उच्च अपेक्षा तर
सामान्य बजेट
गत असार २९ गते अर्थ
मन्त्री डा राम शरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को बजेट माथि विभिन्न
किसिमका प्रतिक्रियाहरु आउने क्रम जारि छ। प्रस्तुत गरिएको रु ६ खर्ब १८ अर्ब १०
करोडको बजेटबारे आएका प्रतिक्रियाहरु मिश्रित छन्। राजनैतिक दलहरु सँग सम्वन्धित
व्यक्तिहरुले प्राय: यस बजेटको आलोचना गरेका छन भने व्यापारीहरुले यस बजेटको खुलेर
प्रशंसा नगरे तापनि कटु आलोचना पनि गरेका छैनन्। यस अर्थमा ब्यापारीहरुले यस
बजेटलाई राम्रो नै मानेको देखिन्छ। स्वतन्त्र विश्लेषकहरु मध्ये धेरै कमले मात्र
यस बजेट बारे निष्पक्ष किसिमका विचारहरु व्यक्त गरेका छन्। हुनत यो बजेटमा
सर्वाधिक नौलो त्यस्ता केही कुराहरु आएको देखिएको छैन। एक वर्ष भित्रमा नै नेपाली
जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमका कुराहरुको अभाव छ। खास गरि, तत्कालमा नै
रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने तिर यो बजेटले कुनै विशेष किसिमको
व्यवस्था गरेको देखिंदैन। देशमा तेज रफ्तारमा बेरोजगारी बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो
गर्न अति आवश्यक थियो। विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको निर्माण एवं
व्यवस्थापनाम पनि उल्लेखनीय व्यवस्था गरिएको छैन्। यसै गरी मुद्रास्फिर्ति कम
पार्ने तथा मूल्य नियन्त्रण गर्नेतिर पनि यस बजेटमा ठोस चिन्तनको अभाव छ।
छ पटक अर्थ मन्त्री
भइसकेका र सात पटक बजेट तयार पारि सकेका र साथै आफ्नो क्षेत्रमा दखल राख्ने मानिएका
मन्त्री महतको बजेटमा केही नौला कुराहरु आउने अपेक्षा गरिएको थियो। खास गरी लगानी,
उद्योग र रोजगारी सम्बन्धमा केही ठोस व्यवस्था वा नीतिहरु आउने विश्वास गरिएको
थियो। देशमा लगानीको परिमाणमा बृदधि भएमा थप रोजगारीका औसरहरु सृजना हुने र
वहुसंख्यक व्यक्तिहरुले रोजगारी पाएमा राष्ट्रिय गरिबी कम पार्न सघाउ पुग्ने हुनाले
लगानी, उद्योग र रोजगारीसँग सम्बन्धित नया नीति एवं कार्यक्रमहरु आउने अपेक्षा
गरिएको थियो। तर स्वदेशी एवं विदेशी लगानी अभिवृद्धि हुने, उद्योगहरुको स्थापनामा तिब्रता
आउने र बेरोजगारीहरुको संख्या तिब्र गतिमा घटाउने किसिमका नया नया योजनाहरु आउन
सकेको छैन्। यो बजेटमा, मुख्य गरी विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न
आकर्षित गर्ने किसिमका नीतिहरुको कमी देखियो। नेपालले लगानी मैत्री निमय कानूनहरु
नबनाएसम्म विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न नआउने र विदेशी लगानी ठूलो
परिमाणमा नभित्रिएमा नेपालको औधोगिक क्षेत्रको विकास न हुने तथ्य नेपालका नीति
निर्माताहरुले राम्रो गरी बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको
कृषि क्षेत्रले यथा स्थितिमा न त वहुसंख्यक नेपालीहरुलाई रोजगारी दिन सक्छ न त
मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्म निर्भर नै तुल्याउन सक्छ। न त सीमित भूमिको
कुसलतापूर्वक उपयोग नै हुन सक्छ। नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले केवल निर्वाहको लागि
मात्र उपयोगी देखिएको छ। त्यसकारण ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गरी मुलुकको गरिबी
निवारण गर्न नेपालले औधोगिक क्षेत्रको व्यापक विकास गर्नुको विकल्प छैन्। यो
तथ्यलाई स्वीकार्दै सरकारले औधोगिक विकासमा बढी ध्यान दिन अति आवश्यक थियो, तर त्यतातिर
आवश्यक ध्यान दिएको पाइएन।
खुला बजार र उदार
अर्थ तन्त्रका पक्षधर मानिएका मन्त्री महतले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न
विशेष किसिमक व्यवस्थाहरु गर्ने र साथै स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पनि ठूला
उद्योगहरु स्थापना गर्न थप प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। पंचायती
व्यवस्थाको अन्त्य पछि नेपालको अर्थ नीतिलाई खुला र उदार पार्नमा मंत्री महतको
भूमिका पनि उल्लेखनीय छ। र नेपालले खुला र उदार अर्थ नीति अबलम्बन गरेकोले नै
राष्ट्रले छोटो समयमा नै बैंक, बीमा, वीत्तीय, स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा आदि
क्षेत्रहरुमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हो। राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा निजी
क्षेत्रको भूमिका पनि बढेर गएको हो। तर किन हो महतको उदार अर्थ तन्त्र प्रतिको
त्यो प्रतिवदधता अलि बढी मुखरित भएर यो बजेटमा आउन सकेन।
यस बजेट वक्तव्यमा
उल्लेख गरिएका केही खास कुराहरु बारे चर्चा गरौ। बजेट वक्तव्यमा ती खास कुराहरु
यसरी उल्लेख गरिएका छन्।
·
“यो
बजेटलाई मैले आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यनीकरण, रोजगारी वृद्धि र समग्र आर्थिक
सामाजिक विकासको आधारशीला खडा गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित गरेको छु।”
·
“आठौ
योजनाको शुरुमा ४९ प्रतिशत रहेको गरिबी हाल २३.८
प्रतिशतमा झरेको छ।”
·
“आन्तरिक
स्रोत बाटै राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु संचालन गर्न सकिएकोछ।”
·
“औधोगिक
व्यवसाय र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी नया कानून तर्जुमा
गरिनेछ।”
·
“नवीन
विचार भएका तर लगानीयोग्य पूँजी स्रोत नभएका साना र मध्यम व्यवसायी, अविष्कारकर्ता
तथा उद्धमीलाई शुरु पूँजी उपलब्ध गराइ प्रोत्साहन गर्न एक कोष (Start up Fund) खडा गरिने छ। यो कोषमा नेपाल सरकारले रु ५०
करोडको बीऊ पूँजी राखी गैर आवासीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई समेत पूँजी लगाउन
आह्वान गरिनेछ।”
·
“एक
अर्ब भन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने उत्पादनमूलक उद्योग र दुई अर्ब भन्दा
बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग तथा हवाई
कम्पनीलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यस पछिको तीन
वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।”
·
“उज्यालो
नेपाल समृद्ध नेपाल अभियानका साथ सरकार आगामी तीन वर्ष भित्र देशमा
लोडसेडिंगको अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध छ।”
·
“आगामी
वर्षदेखि आफ्नो निर्चाचन क्षेत्रमा माननीय सदस्यहरुले छनौट गर्नु भएका पूर्वाधार
आयोजनाहरु जनसहभागिताको आधारमा संचालन गर्न निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम
अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रारम्भमा रु १ करोड उपलब्ध गराउने
व्यवस्था गरेको छु।”
·
“निर्वाचन
क्षेत्र विकासका लागि सबै सांसदहरुलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रु १० लाखमा रु ५ लाख
थप गरेको छु।”
·
“आगामी
आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड
विनियोजन गरेको छु।”
अब, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका उपरोक्त कुराहरुले अर्थ तन्त्रमा
पार्ने प्रभाव बारे छटो चर्चा गरौ।
तत्काल रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यनीकरण तर्फ छोटो समयमै उपलब्धि
हासिल गर्न सक्ने क्षमता यो बजेटमा नदेखिएता पनि यस बजेटमा भएका केही व्यवस्थाहरु,
जुन माथि उल्लेख गरिएका छन्, ले मुलुकको औधोगिक विकासको गतिलाई केही तिब्र पार्ने
एवं रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो पार्दै गरिबी न्यनूनीकरणमा केही सघाउ पुग्ने भने देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, रोजगारी विस्तार गर्ने ठूला ठूला उद्योगहरु स्थापना गर्ने
व्यवसायीहरुलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यस पछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत
आयकर छुट हुने व्यवस्थाले व्यवसायीहरु ठूला उद्योगहरु स्थापना गर्न उत्प्रेरित
हुने छन् भनी आशा गर्न सकिन्छ। तर ठूला उद्योगहरु स्थापना गर्ने व्यवसायीहरुको
लगानी सुरक्षा, व्यवसाय सुनिश्चितता, उत्पादन मैत्री वातावरण ( श्रम- रोजगारदाता
सम्बन्ध), मुनाफा अधिकार र प्रयोग बारे पनि ठोस व्यवस्थाहरुको घोषणा हुनु पर्ने
थियो, त्यो हुन सकेन।
यसै गरी आगामी वर्षदेखि आफ्नो निर्चाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले छनौट
गरेका पूर्वाधार आयोजनाहरु जनसहभागिताको आधारमा संचालन गर्न निर्वाचन क्षेत्र
विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रारम्भमा रु १ करोड
उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्थानीय विकासमा सघाउ पुग्नुका साथै स्थानीय स्तरमा
रोजगारी वृद्धि हुन सक्ने पनि देखिन्छ। सबै सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र
विकासका लगि पाउने रु १५ लाखले पनि स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन योगदान पुर्याउने
देखिन्छ। तर यस किसिमले उपलब्ध गराइने रमकहरुको उचित र आवश्यक स्थानमा मात्र खर्च
हुने र तिनको दुरुपयोग हुन नसक्ने किसिमका नियहरुको व्यवस्था हुनु पनि त्यतिकै आवश्यक
थियो। तर यस बारे ठोस रुपमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन्।
समग्रमा हेर्दा बजेट सन्तुलित नै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा
आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत हुने
अनुमान गरिएको छ। यो वृद्धिदर छ वर्ष यताकै उच्च हो। चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक
औसत मुद्रास्फिति ९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक
वृद्धि दरलाई छ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष राखिएको छ। यसै गरी मुद्रास्फितिलाई पनि आठ
प्रतिशत भन्दा माथि हुन नदिने उद्देश्य राखिएको छ। यी कुराहरुलाई नेपालको अर्थ
तन्त्रमा देखिएका सकारात्मक संकेतहरुका रुपमा लिन सकिन्छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, July 18, 2014
No comments:
Post a Comment