Will Modi Era Be Economic Development Era?-Article-127

मोदी युग आर्थिक विकासको युग होला त?

दक्षिण एशियाको महाशक्ति राष्ट्र भारतमा हालै भएको राजनैतिक परिवर्तन (लोकसभाको निर्वाचनमा भाजपाको जित र प्रधान मंत्रीका रुपमा नरेन्द्र मोदीको उदय ) सँग सँगै भारत लगायत यस क्षेत्रमा नै नया नया औसर एवं चुनौतिहरु सृजना भएका छन्। यस क्षेत्रमा राजनैतिक मात्र होइन आर्थिक महाशक्ति पनि हुन पुगेको भारतलाई यो निर्वाचनले, यस क्षेत्रमा आर्थिक महा शक्ति हुन अब अझै शक्ति प्रदान गर्नेछ।  भारतले सन् १९९० देखि समाजवाद-पथ परित्याग गर्न प्रारम्भ गरेदेखि नै यसको आर्थिक विकासको गति तिब्र हुन पुगेको थियो। आर्थिक विकासको गतिमा आएको त्यो तिब्रताले नै भारतलाई छोटो समयमा दक्षिण एशियाको महाशक्ति राष्ट्र हुने औसर प्रदान गर्यो पनि। आज स्थिति यस्तो भएको छ कि भारतमा हुने आर्थिक परिवर्तनहरुले यसका छिमेकी राष्ट्रहरु प्रभावित नभइ रहन सक्तैनन्। यो कारणले पनि भारतका छिमेकी राष्ट्रहरुले भारतको राजनैतिक साथै आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई पनि अभिरुचिका साथ हेर्न थालेका छन्। र यही कारण हुनु पर्दछ, भारतका नव नियुक्त प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा, जुन गत सोमबार (मे २६, २०१४) भएको थियो, मा  भाग लिन छिमेकी मुलुकका विशिष्ठ व्यक्तिहरुको ठूलो संख्यामा भारत आगमन भयो। सो समारोहमा भाग लिन नेपालका प्रधान मंत्री सुशील कोइराला, पाकिस्तानका प्रधानमंत्री नवाज सरिफ, भुटानका प्रधानमंत्री छिरिङ तोब्गे, बंगलादेशकी सभामुख डा सिरिन यस चौधरी, मरिससका प्रधानमंत्री रविन रङगुलम, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति हमिद कारजाइ, मल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिन, श्रीलंकका राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षे भारत पुगेको समाचारहरुमा जनाइएको थियो। करिब चार हजार स्वदेशी एव विदेशी पाहुनाहरुको समेत सो समारोह उपस्थिति थियो। र सबै भन्दा रोचक पक्ष त के छ भने सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि अहिलेसम्ममा न त भारत न त पाकिस्तानबाट एक अर्काको मुलुकमा यस किसिमको (प्रधानमंत्रीको सपथ ग्रहण) समारोहमा प्रधानमंत्री स्तरम उपस्थिति हुने कार्य भएको थियो। तर त्यो क्रम अब भने तोडिएको छ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन आउनका लागि भारतबाट पठाइएको निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै पाकिस्तानी प्रधानंत्री नवाज सरिफ भारत आए। जबकि, अहिले पनि भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध समधुर हुन सकेको छैन। विगतमा, भारत र पाकिस्तान बीच सन् १९४७, १९६५, १९७१ र १९९९ मा गरी चार पटक युद्ध भइसकेको छ। सन् १९७१ मा भने भारतले बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा बंगलादेशलाई सहयोग गर्ने क्रममा भारतको पाकिस्तानसँग युद्ध हुन पुगेको थियो। भारत र पाकिस्तान बीच भएका युद्धहरुमा सबै भन्द बढी हताहति यसै युद्धमा भएको थियो। दोस्रो विश्व युद्ध पछि सर्वाधिक ठूलो संख्या युद्ध बन्दि पनि यसै युद्धमा भएका थिए। भनिन्छ, सेना र समान्य नागरिक गरी करिब ९० हजार पाकिस्तानीहरुले भारत र बंगालदेशका संयुक्त सेना समक्ष आत्म समर्पण गरेका थिए। यस युद्धमा पाकिस्तानले ठूलो क्षति बेहोरेको थियो। यस युद्धमा पाकिस्तानले आधा जलसेना, एक चौथाइ हवाइ सेना र एक तिहाइ सेना गुमाएको थियो। यस बाहेक भारत पाकिस्तान विभाजनको घाउ अहिले पनि यी दुवै राष्ट्रहरुको स्मरणबाट हराउन सकेको छैन। भारत र पाकिस्तान विभाजनको समयमा हिन्दु-मुस्लिम र सिख-मुस्लिम बीच भएको जातीय हिंसामा करिब ५ देखि १० लाखले ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको अनुमान गरिन्छ। 

विगतका घटनारहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने श्रीलंकामा तामिलहरुद्वारा गरिएको आन्दोलनलाई लिएर श्रीलंका र भारत बीचको सम्बन्ध सिचो हुन पुगेको थियो। यसै गरी,  जनस्तरमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध समधुर भएता पनि यी दुई देशहरु बीच सरकारी स्तरमा भने सम्बन्ध सौहार्द पूर्ण हुन सकेन। गएको एक दशकमा भारतका प्रधान मंत्रीबाट नेपालको भ्रमण भएन। मनमोहन सिंह दस वर्ष भारतको प्रधान मंत्री भए तर उनले आफ्नो कार्यकालमा एक पटक पनि नेपालक भ्रमण गरेनन्।  सिंहले धेरै छिमेकी मुलुकहरुको भ्रमण गरे, विश्वका सयौ मुलुकहरुमा पुगे तर नेपाल उनको महत्व एवं प्राथमिकताको सूचिमा पर्न सकेन। विगतको कांग्रेस सरकारले नेपाललाई खासै महत्व नदिएको यसबाट पनि संकेत मिल्छ। हालै को चुनावमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको ठूलो पराजय हुनुका विभिन्न कारणहरु मध्ये एक उसको शासनकालमा  छिमेकी राष्ट्रहहरु सँग राम्रो सम्बन्ध हुन नसक्नु पनि हो।  

नव निर्वाचित प्रधान मंत्री मोदीले भने पुराना कुराहरुलाई अब बिर्सेर, तत्कालमा समाधान हुन नसक्ने समस्याहरु (जस्तै काश्मिर आदि) लाई हालका लागि थांति राखेर छिमेकी मुलुकहरुसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न खोजेको देखिएको छ। मोदीको मन भित्र, यथार्थमा, छिमेरकी राष्ट्रहरु प्रति कस्तो किसिमको दृष्टिकोण छ भन्ने कुरा त थाहा पाउन सकिंदैन तर उनका व्यवहार एवं अभिव्यक्तिहरुको विश्लेषण एवं मुल्यांकन गर्ने हो भने मोदीले छिमेकीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ। र यसको प्रमाण हो भारतले प्रधान मंत्रीको सपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन छिमेकी मुलुकहरुका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरुलाई महत्वका साथ निमन्त्रण पठाउनु। भारतले यसरी गरेको निमन्त्रणले मोदी सरकार आफ्ना छिमेकी सरकारहरुलाई महत्व दिन्छ। छिमेकी सरकारहरु सँग सौहार्द सम्बन्ध कायम गर्न खोज्छ र निरन्तर सम्वादमा रहन चाहन्छ  भन्ने कुराहरुको संकेत मिल्छ। भारतले दिएको यस किसिमको निमन्त्रणले मुल रुपमा दिन खोजेको मुख्य सन्देश के हो भने अबको भारत यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि छिमेकी मुलुकहरु सँग मिलेर कार्य गर्न चाहन्छ। यस क्षेत्रको विकासले भारतको विकासमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर पार्ने भएकोले भारत दक्षिण एशिया कै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन चाहन्छ।

मोदी एक कुशल आर्थिक नेता हुन। उनलाई थाहा छ, भारतलाई धनी पार्न छिमेकी मुलुकहरु पनि धनी हुन जरुरी छु, छिमेकी मुलुकहरुमा पनि शान्ति हुन जरुरी छ। छिमेकी मुलुकहरु निर्धन भएमा भारत एक्लो धनी हुन सक्तैन। यसै गरी मोदीलाई यो पनि थाहा छ, कुनै पनि मुलुक वा क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि त्यस मुलुक वा क्षेत्रमा शान्ति हुन पनि त्यतिकै  जरुरी छ। निरन्तरको लडाइ र झगडाले आर्थिक विकास सम्भव छैन। अरबौ रुपैया हतियारमा खर्च गरेर, सेनाको संख्या भारि वृद्धि गरेर देशमा आर्थिक विकास होइन उल्टो गरिबीमा वृद्धि हुन्छ। विकास त बरु मुलुक भित्र स्कूल, अस्पताल आदिको स्थापनमा गरिने वृद्धिले हुन्छ। यो यथार्थ मोदीले राम्रो गरि बुझेका छन। त्यसैले भारतको आर्थिक विकासका लागि परम्परागत रुपमा सत्रुता रहेको पाकिस्तानसँग पनि मिलेर कार्य गर्न मित्रताको हात अघि अगाडि बढाएका छन। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सत्रुतालाई विर्सन वा विश्राम दिन खोजेका छन्।

अहिलेको युग आर्थिक विकासको युग हो। परम्परगत रुपमा रहँदै आएको सत्रुतालाई बिर्सेर वा केही समयका लागि विश्राम दिएर मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनु पर्ने युग हो। अहिले, अमेरिका र यूरोपका धेरै राष्ट्रहरुले यो मान्यता माथि विश्वास गरेको र यो मान्यता अनुसार कार्य समेत पनि गरेको देख्न सकिन्छ। यही मान्यता अनुसार अमेरिकाले क्रिमिया संकटमा कुनै किसिमको सैनिक हस्तक्षेप गरेन। यो यथार्थलाई पाकिस्तानका प्रधान मंत्री नवाज सरिफले पनि राम्रो गरी बुझेका छन्। हालै मोदी सँगको भेटमा सरिफले हामी बीच रहि आएको अविश्वालाई हामीले त्यागेर शान्ति र स्थिरताका लागि मिलेर कार्य गर्नु पर्छ भने। सरिफले मोदी सँगको वार्ता असल र रचनात्म रहेको पनि उल्लेख गरे। यसै गरी दुई देश बीच रहेको सम्बन्धको नया पाना पल्टिएको पनि भने।

तर, भारत र पाकिस्तान, दुबै तिर, यी दुई राष्ट्रहरु बीच अशल सम्बन्ध कायम नहोस भनी कामना र प्रयत्न गर्नेहरुको संख्या पनि कम छैन। यसै गरी भारतमा परम्परागत सोंच बोक्नेहरुको एउटा सानो तर महत्वपूर्ण समूह छ। त्यो समूहले छिमेकी मुलुकहरुलाई भारतले निर्देशन र नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ भन्ने विश्वास राख्दछ। तर अबको यो आर्थिक युगमा परम्परागत सोंच राख्नेहरुको शक्ति कमजोर  भएर जानेछ। यो युगका मान्छेहरुले के बुझेका छन्  भने एक अर्काप्रतिको विश्वास र शान्ति नै आर्थिक विकासका मुल आधारहरु हुन। हरेक देशले आफ्नो देशको आर्थिक विकास गर्न छिमेकी मुलुकहरु सँग मिलेर कार्य गर्नुको विकल्प छैन, यो युगमा।  

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Wednesday, May 28, 2014 

Change in India and Its Impact on Nepalese Economy-Article-126

भारतमा सत्ता परिवर्तन: नेपालमा त्यसको आर्थिक प्रभाव

भारतका प्रस्तावित प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीको बारे थप परिचय दिन अब आवश्यक छैन। भरतीय उपमहाद्विप मात्र होइन, सारा विश्वले नै मोदीको यो चमत्कारी चुनावी विजयलाई कौतुहलता, चाँसो र आशाका साथ हेरि रहेको छ। विश्वका ठूला ठूला संचार माध्यमहरुले मोदीको यो विजयलाई थप महत्वका साथ प्रकाशित गरे र अहिले पनि गरि रहेका छन्। मोदी, एशिया मात्र होइन सम्पूर्ण संसारमा नै, एक गरिब परिबारबाट आएका साधारण व्यक्ति जो पहिले चिया बिक्रेता हुँदै केवल एक क्षेत्रीय (गुजरातका) नेता मात्र थिए, छोटो समय नै राष्ट्रिय नेता हुँदै अन्तरार्ष्टिय नेता समेत हुन पुगेका छन्। मोदीले नेहरु परिवारका सदस्यहरु वा अन्य केही नेताहरुले झै बनी बनाउ राजनीति क्षेत्र पाएका होइनन। मोदीले आफ्नो राजनीति क्षेत्र आफैले बनाए, राजनीतिको खेति गर्न आफैले जेमिन कोडे, रोपे अनि फल फलाए। उनको परिबारले राजनीतिसँग कुनै खास सम्बन्ध राख्दैन। मोदीको लोकप्रियतालाई हेर्दा उनको लोकप्रियता महात्मा गाँधीको लोकप्रियताको हारा हारीमा पुग्न खोजेको देखिन्छ। तर यो स्थिति, उनले आफ्नो लोकप्रियताको स्तरलाई यसै गरी कायम राख्न सके मात्र सम्भव हुनेछ। र यसका लागि मोदीले आफ्नो कट्टर हिन्दुवादी नेताको छवि उतारेरर सम्पूर्ण भारतीयहरुको नेताको रुपमा स्थापित गर्नु पर्नेछ। हुनत गाँधी र मोदीलाई समान किसिमले तुलना गर्न भने मिल्दैन किनभने यी दुई नेताहरुलाई दुई अलग अलग राष्ट्रिय परिस्थितिले नेताको रुपमा जन्माएका हुन। दुबैको समय पनि ज्यादै नै पृथक पृथक छ। र दुबैको क्षेत्र पनि अलग छ। गाँधी एक राजनैतिक नेता थिए भने मोदी आर्थिक नेता हुन।  मोदीको कार्यकालमा गुजरातमा जुन किसिमको आर्थिक प्रगति भयो त्यो प्रगतिले नै मोदीलाई एक आर्थिक नेताको रुपमा स्थापित र परिचित गरायो। मोदीको लोकप्रियताको आधार पनि आर्थिक विकासप्रति उनको निष्ठा र समर्पण हो। आर्थिक भ्रष्टाचारमुक्त उनको छवि हो। अहिलेका ताजा परिस्थितिहरुले त्येही तथ्य देखाउँछन्। भोलिका कुरा भोलि गरिएला।    

भारतमा समाजवादको जुन थोड बहुत अवशेष थियो र जसले पूँजीवादको दिशातर्फ दौडिन खोजेको भारतलाई बेला बेलामा रोडा ढुंगा ओछ्याएर बाधा पुर्याइ रहेको थियो, केन्द्र सरकारमा मोदीको पकड बलियो भए सँगै त्यो अवशेष अब क्रमिक रुपमा समाप्त भएर जानेछ। मोदी- नेतृत्व सरकारले भारतलाई पूँजीवादको दिशामा तिब्र गतिमा दौडाउने छ र अब ‘गुजरात आर्थिक मोडेल’ को अभ्यास भारतका अन्य राज्यहरुमा पनि गरिने छ। खास गरि पश्चिम बंगाल, उडिसा, आसाम जस्ता सुस्त गतिमा प्रगति पथमा लम्केका राज्यहरुमा। तर मोदी आफै पनि एक गरिब परिबारबाट आएको र गरिबीको पीडा राम्रो गरी बुझेको हुनाले उनले अब भारतमा अभ्यास हुने ‘फुले फेज’ को पूँजीवादलाई गरिबहरुको हित भन्दा मिलौं टाढा हुन भने दिने छैनन्। पूँजीवादको प्रयोग गरिब जनताको हितमा गर्ने छन। पूँजीवादको कुप्रभावहरुलाई सके जति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्ने छन्। उनले सार्वजनिक समारोहहरुमा गरिबका लागि सोंच्ने र गरिबका लागि काम गर्ने बाचा गर्नुका साथै उनको सरकारले गरिब, युवक र आमा बहिनीहरुका लागि ठोस कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका पनि थिए। तर पूँजीवादको कुप्रभावलाई कम पार्दै गरिबको हितमा काम गर्न सक्नु असम्भव नभएता पनि त्यति सजिलो भने अवश्य पनि छैन। मोदीको लोकप्रियताको आयुको निर्धारण र परीक्षण पनि भविष्यमा यही तथ्यले गर्नेछ। राष्ट्रिय आय वितरणमा देखिएको ठूलो असमानताको कारण भारतमा बढ्दो रुपमा रहेको नक्सली प्रभावलाई पनि मोदीले कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्नु पर्नैछ।

भारतका पुराना दिग्गज नेताहरुलाई पछाडि पार्दै छोटो समयमा नै मोदी सम्पूर्ण भारतमा कसरी चर्चित र लोकप्रिय नेता हुने पुगे? यो प्रश्न आफैमा निकै महत्वपूर्ण छ। मोदीको लोकप्रियतालाई चेक झै भजाउँदै विगत चुनावमा भारतीय जनता पार्टी, भाजपाले उनको नाम अगाडि सारेर पार्टीका लागि भोट मागेको थियो। उनले वाराणसीबाट पनि चुनाव लड्नुले यस कुराको पुष्टि गर्दछ। भारतमा गरिबी कम पार्ने र रोजगारीहरुको सृजना गर्ने मोदीको आकर्षक नाराबाट लोभिएर मतदाताहरुले उनलाई ठूलो संख्यामा मत दिएर बिजयी तुल्याए। त्यति मात्र होइन, मतादाताहरुले मोदी संलग्न रहेको पार्टीलाई पनि ठूलो संख्यामा मत दिएर एक बलियो र ठूलो पार्टीको रुपमा पुर्याए। संसदीय दलको बैठमा मोदी नेतृत्वको प्रसंशा गर्दै बिरिष्ठ नेता आडवाणीले यस्तो पनि भने, “मोदीभाइको कृपाले भाजपाले यत्रो ठूलो विजय पाएको हो।” तर समग्रमा हेर्दा भाजपालई भारि सफलता दिलाउनमा मोदीको भूमिका ज्यादै ठूलो भएता पनि मोदीलाई राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित गराउनमा भाजपाको पनि ठूलो योगदान  छ। भाजपाको हिन्दुवादी छविले मोदीलाई लोकप्रियताको सिखरमा पुर्याउन भर्यांगको काम गर्यो, सिखरमा पुग्न भलै मोदीले आफ्नै खुट्टाको प्रयोग गरेता पनि। यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै मोदीले पनि यस्तो भने, “सबैले देख्दा र परबाट हेर्दा मोदी-मोदी भन्ने हुन्छ तर पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुले मलाई काँधमा राखेकोले म देखिएको हुँ, मोदी आफैमा केही होइन।” मोदी - भाजपा सम्बन्ध ढुंगालाई माटोको भर माटोलाई ढुंगाको  भर जस्तो देखिन्छ। एक चमत्कारी नेता र एक राजनैतिक दल बीच यस किसिमको सम्बन्धको संयोग राजनीतिमा बिरलै देखिन्छ। अब आउने समयमा मोदी एक अत्यन्त बलियो प्रधान मंत्रीको रुपमा देखिने छन् भने भाजपा पनि एक बलियो राजनैतिक दलको रुपमा स्थापित हुनेछ, तर स्थितिले साथ दिएमा, मोदी र भाजपाले जनताको मन जित्न सकेमा।  तर मोदीको नतृत्वमा भएको गुजरातको आर्थिक विकासलाई भुल्न मिल्दैन। उनको एकल योगदानलाई पनि स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन्।  

भारतको राजकीय सत्तामा भाजपाको पकड र उच्च प्रशासकीय पदमा मोदीको पहुँच पछि भारतमा प्रारम्भ हुन थालेको आर्थिक विकासको एक नया युग, जसमा राष्ट्रवाद र हिन्दुवादलाई केन्द्रमा राखिने छ, ले भारतका ती परिबारहरु, जो केवल गरिबीबाट मात्र होइन, अज्ञानता, अशिक्षा, कुपोषण, रोग, अन्धविश्वास जस्ता घातक तत्वहरुबाट पनि उत्तिकै सताइएका छन्, को भलाइ का लागि के के कस्ता कार्यहरु गर्ने छ त्यो कुरा आउने भविष्यले नै बताउने छ। यसै गरी यो स्थितिको असर नेपालमा पनि कस्तो किसिमले पर्नेछ त्यसको लेखाजोखा गर्नु पनि सान्दर्भिक देखिन्छ।

भारतमा आउन थालेको नया स्थितिले भारतमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी वृद्धि गर्नमा योगदान पुर्याउने छ। यसबाट रोजगारीका थप अवसरहरु सृजना भएर नेपालीहरुले पनि भारतमा रोजगारी (श्रमिक र अदक्ष कामदारको रुपमा) पाउने छन्। यसै गरी नेपालले भारतलाई आवस्यक पर्ने थप कच्चा सामाग्रीहरुको निर्यात गर्न सक्छ। समाचारहरुमा, अब बन्ने मोदी सरकारले पशुपतिदेखि तिरुपतिसम्मको बाटो निर्माण गर्न र नेपालमा धार्मिक पर्यटकहरु भित्र्याउन सहयोग पुर्याउन चाँसो देखाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै मोदीले नेपाल प्रतिको सद्भाव स्वरुप अम्बानी समूहलाई नेपालको जल बिधृत मा लगानी गर्न अनुरोध गर्न सक्छन। यस्तो गर्ने सम्भावना पनि छ। भारतमा, कांग्रेस सरकारमा हुँदा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। त्यो चिसिएको सम्बन्धलाई अब आफ्नो समयमा न्यानो पारेर, अझै सुमधुर बनाउने जस मोदीले लिन सक्छन। कांस्रेस सरकारले नेपालसँगको सम्बन्धलाई कटुतापूर्ण बनाएको विपक्षीहरुको आरोप कांग्रेसी नेताहरुले खेप्दै आएका छन् पनि।

मुख्य गरि कांग्रेसको समयमा, नेपाल सम्बन्धी नीति निर्माण भारतका ब्युरोक्रेट्सहरुले गर्दै आएकोमा, अब सत्तामा भाजपा र मोदीको पकड  बलियो भए सँगै, यो नयाँ स्थितिमा नेपाल सम्बन्धी नीति निर्माणमा राजनैतिक नेताहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुँदै जानेछ। भाजपामा, नेपालप्रति राम्रो सद्भाव राख्नु पर्छ भन्ने नेताहरु धेरै भएको हुनाले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप सुमधुर हुनेछ र त्यसले यी दुई देश बीचको आर्थिक सम्बन्ध सुमधुर भएर जानेछ। गुजराल डक्ट्राइनले महत्व पाउने छ। छोटकारीमा भन्ने हो भने भारतमा हुने आर्थिक विकासबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँहरु सृजना हुने छन्। यसका लागि नेपालले रणनीतिक योजनाहरु तयार पार्न आवश्यक छ।

भारतमा उत्पन्न नया परिस्थितिले नेपालका आर्थिक क्षेत्रहरुमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावनाहरु पनि उत्तिकै छन्। उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव भने कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्छ। भारतीय कृषकहरुको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मोदी सरकारले कृषकहरुलाई दिने अनुदान रकम वृद्धि गर्न सक्छ। भारतको कृषि क्षेत्रले करिब एक लाख पचास हजार करोड अनुदान पाउँदै आएको छ। यदि कृषकहरुले पाउने अनुदानको रकममा वृद्धि भएमा स्वभाविक रुपमा भारतका कृषि उत्पादनहरु सस्तो हुन पुग्ने छन र त्यसको असर नेपालका कृषि उत्पादनहरुलाई पर्नेछ। नेपालका कृषि उत्पादनहरु भारतीय भन्दा महँगो हुने छन। परिणामस्वरुप, बढी मात्रामा, नेपालका सीमा क्षेत्रहरुमा सस्तो भारतीय कृषी उत्पादनहरु प्रश्स्त देखिने छन्। नेपाली कृषि उत्पादनहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Wednesday, May 21, 2014 

Role of Municipalities in Local Development-Article-125

स्थानीय विकासमा नगरपालिकाको महत्व

धनी मुलुकहरुमा नगरपालिकाहरु आर्थिक विकासका कार्यहरुमा निकै बढी सक्रिय हुन्छन्। विकासशील मुलुकहरु (जस्तै नेपाल, भारत) मा जस्तो आर्थिक विकास भन्दा राजनीतिम बढी सकृय हुँदैनन्। धनी एवं प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा नगरको आर्थिक विकासका लागि प्रत्येक नगरपालिकालाई एक मुलुक झै सुबिधाहरुले सम्मपन्न गरिएको हुन्छ। अर्थात एक नगरपालिका भित्र अनिवार्य रुपमा प्रहरी कार्यालय, प्रशासन, अस्पताल, कलेज, अग्नि नियन्त्रण, अदालत, नागरिक परिवहन, शिशु स्याहर केन्द्र, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, जेल, सुधार गृह आदि आदिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। एक नागरिकलाई दैनिक जीवनमा आत्यावश्यक पर्ने- अदालत, प्रहरी, प्रशासन, अस्पताल, कलेज आदि जस्ता उपयोगी कुराहरु नगरपालिका भित्र नै पलब्ध रहेका हुन्छन्। नगरबासीहरुले त्यस किसिकमा सेवाहरु स्थानीय स्तरमा नै पाउँछन्। त्यस किसिमका सेवाहरु पाउन केन्द्र वा जिल्ला सदरमुकामहरु सम्म धाउनु पर्दैन। केन्द्रसम्म पुगेर साधन र स्रोतहरु अनावश्यक रुपमा खर्च गर्नु पर्देन।

सर्वाधिक रोचक पक्ष त के छ भने, धनी मुलुकहरुमा, आफ्नो नगर क्षेत्र भित्र भएकै व्यापारहरुको विस्तार गर्न (नया पसलहरु थप गर्न), नया नया किसिमका व्यापारहरुको विकास गर्न एवं अन्यत्रबाट आफ्नो क्षेत्रमा आइ व्यापार/व्यवसाय संचालन गर्न भनी व्यापरीहरुलाई प्रोत्साहित वा उत्प्रेरित गर्न नगरपालिकाहरु लागि परेका हुन्छन। आफ्नो नगर क्षेत्रमा आइ व्यापार संचालन गरेमा यस किसिमका सुविधाहरु दिने भनी घोषणा समेत गरेका हुन्छन्। व्यापारीहरुलाई अनेक किसिमका सुबिधाहरु प्रदान गरेर उनीहरुको व्यापार वृद्धि गर्न हमेसा तत्पर रहेका हुन्छन। यस प्रयोजनका लागि नगरपालिकाहरुले व्यापारीहरुलाई विभिन्न किसिमका सूचना एवं जानकारीहरु उपलब्ध गराउँछन्। नगरपालिकाहरुको कार्य नियन्त्रकको रुपमा नभएर सहजकर्ताको रुपमा रहेको हुन्छ। नगरपालिकाहरुले त्यस्तो गर्नुका दुई कारणहरु हुन्छन। प्रथम त, कुनै पनि नगरपालिका क्षेत्रमा जुन संख्यामा उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको संख्यामा वृद्धि हुन्छ त्यस नगरपालिका क्षेत्रमा त्यसै अनुपातमा रोजगारीको विकास एवं विस्तार हुन्छ। बेरोजगारहरुको संख्यामा कमी आउँछ, परिवारहरु सम्पन्न हुन्छन्। नगरको क्रय शक्तिमा वृद्धि हुन्छ। दोस्रो, कुनै पनि नगरपालिका क्षेत्रमा जति बढी औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको स्थापना भयो त्यसै अनुरुप त्यस नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने करको परिमाणमा पनि वृद्धि हुन्छ। कुनै नगरपालिका क्षेत्र भित्रका बासिन्दाहरु धनी भएमा एवं नगरपालिकाले पाउने करको परिमाणमा वृद्धि भएकमा त्यो नगरपालिका स्वत: धनी भएर जान्छ। र नगरपालिका जति बढि धनी भयो त्यसै किसिमले त्यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक जस्ता विकासका पूर्वाधारहरुमा खर्च गर्न सक्छ। नगरपालिकहरुले स्थानीय स्तरमा उठाएको करको रकम आफ्नो क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा खर्च गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ।

नगरपालिका आफैमा एक स्थानीय सरकार हो। केन्द्र सरकारले सम्पूर्ण राष्ट्रको विकासको जिम्मेबारी बोके झै नगरपालिकाले पनि आफ्नो सम्पूर्ण नगर क्षेत्रको विकासको जिम्मेबारी बोकेको हुन्छ। नेपालमा भने नगरपालिकको अभ्यास निकै कम मात्रामा भएको पाइन्छ। पंचायतकाल (२०१७-२०४६) मा नेपालमा गाउँ पंचायत, नगरपंचायत, जिल्लापंचायतहरुको स्थापना गरेर स्थानीय सरकारको निर्माण गर्ने कार्य भएता पनि ती स्थानीय सरकारहरुलाई स्वायतता कम दिइएको हुनाले ती स्थानीय सरकारहरुले जनताको अपेक्षा अनुसार आर्थिक विकास गर्न सकेनन्। बरु ती स्थानीय सरकारहरुले पंचायती व्यवस्थाका समर्थकहरु उत्पादन गर्ने कार्यमा मात्र ध्यान बढी केन्द्रित गरे। परिणामस्वरुप स्थानीय सरकारको निर्माण भएता पनि स्थानीय स्तरमा आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुन सकेन। सामान्य किसिमका प्रशासनीक समस्याहरुको सामाधानका लागि समेत पनि केन्द्र (राजधानी) पुग्नु पर्ने अनिवार्यता रहि नै रह्यो। स्थानीय सरकारहरुमाथि केन्द्रको अति नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप भएको कारणले गर्दा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरुको स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्न सकेनन्। गाउँ, नगर एवं जिल्लापंचायतहरुको कार्य पंचायती व्यवस्थाका समर्थकहरु उत्पादन गर्नेमा मात्र सीमित हुन पुगेकोले स्थानीय सरकारहरु आर्थिक विकास भन्दा पनि राजनीति क्रियाकपालमा बढी संलग्न हुन पुगे। केन्द्रलाई खुसी तुल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिने हुनाले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि केन्द्रमूखि हुँदै गए। गाउँ, नगर एवं जिल्ला पंचायतहरुमा आर्थिक भ्रष्ट्राचार पनि निकै बढेर गयो। यसरी स्थानीय सरकारहरुले नेपालको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्याउनुको साटो आफ्ना क्षेत्रहरुमा उपलब्ध स्रोत एवं साधनहरुको दुरुपयोग मात्र गरे। तर पनि केही जन प्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए, तर ज्यादै नै सीमित रुपमा। र अर्को किसिमले हेर्ने हो भने कार्य सम्पादन पक्ष ज्यादै कमजोर भएता पनि, स्थानीय सरकारहरुलाई ज्यादै कमजोर पारिएता पनि, पंचायत कालमा स्थानीय सरकारको विकास एवं प्रयोगमा जोड दिइएको पाइन्छ। स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकास गर्न स्थानीय जन प्रतिनिधिहरुको भूमिका अहम् हुन्छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ। प्रजातन्त्रकाल, गणतन्त्रकालमा  भने यो तथ्यलाई झनै स्वीकार गरिएको देखिएको छैन। राज्यको राजकीय शक्ति केवल केही राजनैतिक दलहरुको हातमा केन्द्रित एवं नियन्त्रित रहेको पाइन्छ। यी कालहरुमा आधिकार केन्द्रमा मात्र सीमित गर्ने परिपाटिको अभूतपूर्व किसिमले विकास भएको छ। यत्रो लामो अवधिसम्म पनि स्थानीय निर्वाचन नहुनुले त्यस कुराको पुष्टि गर्दैन र?

हालै सुशील कोइराला- नेतृत्व सरकारले नेपालमा ७२ नगरपालिकाहरु थप गरिएको गत विहिबार (२०७१ वैशाष २५ गते) घोषणा गरेको  छ। सरकारले २८३ गाउँ विकास समितिहरु सम्मिलित गरेर ७२ नगरपालिकाहरुको श्रृजना गरेको हो। थप नगरपालिका सहित अब नेपालमा नगरपालिकाहरुको संख्या ५८ बाट १३० पुगेको छ। यसै गरी नयाँ नगरपालिकहरुको श्रृजनाबाट देश भरिमा रहेका ३९१५ गाउँ विकास समितिहरु घटेर अब ३६३३ पुगेका छन्।   

हालै थप गरिएका नगरपालीहरुमा ताप्लेजुंग, फिदिम (पाँचथर), उर्लाबारी, बेलबारी, पथरी-सनिस्चरे, सुन्दर दुलारी, कोशी हरैचा, रंगेली (मोरंग), म्यांलुंग (तेर्हथुम), भोजपुर, दिक्तेल (खोटांग), कटारी, बेलटार-बसाहा (उदयपुर), सम्भूनाथ, कंचनपुर (सप्तरी), मिरचैया (सिराहा) सूर्योदय (इलाम), शनी-अर्जुन, कन्काइ, बिर्तामोड (झापा), चैनपुर (संखुवासभा), दुहबी-भलुवा ( सुनसरी), सिदधिचरण (ओखलढुंगा), हरिवन, लालबन्दी, इश्वरपुर (सर्लाही), चन्द्रपुर (च. पुर, रौतहट) गढिमाइ, निजगढ (बारा), चौतार (सिन्धुपालचोक), पाँचखाल (काभ्रे), निलकण्ठ (धादिंग), धनुषा धाम, क्षिरेस्वरनाथ (धनुषा), गौशाला (महोत्तरी), थाहा (मकवानपुर), खिरहानी, चितवन (चितवन), सुक्ला गंडकी, बन्दीपुर (तनहु), कुस्मा (पर्वत), रेसुंगा (गुल्मी), संधीखर्क (अर्घाखाची), सुनवल, गैंडाकोट, कावासोति, देवचुली, वर्दघाट, सैनामैना (नवलपरासी), बेसीसहर (लमजुंग), चापाकोट (स्यांग्जा), रामपुर (पाल्पा), बेनी (म्याग्दी), लुम्बिनी संस्कृति, देवदह, तिलोत्तमा (रुपन्देही), कृष्णनगर, शिवराज (कपिलवस्तु), कोहलपुर (बांके), सारदा (सल्यान), मंगलसेन, अछाम (अछाम), सांफेबगर, राजापुर (बर्दिया) प्युठान, दुल्लु (दैलेख), चन्दननाथ (जुम्ला), जय पृथ्वी (बझांग), लम्कीचुहा, अत्तरिया (कैलाली), अपि (दार्चुला) पुनर्बास, बेलौरी (कंचनपुर) रहेका छन्।

नया नगरपालिकाहरुको स्थापना हुनु वा यसको संख्यामा विस्तार हुनु आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले राम्रो कुरा हो। नगरपालिकाहरुको संख्यामा भएको विस्तारले मुलुकले आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र पारेको एवं जनताको क्रय शक्तिमा वृद्धि भएको संकेत गर्दछ, यदि यथार्थ रुपमा गाउँ विकास समितिहरु साधन र स्रोतहरुले सम्मपन्न भएर नगरपालिका भएका हुन भने। यसै गरि संगठित गाउँहरु, जसले नगरपालिकाको रुप पाए, आर्थिक रुपमा स्वावलम्बनको दिशातर्फ अग्रसर भएको पनि संकेत गर्दछ। तर केवल राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर, केवल राजनैतिक दलहरुको प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्यले नया नगरपालिकाहरु सृजना गरिएको हो भने नगरपालिकाहरुको संख्यामा भएको वृद्धिले कुनै अर्थ राख्दैन।

सरकारले नगरपालिकाहरुको संख्यामा वृदधि गरेर मात्र हुँदैन, तिनलाई अधिकार सम्पन्न पनि तुल्याउनु पर्दछ। आ-आफ्नो क्षेत्रका स्रोत एवं साधनहरुको तिनले निर्वाध रुपले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार पनि तिनलाई दिनु पर्दछ छ। नगरपालिकाहरुलाई आर्थिक रुपमा आत्म निर्भर तुल्याउने कार्यमा जोड दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नगरपालिकाहरुले कसरी स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुको अधिक्तम उपयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रको जनताको आर्थिक स्तर माथि उकास्ने बारे विषेशज्ञको सल्लाह आवश्यक भएको महसूस गरेमा केन्द्रले विषेशज्ञहरुको सल्लाह उपलब्ध गराउनु पर्दछ। अहिलेको यो युग पूर्णतया व्यापारिक युग हो। यो युगमा परम्परागत व्यापार मात्र गरेर प्रतिस्पर्धा जित्न सकिंदैन। तसर्थ नगरपालिकाहरुको प्रतिस्पर्धात्म क्षमताको विकास गर्न सरकारले व्यापार विज्ञहरुको सल्लाह लिन नगरपालिकाहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ। यसै गरि सरकारले खास खास नगरपालिकाहरुलाई खास खास किसिमका वस्तुहरुको उत्पादन एवं बिक्री गर्न प्रेरित गरेर ती वस्तुहरुको उत्पादन एवं बिक्रीमा विषेज्ञता हासिल गर्न सल्लाह दिनु पर्दछ। खास किसिमको वस्तुको उत्पादनमा विषेज्ञता हासिल भएमा त्यस नगरपालिका क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ।

तर सर्वाधिक महत्व पूर्ण कुरा त स्थानीय निकायहरुलाई जन प्रतिनिधिहरु द्वारा संचालित हुने अवस्था सृजना गर्नु हो। र स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिहरुद्वारा संचालन हुनका लागि अविलम्ब स्थानीय निकायको चुनाव हुन आवश्यक छ। स्थानीय निकायको चुनावको लागि नया संविधान आउने बाटो पर्खिनु आवश्यक नै छैन्।  

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, 16 May, 2014

  

Extremism and Lack Cohesiveness; Causes of Poverty-Article-24

गरिबी विस्तारका दुई कारणहरु; कट्टरता असहनशीलता

केही दसक पहिले विश्वमा गरिबी विस्तार गर्नमा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। “उत्पादनका साधनहरु- भूमि, श्रम, पूँजी र संगठनमा राज्यको नियन्त्रण रहनु पर्दछ” भन्ने सिद्धान्तलाई आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको मुल मन्त्र मान्ने कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाले मुलुक र गरिब जनताको हितमा राष्ट्रका स्रोत र  साधनहरुको अधिक्तम उपयोग हुन दिएन। उत्पादनका साधनहरुमा राज्यको अति नियन्त्रण भएको कारणले गर्दा धेरै राष्ट्रहरुमा आर्थिक विकासको गति ज्यादै सुस्त मात्र होइन, स्थिर नै हुन पुग्यो। नया नया किसिमका व्यापारहरुको विकास हुन पाएन। मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नया नया उद्यमीहरु रचनात्मक सोंचका साथ व्यापारमा संलग्न हुन सकेनन्। अर्कोतिर कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने नेताहरुले भने केवल आफ्नो स्वार्थका लागि  राष्ट्रका स्रोत तथा साधनहरुको व्यापक दुरुपयोग गरे। राष्ट्र र जनतालाई कसरी गरिबीबाट मुक्ति दिलाउन सकिन्छतिर ध्यान दिनुको साटो आफूहरु कसरी लामो समयसम्म सक्ति र सत्तामा रहन सकिन्छमा दिलचस्पी राख्न थाले। परिणामस्वरुप कम्युनिष्ट व्यवस्था अंगालेका मुलुकहरुको आर्थिक स्थित कमजोर हुने क्रम शुरु भयो। प्राकृतिक र मानवीय स्रोत र साधनहरुले सम्पन भएता पनि कतिपय राष्ट्रहरुले आर्थिक विकास गर्न सकेन। गरिब जनता झनै गरिब हुन पुग्यो। कुनै समयमा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था अंगालेका पूर्वीय यूरोपका देशहरु अहिले पनि गरिबीबाट मुक्ति पाउन संघर्ष गरि रहेका छन्।

जुन बेलामा पूर्वीय यूरोपका राष्ट्रहरुमा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था थियो, ठीक त्यही समयमा पश्चिमी यूरोपका राष्ट्रहरुमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था थियो र ती राष्ट्रहरुले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अंगाले थिए। पश्चिमी यूरोपका ती राष्ट्रहरु त्यो बेलामा पूर्वीय यूरोपका राष्ट्रहरु भन्दा धनी त थिए नै अहिले पनि ती राष्ट्रहरुलाई विश्वका धनी राष्ट्रहरु भनेर सम्बोधन गरिन्छ, जस्तै जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, इटली, निदरलैण्ड, बेल्जियम, स्विडेन, नर्वे आदि। चीन र तत्कालिन सोभियत रुसमा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था रहँदासम्म ती राष्ट्रहरु पनि आर्थिक रुपमा कमजोर थिए। चीनमा तेंग जाओपिंगको उदय नभएको भए  अहिले चीनको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने थियो, कल्पना गर्न समेत गार्हो छ। माओ त्से तुंगले बिरासतमा छाडेर गएको गरिबीबाट बाहिर आउन चीनले अहिले पनि संघर्ष गरि रहेको छ। राष्ट्रिय सम्पत्तिको हिसाबले चीन अहिले धनी मुलुक भएता पनि राष्ट्रिय आय वितरणको हिसाबले चीन अहिले पनि गरिबीकै स्थितिमा छ। अहिले पनि लाखौ चीनी परिबारहरु अति निर्धन छन्।

कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्थाले गर्दा आर्थिक स्थिति कमजोर हुन पुगेकोले नै तत्कालिन सोभियत संघको विघटन भएको हो। आर्थिक रुपमा बलियो भएको भए, केन्द्रले राज्यहरुलाई प्रभावकारी निर्दैशन दिएको भए, कुसल नियन्त्रण स्थापना गर्न सकेको भए, सोभियत संघको विघटन हुने थिएन। आफ्नो जनतालाई गरिब पारि पारि, मुलुकमा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था टिकाउन र विश्वका अनेक राष्ट्रहरुमा कम्युनिष्ट व्यवस्था फैलाउन सोभियत संघले अनावश्यक रुपमा राष्ट्रिय सम्मपत्ति खर्च गर्यो। परिणामस्वरुप सोभियत संघ आर्थिक रुपमा कमजोर हुने क्रम शुरु भयो। सैन्य बलको हिसाबले रुस कमजोर थियो नै, आर्थिक स्थिति कमजोर भए पछि त सैन्य बल पनि कमजोर भएर आक्रामक बाट रक्षात्मक हुन पुग्यो। सोभियत संघबाट टुक्रिएर गएका राष्ट्रहरु अहिले पनि तुलनात्मक रुपमा गरिब नै छन्। उदाहरणको रुपमा युक्रेन, जर्जिया आदिलाई लिन सकिन्छ। अहिले भारत र चीनमा जसरी केन्द्रीय प्रशासन अति बलियो छ, राष्ट्रमा हुने कुनै पनि पृथकतावादी आन्दोलनलाई सैन्यवलद्वारा दबाउन सक्छ, त्यस्तो स्थिति सोभियत संघमा त्यो बेलामा भएको भए, सोभियत संघ टुक्रिने थिएन। केन्द्रीय प्रशासन बलियो हुनका लगि मुलुक आर्थिक रुपमा बलियो हुनु पर्ने रहेछ। उदाहरणले त्यही देखायो।

भारतमा त, यो देश स्वतन्त्र भए देखि नै यहाँ प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्था थियो र अहिले पनि छ। तैपनि भारतमा आर्थिक विकासको दर शुरुको अवस्थामा किन कमजोर रहन गयो त, भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भए देखि नै त्यहाँको अर्थ व्यवस्थामा समाजवादी अर्थ व्यवस्था हावी रहँदै आयो। सन् १९४७ देखि १९९० सम्म भारतमा “परमिट राज” वा “लाइसेन्स राज” (License) को भारि बोलबाला रह्यो। समाजवादी अर्थ व्यवस्थाले भारतको आर्थिक विकासको गतिलाई अति नै सुस्त पारिदियो। समाजवादी वा केन्द्र नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाले भारतमा गरिबी बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। भारतको आर्थिक विकासको गतिले सन् १९९० पछि मात्र तिब्रता पायो, वा विकासको युग शुरु भयो जब तत्कालिन अर्थ मन्त्री एवं हालका प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहले भारतमा  आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाए। मुलुकालाई बजार अर्थतन्त्रतिर डोर्याए। भारतले अहिले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अंगालेको छ। यो देशलाई चमत्कारी किसिमले आर्थिक विकास गर्ने औसर पनि पूँजीवादले नै जुटाइ दिएको हो।

अब, अहिलेको यो समयमा, कम्युनिज्मको प्रभाव (आर्थिक क्षेत्रमा) विश्वबाट नै लगभग समाप्त हुने स्थितिमा पुगेको छ, उत्तर कोरियालाई छाडेर भन्ने हो भने। अहिले, विश्वको कुनै पनि मुलुकमा केवल कुनै एक कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार बनाउने स्थिति छैन, चीनको उदाहरणलाई छाडेर हेर्ने हो भने। चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेता पनि मुलक भने चुर्लुम्म पूँजीवादमा डुबेको छ। फरक यति मात्र के छ भने चीनको पूँजीवादले कम्युनिज्मको खोल ओढेको छ। त्यसकारण अबको समयमा विश्वमा गरिबी विस्तार गर्नमा कम्युनिज्मको भूमिका अहंम हुने खासै देखिंदैन। तर केही अपवादलाई छाडेर।

अब भने दुई तत्वहरुले विश्वमा गरिबी विस्तार गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। ती दुई तत्वहरु हुन- धार्मिक कट्टरता र असहनशीलता। त्यस्तो धार्मिक कट्टरता, जसले जनतालाई बहिरी दुनियाको सम्पर्कमा आउन बन्देज लगाउँछ, महिलाहरुलाई शिक्षाबाट बंचित गराउँछ, स्वास्थ सुबिधा गाउँ गाउँ सम्म पुग्न दिदैन, स्वतन्त्रसँग बांच्ने अधिकार कुण्डित पार्छ, कानूनको अवहेलना गर्दै केवल आफूले बनाएको धार्मिक नियमहरु लागू गर्न खोज्छ, ले गरिब जनतालाई झनै झनै गरिब पार्ने देखिन्छ। यो समयस्या निर्धन एवं विकासशील दुबै किसिमका राष्ट्रहरुमा देखा पर्नेछ। एक त गरिब परिबारहरु पहिले देखि नै गरिबीको कारणले गर्दा मुलुकको सुदूर एवं बिकट ठाउँहरुमा बस्न बाध्य भएका छन्। गरिबीबाट मुक्ति पाउन सहयोग पुर्याउने तत्वहरु- शिक्षा, स्वास्थ्य आदि ती गरिब जनताको पहुँचबाट टाढा हुँदै गएमा गरिब जनता झनै गरिब हुँदै जाने निश्चित छ। सोमालियाको अल- सबाब होस वा नाइजेरियाको बोको हराम, वा पाकिस्तानक र अफगानिस्तानका तालिबान, यी धार्मिक क्टटरपंथी समूहहरुले गरिब जनता समक्ष शिक्षा र स्वास्थ्य सुबिधा पुग्न अपठ्यारो पारि रहेका छन्। यी संगठनहरुले आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई यस्तै राख्ने हो भने यिनीहरुको क्रियाकलापले गर्दा त्यस क्षेत्रको गरिबी झन झन बढ्दै जाने छ। 

नाइजेरियामा संघर्षरत अतिवादी संगठन, बोको हराम, जसले नाइजेरियालाई इस्लामिक राज्य घोषणा गर्न खोजि रहेको छ, महिला शिक्षाको बिरोध गर्दछ, ले गत अप्रेल १४ (२०१४) मा २०० भन्दा बढी स्कूले छात्राहरुलाई अपहरण गरेको थियो। बोको हरामको शाब्दिक अर्थ हुन्छ “पश्चिमी शिक्षा निषेध छ”। यो लेख लेखिरहंदासम्ममा पनि अहरित स्कूले छात्राहरुलाई ती अपहरणकारीहरुले कहाँ पुर्याएका छन् भन्ने थाहा हुन सकेको छैन्, अपहरणमुक्त गराउनु त टाढाको कुरा भएको छ। नाइजेरियाको उत्तरी राज्य बोर्नो स्थित एक स्कूलबाट अपहरित ती स्कूले छात्राहरु देशको सीमा भित्र छन् वा छिमेकी मुलुक चाड अथवा क्यामरुन पुर्याएका छन, अझै अन्यौल व्याप्त छ। अपहरणमा परेका २७६ मध्ये केवल ५३ जना अपहरणकारीहरुको पंजाबाट मुक्त हुन सफल भएका थिए, बाँकी २२३ जना ती अबोध युवतीहरु अपहरणकारीहरुको कठोर नियन्त्रणमा रहेर त्रासपूर्ण जीवन बाँच्न विवश भएका छन्।  अपहरणमा परेका ती १६ देखि १८ वर्षका स्कूले छात्राहरुलाई अपहरणकारीहरुले बिक्री गर्ने धम्की दिइ रहेका छन। नाइजेरियाको यो अपहरण घटनाले विश्वको ध्यान गंभिर किसिमले आकृष्ट भएको छ भने यो हृदयविदारक त्रासदीलाई ठूलो मानवीय संकटको रुपमा लिइदैछ। यो समस्या समाधान हुन वर्षौ लाग्न सक्छ र त्यो लामो अवधि भर ती अबोधहरुले कहाँ र कस्तो संकटपूर्ण जीवन बिताउनु पर्ने हो, कल्पना गर्दा पनि डर लागेर आउँछ। अपहरणमुक्त गर्ने क्रममा सरकार र अपहरणकारी बीच हुन सक्ने दोहरो मुठभेडले कस्तो स्थिति ल्याउने छ, आफैमा दारूण छ।

विश्वमा गरिबी विस्तार गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्को तत्व हो असहनशीलता। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा देखिएका द्वन्द र संघर्षहरु, जुन क्षेत्रीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकता, भाषा, धर्म आदिका नाममा भइ रहेका छन्, ले पनि गरिबी विस्तार गर्नमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने छन्। यस किसिमका द्वन्दहरुले राज्यहरु अस्थिर हुनेछन्, राष्ट्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरुको उपयोग भरपूर किसिमले हुन पाउने छैन र त्यसको मार गरिबहरुलाई नै पर्नेछ। गरिबहरु झन झन गरिब हुँदै जाने छन्। अर्कोतिर, विश्वका अनेक राष्ट्रमा भएका संघर्षहरुले के देखाइ रहेका छन् भने मानिसहरुले विस्तारै मिलेर बस्ने बानी त्यागेर भाषा, धर्म, सम्प्रदाय आदिको आधारमा संघर्ष गर्न आरम्भ गरेका छन्। सहनशीलताको अभावमा विभिन्न भाषा भाषी, जात जाती, समुदाय एक ठाउँमा मिलेर बस्न सकि रहेका छैनन्। यस कुराको पुरानो उदाहरण सुडान हो भने ताजा उदाहरण क्रिमिया। मान्छेहरुमा देखिएको असहनशीलताको कारणले गर्दा नै सुडान टुक्रिएर दुई अलग अलग राष्ट्रमा विभाजित भयो भने क्रिमिया युक्रेनबाट छुट्टिएर रुसमा बिलय भयो। 

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, May 09, 2014

The Trade Used As A Weapon-Article-123

व्यापार नै युद्ध लड्ने हतियार

अहिलेको यो युग व्यापर युग हो। अहिले, कुनै पनि राष्ट्रले पर राष्ट्र सम्बन्धको सन्दर्भमा सर्वप्रथम आफ्नो आर्थिक हित सोंच्छ। कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउँदा त्यसरी तुल्याइने सुमधुर सम्बन्धले उसलाई कति बढी आर्थिक फाइदाहरु प्राप्त हुन्छन् त्यस कुरामा ध्यान दिन्छ अनि मात्र सम्बन्ध समुधुर बनाउन अग्रसर हुन्छ। आफ्नो राष्ट्रलाई कुनै किसिमको आर्थिक फाइदा हुने स्थिति छैन भने अर्को राष्ट्रलाई सहयोग गर्न तत्काल गइ हाल्ने स्थिति अहिले छैन, अहिलेको यो व्यापार युगमा। तर ६० र ७० को दसकमा यस्तो स्थिति थिएन। छिमेकी वा अन्य कुनै राष्ट्रलाई केवल आफ्नो राजनैतिक प्रभाव क्षेत्र भित्र राख्न मात्र पनि एक राष्ट्रले आफ्नो छिमेकी वा अन्य कुनै राष्ट्रलाई सहयोग गर्न तत्पर रहन्थ्यो। र त्यस किसमका सहयोग अन्तरगत केवल आर्थिक सहायताहरु मात्र हुन्थेनन्, ठूलो सैन्य र महँगो प्राविधिक सहायताहरु पनि हुने गर्थ्ये। यस किसिमको नीति अन्तरगत नै तत्कालिन सोभियत संघ (रुस) ले अनेक राष्ट्रहरुलाई आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य गरी विभिन्न किसिमका सहायताहरु उपलब्ध गराएको थियो। अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्न सोभियत संघले त्यहाँ ठूलो संख्यामा रुसी सैनिकहरु नै पठाएको थियो। भारतलाई सैन्य एवं अन्य सहयोगहरु गर्न सोभियत संघले भारत सँग ९ अगस्त १९७१ मा २० वर्षे मैत्री सन्धि (The Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation)  नै गरेको थियो। कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको तत्कालिन चीनसँग टक्कर लिन वा ऊसँग सैन्य प्रतिस्पर्धा गर्न भारतलाई सोभोयत संघसँगको त्यो सन्धिले निकै सहयोग पुर्यायो पनि। यसै गरी सोभिय संघले रोमानिया, चेकोस्लाभाकिया, हंगेरी, बुल्गेरिया जस्ता पूर्वीय यूरोपका अनेक राष्ट्रहरुलाई विभिन्न किसिमका सहयोगहरु गरेको थियो। सोभियत संघले यसरी विभिन्न राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्नुमा उसको केवल एक स्वार्थ थियो, र त्यो थियो उसले कम्युनिष्ट व्यवस्थाको विस्तार विश्वभरि गर्नु, अरु साना तिना स्वार्थहरुलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने। केवल आफूले अंगालेको कम्युनिष्ट व्यवस्था सके संसारभरि नै विस्तार गर्न सोभियत संघले आफ्नो मुलुकको धेरै साधन र स्रोतहरु खर्च गर्यो। विदेशमा तैनाथ गरिएका कैयो रुसी सैनिकहरुले ज्यान गुमाए। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुलाई आर्थिक, प्रावधिक एवं सैन्य सहयोग गर्ने क्रममा सोभितय संघ लगभग दिवालिया नै हुन पुग्यो। रुसमा गरिबी र महँगी अति नै बढेर गयो। त्यति मात्र होइन, सोभियत संघ विघटन भएर कम्युनिष्ट शासन प्रणालीले सोभोयत संघबाट संधैका लागि बिदाबारि लियो। भविष्यमा पनि कमजोर हुने किसिले टुक्रिएर सोभितय संघ विभिन्न राष्ट्रहरुमा विभाजित भयो। अर्थात टुक्रिएर बनेका राज्यहरु मध्ये केही निकै कमजोर भए। पहिले सोभियत संघ भित्र एकै राष्ट्र भएर बसेकाहरु विभिन्न राष्ट्रहरु विभाजित भए पछि एक अर्का प्रति आक्राम समेत भए। बैरि भाव बढ्यो। र त्यो स्थिति अहिले रुस र युक्रेनको बीचमा निकै देखिएको छ।   

अहिलेको यो व्यापारिक युगको विश्लेषण गरौ। यो व्यापारिक युगमा, रुसले १६ मार्च, २०१४ मा युक्रेनको  भूभाग भित्र रहेको क्रिमियालाई एक किसिमको सैनिक कार्यवाही (वाह्य रुपमा जनमत संग्रह) द्वारा आफ्नो भूभागमा विलय गराउँदा पनि अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले युक्रेनलाई सैन्य सहायत गरी उसको गुमेको सो भूभाग फिर्ता ल्याउन युक्रेनलाई कुनै किसिमको सहयोग गरेन वा गर्न सकेन। र अहिले पनि सहयोग गर्ने कुनै तत्परता देखाएको छैन। विभिन्न राष्ट्रहरुले युक्रेनलाई केवल सहयोग गर्ने वचन दिइ रहेको छन् तर सैन्य सहायता गर्न कुनै एक राष्ट्र पनि अग्रसर भएको देखिएको छैन। युक्रेनलाई सहयोग गर्न भनेर कुनै पनि राष्ट्र आफ्नो जन र धनको खति गराउने मनस्थितिमा छैन्। युक्रेनको सहयोगका लागि हात बढाउने राष्ट्रहरु युक्रेनको हितका लागि रुससँग युद्ध गरेर दीर्घ कालिन युध्दमा होमिन चाहि रहेका छैनन्। अर्थात, अहिले सम्मको स्थतिको मूल्यांकन गर्दा युक्रेनका लागि हतियार उठाउन कुनै पनि राष्ट्र अग्रसर रहेको देखिएको छैन। । भोलि स्थिति ज्यादै बिग्रेर रुसको बिरुध्दमा अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले कस्तो कदम चाल्ने हो त्यो भन्न सक्ने स्थिति अहिले छैन्। राजनीतिमा अनेक विकल्प र संभावनाहरु जहिले पनि मोजुद रन्छन्। तर अहिले सम्मको स्थितिको मूल्यांकन गर्दा युक्रेनलाई कुनै राष्ट्रले आफ्नो सैन्य पठाएर सहयोग गर्ने सम्भावना रहेको देखिएको छैन।  

अहिले बरु अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले युक्रेनलाई सहयोग गर्न रुसको बिरुध्दमा एउटा अर्को किसिमको हतियार उठाएको छ।  त्यो हतियार हो व्यापार हतियार। यो हतियार भौतिक हतियार भन्दा पनि ज्यादै बलियो र प्रभावकारी प्रमाणित भएको छ। यो हतियारले सहयोग गर्दा सहयोग गर्ने राष्ट्रले ठूलो जन धनको क्षति बेहोर्नु पर्दैन। रणभूमिमा जानु पनि पर्दैन। र बलियो र प्रभावकारी किसिमले प्रहार गर्ने हो भने सत्रुलाई कमजोर तुल्याउन सकिन्छ र परारस्त समेत पनि गर्न सकिन्छ। पश्चिमका राष्ट्रहरुले इरानलाई पनि यही हतियार प्रहार गरेका थिए। इरानको बिरुद्धमा विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रतिबन्धहरुको घोषणा गरेका थिए।

रुस भित्र क्रिमियाको बिलय एवं पूर्वी युक्रेनमा हाल जारि रहेको संघर्ष, जुन रुस द्वारा प्रायोजित रहेको भनी युक्रेनले भन्दै आएको छ, को बिरोध गर्न एवं युक्रेनलाई थप उथल पुथल नगराउन भनी रुसलाई बलियो दबाब दिन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपेली यूनियन, जापान आदिले रुसमाथि विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाइएको घोषणा गरेका छन्। पुटिनलाई उनको महत्वाकांक्षामा अंकुस लगाउन वा भनौ रुसी कदमको बिरोध गर्न लगाइका ती आर्थिक प्रतिबन्धहरुले रुसलाई पछि हट्न बाध्य पार्ने विश्वास प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रहरुले लिएको पाइन्छ। लगाइएका त्यस किसिमका प्रतिबन्धहरु अन्तरगत रुसका केही तोकिएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रहरुले आफ्नो राष्ट्रमा आउन भिसा नदिने, आफ्नो राष्ट्रमा रहेको उनीहरुको सम्मत्ति रोक्का (Freezing) गर्ने, केही वस्तुहरु रुसमा निर्याता गर्न रोक लगाइने, आदि आदि रहेको छ। 

रुसमाथि लगाएको त्यस किसिमका आर्थिक प्रतिबन्धहरुले प्रभाव देखाउन थालेका छन् पनि। यूरोपेली बजारहरुमा एक प्रतिशतले गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ भने सुन र तेलको मूल्य माथि उक्लेको छ। यसै गरी रुस भित्र पनि आर्थिक प्रतिबन्धको निकै प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको देखिएको छ। रुसको केन्द्रिय बैंकले आपतकालिन रुपमा ब्याज दर ५.५ प्रतिशतबट ७.० प्रतिशत वृद्धि गरिएको घोषणा गरेको छ। अर्कोतिर रुसको स्टक बजारमा निकै गिराबट आएको  छ। करिब १०० बिलियन अमेरिकी डरल बराबरको लगानी रकम (Investment) रुसबाट बाहिर जाने अनुमान गरिदै छ। डलर र यूरोको तुलनाम रसियन मुद्रा रुबल तल झर्ने क्रम शुरु भएको छ। अन्तरार्ष्टिय मुद्राकोषका अनुसार यस वर्ष रुसको आर्थिक विकास दर अनुमान गरिएको भन्दा तल झरेर ०.२ प्रतिशत रहने छ। जबकि आर्थिक विकास १.३ प्रतिशतले हुने उल्लेख गरिएको थियो। अर्को वर्ष पनि आर्थिक विकासको दर केवल १.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

युक्रेन संकटले रुसको अर्थ तन्त्रमा निकै गहिरो गरि प्रभाव पार्ने देखिन्छ। मुख्य गरी अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले रुस माथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धले रुसलाई निकै सताउने अनुमान गरेको छ। रुसमाथि लगाइको प्रतिबन्धका कारण अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु रुसमा लगानी गर्न डराइ रहेका छन्। स्थित यस्तै रहने हो, रुसले आफ्ना पाइलाहरु पछाडि नलाने हो, उल्टो रुसले युक्रेनलाई उथल पुथल पारि नै रहने हो भने अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले रुस माथि अझ कडा कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाउने छ। परिणामस्वरुप रुसले मुलुक भित्र ठूलो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नु पर्नैछ।

तर सम्भावनाहरुले के देखाइ रहेका छन् भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले यो लडाई, जुन लडाइमा अस्त्र व्यापारलाई बनाइएको छ, को समाना दीर्घकाल सम्म गर्न सक्ने स्थिति छैन। दीर्घकालमा पुटिनको पराजय हुनेछ, उनले यो मुद्दालाई रुसी राष्ट्रवादसँग जोडे तापनि। रुस भित्र आर्थिक समस्याहरु बढ्दै गएमा ती समस्याहरुले पुटिनको लोकप्रियता र शक्ति दुबैलाई क्षिण पार्दै लाने छ। यो कुरा पुटिनलाई पनि राम्रो गरि थाहा छ। उनले राम्रो गरि बुझेका छन, एकै पटक धेरै राष्ट्रहरुले रुसमाथि व्यापार हतियार प्रयोग गरेमा रुसले ती हतियारहरुको प्रहार छलेर आफूलाई सुरक्षित तुल्याउन सजिलो छेन। पुटिनले यो पनि बुझेका छन कि भौतिक हतियार भन्दा व्यापार हतियार निकै बलियो हुन्छ। यो लेनिन र स्टालिनको जमाना होइन। यो कम्युनिष्ट जमाना होइन। यो व्यापारको जमाना हो।

विश्वराज अधिकारी

 

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित

Wednesday, April 30, 2014