पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग
२. नबुझिएको पूँजीवाद
नेपालमा धेरैले
पूँजीवाद के हो बुझेका छैनन्। थोरैले बुझेका छन तर उनीहरुले पनि नेपालको आर्थिक
विकासमा यसको प्रयोग कुन किसिमबाट गरेर मुलुकको गरिबी कम पार्न सकिन्छ भन्ने
यथार्थलाई प्रष्ट पार्न सकेका छैन। राजनैतिक क्षेत्रमा त झन् अचम्मको स्थिति छ,
पूँजीवादको बुझाइ प्रति किनभने वहुसंख्यक नेताहरुले पूँजीवाद के हो बुझेका छैनन,
खास गरी कम्युनिष्ट नेताहरुले। यसै गरी राजनैतिक दलका धेरै कार्यकर्तादेखि दलका
मतदाता एवं समर्थकहरुले पनि पूँजीवादको अर्थ बुझेका छैनन्। हाँसो र उदेक लाग्ने
स्थिति त झन के मा छ भने नेताहरुले आफूले पूँजीवादको अर्थ नबुझिकनै आफ्ना
कार्यकर्ताहरुलाई यसको बिरोध गर्न लगाएका छन, मुख्य गरी कम्युनिष्ट नेताहरुले।
अनि दलका नेताहरुले भनेकै भरमा कार्यकर्ता र सामान्य जनता समेतले,
प्रष्टसँग नबुझेर नै पूँजीवादको चर्को बिरोध गरेका छन्। खास गरी गरिबहरु, झनै बढी पूँजीवादको बिरोधमा उत्रिएका
छन्, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपम। वर्तमान परिप्रेक्ष्य गरिबहरुको आर्थिक हितको
रक्षा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था होइन, पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा हुन्छ भन्ने
प्रष्ट भएता पनि। अहिलेको विश्व परिस्थिति हेर्ने हो भने ती देशका मजदूर एवं
श्रमिकहरु तुलनात्मक रुपमा राम्रो आर्थिक स्थितिमा छन् जुन देशहरुले प्रष्ट रुपमा
पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेका छन्, आफूलाई पूँजीवादमा विश्वास रहेको प्रष्ट
गरी उल्लेख गरेका छन। जस्तै सं रा अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य,
इटाली, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन आदि आदि। पूँजीवादी मुलुकका
श्रमिकहरुले तोकिएको न्युनतम ज्याला, जुन उनीहरुले श्रम बजारमा श्रम बिक्री गरेर
प्राप्त गर्छन, ले दुई छाक ढुक्क सँग खान पाउन सक्छन। सामान्य किसिमको जिवन
सजिलैसँग यापन गर्न सक्छन। श्रमिकहरुलाई श्रम संगठनहरुको स्थापना गर्न दिइएको
हुन्छ, सदस्य बन्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ, जसको प्रयोग गरेर उनीहरुले आफ्नो
आर्थिक, सामाजिक हितको रक्षा गर्न सजिलै सक्छन। कतिपय पूँजीवादी मुलुकमा त इच्छामा
कार्य (Job at will) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ। इच्छामा कार्यको व्यवस्था भनेको
श्रमिकले जुन बेला आफूलाई काम गर्न मन लागेन त्यति नै बेला उसले गरि रहेको काम
छाड्न पाउने, काम छाड्नु पूर्व सूचना दिनु नपर्ने, काममा लगाउनेले बल प्रयोग गरेर
काममा रहि रहन बाध्य गर्न नपाउने हो भने काममा लगाउनेले पनि वा काम दिनेले पनि जुन
सुकै बेला पनि कामदारलाई बिना पूर्व सूचना हटाउन पाउने व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाले
श्रमिक र रोजगारदाता दुबै पक्षलाई आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन मौका प्रदान गर्दछ।
पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अन्तरगत राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा रहने
(उदाहरण-रोजगारदाताहरु बीच आकर्षक पारिश्रमिक दिएर कुशल कामदार भर्ना गर्ने
प्रतिस्पर्धा) हुँदा कामदारहरुले आफूलाई आकर्षक पारिश्रमिक दिने रोजगारदाता छान्न
सक्छन। भारतमा अहिले आई टी को क्षेत्रमा यो स्थिति देखिएको छ। रोजगारदाताहरुले पनि
अकुशल श्रमिकबाट सजिलै मुक्ति पाउन सक्छन।
पूँजीवादले
श्रमिकहरुको शोषण गर्दछ भन्ने ज्यादै परम्परागत मान्यता हो। मार्क्स, लेलिन,
माओकालिन समाज छैन अहिले, न त त्यस किसिमको पूँजी बजार नै छ विभिन्न राष्ट्रहरुमा।
अहिलेको समाज त्यो बेलाको समाज भन्दा ज्यादै नै पृथक छ। अहिलेको समाजमा पूँजीमा
माथि केही व्यक्ति वा ज्यादै सीमित व्यक्तिहरुको पडक छैन। यो अवस्था त्यसबेला सम्म
थियो जुन बेला मुलुक भित्र केही सीमित व्यक्तिहरु धनी हुन्थे, उनीहरुको हातमा ठूलो
पूँजी हुन्थ्यो, उनीहरुले मनोमानी ढंगले ज्याला निर्धारण गरेर, बढी कामका लागि
थोरै ज्याला भुक्तान गरेर, श्रम र श्रमिकहरुको चरम शोषण गर्थे, श्रमिकहरु माथि
अत्याचार गर्थ्ये। पहिले पूँजी माथि एकल स्वामित्य भएकोले माथि भनिएको स्थिति
सम्भव थियो। तर अहिलेको स्थिति अति नै भिन्न छ। अहिले कुनै पनि ठूलो व्यापारी वा
उद्योगपति बृहत् पूँजीको एकल मालिक हुन चाहँदैन र हुन सक्तैन पनि। आफ्नो मुख्य
लगानी रहेको कम्पनीको शेयर सर्व साधारणलाई बिक्री गरेर उसले बजारबाट पूँजी संकलन
गरेको हुन्छ, आफूले मात्र ठूलो पूँजीको लगानी गर्नुको साटो। यसरी संकलन गरिएको
पूँजी माथि उसको न त एकल अधिकार हुन्छ न त नियन्त्रण नै। यसै गरी, एक सामान्य
व्यक्तिले पनि कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गरेर त्यस कम्पनीको स्वामित्व प्राप्त गर्न
सक्छ, स्वामित्वको आकार सानो भएता पनि। अहिलेको यो करपोरेट युगमा एउटा मजदूर पनि
आफू कार्यरत मिलको मालिक हुन सक्छ, त्यस मिलको लागि गरिने विभिन्न निर्णयहरुलाई
प्रभावित गर्न सक्छ, त्यो मिलको शेयर खरिद गरेर, मिलको आंशिक स्वामित्व ग्रहण
गरेर। विश्व परिस्थित यस्तो रहेको सन्दर्भमा, पूँजी माथि सामान्य मजदूरको पनि पकड
कायम हुन सकेको स्थितिमा, केवल सुगा रटाइमा पूँजीवादले श्रमिकहरुको शोषण गर्छ
भन्नु केवल हास्यास्पद विषय मात्र बन्न सक्छ। मजदूरहरुको अहित हुने स्थिति मात्र
सृजना हुन सक्छ।
के हो त पूँजीवाद?
ज्यादै सामान्य अर्थमा, सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्ने भाषामा भन्ने हो भने
पूँजीवाद भनेको पूँजीको कुसलतमा अभिवृद्धि गर्नु हो, नकी श्रमिकहरुको श्रमको शोषण
गर्नु हो, मौजुदा स्थितिमा। पूँजी लगानी गरेर बढी भन्दा भढी लाभ प्राप्त गर्नु हो।
पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा बजारमाथि सरकारको हस्तक्षेत हुँदैन, बजारले
स्वतन्त्ररुपले कार्य गर्न पाउँछ। तर यसको अर्थ व्यवसायीहरुले मनोमानी ढंगले कार्य
गर्ने भन्ने होइन। व्यवसायीहरुको मिलोमतो (Cartel) हुन थालेमा सरकारले तुरुन्त आवश्यक नियन्त्रण
गर्दछ। व्यवसायीहरुले सामान्य नियम भन्दा बाहिर गएर कार्य गर्न थाले पछि सरकारले
हस्तक्षेप गर्दछ। तर सामान्य अवस्थामा भने सरकारले बजारका क्रियकलापहरुमाथि कुनै
पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्दैन, तिनलाई निर्देशित गर्देन पनि, साम्यवादी अर्थ
व्यवस्थामा झै। उदाहरणका लागि, यो व्यक्तिलाई आलू यो भाउमा बिक्री गर, त्यो
व्यक्तिलाई आलू त्यो भाउमा बिक्री गर भन्दैन। आलू बिक्रेताहरुलाई आलूको भाउ नियन्त्रण
गर्न स्वतन्त्र छाडि दिन्छ। बजारमा आलूको माग बढेमा विक्रेताहरुले आलूको भाउमा वृद्धि गर्छन। तर अर्कोतिर फेरि, बजारमा
प्रतिस्पर्धा भएकोले आलू बिक्रेताहरु बीच आलू बिक्री गर्न प्रतिस्पर्धा हुन्छ र
उनीहरु बढी भन्दा बढी ग्राहक तान्ने सुरमा, ग्राहक अनुकूल (ग्राहकले माग गरेको)
भाउमा आलू बिक्री गर्न तयार हुन्छन। यसरी बजारमा प्रचलित रहेको प्रतिस्पर्धाले
बिक्रेता वा आपूर्तिकर्तालाई ग्राहकको माग अनुसारको भाउ निर्धारण गर्न बाध्य
पार्छ। जुन बिक्रेताले आफ्नो सामानको मूल्य बजारको माग अनुसार कायम गर्न सक्छ उसले
आफ्नो सामान बिक्री गरेर बजारमा आफ्नो उपस्थिति बनाइ राख्न सक्छ, बढीमुनाफा आर्जन
गर्न सक्छ, जुन बिक्रेताले त्यस्तो गर्न सक्तैन ऊ बजारबाट बाहिरिन्छ। नतिजा,
ग्राहक वा उपभोक्ताहरुले सस्तोमा समान किन्न पाउने अवस्था सृजना हुन्छ भने
बिक्रेता वा उत्पादकहरुले पनि आफूलाई मुनाफा हुने वस्तु बिक्री गरेर अधिक मुनाफा
कमाउन सक्छन्। पूँजीवादको मुल चुरो यही नै हो।
यसरी पूँजीवादी अर्थ
व्यवस्थामा के कस्तो वस्तु, कति परिमाणमा, कुन बजारमा, कहिले लगेर, कसलाई, कति,
कुन किसिमले, कुन मूल्यमा, बिक्री गर्ने बारे निर्णय लिन उत्पादक वा बिक्रेता
स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसै गरी कुन वस्तु, कहिले, कति मूल्यमा, कहाँ, कोसँग, कति
परिमाणमा, कुन किसिमले खरिद गर्ने बारे निर्णय लिन क्रेता वा उपभोक्ता स्वतन्त्र
हुन्छ। जबकी, साम्यवादी अर्थ व्यवस्थामा केन्द्र वा सरकारले कुन वस्तु, कहाँ, कति
परिमाणमा उत्पादन गर्ने, कसलाई के कति मूल्यमा बिक्री गर्ने भनी निर्णय गर्दछ। यसै
गरी, कुन व्यक्तिले, कति परिणाममा, कुन वस्तु, कहाँबाट खरिद गर्न पाउने निर्णय पनि
सरकारले नै गर्दछ। उपभोक्ताले आफूले स्वतन्त्र रुपमा कुनै पनि निर्णय लिन पाउँदैन,
यहाँ सम्म कि कुन वस्तु उपभोग गर्ने कुन नगर्ने बारे। अर्थात साम्यवादी अर्थ
व्यवस्थामा, राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमाथि सरकारको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ र सरकार
भनेको पार्टीका दस बीस प्रभावशाली, एक दलीय (कम्युनिष्ट) नेताहरुको घोडा सरह हुन्छ
जुन पहिले पूर्व सोभियत रुस, चिन लगायत अन्य एशियाली एवं पूर्व यूरोपका पहिले
कम्युनिष्ट रहि सकेका राष्ट्रहरुमा देखिएको थियो र हालै क्युवा, उत्तर कोरियामा
देखिँदैछ। हुन त क्युवामा भने केही खुकुलो गर्न आरम्भ गरिएको छ।
माथि गरिएको
पूँजीवादको बयान, पूँजीवाद भनेको भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीच भएको सम्वाद,
गीता सरह महान हो भन्न का लागि होइन। न त पूँजीवाद गीता सरह महान कालजयी दर्शन नै
हो भन्न खोजिएको हो। पूँजीवादका अनेक कमजोर पक्षहरु पनि छन। तर पनि वर्तमान विश्व
परिस्थितिमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवाद नै उत्तम आर्थिक दर्शन हुन सक्छ
भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन। र अर्को कुरा, अनि ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा-
पूँजीवादको विकल्प भनेको उत्तम पूँजीवाद, गरिबहरुको आर्थिक हित केन्द्रित पूँजीवाद
हो। साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाको विकल्प भनेको त्यो व्यवस्थाको समाप्ति हो, जुन
पूर्व सोभियत रूश र चीन जस्ता ठूला अर्थ व्यवस्थाहरुमा कुनै समयमा देखिए।
(क्रमश:)
Bishwa Raj Adhikari
प्रfतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, March 1, 2013
No comments:
Post a Comment