Friday, June 23, 2023

Balanced National Income Distribution and Small Businesses-Article-418

 सन्तुलित राष्ट्रिय आय वितरण: गम्भीर आर्थिक समस्या

देश धनी हुनु भनेको सम्पूर्ण देशबासीहरू धनी हुनु होइन। देश धनी भएर पनि देशका बहुसंख्यक नागरिकहरू गरिब हुन सक्छन। यो तथ्यको उदाहरण हेर्न धेरै पर जानु पर्दैन। हाम्रो दक्षिणी छिमेकी देश भारतको आर्थिक स्थिति हेर्दा हुन्छ।

विश्वका आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरूको सूची हेर्ने हो भने विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थ ब्यवस्था (26.85 trillion) संयुक्त राज्य अमेरिकाको रहेको देखिन्छ। यसैगरी दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौमा क्रमस: चीन, जापान, जर्मनी र भारत विश्वका ठूला अर्थ व्यवस्थाको रुपमा रहेको पाइन्छ।

माथि प्रस्तुत जानकारीहरूको विश्लेषण गर्दा भारत ठूलो अर्थ ब्यवस्था भएको कारण धनी राष्ट्रहरूको सूचीमा परेको त देखिन्छ नै, साथै यो देश विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको देश रहेछ भने कुरा पनि प्रष्ट हुन आउँछ। आर्थिक कारोबार पनि भारतको ठूलो ($ 3.74 trillion) रहेको छ।

विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा भारतको स्थान पाँचौ छ। भारतले ठूलो परिमाण एवं मूल्यमा आर्थिक कारोबार गर्छ। त्यस हिसाबले भारतलाई धनी राष्ट्र मान्नु पर्ने हुन्छ। तर के यथार्थमा भारत धनी राष्ट्र हो? यदि भारत धनी राष्ट्र हो भने भारतमा गरिबहरूको संख्या न्यून हुनु पर्ने हो। होइन र? तर आश्चर्य! विश्वमा सर्वाधिक ठूला  झोपडपट्टी भएका राष्ट्रहरूको सूचीमा भारत पनि पर्दछ। भारतमा गरिबहरूको संख्या पनि ठूलो छ। त्यो पनि अति गरिबहरूको।

भारतको महाराष्ट्र राज्यको मुंबई सहर स्थित धारावी झोपडपट्टीलाई विश्वका सर्वाधिक ठूला झोपडपट्टीहरू मध्ये एक मानिन्छ। क्षेत्रफलको हिसाबले अति सानो, मात्र २.३९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको धारावी झोपडपट्टीमा करिब १० लाख ब्यक्तिहरू बसोबास गर्छन। भारतका अन्य सहरहरूमा पनि ठूलो संख्यामा गरिबहरूको बस्ती (झोपडपट्टी) रहेको पाइन्छ। अर्थात बसोबास गर्नका लागि आफ्नो घर नहुनेहरूको संख्या भारतमा ठूलो छ। यो तथ्यले भारतलाई धनी राष्ट्र भन्न गार्हो हुन्छ।

दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउन स्थित खाएलित्सा, केन्याको नैरौबी स्थित किबेरा र पाकिस्तानको करांची स्थिति ओरांगी झोपडपट्टी पनि विश्वका ठूला झोपडपट्टीहरू मध्ये अति ठूला झोपडपट्टीहरू हुन्। खाएलित्सा, किबेरा र ओरांगी जस्ता ठूल झोपडपट्टीहरूमा क्रमश: ४ लाख, ७ लाख र २४ लाख ब्यक्तिहरू बसोबास गर्छन।

झोपडपट्टी अर्थात स्लम्स (slums) लाई विभिन्न किसिमले परिभाषित गरिएको पाइन्छ। सामान्य किसिमले भन्नु पर्दा, अति न्यून आय भएका घरवारविहीन व्यक्ति वा परिवारद्वारा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका झोपडीहरूको समूह झोपडपट्टी वा स्लम्स हो। सोझो किसिमले भन्नु पर्दा गरिबहरूको बस्तीलाई झोपडपट्टी भन्ने गरिन्छ। झोपडपट्टीमा जनघनत्व अत्यधिक भएकोले उपलब्ध सीमित स्रोत र साधन (बिजुली, सडक, पानी, सञ्चार, जमिन, आकास, वायु, प्रकाश) हरू बहुसंख्यक व्यक्तिहरूले बाँड्नु पर्छ। अर्को शब्दमा झोपडपट्टीहरूमा श्रोत र साधनहरूको अत्यधिक न्यून आपूर्ति हुन्छ। 

झोपडपट्टीको निर्माण कसरी हुन्छ?

झोपडपट्टी निर्माणको प्रमुख कारण नै असन्तुलित राष्ट्रिय आय विवतरण हो। स्थानीय स्तरमा आय सृजना हुने औसर नभएमा, रोजगारी नपाएमा, स्थानीय स्रोत र साधनहरूमाथि केवल मुठ्ठीभर ब्यक्तिहरूको कब्जा भएमा, ठूलो संख्यामा स्थानीय ब्यक्तिहरू ठूला ठूला त्यस्ता सहरहरूतिर लाग्छन जहाँ केवल गुजरा गर्नका लागि भए पनि रोजगारी प्राप्त हुन्छ। वा आय सृजना गर्न औसर प्राप्त हुन्छ। यसरी गाउँतिरबाट सहर पलायन हुनेहरूले झोपडपट्टीको निर्माण गर्छन। स्थान्तरण गरेर सहरतिर पसेकाहरूले त्यहाँ आवास खर्च (घर निर्माण व घर भाडा), जुन ठूलो परिमाणमा हुन्छ, बेहोर्न सक्तैनन र झोपडपट्टीमा बस्न बाध्य हुन्छन।

असन्तुलित राष्ट्रिय आय वितरण समस्याले गर्दा झोपटपट्टीहरूको संख्या मात्र वृद्धि हुँदैन, साथै गरिबहरूको संख्यामा पनि ब्यापक विस्तार हुन्छ। गरिब र धनी बिचको खाडल पनि ठूलो हुन पुग्छ।

असन्तुलित राष्ट्रिय आय वितरणको स्थिति कसरी उत्पन्न हुन्छ?

राष्ट्रिय आय वितरणलाई असन्तुलित पार्ने अनेक तत्वहरू छन। ती सम्पूर्ण तत्वहरू बारे चर्चा गर्न यस छोटो लेखमा सम्भव नहुने भएकोले यस लेखकमा केवल ब्यापारलाई मात्र समाविष्ट गरिएको छ र त्यसबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

देशका केही सीमित ब्यक्तिहरू मात्र ज्यादै धनी भएमा र वहुसख्य व्यक्तिहरू गरिब भएमा राष्ट्रिय आय वितरण असन्तुलित हुन पुग्दछ। अर्को शब्दाम, देशका उद्योग एवं व्यापारहरू केवल केही व्यक्तहरूको हातमा मात्र सीमित भएमा र वहुसंख्य व्यक्तिहरूको हातबाट उद्योग व्यापार बाहिर गएमा राष्ट्रिय आय वितरण असन्तुलित हुन पुग्दछ।

माथिका कुराहरू बुझ्न सरल पार्न यहाँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक होला। सहरलाई सफा र सुन्दर पार्न सडक र सडक पेटीमा भएका व्यापारहरूलाई हटाएमा त्यस्ता व्यापारका सञ्चालकहरूले रोजगारी गुमाउँछन। अर्कोतिर, सडक छेउमा कोठा लिएर व्यापार गर्नेहरूको व्यापारमा वृद्धि हुन्छ। तर कोठा भाडामा लिएर ब्यापार सञ्चालन गर्नेहरूको संख्या ज्यादै कम हुन्छ। यो नया परिस्थितिमा, सीमित ब्यापारीहरू (कोठा भाडामालिने) को आय वृद्धि हुन्छ। तर ठिक त्यही समयमा, सडकमा व्यापार गर्न नपाएर ब्यापारबाट बाहिरिएका ब्यापारीहरू, आय नभएर, झनै निर्धन हुन पुग्छन। यसरी केवल एक सामान्य कार्य (साना व्यापारीहरूलाई सडकमा ब्यवसाय गर्न नदिने निर्णय गर्दा) पनि राष्ट्रिय आय असन्तुलित हुन पुग्छ। धनी झनै धनी (कोठा लिएर व्यापार गर्नेहरू) भएर जान्छन भने गरिब (सडकबाट उठिबास भएका ब्यापारीहरू) हरू झनै गरिब भएर जान्छन। कालान्तरमा, आय सृजना गर्ने कुनै औसर नपाएर त्यस्ता निर्धन व्यपारीहरूले रोजगारीको लागि देशको अन्य ठूला सहरहरूमा वा विदेशतिर स्थान्तरण गर्नु पर्न बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ।

अब अर्को, माथिको स्थितिमा नै, तर फरक उदाहरणमा हेरौं। कोठा भाडामा लिएर आनन्दपूर्वक जुन जुन ब्यापारीहरूले ब्यापार सञ्चालन गरिरहेका थिए, उनीहरूको आनन्दको आयु पनि छोट्टिन पुग्छ। उनीहरू पनि गरिब भएर अर्को सहरतिर लाग्ने वा विदेशतिर पलायन हुने स्थिति आउन सक्छ। कसरी?

जब सहरमा ठूला ठूला मल (वृहत् खुद्रा बिक्री भण्डार) हरूको स्थापना हुन्छ तब मल भित्र रहेका सीमीत भण्डारहरूले ठूलो परिमाणमा सामाग्रीहरू बिक्री गर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। खरिद सुविधा र प्रतिष्ठा, यी दुई कारणहरूले गर्दा मलतिर जानेहरूको संख्यामा ब्यापक वृद्दि हुन पुग्छ भने उता सडक छेउमा कोठा भाडामा लिएर पसल सञ्चालन गर्नेहरूको व्यापार ह्वात्तै घटेर जान्छ। त्यति मात्र होइन, सडकको छेउमा, कोठा भाडामा लिएर पसल सञ्चालन गर्नेहरूको पसलमा ग्राहकहरू न्यून संख्यामा आउने नया स्थितिले गर्दा उनीहरूले आफ्नो ब्यापार नै बन्द गर्ने पर्ने हुन सक्छ।

यो नया स्थितिले गर्दा सहरको कूल ब्यापार मलका केही मालिकहरूको हातमा पुग्छ। उनीहरू वा केही सीमित व्यक्तिहरू- मलका मालिकहरू, मात्र धनी, झन झन धनी, हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ भने सडकमा व्यापार गर्ने, सडक छेउमा कोठ लिएर ब्यापार गर्नहरू व्यापारबाट सदाका लागि पलायन हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। र यो कार्यले गर्दा, सहरमा मलहरूको उपस्थितिले गर्दा, राष्ट्रिय आय वितरण पुन: असन्तुलित हुन पुग्छ।  

माथि गरिएका चर्चाहरू, माथि प्रस्तुत गरिएका उदाहरणहरू अति सामान्य छन तर पनि राष्ट्रिय आय कसरी असन्तुलित हुन पुग्छ भन्ने तथ्य बुझ्न महत्वपूर्ण किसिमले सघाउ पुर्याउँछन।

नेपालमा राष्ट्रिय आय वितरण समस्या गम्भीर रुपमा प्रकट भएको देखिएको त छैन, तर स्थिति यस्तै रहेमा यो समस्या भविष्यमा विकराल हुन सक्छ। हुन त अहिले पनि राष्ट्रिय आय वितरण अति असन्तुलि भएको कारणले गर्दा नै ठूलो संख्यामा नेपाली युवायुवतीहरू रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुन बाध्य छन।

राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्नु भनेको सबैको हातमा आय हुने स्थिति सृजना गर्नु हो। सबैमा, कम्तिमा पनि, त्यो न्यून मात्रामा भए पनि, तर आय होस, जसले गर्दा जीवन निर्वाह स्थानीय स्तरमा नै गर्न सरल होस्, सम्भव होस्। सानो मात्रामा भएता पनि जीवन निर्वाह गर्नका लागि सबैको हातमा आय हुनु राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलन तर्फ उन्मुख हुनु हो।

राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्ने अनेक उपायहरू छन। ती सबै उपायहरू यहाँ चर्चा गर्न सम्भव छैन। ती मध्ये केवल एउटा र प्रमुख उपायको मात्र चर्चा गर्नु उपयुक्त होला। साना ब्यापारहरूको विकास र संरक्षण गर्नु राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्नु हो। सडक र सडक छेउमा कोठा लिएर ब्यापार गर्नेहरूको ब्यापारलाई व्यवस्थित पार्नु, तिनको संरक्षण गर्नु, विकास गर्नु र तिनलाई प्रोत्साहित गर्नु राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्ने ठोस प्रयास गर्नु हो।

साना व्यापारहरूको संरक्षण गर्नु आजको चुनौति हो। साना ब्यापार (सडक र सडकपेटीका पसल) हरूको क्रमश: समाप्ति अहिले विश्व व्यापि समस्याको रुपमा देखिएको छ। यो समस्या नेपालमा पनि देखिन थालेको छ।

हामीले साना ब्यापारको संरक्षण गर्नु पर्छ। यो कार्य गरेर हामीले राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न सक्छौ।






विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 23, 2023

Friday, June 16, 2023

Present Challenges to World Economy: Article-417

 विश्व अर्थ व्यवस्थाका वर्तमान चुनौती

विश्व अर्थ व्यवस्था र यसका चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्नु पूर्व विश्व अर्थ व्यवस्था भनेको के हो त्यसबारे चर्चा गरौं।

अहिलेको यो उन्नत व्यापारिक युगमा कुनै पनि राष्ट्र आफैं परिपूर्ण अवस्थामा रहन सक्तैन। विश्वका लगभग सम्पूर्ण राष्ट्रले अन्य राष्ट्र वा राष्ट्रहरूसँग अनिवार्यरूपमा व्यापार गर्नु नै पर्छ। ज्यादै निर्धन वा ज्यादै धनी, आर्थिक स्थिति भएको राष्ट्रले पनि अर्को राष्ट्रसँग व्यापार गर्नु नै पर्छ।

अहिले कुनै एक राष्ट्रले आफूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री उत्पादन गर्न सम्भव छैन। र यदि सम्भव भएमा पनि उत्पादन लागतको दृष्टिकोणले कतिपय वस्तुहरू आफ्नो देशमा उत्पादन गर्दा उच्च उत्पादन लागतको कारण महँगो हुने र सोही वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा उत्पादन लागतको कारण सस्तो हुने हुन्छ। यस कारण कुनै पनि राष्ट्रले अनेक राष्ट्रसँग व्यापार गर्नुपर्दछ र विश्व अर्थ व्यवस्थाको हिस्सेदार बन्नुपर्छ। अमेरिका, क्यानाडा र युरोपका केही देशहरूले केही वस्तुहरू, आफ्नो देशमा उत्पादन गर्दा उच्च उत्पादन लागतले गर्दा महँगो हुने र ती सामानहरू चीनबाट आयात गर्दा सस्तो हुने स्थिति छ। चीनमा उत्पादन लागत, ती देशहरूको तुलनामा, सस्तो भएकोले त्यस्तो हुन पुगेको हो। चीनमा श्रम लागत तुलनात्मकरूपमा कम छ।

केही देशहरूले केही वस्तु उत्पादन गर्न यस्तो खास किसिमको क्षमता विकास गरेका हुन्छन् कि ती वस्तुहरू अन्य देशले उत्पादन गर्न सक्नु असम्भ नै हुन्छ। यस्तो स्थितिमा, त्यस्तो क्षमताको विकास गर्ने राष्ट्रले आफ्नो उक्त क्षमताबाट फाइदा उठाउन अर्थात् आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू विदेश निर्यात गर्न अनिवार्यरूपमा विश्व व्यापारमा सरिक हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि व्यापारिक प्रयोगका विमानहरू अहिले विश्वभरिमा, केवल दुई कम्पनी– बोइङ (अमेरिकन कम्पनी) र एयरबस (युरोपियन कम्पनी) ले मात्र उत्पादन गर्छन्। अन्य केही राष्ट्रले उत्पादन गर्न सके तापनि, सानो परिमाणमा गर्छन्, जसले कुनै व्यापारिक महत्व राख्दैन।

माथि उल्लेख गरिएका अनेक कारणले गर्दा अहिले प्रत्येक राष्ट्र विश्व अर्थ व्यवस्थाको अङ्ग हुनैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सरिक हुनैपर्छ। आर्थिक स्वावलम्बनको युग उहिले समाप्त भइसकेको स्थिति छ अहिले।

विश्व अर्थ व्यवस्थमा हुने सानो परिवर्तनले पनि अहिले विश्वभरिका राष्ट्रहरूलाई प्रभावित गर्ने स्थिति छ। उदारणहरूको रूपमा युरोप र अमेरिकाको आर्थिक स्थिति कमजोर भएमा, त्यस क्षेत्रमा बेरोजगारी बढेमा, मुद्रास्फीति चुलिएमा त्यसको असर नेपालाई पनि पर्छ, अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि पर्न सक्छ। कसरी ? प्रथम त ती क्षेत्र (अमेरिका र युरोप) बाट नेपाल आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै घट्न पुग्छ। दोस्रो ती क्षेत्रहरूबाट नेपालीहरूले कमाएर नेपाल पठाउने रकम (रेमिट्यान्स) कम हुन जान्छ। 

विश्व अर्थ व्यवस्थाले विश्वभरिका राष्ट्रहरूलाई प्रभावित गर्ने हुनाले विश्व अर्थ व्यवस्थाको सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण प्रत्येक व्यक्तिका लागि अनिवार्य हुन पुग्दछ।

विश्व अर्थ व्यवस्थाको आकाशमा अहिले अनेक चुनौतीहरू मडारिइरहेका छन् र ती चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ।

विश्व अर्थ व्यवस्थाले अहिले सामना गर्नुपरिरहेको ठूलो चुनौती उत्पादन र वितरण व्यवस्थामा उच्च प्रविधिको व्यापक प्रयोग हो। उत्पादन र वितरण व्यवस्थामा अहिले विश्वभरि नै उच्च प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। उच्च प्रविधिको प्रयोगले गर्दा उत्पादन र वितरण लागत कम भइरहेको छ। तर अर्कोतिर मानव श्रमको प्रयोग कम हुँदै गएको छ। उच्च प्रविधिको प्रयोग अति नै हुन थालेको छ। अर्थात् मानव श्रमलाई उच्च प्रविधिले क्रमशः विस्थापित गरिरहेको छ। मेशीनहरूको अति प्रयोग भइरहेको छ। मेशीनहरूको व्यापक प्रयोगले रोजगारमा ह्रास आएको छ। र रोजगारमा ह्रास आउनुको अर्थ व्यक्तिहरूको आम्दानीमा कमी आउनु हो। स्थिति यस्तै रहेमा विश्व अर्थ व्यवस्थाले विश्वभरि नै रोजगारीको ठूलो सङ्कट बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। यो स्थितिबाट गरीब राष्ट्रका गरीब नागरिकहरूको आर्थिक जीवन झनै कष्टकर हुनेछ।

उत्पादन र वितरण प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगले गर्दा उत्पादकको लागि उत्पादन लागत र वितरकको लागि वितरण वा आपूर्ति लागत सस्तो हुन पुगेको छ। उत्पादन र आपूर्ति लागत कम हुनु उत्पादक र वितरकका लागि राम्रो हो। यस्तो हुनुले उनीहरूले प्राप्त गर्ने मुनाफाको परिमाणमा ठूलो वृद्धि हुन्छ। तर कामदारहरूको लागि रोजगारको क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै जान्छ। यो स्थिति कुनै पनि राष्ट्रको लगि हितकर किन होइन भने माथि भनिएको स्थितिले गर्दा, केही व्यक्तिहरू मात्र धनी, अति धनी हुँदैजानेछन् तर बाँकी सामान्य नागरिक गरीब र झन्झन् गरीब हुँदै जानेछन्। राष्ट्रिय आय वितरण झनै असन्तुलित हुन पुग्नेछ। यो समस्या धनी देशका गरीब नागरिकहरूले पनि बेहोर्नुपर्नेछ।

उच्च प्रविधिको अति प्रयोगले गर्दा रोजगारी कसरी प्रभावित भइरहेको छ र अझै कति हुनेछ त्यसको केवल एउटा मात्र उदाहरण यहाँ हेरौं।

अमेरिकामा हालै सूचना एवं जानकारीको क्षेत्रमा एक उच्च प्रविधि च्याट जिपिटी (ChatGPT) प्रयोगमा आएको छ। यसको प्रयोग सशुल्क र निश्शुल्क दुवै किसिमबाट गर्न सकिन्छ। यो एक अर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI–Artificial Intelligence) प्रविधि हो। यो प्रविधि प्रयोग गरेर इमेल लेख्ने, निबन्ध लेख्ने, कुनै प्रश्नको उत्तर लेख्ने, गीत तथा कविता लेख्नेजस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ। तर अचम्मको कुरा त के छ भने इमेल, निबन्ध, उत्तर, गीत, कविता आदि आफूले लेख्नुपर्दैन। केवल विषय मात्र दिएमा च्याटजिपिटीले नै लेखिदिन्छ। सारांशमा भन्ने हो भने च्याटजिपिटी ज्यादै उच्च बौद्धिक क्षमता भएको एक सहायक हो जसबाट आफूले चाहेको कार्य गराउन सकिन्छ। नोभेम्बर ३०, २०२२ मा व्यापारिक क्षेत्रमा अवतरण भएको यस प्रविधिको प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या अहिले १० करोड हुन पुगेको छ। मानव मष्तिष्कले झैं काम गर्ने यो प्रवधिले एउटा व्यक्ति सरह कुराकानी गर्ने क्षमता राख्न सक्छ र सूचना एवं जानकारीको विश्लेषण पनि मान्छले झैं गर्न सक्छ।

यदि यो च्याटजिपिटीको प्रयोग व्यापक हुने हो र यसले ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने हो भने यको प्रयोगले कुनै पनि कार्यमा प्रत्यक्षरूपमा प्रयोग हुने मानव श्रमको ठूलो कटौती हुनेछ। मुख्यगरी प्रकाशन (पुस्तक) एवं शिक्षण क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको रोजगार प्रभावित हुनेछ। पुनः स्मरण गरौं। अहिले विश्वभरि भइरहेका अनेक प्रविधिहरूको विकासको सन्दर्ममा च्याटजिपिटी मात्र एक उदाहरण हो।

विश्व अहिले राजनीतिक र सामरिक रूपमा दुई भागमा विभाजित हुनु विश्व अर्थ व्यवस्थाले भोगिरहेको अर्को, तर ज्यादै डरलाग्दो चुनौती हो। अमेरिका र रूस, अहिले यी दुई महाशक्ति राष्ट्रहरूले दुई भागमा विभाजित समूको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सोभियत युनियनको विघटनपछि, रूस ज्यादै कमजोर भएको अवस्थामा, विश्वमा केवल अमेरिका मात्र एक महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा विश्व राजनीतिमा रहेको थियो। तर भ्लादमिर पुटिनको उदय र महत्वाकाङ्क्षाले गर्दा रूस पनि महाशक्ति राष्ट्र हुने दौडमा छ। र उसको त्यो दौड तीव्र गतिमा छ। यसरी यी दुई महाशक्ति राष्ट्रहरू– अमेरिका र रूसको चासो र चाहनाले गर्दा विभिन्न देशहरूमा सङ्घर्ष बढ्दै गएको छ। सुडान, सिरिया, येमन, पाकिस्तान, युक्रेन आदिमा भइरहेका सङ्घर्षहरूमा रूस र अमेरिका, दुवैको चासो छ। अप्रत्यक्ष संलग्नता छ। यी दुई राष्ट्रबीचको अप्रत्यक्ष सङ्घर्षले गर्दा अन्य राष्ट्रहरूमा युद्ध भइरहेको छ।

महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा रूसको पुनः उदय र अमेरिकाझैं महाशक्ति राष्ट्र हुने पुटिनको महत्वाकाङ्क्षाले निश्चय नै संसारका अनेक राष्ट्रमा सङ्घर्ष वृद्धि हुनेछ। अस्थिरता थपिने छ। र यी कुराहरूले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभावित गर्ने यथार्थ नकार्न सकिंंदैन। रूसले युक्रेनमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको, सिरियालाई सघाएको, इरानको असल मित्र (हातहतियार आपूर्ति र सैन्य सहयोग गर्ने) हुन खोजेको स्थितिले संसारका अनेक राष्ट्रलाई पनि अस्थिर तुल्याउने छ। र त्यो अस्थिरताले गर्दा विश्व अर्थ व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित हुनेछ।

वर्तमानमा विश्व अर्थ व्यवस्थाले भोग्नुपरेको अर्को चुनौती युक्रेन–रूस युद्ध समाप्त नहुनु हो। जतिजति यी दुई राष्ट्रबीचको युद्ध लम्बिने छ, विश्व अर्थ व्यवस्था पनि सोही अनुसार कमजोर हुनेछ। युक्रेन क्षेत्रफलको आधारमा सानो भए तापनि यो राष्ट्रले ठूलो मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन गर्छ र विश्वका अनेक राष्ट्रमा आपूर्ति पनि गर्छ। युक्रेनले ऊर्जा पनि ठूलो परिमाणमा युरोपका अनेक देशहरूलाई निर्यात गर्दछ। विश्वामा नै, एक ‘पावर हाउस’ को रूपमा रहेको युक्रेन कमजोर हुनुको अर्थ विश्व अर्थ व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित हुनु हो। 

रूस, विश्व अर्थ व्यवस्थाको एउटा प्रमुख साझेदार हो। युरोपको एउटा शक्तिशाली बजार हो। रूसले ठूलो मात्रामा युरोपका अनेक राष्ट्रलाई ऊर्जा निर्यात गर्छ। अहिले युक्रेन–रूस युद्धले गर्दा रूसको ऊर्जा आपूर्ति र वितरण नराम्ररी प्रभावित भएको छ। उत्पादन व्यवस्था ठूलो मात्रामा ऊर्जामा भर पर्ने र रूसबाट युरोपतर्फ हुने ऊर्जा निर्यात अनियमित हुनुले युरोपका केही राष्ट्रहरूको आर्थिक स्थिति पनि नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। अर्कोतिर रूसको आर्थिक स्थिति कमजोर हुनु पनि विश्व अर्थ व्यवस्थाको लागि राम्रो होइन। रूस आर्थिकरूपमा कमजोर हुनु विश्व अर्थ व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु हो।

रूस लामो समयसम्म युद्धमा संलग्न हुनुको अर्थ यो राष्ट्र आर्थिकरूपमा झन् झन् कमजोर हुँदै जानु हो। रूस–युक्रेन युद्धमा, रूसमा ठूलो धन जनको क्षति भइसकेको छ।

माथि उल्लेख गरिएका चुनौतीहरूको सामना गर्दै विश्व अर्थ व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सम्बन्धित पक्षले के कस्ता भूमिका खेल्नेछन् त्यो कुरा आउने भविष्यले देखाउने छ। सम्बन्धित पक्षको यसतर्फ छिटै ध्यान जाओस् भन्ने कामनाबाहेक बढी, हामी के नै गर्न सक्छौं र?



विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 16, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/06/15/52694/

 

 

Friday, June 9, 2023

Who Purchased the Rudrakshya? 416

 व्यक्तिगत वा सरकारी खर्चमा रुद्राक्ष खरिद भएको थियो?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल (प्रम) को चारदिने औपचारिक भारत भ्रमण समाप्त भएको छ। तर यस भ्रमणले उत्पन्न गरेरका कम्पनहरूको असर भने अहिलेसम्म पनि समाप्त भएको छैन। नेपालीहरूको दिमागमा घुमिरहेको छ।

भ्रमणको क्रममा दहालले गरेका अपरिपक्व, अनुभवहीन र परिवार केन्द्रित व्यवहारहरू नेपालीहरूको स्मरणमा अहिले पनि ताजा नै छ। केवल आफ्नो मात्र, निहित स्वार्थको लागि  छेपारोलेझैं क्षण क्षणमा रङ्ग परिवर्तन गर्ने दहालले त्यस्तो गर्नु उनको नजरमा ठूलो कुरा होइन अति सामान्य कुरा हो। तर नेपालभित्र नभएर, नेपालबाहिर, भारत भ्रमणको क्रममा उनले अनेक अनेक अपरिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अशोभनीय कुरा हो। नेपाल र नेपालीको बेइज्जति हो। भारत भ्रमणको क्रममा उनले अनेक अपरिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गरे। ती सबै यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन। त्यसमध्ये केवल एउटा  मात्र यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त होला।

प्रम दहालको भारत भ्रमणको क्रममा, सरकारी स्तरमा, भारतबाट मूल्य भुक्तान नगरी नेपालमा मुर्रा भैंसी ल्याउनु देशको बेइज्जती थियो। नेपालभित्र यसरी भैंसी ल्याउने कार्य निजी स्तरमा र दुई देश (नेपाल र भारत) का ब्यापारीहरू बिच खरिद बिक्री भएर ल्याउनु राम्रो हुन्थ्यो। भारतले अनुदान, उपहार, वा जुन नाम दिएर, ती भैसीहरू नेपाललाई दिने सदासयता देखाएता पनि, भ्रमणमा रहेका उच्च अधिकारी (प्रम) ले त्यो उपहार अस्विकार गरेर, त्यसको मूल्य चुक्ता गरेर मात्र लिनु देशको सम्मान र स्वाभिमानको पक्षमा हुन्थ्यो। तर दहालले त्यस्तो गरेनन। आफ्नो जीवनको लामो समय बिध्वंस र हिंसामा बिताएका दहालको सोंचमा यो कुरा आउन सकेन।  

भारतीय मुर्राहरू कुनै उपहार नभएर, घरको कोठा वा कार्यालयामा राख्ने सम्झना-सन्देश नभए, केवल ब्यापारिक वस्तु भएको र नेपालमा तिनलाई ल्याउनुको उद्देश्य व्यापारिक भएकोले नेपालले तिनको मूल्य भारतलाई चुक्ता गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो, कुनै समान्य वस्तु खरिद गरेझैं। दहालले भ्रमणको क्रममा केवल केही भैंसीहरू मात्र पनि अनुदानको रुपमा ग्रहण गर्नुले नेपालको बेइज्जति हुन पुगेको छ। नेपाल यतिसम्म गरिब छ कि राम्रो प्रजातिको केही भैंसीसम्म पनि खरिद गर्ने आर्थिक हैसियत राख्दैन भन्ने सन्देश अहिले राजनीतिवृतमा छरिएको छ।

नेपाली आधिकारीहरू भारतसमक्ष केवल माग्न (अनुदान, सहयोग) आउँछन। सित्तैमा मुर्राहरू ल्याउनुले अति गरिब नेपाल मगन्ते हो भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ। हुनत मुर्राहरू ल्याउनेबारे सात बर्ष पहिलेनै नेपालमा सहमति भइसकेको थियो भनेर दहाल यो प्रकरणबाट पन्छिन खोजेका छन। तर उनी पन्छिन मिल्दैन किनभने मुर्रा प्रकरणलाई सामान्य पार्न नेपाली व्यापारीहरूलाई ती भैसीहरू खरिद गर्न दहालले आग्रह गर्न सक्थे। तर उनले त्यस्तो गरेनन। आफ्नो फाइदाका लागि, भारतको लागि आफू एक भरपर्दो मित्र हो भनी भारतका उच्च प्रशासकहरूलाई देखाउन, दहालले यस्तो हास्यासपद कार्य गरे।     

प्रम दहालको भारत भ्रमण, भ्रमणपूर्व जति चर्चा र विवादमा थियो, भ्रमण पछि पनि त्येति कै चर्चा र विवादमा छ। किन होला? यस प्रश्नको उत्तर अति नै सजिलो छ। प्रम दहालले भारत भ्रमण केवल आफ्नो हितका लागि गरेका थिए। र यो कुरा प्रमाणित पनि भइसकेको छ। नेपाल र भारत बिच सम्वाद हुँदा, महत्वपूर्ण दुई पक्षीय वार्ताका समयमा, दहाललले आफ्नो साथमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी वा राजनीतिक, कुटनीतिक, आर्थिक विषयका विज्ञहरूलाई राख्नुको सट्टा आफ्नी छोरीलाई राख्नु, विज्ञहरू भन्दा आफ्नो छोरीलाई अति महत्व दिनु र उज्जैनको महाकालेश्वर मन्दिरमा भव्य पूजा आफ्नो स्वार्थका लागि गर्नुले यो भ्रमण दहाल र उनको पारिवारका सदस्यको हितका लागि थियो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ।

भारतको औपचारिक भ्रमणको तेस्रो दिन प्रम दहाल उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेर उनले गेरुवस्त्र धारण गरेर, विधिपूर्वक अनुष्ठान गरेर,  पूजा आराधना गरेका थिए। त्येति मात्र होइन उनले १०८ किलो रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंगमा चढाएका पनि थिए। के देश र जनताले प्रमलाई यसरी पूजाआजा गर्न पठाएको हो? वा उनको भारत भ्रमणको उद्देश्य त्यसरी पूजाआजा गर्नु थियो?

प्रम दहालको भारत भ्रमणको उद्देश्य, देशले अपेक्षा गरे अनुसार, नेपाल र नेपालीहरुको हितमा, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न महत्वपूर्ण वार्ताहरू गर्नु थियो। पूजाआज उनेल व्यक्तिगत भ्रमणको समयमा वा प्रम नभएको बेला गर्न सक्थ्ये। त्यो उनको स्वतनत्रताको कुरा हो। आफू खुसी जुनबेला जहाँ गएर पनि जे पनि गर्न सक्छन। तर यसरी औपचारिक भमणमा गएको बेला लाबा लस्कर लिएर पूजाआजा गर्न जानु, अनेक वस्तुहरू चढाउनुले दहाल देशको राजनीतिप्रति चिन्तित नभएको र उनले यो भ्रमणलाई हल्का रुपमा लिएर केवल तीर्थवर्त र सामान्य भेटघाटमा सीमित पारेको प्रस्ट हुन्छ। हनु पनि दहालको भ्रमणबाट नेपालले कुनै ठोस उपलब्धि हासिले गर्ने किसिमका कुनै पनि सहमति वा सम्झौता भएका छैन। सीमा विवाद बारे भारतले केही पनि उल्लेख भएको छैन भने हवाई रुटप्रति भारतको भित्री इच्छा स्पष्ट हुन सकेको छैन।

यो लेखको आशय भने दहालका कमजोरीहरू एक एक गरी खोजेर, उनको खोइरो खनेर उनलाई असफल प्रमको रुपमा प्रस्तुत गर्नु होइन। उनको राजनीतिक भविष्यलाई क्षति पुर्याउनु पनि होइन। यो लेखको मूल उद्देश्य दहालको भारत भ्रमणको क्रममा जे जे भए त्यो कुरा बिना कुनै पूर्वाग्रह जन समक्ष राख्नु  हो। प्रतीक दैनिकका पाठकहरूलाई सुसूचित गर्नु हो।

अब मूल विषयमा प्रवेश गरौ। प्रम दहालले भारतको राजकीय भ्रमणको क्रममा उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगमा १०८ किलो रुद्राक्ष चढाए। यदि उनले रुद्राक्ष आफ्नै पैसाले खरिद गरेर ( दहालका अनुसार  परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले खरिद गरेको) चढाएका हुन भने ठिकै छ। तर पनि, यो कार्य नेपालीहरूको लगि चाँसोको विषय हो। दहाल एवं अन्य अधिकारीहरू सरकारी खर्चमा तिर्थ गर्न, पूजाआजा गर्न, रुद्राक्ष चढाउन जान मिल्दैन। आफ्नो निजी खर्चमा जानु पर्छ। यसरी सरकारी खर्चमा जान पाइँदैन। सरकारी धन खर्च गरेर आफ्नो हितको कार्य (पूजाआजा) गर्नु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो। हामीले त्यस अर्थमा बुझ्नु पर्छ। तर यदि सरकारी रमकबाट १०८ किलो रुद्राक्ष खरिद गरिएको हो भने त्यो त झनै ठूलो आर्थिक भ्रष्टाचार हो। आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारी रकम खर्च (रुद्राक्ष खरिद र तिर्थाटन) गर्नु  ठूलो आर्थिक भ्रष्टाचार हो। यस्तो भ्रष्टाचार गरे बापत,  अन्य देशमा भए, त्यस्तो गर्ने अधिकारी जतिसुकै उच्च पदमा भए पनि, दोषी ठहर हुन्छ र उसले जरिवाना तिर्नु पर्छ। आफ्नो स्वार्थको लागि राज्यको धन (रुपैयां) कुनै पनि हालतमा उपयोग गर्न पाइँदैन। त्यसरी उपयो गर्नु अपराध गर्नु हो।

हाम्रो देशमा, वर्तमान स्थितिमा, गठवन्धन-सरकार रहेको अवस्थमा, प्रम लगायत मन्त्रीहरूलाई हामी सर्वेसर्वा हौ र हामीलाई जे पनि गर्न छुट छ। हामी आफ्नो इच्छा अनुसार जे पनि गर्न सक्छौ। हामीलाई कानून लाग्दैन भन्ने आँट र विश्वास दुबै छ। संसदमा विपक्षीहरू पनि यस्ता कुरामा मिल्ने हुनाले अहिले संसद नै पनि अति कमजोर हुन पुगेको छ।

यहाँ एउटा प्रशंग जोडौं। सन् २०२० को घटना हो। त्यो घटनामा, बेलाततका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोभिड १९ को विस्तार रोक्न बेलायत सरकारले बनाएको एक नियम तोडेका थिए। सीमित व्यक्तिहरू जम्मा हुनु पर्नेमा त्यो जमघटमा बढी व्यक्तिहरूको उपस्थिति हुन पुगेको थियो र त्यस जमघटमा बोरिस जोन्सनको सहभागिता थियो। बोरिस जोन्सनले सरकारकले बनाएको त्यो नियम उक्त जमघटमा तोडेको हुनाले मेट्रोपोलिटन पोलिसले उनलाई जरिवाना गरेको थियो। तत्कालीन प्रम बोरिसले  बिनाकुनै ढिलाई यथासिघ्र सम्बन्धित निकायलाई तोकिएको जरिवाना भुक्तान गरे। साथै आफूले त्यस्तो भूल गरेकोमा माफि पनि मागे। र आफूले जरिवाना तिरेको तथा माफी मागेको कुरा तत्काल मेडियालाई भने पनि।  

कुनै पनि देशको सर्वोच्च पदमा जनता हुन्छ। जनता संसद र अदालत भन्द पनि ठूलो हुन्छ। अहिले त्येही सर्वोच्च नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेको छ- प्रम दहालले उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगमा चढाएको १०८ किलो रुद्राक्ष दहाल वा साउदको व्यक्ति व्यक्ति रकमबाट खरिद गरिएको थियो वा जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको थियो? जनतालाई यो प्रश्नको उत्तर चाहिएको छ।

यदि उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगमा प्रम दहालद्वारा चढाइएको १०८ किलो रुद्राक्ष जनताले तिरेको कर (सरकारी खर्च) बाट खरिद गरिएको हो भने बोरिस जोन्सनझै प्रम दहालले पनि जरिवाना तिर्नु पर्छ किन भने राष्ट्रको कोष आफ्नो फाइदाको लगि उपयोग गर्न पाइँदैन। त्यसरी उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार गर्नु हो।

प्रमले चढाएको १०८ किलो रुद्राक्ष कुन किसिमबाट खरिद भएको थियो? यसको गम्भीर छानबिना हुनु पर्छ। यो साधारण विषय होइन। यदि निजी खर्चमा खरिद भएको हो भने अलग कुरा हो तर राज्यको कोषमाबट खरिद भएको हो भने यो खरिद आर्थिक भ्रष्टाचार हो।

यदि यो कार्य  भ्रष्टाचार ठहर भएमा प्रमले जरिवाना भुक्तान गर्नु पर्ने छ वा गर्नु पर्ने छैन। यदि गर्नु पर्ने भएमा दहालले भुक्तान गर्ने छन वा छैनन, भविष्यले नै भन्ने छ।

नेपालको राजनीतिलाई सदा अस्थिर पार्ने, हत्या र हिंसामा विश्वास गर्ने, सत्ता र शक्तिमा रहन जे पनि गर्ने मनस्थितिका दहालबाट के नै आशा गर्न सकिन्छ र?

नेपालको वर्तमान राजनीतिको प्रमुख समस्या र समाधान पनि, पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ को व्यवस्थापन गर्नु हो। दहालको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म नेपालको राजनीति स्थिर हुन सक्तैन। देशको आर्थिक विकास पनि हुन सक्तैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 09, 2023

 

Friday, June 2, 2023

Impacts of Prime Minister's Visit on Nepali Economy-Article- 415

 प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः व्यापार वृद्धिको सम्भावना


यो आलेख तयार पारिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले भारतको औपचारिक भ्रमण आरम्भ गरिसकेका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगिसकेका छन्।

दहालले बुधवार (१७ जेष्ठ, २०८०) देखि भारतको चार दिने भ्रमण प्रारम्भ गरेका हुन्। आफ्नो यो भ्रमणको क्रममा उनले विद्युत्, सीमा, पारवहनलगायत विषयमा भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्ने काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उल्लेख गरेका थिए।

समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार प्रम दहाललाई स्वागत गर्न भारत सरकारका विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी विमानस्थल पुगेकी थिइन्। भारत प्रवेश गर्दैगर्दा विमानस्थलमा प्रम दहाललाई स्वागत गर्न भारतका विदेश राज्यमन्त्री पुग्नुले भारत र विशेषगरी मोदी सरकारले प्रम दहालको भारत भ्रमणलाई उच्च महत्व नदिएको र केवल औपचारिकता पूरा गरेको भन्ने यथार्थ सहजै बुझ्न सकिन्छ। हुनत २०७८ सालमा तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवा भारत भ्रममा जाँदा उनको स्वागतार्थ इन्दिरा गाँधी विमानस्थलमा भारत सरकारका तत्कालीन रक्षाराज्यमन्त्री अजय भट्ट पुगेका थिए। उनको स्वागत पनि राज्यमन्त्रीबाट नै भएको थियो। परिवर्तित परिवेशमा भारत सरकारले त्यस्तो नगरेर नेपालको प्रधानको स्वागतको लागि वरिष्ठ मन्त्रीलाई पठाउनुपर्ने हो। तर भारतले त्यस्तो गरेन। यसलाई भारतको कूटनीतिक कमजोरी वा हेपाहा प्रवृत्ति मान्नुपर्छ।

नेपालमा जुनसुकै दलबाट कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनासाथ निजले भारत भ्रमणका लागि भारतसमक्ष निवेदन हाल्ने चलन छ। याचना गर्ने चलन छ। याचकले नै याचना गरेपछि, दाताले पनि सोही अनुसार दान दिने नौलो कुरा होइन। भारत बोलाउने नौलो कुरा होइन।

यो स्तम्भकारको अनुभवमा, नेपालमा भएको २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आज यो आलेख तयार पारिरहँदासम्म, नेपालको कुनै प्रमलाई भारतले उच्च सम्मानका साथ, भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रण दिएको छ भने ती प्रम हुन् कृष्णप्रसाद भट्टराई। भट्टराईले शेरबहादुर, पुष्पकमल आदिले जस्तो त्यहाँ (भारत भ्रमणमा) पुग्न भारतसमक्ष निवेदन हालेका थिएनन्। भट्टराईको आफ्नै किसिमको राजनीतिक व्यक्तित्व थियो। हुनत भारत भ्रमणका लागि पुष्पकमलले व्यग्रता देखाउनु नौलो कुरा होइन। उनले आफ्नो हित र भारतको हितका लागि गर्न सकिने हरेक कार्य गर्दै आएका छन्। भारत सरकारले पुष्पकमलाई गुन लगाएको छ भने पुष्पकमलले भारतलाई गुन लगाएका छन्। स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने भारतले पुष्पकमललाई उपयोग गरेको छ भने पुष्पकमलले भारतलाई। १२ बुँदे सम्झौता पुष्पकमलले आफ्नो हितका लागि गरेको र त्यो सम्झौता आफ्नो हितमा पार्न भारतले पुष्पकमलको उपयोग गरेको तथ्य अहिले घामझैं छर्लङ्ग छ। 

प्रम पुष्पकमल दहालको भारत भ्रमणको व्यापारिक महत्वको चर्चा गर्नु पूर्व दहालको राजनीतिक व्यक्तित्व र उनको प्रम पदको तौलबारे कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उनको राजनीतिक व्यक्तित्व र प्रम पदको तौलले भारत प्रशासनले उनका कुराहरू कति गम्भीरताका साथ सुन्ने छ, कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ।

पुष्पकमलको राजनीतिक व्यक्तित्वको उत्पत्ति हत्या, हिंसा, लुटपाट (बैंक) बाट भएको हो। आज उनी जे छन्, जहाँ छन्, त्यो उनले गरेका अति रक्तपातपूर्ण कार्यहरूको देन हो। बाँदरे मूढामा भएको निर्दोष नागरिकको क्रूरतापूर्वक हत्या होस्, शिक्षक लेखनाथ अधिकारीको हत्या, यस्ता अनेक हत्याहरूको जिम्मेवारी पुष्पकमलले लिनैपर्छ। उनले यो जिम्मेवारी नलिए पनि, इतिहासले मृत्युपर्यन्त यी कार्यका लागि उनलाई पछ्याइ नै रहने छ। उनी तत्कालीन माओवादी दलका अध्यक्ष थिए, उनले जिम्मेवारी नलिए, कसले लिने? पाँच हजार मानिसको हत्याको म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर स्वयं पुष्पकमलले भनिसकेका छन्।

राजनीतिक अडान नभएको, पदका लागि जे पनि गर्न तयार रहने, परे हदैसम्म झूट बोल्ने पहिचान बनाएका पुष्पकमलको राजनीति व्यक्तित्व उच्च छैन। लडाकूहरूको सङ्ख्या उल्लेख गर्दा दलसँग केवल ६/७ हजार लडाकू रहेको तर पच्चीस हजार लडाकू देखाई पार्टीलाई फाइदा पुर्याएको झूट बोलेको र यस्तो झूट बोलेकोमा उनले गर्व गरेको भिडियो पुरानै भए तापनि बेलाबेला भाइरल हुने गर्दछ।

अब दहालको प्रम पदको तौलको कुरा गरौं। संसदीय व्यवस्थाको छिद्र र कमजोरी प्रयोग गरेर दहाल चुनावमा निर्वाचित भएका हुन्। आफ्नो चुनाव क्षेत्र त्यागेर गोरखाबाट चुनाव लड्नु र विजयी हुनु उनको लोकप्रियता होइन, उनले तयार पारेको कुटिल रणनीतिको उपहार थियो। त्यसपछि उनी प्रम हुनु पनि एक लोभीपापी सम्झौताको परिणाम थियो। राजनीतिमा सदा सफल रहन र उच्च पद (प्रम) हात पार्न उनले इमानदार राजनीति होइन, रणनीति र षडयन्त्र प्रयोग गरेका छन्। संसद्मा पहिलो ठूलो दल, दोस्रो ठूलो दल क्रमशः नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले हुँदाहुँदै तेस्रो ठूलो दल, अर्थात् नकपा मओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दहाल प्रम हुनु संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनु थियो। उनको दल सम्मिलित गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नु पनि जनतालाई दिइएको धोखा थियो।

पुष्पकमल दहाल प्रम भए तापनि उनी प्रम हुने आधार राजनीतिकरूपमा बलियो त छैन नै, नैतिकरूपमा त झनै बलियो छैन। ज्यादै कमजोर छ। उनको प्रम पद मुख्यगरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको लोभ र कमजोरीको परिणाम हो। अझै निष्कर्षमा भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा आफू सदा बलियो रहिरहने, सातै–आठौंपटक नेपालको प्रम हुने र नेपालको राजनीतिलाई नित्य आफ्नो वरिपरि घुमाउने देउवाको कुचेष्टाले गर्दा पुष्पकमल पटकपटक र तेस्रोपटक नेपालको प्रम हुन पुगेका हुन्। उनको राजनीतिक सफलताको सिंढी अहिले देउवा बनेका छन्।

नेपालको राजनीतिमा पुष्पकमलको व्यक्तित्व कागजको बाघजस्तो बनेको छ। उनी प्रम त हुन्, तर उनले कार्य भने नेपाली काङ्ग्रेसको लागि गर्नुपर्ने स्थिति छ। अर्कोतिर आफू प्रम पदमा रहनका लागि दहाल जे पनि गर्न तयार छन् र त्यो जे पनि गर्दा राष्ट्रिय अहित भए पनि उनलाई त्यसले केही लछार्दैन।

अब कुरा गरौं दहालको चारदिने भारत भ्रमणले नेपालीको व्यापार विकासमा पार्ने सम्भावना बारे।

नेपालको प्रमको हैसियतमा, उच्च प्रशासकको हैसियतमा, दिल्ली पुगेका पुष्पकमल दहालको व्यक्तित्वको विस्तृत तथा पूर्ण विवरण भरतका प्रशासक (प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि) हरूले राखेका छन्। सो विवरणको अध्ययन एवं मूल्याङ्कनसमेत गरेका छन्। नेपालको हितमा आफ्ना अडानहरू ठोसरूपमा भारतका उच्च प्रशासकहरू समक्ष राख्न सक्ने क्षमता र आत्मविश्वास दहालमा छैन भन्ने कुरा भारतका उच्च प्रशासकहरूलाई राम्ररी थाहा छ। यसैगरी राष्ट्रको हितभन्दा आफ्नो हित विकासका लागि दहाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा आएका हुन् भन्ने कुरा चतुर एवं अनुभवी नेता तथा वर्तमान प्रम नरेन्द्र मोदीलाई थाहा छैन भनी मान्न सकिंदैन।

विभिन्न तथ्य, सूचना एवं जानकारी विश्लेषण गर्दा दहालको यो भ्रमणले नेपालको व्यापार–विकासमा कुनै ठोस योगदान पुर्याउने सम्भावना देखिंदैन। दहालको यो भ्रमण नेपालको व्यापार विकासमा महत्वपूर्ण होला भन्ने विश्वास यो स्तम्भकारलाई पटक्कै छैन। यो स्तम्भकारको त्यो विश्वास पूर्णतया गलत होस् भन्ने कामना यस स्तम्भकारको छ।

अब निष्कर्षतिर लागौं। नेपाल–भारत बीच समानताको आधारमा व्यापार हुनुपर्छ। नेपालले आफूलाई नेपाल–भारत व्यापारमा एउटा बलियो साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हुन पनि नेपाल अहिले भारतको लागि एउटा ठूलो र राम्रो आम्दानी दिने बजार भएको छ। नेपालीहरूले खाडी मुलुक, युरोपेली मुलुक, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा श्रम बेचेर ल्याएको पैसा घुमाउरो बाटो भएर भारत पुग्ने गरेको छ । सबैले सजिलै बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने नेपालीहरूले आफ्नो आम्दानीको ठूलो अंश भारतीय वस्तु एवं सेवा खरीद गर्न खर्च गरिरहेका छन्। यी तथ्यहरूको आलोकमा नेपालले आफूलाई भारतसँग हुने व्यापारमा बलियो साझेदार रहेको भारतीय पक्षलाई बोध गराउनु आवश्यक छ।

नेपालका उच्च प्रसाशक (प्रम, मन्त्री) हरू भारत पुगेर याचना गर्ने होइन। हामीलाई यी सुविधा दिएर, हामीमाथि दया गर भन्ने होइन। तर नेपालका नेताहरू भारत पुग्नासाथ लम्पसार पर्छन् र भारतसँग याचना गर्छन्। कमजोरी हाम्रा नेताहरूमा छ। हाम्रा नेताहरू नै हीन भावनाको शिकार छन्। यस्तो किन भएको होला? यस्तो हुनुको प्रमुख कारण हो हाम्रा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि भारतसँग अनेक सहयोगको याचना गर्नु, देश र जनताको हितमा अडान लिन नसक्नुस अडान नलिनु।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने विभिन्न किसिमका वस्तुहरू हामीले नेपालमैं उत्पादन गरेर, आर्मनिर्भरता प्राप्त गरेर, भारतबाट हुने आयात परिमाणमा ठूलो कटौति गर्न अति आवश्यक छ। लागतको हिसाबले नेपालमा उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने, तर भारतबाट आयात गर्दा सस्तो पर्ने प्रकृतिका वस्तुहरू समेत हामीले नेपालमैं उत्पादन गर्नुपर्छ। अनेक लागतमाथि नियन्त्रण गरेर, उच्च प्रवधि प्रयोग गरेर, हामीले नेपालभित्र सस्तोमा अनेक वस्तु उत्पादन गर्ने अठोट गर्नुपर्छ। हामी भारतको ठूलो बजार भएर उसलाई ठूलो आर्थिक फाइदा पुर्याउने, अनि उल्टो उसलाई ‘लौ न हामीमाथि दया गरिदेऊ’ भन्न जाने परम्परा अब हामीले तोड्नुपर्छ। हामी समान व्यापार साझेदार हौंस याचक कदापि होइनौं।

के नेपालका प्रम पुष्पकमल दहालले भारत समक्ष नेपालको पक्षमा बलियो भएर उभिने  साहस गर्लान्?

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 2, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/06/01/52006/