मोदी भ्रमण: अपेक्षा
र सम्भावनाहरु
भारतीय प्रधान
मंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीबाट हुन थालेको नेपाल भ्रमण सम्बन्धी समाचारलाई
नेपाली संचार माध्यमहरुले निकै महत्व दिएर प्रकाशित गरि रहेका छन्। यस्तो हुनुका
कारणहरु धेरै छन्। तर प्रमुख तीन कारणहरु भने यस किसिमका छन्। १. भारतबाट नेपालमा धेरै समय पछि अति उच्च स्तरीय
भ्रमण हुँदैछ। १७ वर्ष पछि भारतबाट प्रधान मंत्री स्तरीयमा नेपालको भ्रमण हुँदैछ।
ज्यादै निकटको छिमेकी मुलुक (नेपाल) को भ्रमण यति लामो अवधिसम्म पनि न हुनुलाई
नेपाल र भारत, दुबैतिरको कुटनैतिक क्षेत्रमा सामान्य मानिएको थिएन। २. भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा
बनेका पूर्ववर्ती सरकारहरुले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई महत्व दिएका थिएनन् र साथै बलियो
सद्भाव र समान किसिमको संस्कृति भएका यी दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्न न
त कांग्रेस पार्टी न त कांग्रेस- नेतृत्वमा बनेको सरकारले विगतमा कुनै ठोस प्रयास
नै गर्यो। बरु पहिले देखिको कायम रहेको सुमधुर सम्बन्धलाई अमिलो पार्यो। ३. भारतीय जनता पार्टी र नेपाली समाज बीचको सम्बन्ध
तुलनात्मक रुपमा निकै सुमधुर रहेकोले भाजपाका अति प्रभावशाली नेता, मोदीबाट हुन
थालेको यो भ्रमणबाट नेपालका हिन्दुवादी दलहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा
विषेश फाइदाहरु पुग्नेमा नेपालका हिन्दुवादी दलहरु निकै आशावादी देखिएका छन्। आशावादी
हुने ठाउँ भाजपाका नेताहरुले बनाइ दिएका छन् पनि।
आगामी आइतबार (August 03, 2014) देखि हुन थालेको प्रधान मंत्री मोदीको नेपाल
भ्रमण राजकीयस्तरको हुने र मोदीलाई प्रधान मंत्री सुशील कोइरालाले त्रिभुवन
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ठ कक्षमा स्वागत गर्ने भनी समाचारहरुमा
उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी मोदीको स्वागत तथा सम्मानमा नेपाली सेनाको विशेष टुकडीले
प्रधानमन्त्री स्तरको सलामी ‘विशेष सम्मान गारत’ दिनेछ। त्यस पछि मोदीलाई
बौद्धस्थित हायात होटलमा लगिने छ जहाँ उनको बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यही दिन,
अपराह्न भारतीय प्रधानमंत्रीले नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखिएको
छ। यसै दिन उनले नेपालका राष्ट्रपति र प्रधान मंत्रीलाई भेट्न कार्यक्रम पनि छ। भोलि
पल्ट, सोमबार मोदीले पशुपतिनाथ पुगी आराध्यदेव पशुपतिनाथको पूजा अर्चना गर्नेछन्।
पूजा पछि दुई पक्षहरु, नेपाल र भारत बीच उच्चस्तरीय वार्ता हुने र त्यही वार्तामा
केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकारले दुई
पक्षीय वार्ताका बेला भारत सरकारलाई पहिले नै सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरु जस्तै
पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना, पूर्व-पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्ग, माथिल्लो
कर्णाली, अरुण तेस्रो एवं अन्य जलविद्युत आयोजनाहरुको सिघ्र कार्यान्वयनका लागि
आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसै गरी नेपालमा कुनै ठूलो जल विद्युत आयोजना
निर्माण गर्नका लागि अनुदान दिन नेपालले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने अनुमान पनि गरिएको
छ। देशमा उपलब्ध अपार जलस्रोतको उपयोग आफ्नो पक्षमा अधिक्तम मात्रामा गर्न नेपालले
भारतलाई विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न राजी गराउने चर्चा पनि सुन्नमा आएको छ।
भारतीय
प्रधानमन्त्रीबाट हुन थालेको नेपाल भ्रमण सम्बन्धी चर्चा, परिचर्चा, समचार, विचार
आदिहरुको विश्लेषण गर्दा नेपालले भारतबाट खास गरी आर्थिक क्षेत्रमा कुनै अति नै
ठूलो सहयोग पाउने आशा गरिएको देखिन्छ। तर सत्य के हो भने भारत सरकारले लगानी गर्दा
वा भारतको नीजी क्षेत्रले नै पनि लगानी गर्दा, आफ्नो लगानीको राम्रो प्रतिफल आउने
स्थिति नदेखेसम्म केवल भावनाको भरमा भारतले ठूलो लगानी गर्ने सम्भावना छैन। यदि
भारत सरकारले नेपाल सँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन वा अति निकटको छिमेकी भन्दै, नेपाललाई
विश्वासमा लिन कुनै सहयोग गरे पनि त्यो सहयोग केवल खुद्रा किसिमको हुने छ, चाहे
त्यो सहयोग जल विधृत, सडक, भौतिक संरचना निर्माण आदिको क्षेत्रमा किन नहोस। यसै
गरी भारतले अनुदान सहयोग गरे पनि उसले कुनै अति नै ठूलो आयोजना निर्माणका लागि
ठूलो रकम अनुदान दिने पनि सम्भावना देखिंदैन। भारतले आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ पनि
हेर्नेछ। यस्तो हुनमा नेपालको आफ्नो स्थिति कमजोर हुनु पनि जिम्मेबार छ। नेपालले
भारतबाट के कस्ता क्षेत्रहरुमा कुन किसिमको सहयोग लिने र कस्ता व्यापार सम्झौताहरु
गर्ने बारे नेपालका ठूला दलहरुले अन्य विभिन्न राजनैतिक दलहरुसँग छलफल र सम्वाद
गरेर अहिलेसम्म पनि अविवादित साझा धारण बनाउन सकेका छैनन्। नेपालका राजनैतिक दलहरु
मध्ये केही यस्ता छन् जसले भारतीय पक्षले ल्याएको जुन सुकै प्रस्तावलाई उचित
देख्छन र त्यसमाथि सहमति जनाउन कुनै ठोस गृह कार्यबिना नै तत्काल तयार हुन्छन। यसै
गरी केही यस्ता छन् जसले भारतले ल्याएको हरेक प्रस्तावलाई संकाको दृष्टिले हेर्छन
र त्यस उपर ठूलो संका गर्ने मात्र होइन आफ्नो त्यो संका जनस्तरमा पुर्याएर भारतको
हरेक कृयाकलापमा ससंकित हुने जन- मनोविज्ञान निर्माण गरिदिन्छन्। यसै गरी केही
यस्ता नेताहरु छन् जसले भारतीय नेताहरुलाई व्यक्तिगत तबरले भेट गर्दा भारतको
नेपालप्रतिको नीति वा उक्त नेताको नेपालसँग सम्बन्धको बढाइ चढाइ तारिफ गर्छन तर
बाहिर आए पछि त्यसको ठिक विपरित कुरा र कार्य गर्छन। भारतको नेपाल प्रतिको नीति
उपर मनगढन्त कुराहरु मिसाएर, थप थाप गरेर आलोचना गर्न थाल्छन्। यस किसिमका
कारणहरुले गर्दा भारतीय राजनीतिले नेपालका धेरै नेताहरुमाथि दीर्घकालीन रुपमा
विश्वास गर्न सकेको छैन। र अर्को सबै भन्दा ठूलो कुरा त, भारतीय पक्षले आफ्नो
राम्रो फाइदा नदेखेसम्म ठूलो लगानी गर्दैन, गहकिलो अनुदान पनि दिंदैन, चाहे त्यो
कांग्रेस, भाजपा वा अन्य कुनै दलको सरकार किन न होस।
प्रधानमन्त्री
मोदीको भ्रमणको समयमा के कस्ता मुद्दाहरु छलफलमा ल्याउने बारे पनि ठोस गृह कार्य
भएको देखिएको छैन। के कस्ता योजनाहरुलाई राष्ट्रिय महत्वका रुपमा लिएर तिनलाई कुन
किसिमबाट मोदीको भ्रमणको समय भारतीय पक्ष समक्ष राख्ने बारे सरकारको अगुवाइमा,
सरकारभित्रका दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सवै दलका प्रतिनिधिहरु बीच छलफल
गराएर प्रस्तुत गरेको भए ती योजनाहरुले साझा सहमति पाउने मात्र होइन ती योजनाहरु
सम्पन्न भएमा त्यसको जस सबै दलहरुले पाउने थिए। तर यस्तो परिपाटि न त उहिले बन्यो
र नत भविष्यमा बन्ने देखिन्छ। सरकारमा भएका र बलियो स्थितिमा रहेको विपक्षी दल
समेतले पनि साना दलहरुलाई बास्ता नगर्ने र उनीहरुको कुरा नसुन्ने हेपाहा
प्रवृतिबाट ठूला दलहरु माथि उठ्न सकेका छैनन्। संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा
साना ठूला सबै दलहरु बीच राम्रो सहकार्य भएर दीर्घकालीन सहमति हुने प्रवृति नै
देखिएको छैन। सरकारमा भएका दलहरुले त झन अन्य दल र विषेश गरी साना दलहरुको मतको
कदर गरेको व्यवहारद्वारा त देखिएको छैन पनि।
नेपालका नेताहरुले भारत
मात्र होइन अन्य कुनै देशको सरकार प्रमुख वा राष्ट्राध्यक्ष नेपाल आउँदा यी
कुराहरुमा हामीले सहयोग माग्ने भनी हात थाप्नु भन्दा पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई
विभिन्न किसिमका सहयोग र सहुलियतहरु उपलब्ध गराएर बढी लागनी गर्न उत्प्रेरित गर्नु
पर्ने देखिन्छ। नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई नै ठूला ठूला आयोजनाहरु लगानी गर्न आर्थिक
रुपमा सक्षम पार्नु पर्दछ। आफ्नो देशको विकास आफैले नै गर्ने हो, अरु राष्ट्रहरुको
सहयोगले देशको विकास हुन सक्तैन। छिमेकी वा अन्य राष्ट्रहरुले नेपालप्रति सद्भाव
देखाएर सहयोग गर्नु बेग्लै कुरा तर यो क्षेत्रमा नेपाललाई अनुदान, सहयोग चाहिएको छ
भनी याचना गर्ने परिपटीको अन्त्य त गर्नै पर्छ। बरु नेपालले खास गरी छिमेकी
मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख आउँदा नेपालले तपाइँको मुलुकको लागि यो वा
यी क्षेत्रहरुमा वलियो सहयोगी एवं साझेदार भइ तपाइँलाई सहयोग गर्न सक्छ भनी आत्म
विश्वासका साथ भन्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो देशमा उपलब्ध स्रोत एवं साधनहरुको महत्वलाई
कुटनैतिक भाषामा दर्शाउन सक्नु पर्दछ।
प्रधान मंत्री
मोदीको भ्रमणको समयमा नेपालका नेताहरुले देशको विकासका लागि यो क्षेत्रमा अनुदान
माग्ने, यो क्षेत्रमा सहयोग गर्नुस भन्ने भनी उल्लेख गरिएको विभिन्न समाचारहरु
पढ्दा देख्न सकिन्छ। तर अब यो
माग्ने प्रवृतिको अन्त्य गरेर, अव नेपालका नेताहरुले वा सरकारले साझेदारीको कुरा
गर्नु पर्दछ। यी क्षेत्रहरुमा दुई पक्षहरु- नेपाल र भारतले मिलेर लगानी गर्न
सक्छन, मिलेर फाइदा उठाउन सक्छन् भन्न
सक्नु पर्दछ। नेपालको पहिलो र दोस्रो पुस्ताको समयमा यो देशले यो सडक बनाइ दियो,
यो देशले चीनी कारखाना बनाइ दियो, यो देशले चुरोट कारखाना बनाइ दियो, यो देशले
कपडा कारखाना बनाइ दियो भन्ने चलन थियो। तर यो तेस्रो वा पछिल्लो पुस्ताले त्यही
परिपाटिको तिरन्तरता चाहेको छैन। तेस्रो पुस्ताले आफ्नो देशमा आफ्नै बल, बुद्धि र
पसिनाले केही गर्न खोजेको छ। यो पछिल्लो पुस्ता औसरको खोजिमा एशिया, अफ्रिका,
युरोप, उत्तर र दक्षिण अमेरिका समेत पुगेको छ। परदेशमा बल र वुद्धि प्रयोग गरेर
नाम कमाएको छ। यो पाछिल्लो पुस्ताले आफ्नै हैसियतले नया नेपाल निर्माण गर्न खोजेको
छ बरु नेताहरुले त्यस्तो वातावरण तयार पारिदिउन जसले गर्दा तेस्रो पुस्ताले आफ्नो
आर्जन, सीप र ज्ञानको प्रयोग स्वदेशको विकासमा गर्न पाउन।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 01, 2014
No comments:
Post a Comment