के भन्छ स्कटलैण्डका लागि गरिएको जनमत
संग्रहले
संयुक्त अधिराज्यमा हालै सम्पन्न भएको जनमत संग्रहले निकै चर्चा पायो।
१८ सेप्टेम्बर २०१४ मा सम्पन्न भएको त्यो जनमत संग्रहमा स्कटलैण्डका नागरिकहरुलाई
‘स्कटलैण्डलाई वर्तमानमा नै जस्तो संयुक्त अधिराज्य भित्र राख्ने वा यसलाई एक छुटै
राष्ट्र बनाउने’ भन्दै दुई छनौटहरु दिइएको थियो। र दिइएका ती दुई छनौटहरु मध्ये
एउटा रोज्न नागरिकहरुलाई अनुरोध गरिएको थियो। जनमत संग्रह सम्पन्न भयो र त्यसले जन
समक्ष अपेक्षित परिणाम नै ल्यायो पनि। विश्वका अनेक राष्ट्रहरु, बेलायती जनता एवं
अधिकांश स्कटिसहरु समेतले पनि स्कटलैण्डलाई छुटै राष्ट्र बनाउने प्रस्ताव एव
मागलाई रुचाएका थिएनन्। अपेक्षा गरिए अनुसार स्कटलैण्डका वहुसंख्यक नागरिकहरुले
स्कटलैण्डलाई युनियनमा अथवा संयुक्त अधिराज्य भित्र नै राख्ने इच्छा जनमत
संग्रहद्वारा व्यक्त गरे। जनमतसंग्रहको परिणाम सँगै स्टकलैण्डका प्रथममंत्री (First Minister of
Scotland) अलेक्जेन्डर साल्मण्डको
संक्रियतामा संचालित स्कटलैण्डलाई छुटै राष्ट्र बनाउने अभियानले अब विश्राम पाएको छ।
स्कटलैण्डको सरकार प्रमुखलाई प्रथममंत्री भन्ने गरिन्छ। साल्मण्ड स्कटिस नेशनल
पार्टीका नेता पनि हुन।
साल्मण्डले जनमत संग्रहद्वार प्रदर्शित यो पराजयलाई स्वीकार गरेका छन्
र राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान पनि गरेका छन्। संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमंत्री
डेभिड क्यामरुनले यो (स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने) बहसले अब यो पुस्ताका लागि
विश्राम पाएको उल्लेख गरेका छन्। सम्पन्न भएको उक्त जनमत संग्रहमा स्कटलैन्ड
स्वतन्त्र हुनु पर्दछ भन्ने स्कटिसहरु ४५ प्रतिशत देखिए भने हुनु हुँदैन भन्नेहरु
५५ प्रतिशत। हुनु पर्दछ भन्नेहरुको संख्या १६ लाख १७ हजार ९८९ थियो भने हुनु
हुँदैन भन्नेहरुको संख्या २० लाख १ हजार
९२६ थियो।
स्कटलैण्डलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अभियानमा लागेकाहरुको प्रमुख तर्क
थियो- स्कटलैण्ड साधन र स्रोतहरुले भरिपूर्ण भएता पनि बेलायतसँग गाँस्सिएर वा युनियनमा
रहेको कारणले गर्दा यो राज्यले ती स्रोत एवं साधनहरुको अधिक्तम उपयोग स्कटिसहरुको
हितमा गर्न सकेको छैन। अर्थात उनीहरुको भनाईमा युनियनमा रहेको कारणले गर्दा
स्कटलैण्ड जति धेरै धनी हुन सक्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन। तर उनीहरुको यो तर्कमा
दम थिएन किनभने व्यवहारले के देखाएको छ भने युनियन भित्र रहेर राज्यहरुको बरु झन
बढी आर्थिक विकास भएको छ। यस तथ्यको उदाहरणको रुपमा भारत र चीनले गरेको द्रुततर
आर्थिक विकासलाई लिन सकिन्छ। भारत र चीन, दुबै राष्ट्रहरु विभिन्न राज्यहरुको
एकीकरणबाट बनेका हुन र यी मुलुकका एक राज्यले अर्को राज्यको स्रोत एवं साधनहरु
प्रयोग गरेर अधिक आर्थिक फाइदा उठाउन सफल भएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका पनि
विभिन्न राज्यहरु मिलेर बनेको मुलुक हो। यति मात्र होइन, विभिन्न मुलुकहरु समेत
पनि संगठित भएर वा युनियनमा आवद्ध भएर अधिक आर्थिक फाइदा उठाउन सफल भएको
व्यवहारद्वार देखिएको छ। उदाहरणका लागि युरोपियन युनियन, आसियान, नाफ्टा, साफ्टा,
ब्रिक्स आदिलाई लिन सकिन्छ। यो कारणले गर्दा पनि स्कटलैण्डलाई अलग राष्ट्र बनाउनु
पर्दछ भनि अभियान चलाउनेहरुको उक्त तर्कलाई वहुसंख्यक स्कटिसहरुले पत्याएनन्। उनीहरुको
सो अभियान तर्फ वहुसंख्यक स्कटिसहरु आकर्षित भएनन्। स्कटलैण्डको लागि गरिएको जनमत
संग्रहको परिणाम (युनियन भित्र रहनु पर्दछ) आउने बित्तिकै शेयरको मूल्यमा वृद्धि
भएको थियो। यसै गरी पाउण्डको मूल्य पनि ४४.७ प्रतिशतले बढेको थियो।
स्कटलैण्डलाई अलग राष्ट्र बनाउनु पर्दछ भन्नेहरुको अभियानले
स्कटिसहरुको वृहत् आर्थिक हितलाई समेट्नु भन्दा पनि सो अभियानकर्ताहरुको महत्वाकांक्षालाई
समेटेको थियो। उनीहरुको महत्वाकांक्षाले अदृश्य रुपमा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो,
पर्दा अगाडि अन्य विभिन्न मुद्दाहरुलाई उछालिएको भएता पनि।
स्कटलैण्डको स्वतन्त्रताका लागि भएको जनमत संग्रहले यसको परिणाम पूर्व
के आशंकाहरुलाई बल पुर्याएको थियो भने के अबको यो समयमा विभिन्न धर्म,
संस्कृति,परम्परा भएका व्यक्तिहरु सँगै
मिलेर बस्न इच्छुक छैनन्? नागरिकहरुले सह अस्तित्वलाई सहन गर्ने धैर्य गुमाउँदै
गएका हुन त? के मान्छेहरु केवल खास धर्म, जात, सम्प्रदाय, क्षेत्र आदिमा सीमित भएर
बस्न चाहन्छन र त्यो सीमितताको स्थितिलाई देशको संज्ञा दिन चान्छन्? यी आशंकाहरु
बाहेक केही प्रश्नहरु पनि उब्जिएका थिए। ती प्रश्नहरु थिए- व्यक्ति र परिवारको
आर्थिक खुसहाली भन्दा के पहिचान ठूलो हो? के कुनै राज्य पहिचानको लागि मात्र
छुट्टिदैमा त्यहाँ आर्थिक खुसहाली आउँछ? व्यक्ति एवं परिवारहरुको आर्थिक जीवन सुगम
हुन पुग्छ? यो आधुनिक आर्थिक युग, जसमा बिना कुनै रोजगारी बा इलम बाँच्न अति कठिन
छ, मा सरल जीवन भन्दा क्षेत्रीय, जातीय वा साम्प्रदायिक पहिचानले अति महत्व
राख्दछ?
इतिहासले के देखाउँछ भने कुनै पनि मुलुकमा जब त्यस भित्रको कुनै एक
राज्य वा राज्यहरु छुट्टिएर अर्को छुट्टै मुलुक बनाउन चाहन्छन, त्यस किसिमले अलग
राष्ट्र बनाउने चाहनाको पछाडि त्यस राज्यका सामान्य जनता भन्दा पनि केहि नेताहरु
लागेका हुन्छन्। त्यस किसिमका नेताहरुले त्यसरी राज्य छुट्टिएर अर्को मुलुक
निर्माण भएमा आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा हुने सपना देखेका हुन्छन। यसै गरी, ती
नेताहरुलाई अन्य मुलुकहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग गरेका हुन्छन्। युक्रेनमा
देखिएको अहिलेको स्थिति पनि त्यस्तै हो। युक्रेनका केही महत्वाकांक्षी नेताहरुले
रूसको इसारामा युक्रेनमा पृथकताबादी आन्दोलन चलाएका छन्। युक्रेनलाई अस्थिर
बनाउनमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनको महत्वाकांक्षाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका
खेलेको छ। छिमेकी मुलुकहरुमा अस्थिरता पैदा गराएर पुटिन रुस मात्र होइन त्यस
क्षेत्रको नै शक्तिसाली क्षेत्रीय नेताको रुपमा दीर्घकालिन रुपमा स्थापित हुन
चाहेका छन्। कुनै एक राज्य, कुनै एक राष्ट्रबाट छुट्टिदा बरु उल्टो त्यहाँको
जनताले विभिन्न किसिमका आर्थिक समस्याहरुको सामना गर्नु परेको छ। युद्ध, हिंसा,
हत्या आदिको पीडा भोग्नु परेको छ। उदाहरणको रुपमा सुडान र दक्षिण सुडानलाई लिन
सकिन्छ। सुडानको दक्षिणी भाग सन २०११ मा छुट्टिएर साउथ सुडान भन्ने छुट्टै राष्ट्र
बनेको हो। यी दुई राष्ट्रहरु- सुडान र साउथ सुडान बीच अहिलेसम्म पनि राम्रो
सम्बन्ध छैन।
स्कटलैण्डको स्वतन्त्रताको लागि भएको जनमत संग्रह र त्यसको परिणामले
आर्थिक विकासका लागि मुलुक भित्र राज्यहरुले मिलेर सहकार्य गर्नु पर्दछ भन्ने जन
चाहनालाई प्रतिविम्वित गरेको त छ नै, साथै अर्को के उदाहरण पनि पेश गरेको छ भने
ठूलो भन्दा ठूलो र जटिल राजनैतिक समस्याको पनि शान्तिपूर्वक
समाधान खोज्न सकिन्छ। हुन पनि संयुक्त अधिराज्यबाट स्कटलैण्डलाई अलग पार्न वा
स्कटलैण्डलाई अलग राष्ट्र घोषणा गर्न न त त्यहाँ
ठूलो गृह युद्ध नै भयो न त भारि हिंसा, हत्या नै मच्चियो। न त हजारौंको ज्यान नै
गयो। न त मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति नै बेहोर्नु पर्यो। राष्ट्रलाई टुक्र्याउन खोजेको
वा भनौ एक किसिमको यो ठूलो राष्ट्रिय समस्याको समाधान साधारण किसिमको तरिका (जनमत
संग्रह) प्रयोग गरेर खोजियो। विकासशील राष्ट्रहरुमा भने साधारण किसिमकोको
समस्यालाई पनि जटिल बनाइन्छ अनि त्यो समस्याको समाधानका लागि बल एवं हिंसाको
प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालले निर्माण गर्न लागेको नया संविधानलाई नै
लियौ। पहिलो निर्वाचित संविधान सभाले त संविधान बनाएर जनतालाई दिन सकेन नै, दोस्रो
निर्वाचित संविधान सभाले पनि यति समय बिति सक्दा पनि नया संविधान बनाउन सकेको छैन।
केवल संविधान बनाउने कार्यमा पनि नेताहरु बीच मत एकता हुन सकेको छैन।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 26, 2014
No comments:
Post a Comment