Friday, March 3, 2017

Inflation in Nepal: Some Measures to Control-Article-146

नेपालमा महँगी र नियन्त्रणका केही उपाय

नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई अहिले मुख्यगरी पर्यटन र रेमिटेन्सले धानेको छ। सामान्य किसिमले हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको ५ र रेमिटेन्सको ३० प्रतिशत हिस्सा रहेको देखिन्छ। यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको हिस्सा अत्यधिक हुनुले नेपालको अर्थ व्यवस्था रेमिटेन्समा बढी आश्रित हुँदैगएको प्रस्ट हुन्छ। साथै नेपालको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको तथा राष्ट्रिय श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भएको छर्लङ्ग हुन्छ। हुन पनि नेपालको कृषि र उद्योग, दुवै  क्षेत्रको उत्पादन घट्दै गएको छ र खाद्य पदार्थ लगायत अन्य वस्तुहरूका लागि भारतप्रति निर्भरता बढ्दै गएको छ। मुलुकको अनिश्चित राजनीति, दलहरूमा सत्ता लिप्सा र ऊर्जाको सङ्कट एवं अनिश्चितताले गर्दा नेपालको कृषि र उद्योग दुवैतर्फको उत्पादन घट्ने क्रममा छ। यो स्थितिले भोलिका दिनहरू अझै सङ्कटपूर्ण हुने सङ्केत गर्दछ। मुख्यगरी निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन भविष्यमा थप कष्टकर भएर जाने देखिन्छ।
    अर्कोतिर सामान्य जनताको आम्दानीमा समय सापेक्ष वृद्धि नहुनु र राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउनुले नेपालमा महँगीको स्तर उच्च हुँदै गएको छ । यसैगरी मुद्रास्फिति पनि दिन प्रतिदिन वृद्धि हुने क्रममा छ। नेपालमा अहिले मुद्रास्फिति ८.५ को हाराहारीमा छ। आउने वर्षहरूमा मुद्रास्फिति वृद्धि भएर १० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यो स्थितिको विश्लेषण गर्दा नेपालमा महँगी झनै बढ्ने निश्चय छ। महँगी पनि त्यो स्थतिमा बढ्ने छ जसले गर्दा सामान्य आय हुनेहरूको जीवनयापन अति  कष्टकर भएर जानेछ। परिणामस्वरूप विदेश पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या झनै चुलिएर जानेछ। नेपालको मुद्रास्फिति अहिले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नै उच्च रहेको छ। मुद्रास्फिति कम गर्न तथा जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउन सरकारले तत्काल उत्पादन र मुख्यगरी कृषि र उद्योगको उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ।

    यथास्थितिमा नै रहने हो र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि नगर्ने हो भने नेपालको आर्थिक स्थिति जिम्बाब्वेको जस्तो नहोला भन्न सकिंदैन। अहिले स्थितिमा केही सुधार आए तापनि कुनै समयमा जिम्बाब्वेमा अति उच्च मुद्रास्फिति थियो। अति उच्च मुद्रास्फिति त्यस्तो स्थिति हो, जस अन्तर्गत वस्तु खरिदको बेला एउटा बिक्री मूल्य छ भने त्यो वस्तु हातमा परेर त्यसको भुक्तानी गर्दा मूल्य वृद्धि हुन पुग्छ। उदाहरणका लागि चियाको लागि अर्डरगर्दा त्यसको मूल्य रु १५ थियो भने चिया खाँदै गर्दा चियाको मूल्य रु २५ हुन पुग्छ। अर्को शब्दमा, चिया पिइरहेको क्रममा नै चियाको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ।

    सामान्यतया जनताको व्यवहार र सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गर्दा उच्च मूद्रास्फितिको स्थिति आउने गर्दछ। सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गरेर नै जिम्बाब्वेमा अति उच्च मुद्रास्फिति भएको थियो।

    जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाएको केही वर्षपछि नै यस देशको अर्थ व्यवस्था खराब हुन आरम्भ भएको थियो। सन् २००८, २००९ तिर भने जर्जर अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसताका जिम्बाब्वेमा ७९.६ बिलियन प्रतिशत मुद्रास्फिति हुन पुगेको थियो। मुद्रास्फितिको दर ज्यादै उच्च हुन थालेपछि सरकारले मुद्रास्फितिको तथ्याङ्क राख्नै छाडेको थियो। सन् २००९ मा त जिम्बाब्वेको सरकारले मुद्रा छाप्न बन्द नै गर्यो र अरू देशका मुद्राहरूको प्रयोग गरेर देशभित्र विनियम कार्य सम्पादन गर्यो। सन् २०१५ मा भने जिम्बाब्वेले अमेरिकी डलरमा कारोबार गर्ने घोषणा गर्यो।
जिम्बाब्वेको आर्थिक स्थिति किन त्यसरी धराशायी हुन पुग्यो?
    पूर्व बेलायती उपनिवेश जिम्बाब्वेले अप्रिल १८, १९८० मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता पायो। पहिले यस देशको नाम दक्षिणी रोडेसिया थियो। जुन बेला यो उपनिवेशको रूपमा थियो, यसको अर्थ व्यवस्था खराब थिएन। कहाँसम्म भने जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाएलगत्तै पनि त्यहाँको मुद्रा, जिम्बाब्वे डलर (विनिमय दर) अमेरिकी डलरको बराबर थियो। तर स्वतन्त्रता प्राप्तिसँगै राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा काला जातिहरूको पकड भयो र जिम्बाब्वेको अर्थ व्यवस्थामा गिरावट आउन थाल्यो। भयो के भने स्वन्त्रता प्राप्तिपछि जिम्बाब्वेमा बनेको रोबर्ट मुगावेको सरकारले देशमा आर्थिक सुधारका लागि आर्थिक संरचना समायोजन कार्यक्रम (Economic Structural Adjustment Program) ल्यायो। तर यो कार्यक्रमले देशमा आर्थिक सुधार ल्याएन, उल्टो देशको अर्थ व्यवस्थालाई अति नै कमजोर तुल्यायो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत मुगावेको सरकारले गोरा भूमिपतिहरूबाट जग्गा खोसेर काला जातिका किसानहरूलाई वितरण गर् । यो कार्यक्रमले गर्दा गोरा जातिको हातमा रहेका जग्गाहरू काला जातिको हातमा पुग्यो। काला किसानहरूले जग्गा त पाए तर अर्थ व्यवस्थामा न सुधार आयो न कालाहरूको आर्थिक जीवन सुगम भयो। कालाहरूले जग्गा प्राप्त गरे तर उनीहरूले गोराहरू जस्तो जग्गाको उपयोग व्यावसायिक किसिमले, बढी उत्पादन हुने किसिमले, गर्न सकेनन्। काला किसानहरूमा गोरा किसानहरूजस्तो कृषि कार्यमा कुशलता देखिएन। राष्ट्रिय उत्पादन ह्वात्त घट्यो। कृषि उत्पादन त घट्यो नै, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूले पनि राम्रो उत्पादन गर्न सकेनन्। देशको आर्थिक स्थिति खराब हुँदै गयो। जिम्बाब्वेलाई मुद्रास्फितिले थिच्दै गयो। पछि सन् २००८ मा यो मुलुक संसारमा नै सर्वाधिक मुद्रास्फिति भएको देश हुन पुग्यो । यो देशले एक पदम डलर (१,००,००,००,००,००,००,०००) बराबरको मुद्रा पनि निष्कासन गर्यो । उपभोक्ता सामान खरिद गर्न बजारमा जाँदा ठूलो झोलामा पैसा हालेर जानुपर्ने स्थिति आयो। पैसा बोक्न गाडाको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। यसरी अदूरदर्शी नेताको अदूरदर्शी नीतिले जिम्बाब्वेलाई धराशायी तुल्यायो।

    जिम्बाब्वेको जस्तो स्थिति नेपालमा आउन सक्छ भनेर किटानका साथ भन्न नसकिए पनि ढुक्क भएर बस्न सकिने स्थिति भने छैन। नेपालका व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लीन नेताहरूले नेपाललाई जिम्बाब्वेजस्तो तुल्याउन सक्छन्।

    नेपालमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको महँगीमा नियन्त्रण ल्याउन तथा दयनीय आर्थिक जीवन भएका परिवारको जीवन थप कष्टकर हुन नदिन महँगी नियन्त्रणका विभिन्न लघुकालीन र दीर्घकालीन तरिकाहरूको घोषणा गर्न आवश्यक छ।

महँगी घटाउन निम्न कार्य आवश्यक
    नेपालमा देखिएको उच्च महँगी कम गर्न सर्वप्रथमा नेपालभारत खुला सिमानाको नियमित पार्नुपर्छ। भारतबाट नेपाल आउने नेपाली एवं भारतीयहरूले अनिवार्यरूपमा परिचयपत्र देखाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको राम्रो अभिलेख राख्नुका साथै नेपाली वस्तुहरूको संरक्षण हुने किसिमबाट मात्र भारतबाट आयत गर्नुपर्छ। भंसार छलेर आयात हुने सामानहरूमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्दछ।

    हाल नेपालमा कृषि कार्य गर्नका लागि जुन प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि आउन सकिरहेको छैन र आउँदैन पनि। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि  अनिवार्यरूपमा कृषि कार्यमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरे मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएर खाद्य उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिन्छ। खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्म, नेपालमा खाद्यान्न भारतबाट आयात भइरहेसम्म महँगी कम पार्न सकिंदैन।

    उत्पादनलाई नियमित र सस्तो पार्ने कार्य सस्तो ऊर्जाले मात्र गर्न सक्छ। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनीजस्ता अति औद्योगिक राष्ट्रहरूले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु सस्तो ऊर्जाको कारणले हो। यी राष्ट्रहरूले ऊर्जा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकेको हुनाले नै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छन्। नेपालमा पनि सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, यदि ऊर्जा सस्तो पार्न सकियो भने । नेपालमा ऊर्जा सस्तो पार्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् पनि। जलविद्युत्को धनी देश नेपलामा पर्याप्त मात्रामा सस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसैगरी ऊर्जालाई सस्तो पार्न सौर्य ऊर्जा, वायु उर्जा, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्दछ।

    नेपालका अधिकांश पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा बाली लगाउन सकिएको छैन। ती क्षेत्रको प्रयोग कृषि कार्यमा गर्न सकिएको छैन। मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरेर वस्तुहरूको मूल्य कम पार्नका लागि यी क्षेत्रहरूको व्यापक उपयोग हुन आवश्यक छ। सर्वप्रथम त शहरतिर पलायन हुने जनसङ्ख्यालाई पहाडतिर नै रोजगार दिएर पहाडतिर नै बस्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ। पहाडी क्षेत्रहरूमा मानिसको बसोबास वृद्धि गर्नका लागि यी क्षेत्रहरूमा रोजगार सृजना गर्नुपर्दछ। यी क्षेत्रहरूमा रोजगार सृजनाका लागि विभिन्न योजना एवं कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

    शीघ्र नाशवान वस्तुहरूलाई लामो समयसम्म भण्डारण गरेर, यी वस्तुहरूको आपूर्ति सरल पारेर, महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नेपालमा माछा, मासु, फलफूल, सागसब्जी, तरकारी, दही, दूधजस्ता शीघ्र नाशवान वस्तुहरू लामो समयसम्म संरक्षण गर्न सकिएको छैन। उचित भण्डारणको व्यवस्था गरेर यी वस्तुहरू लामो समयसम्म भण्डार गर्न सकिन्छ र तिनको आपूर्तिलाई नियमित तुल्याउन सकिन्छ।

    नेपालमा उत्पादन वृद्धि गरेर महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि गर्नुपर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हो रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउनु। नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको बोलबाला छ। कम्युनिस्टहरूले रोजगारदाता, व्यवसायी एवं कारखानाका मालिक आदिलाई शोषक, सामन्तको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू जो कम्युनिस्ट छन्, श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताविरुद्ध राजनीति गर्न उचाल्छन्। हडताल गर्न, बन्द गर्न लगाउँछन्। कम्युनिस्ट नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि श्रमिकहरूको अति उपयोग गरेका छन्। उनीहरूलाई उत्पादक एवं व्यवसायीहरू विरोधी हुन प्रेरित गरेका छन्। नेपाली समाजले नै पनि व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारीहरू प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन। यस किसिमको पद्धति र परम्पराले उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्तैन। उत्पादनमा वृद्धि गर्न रोजगारादाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध राम्रो हुनु आवश्यक छ। 

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशि  Friday, March 3, 2017

No comments:

Post a Comment