गरिबहरुका लागि
बोल्न नसेको नीति तथा कार्यक्रम
हालै सार्वजनिक
गरिएको ‘आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ माथि छलफल,
चर्चा, परिचर्चा एवं विश्लेषणको क्रम जारि नै छ। र त्यस्तो हुन आवश्यक पनि छ
किनभने सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले नेपाली जीवनलाई आगामी वर्षभरि नै
प्रभावित गर्नेछन्। र यी नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई केन्द्रमा राखेर नै आगामी
वर्षका लागि बजेट तयार पारिनेछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी नीति तथा कार्यक्रमहरु
बजेट निर्माणका लागि मार्ग दर्शक हुन।
सार्वजनिक गरिएका
नीति तथा कार्यक्रमहरुको अध्ययन गर्दा यिनले नेपाली जीवनका सबै पक्ष (समस्या)
हरुलाई सम्बधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। सरकारले गर्ने प्राय: हरेक कार्यको सर्व
साधारण लगायत सरकारमा सम्मिलित दलका नेताहरुले समेत आलोचना गर्ने परिपाटिलाई छाडेर
कुरा गर्ने हो भने यी नीति तथा कार्यक्रमहरु धेरै हदसम्म सन्तुलित रहेको देखिएको
छ। हुन पनि नेपालमा सरकारले गरेका नराम्रा कार्यहरुको त आलोचना हुन्छ नै साथै
राम्रो कामको पनि उत्तिकै आलोचना हुन्छ। विपक्षी दलसँग सम्बन्धित नेता एवं
कार्यकर्ताहरुले आलोचन गर्नु त स्वभाविक नै हो। त्यस्तो गर्नु उनीहरुको दायित्व
भित्र पर्छ पनि। तर अचम्म त के कुरामा लाग्छ भने सरकारमा सम्मिलित दलका नेता एवं
कार्यकर्ताहरुले पनि सरकारले गरेका असल कार्यहरुको आलोचना गर्छन। यो परम्परागत
अभ्यासलाई हेर्दा राम्रो कार्यको पनि आलोचना गर्ने नेपालमा एक किसिमले राजनैतिक
मात्र होइन सामाजिक संस्कार समेत बन्न पुगेको छ। तर सरकार मात्र होइन अशल कार्य
गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको समेत पनि प्रसंशा
गरिनु पर्दछ। यस किसिमको अभ्यासले उत्तरदायी समाजको निर्माणमा सघाउ पुग्छ।
अब, सार्वजनिक गरिका
नीति तथा कार्यक्रमहरुको उद्देस्य, वजन र तिनले राष्ट्रिय जीवनमा पार्न सक्ने
सकारात्मक प्रभाव बारे विश्लेषण गरौ। प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले
धेरै पक्षहरु समेट्न खोजेको हुनाले ती सबै माथि चिंतन्त, मनन र विश्लेषण गर्न
सम्भव नभएको हुनाले यस लेखमा केवल यी नीति तथा कार्यक्रमहरुले राष्ट्रिय बेरोजगारी
र गरिबी कम पार्नमा के कस्ता भूमिकाहरु निर्वाह गर्न सक्ने छन्, त्यसबारे विश्लेषण
गरौ।
प्रस्तुत नीति तथा
कार्यक्रमहरुले धेरै क्षेत्रहरुलाई समेट्न खोजे तापनि यी नीति तथा कार्यक्रमहरुले
नेपालमा ब्याप्त बेरोजगारी र गरिबी कम पार्न कुनै ठोस प्रयास गरेको भने देखिंदैन। प्रस्तुत
नीति तथा कार्यक्रमहरुको अध्ययन गर्दा राष्ट्रको आर्थिक अवस्थालाई गहिरो प्रभाव
पार्ने यी दुई पक्षहरु- बेरोजगारी र गरिबी प्रति सरकार चिंतित रहेको देखिएको छैन।
मुलुकमा ब्याप्त बेरोजगारी एवं गरिबी कम पार्न सरकारसँग कुनै विशेष किसिमका योजना
तथा कार्यक्रमहरुको पूर्णतया अभाव रहेको यी नीति तथा कार्यक्रमहरुको अध्ययन गर्दा
प्रष्ट हुन आउँछ।
नेपालमा अहिले
महँगीको स्तर बढेर यति माथि पुगेको छ कि गरिबीहरुको जीवन धान्न न नसकिने गरी
कष्टकर हुँदै गइ रहेको छ। नेपाली मुद्राको क्रय शक्ति स्थिर हुनु त परको कुरा हो,
क्रय शक्ति दिनप्रतिदिन ओर्हालो लागेको स्थितिमा छ। गरिब जनतालाई, इच्छा गरेको
वस्तु त कता हो कता आधारभूत आवश्यकता वस्तुहरु खरिद गर्न पनि समस्या छ। मुलुक,
निर्यात ज्यादै कम आयात बढी गर्नु पर्ने स्थितिमा पुगेको छ।
नेपालमा एकातिर
कहाली लाग्दो गरिबी छ भने अर्कोतिर बेरोजगारीको स्थिति पनि कम डर लाग्दो छैन्।
उर्बर उमेरमा रहेका नेपाली युवा युवतीहरु बेरोजगारीबाट सताइएर घर, परिबार मात्र
होइन स्वदेश नै छाड्न बाध्य भएका छन्। ज्यान नै जोखिममा राखेर, गैर कानूनी रुपमा
नै भए पनि, उनीहरु संसारका अनेक मुलुकहरुमा पुगि रहेका छन्। मानव तस्करहरुले
उनीहरुलाई चरम श्रम शोषण हुने र द्वन्दको जोखिममा बस्नु पर्ने मुलुकहरुमा पुर्याइ
रहेका छन। विदेशको जागिरमा रहेका नेपाली चेलीहरुले यौन शोषणका समस्याहरु पनि उत्तिकै
बेहोर्नु परेको छ। कामका लागि विदेश पुगेका र खास गरी खाडीका मुलुकहरुमा कार्यरत
रहेका नेपालीहरुको मृत्यु हुने संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो स्थितिमा छ। हालैको
स्थितिमा हेर्ने हो भने, इराक जस्तो अति नै द्वन्दग्रस्त मुलुकमा पनि करिब ३० हजार
नेपालीहरु कार्यरत रहेको पाइन्छ। इराकमा फँसेका धेरै नेपालीहरु अहिले जीवन र
मृत्युको दोसाँध परेका छन्।
यस किसिमका
समस्याहरुको पृष्टभूमिमा सरकार मुलुकमा बढ्दो गरिबी र बेरोजगारीप्रति चिंतित रहेको
देखिएको छैन।
सरकारले आफ्ना १०६
बुंदे नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी तथा गरिब परिवारहरुका लागि यस किसिमका
व्यवस्थाहरु गरिएको उल्लेख गरेकोछ:
१ लामो समयदेखि बन्द
रहेका सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योगहरु संचालनका लागि विभिन्न विकल्पहरु अपनाइनेछ।
(बुंदा नं १४)
२ दलित, भूमिहीन,
सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा हलिया र पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गरी जग्गा
भाडामा दिई खेती गर्न लगाइनेछ। (१७)
३ भूमिहीन,
सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र हलिया तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्यालाई उच्च
प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनेछ। (२४)
४ आगामी तीन वर्षमा
नेपालको हरेक घरलाई “धुँवामुक्त उज्यालो घर” बनाइनेछ। (३६)
५ आगामी तीन वर्ष
भित्रमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा पुर्याउने
गरी चालु र पुननिर्माण गर्नु पर्ने खानेपानी आयोजनाहरुलाई द्रुतगतिमा निर्माण
गरिनेछ। (४२)
६ प्राकृतिक
प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुन: स्थापनामा जोड दिंदै विपन्न दलित,
लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित न्यून लागतको “जनता आवास कार्यक्रम”
लाई विस्तार गरिनेछ। (४५)
७ वादी, मुक्त
कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे तथा गन्धर्व समूहका किशोरी तथा महिलाहरुका लागि
लक्षित कार्यक्रमहरुका साथै अपाङग्ता भएका महिलाहरुका लागि रोजगार लक्षित
कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। (६२)
८ दलित जेहन्दार
विद्यार्थीहरुका लागि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृतिको व्यवस्था गरिनेछ। (६६)
९ दलित र मुस्लिम
छात्राहरु तथा लोपोन्मुख जातिका छात्र छात्राहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको अध्ययनमा
थप प्रोत्साहित गरिनेछ। (६७)
१० तालिम प्राप्त
दलित, महिला, विपन्न र पिछिडिएका क्षेत्रका उत्कृष्ट र स्वरोजगारमा संलग्न युवालाई
आय आर्जनका लागि वस्तुगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। (७७)
११ गरिबीको सघनताको
क्षेत्र पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम संचालन गरिने छ। आगामी आर्थिक वर्षमा २५
जिल्लामा गरिब घर परिवार परिचय-पत्र वितरण गरिनेछ। (९४)
माथि उल्लेख गरिएका
यी महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमहरु कुन किसिमबाट सम्प्न्न गरिनेछ तथा यी
कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतहरुको व्यवस्था कुन किसिमबाट गरिने छ त्यस
बारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। हुन त बजेट आउन अझै बाँकि नै छ। आउने बजेटले
त्यस बारे उल्लेख गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ पनि।
स्वदेशी एवं विदेशी
लगानीमा ठूला ठूला उद्योगहरुको स्थापना गरी एकातिर निर्यात अभिवृद्धि गर्ने भने
अर्कोतिर ठूलो मात्रामा रोजगार श्रृजना गरी गरिब जनताको क्रय शक्ति बढाउनेतर्फ यो
नीति तथा कार्यक्रम उदासीन रहेको देखिन्छ। यसै गरी राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा निजी
क्षेत्रको भूमिकालाई अझै बढाउँने तथा
रोजगारको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्रलाई नै बनाउने तर्फ पनि यो नीति तथा कार्क्रमले
विषेश व्यवस्था गरेको देखिंदैन। आकासिंदो बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने एवं गरिबहरुको
क्रय शक्ति वृद्धि गर्ने पट्टि पनि यसले खासै ध्यान दिएको देखिदैन। नेपाली
मुद्राको घट्दो क्रय शक्ति, जसले खास गरी गरिब जनतालाई बढी रुआएको छ, लाई रोक्न यो
नीति तथा कार्यक्रमले चाँसो लिएको देखिदैन्। मौजुदा परिस्थितिमा गरिबी र
बेरोजगारीलाई सरकारले बढी महत्व दिनु पर्दछ। यी दुईलाई मुलुकको प्रमुख समस्या
मान्नु पर्दछ। तर यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यस्तो गरेको देखिएको छैन।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, July 04, 2014
No comments:
Post a Comment