विशेष टिप्पणी
नेपालको संविधान –
२०७२ आज (२०७२ साल आश्विन ३ गते आइतबार- Sunday, September 20, 2015) एक भव्य समारोहका बीच राष्ट्रपति डा रामवरण
यादवद्वारा जारि भएको छ। नया संविधान सँगै नेपालमा जारी रहेको अस्थिरता एवं
संक्रमण अब समाप्त हुने बलियो अपेक्षा पनि गरिएको छ।
हुन त यो नयाँ
संविधानले मदेसको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन। देशका लगभग सम्पूर्ण मदेसबादी दलहरुले
यो संविधानको बिरोध गरिरहेका छन्। मदेसका विभिन्न गाउँ एवं सहरहरुमा जारि गरिएको
नयाँ संविधानको बिरुद्धमा प्रदर्शनहरु भइरहेका छन्। कालो झण्डाहरु देखाउने क्रम जारि
छ। यो आलेख तयार परिरहंदा (Sunday, September 20, 2015), मदेसबादी दलहरुद्वारा यस संविधानको बिरोध
गर्ने क्रममा, बीरगंजमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ
भने एक दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरु घाइते भएका छन्। प्रहरीहरु पनि घाइते भएका
छन्। बीरगंजमा नै प्रदर्शनकारीहरुले श्रीपुर स्थित पर्साका एमालेका सभासद राजकुमार
गुप्ताको घरमा ढुंगाहरु प्रहार समेत गरेका छन्।
संविधान निर्माणमा
सक्रिय रहेका मुख्य गरी तीन दलहरु- ने का, एमाले र एमाओबादीले तराइको समस्यालाई
कुशलतापूर्वक समाधन गरेको भए यो ऐतिहासिक संविधानको भव्य स्वागतमा मदेसी जनताले
पनि प्रफुल्लित भएर भाग लिने औसर पाउँथ्यो र साथै मदेसी जनतालाई नयाँ संविधानको
स्वामित्वको अनुभूति पनि हुनथ्यो। तर त्यो हुन सकेन जुन द:खद पक्ष रह्यो। यस्तो
हुनुमा मुख्य गरि सत्तारुढ दलहरु दोषी त छन् नै, स्वयं मदेसी दलहरु पनि उत्तिकै दोषी
छन्। मदेसी जनताको लागि भन्दा केवल आफ्नो स्वार्थको पछि लागेर मदेसी दलहरु
राजनीतिमा सक्रिय रहेको र जनताको मुल मागलाई वेवास्ता गरी मात्र सत्ता र सक्तिका
लागि मदेसी जनतालाई भर्यांग बनाएकोले मदेसीदलहरु मदेसी जनताको मागको सबालमा कहिले
पनि एक जुट हुन सकेनन्, परिणाम राष्ट्रिय राजनीतिमा यिनीहरु दुर्वल त भए नै
सिहंदरबारले पनि उनीहरुको मागलाई संवोधन गर्नुको सट्टा उनीहरुमाथी बल प्रयोग गर्ने
ओसर पायो। प्रारम्भ कालदेखिनै यदि मदेसबादी दलहरुले, एक जुट भएर मदेसको माग उठाएको
भए, सिंहदारबारले पहिले मदेसको माग पूरा गरेर मात्र नया संविधान जारी गर्ने स्थिति
सृजना हुन्थ्यो। यस परिप्रेक्ष्यमा मुल्यांकन गर्दा सक्ति र सत्ता केन्द्रित
अदूरदर्शी मदेसी नेताहरुको कार्यशैलीबाट मदेसी जनता ठगिन पुगेको प्रष्ट हुन आउँछ।
नया संविधान जारी
हुनु एक ऐतिहासिक कार्य त थियो नै साथै यो जारी हुँदाको परिस्थितिले नेपाललाई
कुटनीतिको क्षेत्रमा नयाँ उचाइहरु पनि दिएको छ। नेपाल आफ्नो बारेमा सोच्न सक्षम त
छ नै साथै आफ्नो हितको कार्य गर्न विदेशीको हस्तक्षेपलाई बेबास्ता गर्ने क्षमता र
दूरदर्शिता समेत राख्दछ। यसै गरी नेपालको सरकार राष्ट्रिय हितको सबालमा बाहिरी
हस्ताक्षेपको बिरुद्धमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्छ। नेपालको कटुनीतिले हालै पाएका
यी उचाइहरु हुन। तर यो उँचाइ प्राप्त हुनमा मुख्य गरी यी तिन दल-नेका, एमाले र
एमाओवादी दलका नेताहरुको कार्य कुशलता वा उदारता भने होइन तत्कलिक परिस्थितिको यस्तो
हुनुमा ठूलो हात छ। तत्कालिक परिस्थितिले यी नेताहरुलाई एक भएर अघि बढन र संविधान
निर्माण कार्यलाई मूर्त रुप प्रदान गर्न मिलेर कार्य गर्न बाध्य पार्यो। तत्कालिक
परिस्थिति, यी तीन दलको बिरुद्धमा मदेसी दलहरुले मोर्चाबन्दी गर्नु र संविधान जारि
हुने बातावरण सृजना हुन नदिनु थियो।
आफ्नो स्वार्थमा बढी
रमाउने संस्थापन पक्षका यी नेताहरुले नेपालले यो उपलब्धिलाई कहिले सम्म धान्न
सक्ने हुन समयले ने देखाउने छ। तर अहिलेको लागि भने “भारतका विशेष दूत प्रकरण” ले
भने यी नेताहरुमा एक बिरलै देखिने एकता र स्वाभिमान देखिएको छ। उनीहरुको त्यस्तो
कार्य (एकजुट हुनु) ले अहिलेको यो सरकार, २०४६/४७ देखि
नै निर्माण हुँदै आएका सरकारहरु मध्ये सर्वाधिक स्वतन्त्र र बलियो देखिएको छ। संविधान जारि गर्नु पूर्व र संविधान जारि
गरि सकेपछि सरकारले जस्ता किसिमका कार्यहरु (मदेसको आन्दोलनलाई बलपूर्वक दबाउनु र भारतीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतको दबाबलाई बेवास्ता गर्नु) गर्यो ती
कार्यहरुले सरकार बलियो रहेको र राष्ट्रिय हीतको निर्णय छिमेकी मुलुकको करकाप बिना
स्वतन्त्र भएर गर्न सक्ने सन्देश गयो। नेपालको इतिहासमामा यो एक सर्वाधिक
महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा रहने छ। हुन पनि २०७२ साल आश्विन ३ गते आइतबरका दिन
नेपालको संविधानसभाले जारि गर्न थालेको नेपालको संविधान २०७२ तोकिएको मितिमा जारि
गर्न नदिन वा मदेसी दलहरुको मागलाई सम्बोधन गरिसके पछि मात्र जारि गर्न लगाउन नेपाल
सरकार एवं तीन दलका नेताहरुलाई दबाब दिन एवं भारतीय सरकार नेपाल सरकारले तराइका
मदेशीहरु प्रति भएको दूर्व्यवाहार बारे रुष्ट रहेको प्रदर्शन गर्न भारतीय
प्रधानमंत्री मोदीले गृहसचिव एस जयसंकर
(सुब्रमणियम जयसंकर) लाई आफ्नो विशेष दूत बनाएर नेपाल पठाएका थिए। प्रधानमंत्री
मोदीको सन्देश लिएर विशेषदूत जयसंकर गत शुक्रवार (आश्विन १ गते २०७२) काठमाडौ आएका
थिए। कुटनैतिक भाषामा, केही मिठो पार्ने प्रयास गर्दै, तर खासमा आक्रोस एवं धम्की
मिसाएर नेपाली नेताहरुलाई जयसंकरले साम, दाम, दण्ड, भेद देखाए। तर नेपाली
नेताहरुमा यो पटक देखिएको आत्म विश्वास एवं निर्भिकताले गर्दा जयसंकरको केही पनि
लागेन। उनी रित्तो हात दिल्ली फर्के। फर्किंदा यो पनि के बुझेर गए भने नेपालको
संस्थापन पक्षलाई जति बढि राजनैतिक (सैनिक हस्तक्षेप) भयमा पार्यो त्यो भयले नेपाल
र भारत बीचको मित्रवत व्यवहार त्येति नै प्रतिकूल किसिमले प्रभावित हुनेछ। खासमा,
विशेष दूत “पर्ख र हेर” को सन्देश लिएर दिल्ली गएका छन् तर जाँदा जाँदै मदेसी
दलहरुलाई हामी तिमीहरुको पछाडि छौ है भन्ने आशयको व्यवहार पनि प्रदर्शित गरेर गएका
छन्। भारतीय पक्षको हिसाबले सोंच्ने हो भने क्षेत्रीय सक्ति हुनका लागि भारत
त्येति गर्नु पर्ने पनि थियो, औपचारिकताका
लागि।
मदेसी
दलहरुको असफलताको रहस्य
मदेसबादी दलहरुले एक
महिनासम्म बिरोध जारि राख्दा पनि सरकार पक्षले त्यसलाई समाधान गर्नका लागि विभिन्न
उपायहरुको खोजि गर्नुको साटो बलद्वारा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले
मदेसीदलहरुको कमजोरी राम्रो गरी बुझेको छ। मदेसी जनताको जायज मागका लागि मदेसी
नेताहरु एक जुट हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारमा रहेकाहरुलाई भलिभांति थाहा छ। र
सत्य कुरा त के हो भने मदेसी जनताको शोषण, विभेद, गरिबीको बिरुद्ध वा मदेशी
जनतालाई न्याय दिलाउन जुन दिन मदेसी नेताहरु निस्वार्थ र एकजुट भएर अगाडि बढ्ने
छन् त्यस दिन संस्थापन पक्ष वा सिंहदारबार बाध्य भएर मदेशको माग पुरा गर्न बाध्य
हुनु पर्नेछ। माग पुरा गर्नुको अर्को विकल्प सरकारसँग रहने छैन्।
नेपाल सरकारको
पक्षमा चर्को नारा लगाउन र आफ्नो पक्षमा मदेसी नागरिकहरुलाई सडकमा उतार्न मदेसी
नेताहरुसँग अब केवल एउटा मात्र ब्रह्मास्त्र छ र त्यो ब्रह्मास्त्र हो “तराइलाई
टुक्राएर अलग राष्ट्र बनाउँ छौ” भन्ने नारा चर्काउने। यो नारालाई नेपाल सरकारले त
सुन्ने छैनन र सक्ति द्वारा दबाउने प्रयास
गर्नेछ छ नै, भारतले पनि यो नारामा साथ दिने छैन्। भारतको लागि रणनीति दृष्टिकोणले
र खास गरि चीनको बिरुद्धमा कुनै पनि किसिमको कार्यवाही गर्न भारतको लागि नेपालको
उत्तरी भाग जति महत्वपूर्ण हुनेछ त्येति नेपालको दक्षिणी भाग हुनेछैन। त्यसकारण
आफ्नो हितको रक्षाको खातिर भारतले नेपालको त्यो उत्तरी क्षेत्रसंग सुमधुर राख्नमा
जोड दिने छ जुन उत्तरी क्षेत्रबाट तराइ अलग हुन खोज्ने छ। यसकारण तराइ भारतको रुचि
भित्र छैन र हुने पनि छैन। र झगडा भएर टुक्रिएको तराईलाई भारतले खुसी खुसी
स्वीकार्ने पनि छेन किनभने तराइको झगडा बिहार, बंगाल, यूपी र खास गरि गोर्खालैण्ड
तर्फ सर्ने भयले उसलाई सताउने छ। तर कामना गरौ यो केवल कल्पनामा सीमति रहोस। लडाइ
झगडा कसैको हितमा छैन। यो कारण नै प्रमुख हो, जसले गर्दा भारत मदेसबादी दलहरुको
समर्थनमा खुलेर लागेको छैन। सहयोग स्वरुप केवल शब्दहरु मात्र मदेसी नेताहरु समक्ष
टोकरी का टोकरी पठाइ रहेकोछ। र मदेसी दलहरु भ्रममा परेका छन्।
सामान्य मदेसी नागरिकहरुको
माग जायज छ र यी मागहरु पूरा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो पनि। यसमा दुई मत हुन
सक्तैन। तर मदेसी नेताहरुको माग र मदेसी जनताको माग अलग अलग छन् भन्ने कुरा बुझ्न
पनि उत्तिकै आवश्यक छ। मदेशी नेताहरुको माग आफ्नो चुनाव क्षेत्रका लागि
प्रदेशहरुको भाग वण्डाको माग हो भने मदेसी जनताको माग अन्याय, शोषण, गरीबी, भेदभाव
बिरुद्धको माग हो।
अबको
बाटो
मदेसी नेताहरुले
आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर, विभिन्न मत मतान्तर विर्सेर, यदि एक जुट भएर मदेसको
जनताको हितमा रहेको माग अधि सार्ने हो भने नेपाल सरकार एवं संस्थापन पक्षले मदेसको
माग अवस्य पनि सुन्नु पर्नेछ र सुन्ने छ पनि। र साथै बिरोधका लागि हिंसालाई
त्यागेर शान्ति पूर्ण मार्ग अपनाउनु पर्नेछ। किनभने हिंसा आन्दोलनलाई कमजोर
तुल्याउने गर्दछ। अहिले हिंसाले गर्दा नै
विश्व राजनीत ठूलो पीडामा छ। त्यसकारण मदेशका नेताहरुले सिंहदरबार अगाडि
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, अनसन, भोक हडताल गरेर मदेसको माग पूरा गराउनु उचित देखिन्छ।
मदेसका नेताहरुले यस्तो गरेमा उनीहरुको राजनीतिक उँचाइ त बढ्ने छ नै मदेसी
नेताहरुको माग राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तरार्ष्ट्रिय चांसो विषय वनेर त्यसले
नेपाल सरकारलाई समस्या समाधान गर्न बलियो दबाब समेत दिनेछ।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment