बिदा भए गरिबका प्रिय राजा भुमिबल
दक्षिण एशियाका दुई राष्ट्रहरू पाकिस्तान र थाइलैण्ड सेना-पीडित
राष्ट्रहरू हुन। यी दुवै राष्ट्रहरूमा सेनाले बेला बेलामा सत्ता आफ्नो हातमा लिने
गरेको छ। साथै केन्द्रिय प्रशासनमा पनि आफ्नो प्रभाव बलियो कायम गर्दै आएको छ।
सेनाको भूमिका सुरक्षा प्रदान गर्नु भन्दा पनि हस्तक्षेपकारी भएको हुनाले नै
यी मुलुकहरूमा प्रजातन्त्रको राम्रो
अभ्यास र विकास हुन सकेको छैन। तर एउटा गुरू प्रश्न पनि यी दुबै राष्ट्रको
सन्दर्भमा सोध्न सकिन्छ। त्यो के भने प्रजातन्त्रलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने
संयन्त्रहरूको प्रयोग यी राष्ट्रहरूमा के प्रभावकारी र उचित किसिमले हुन सक्ला वा
नेताहरूले गर्न सक्ने छन्?
हुन पनि जनताको चेतनाको स्तर कमजोर र नेताहरूमा स्वार्थको पराकाष्टा
रहेकोले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा प्रजातन्त्र फष्टाउन सकेको छैन। प्रजातन्त्रको
सुप्रतिफल गरिब जनतासम्म पुग्न सकेको छैन्। उदाहरणका लागि नेपाल, भारत, पाकिस्तान,
अफगानिस्तानको जनताको खस्किंदो आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तरलाई हेर्न सकिन्छ। नेपाल
त झन यस तथ्यको बलियो उदाहरण हो।
थाइलैण्डमा सेनाको भूमिका
हस्तक्षेपकारी भएता पनि पाकिस्तानमा जस्तो अनियन्त्रित भने छैन किनभने थाइलैण्डको
सेनालाई त्यहाँको राजसंस्थाले नियन्त्रित गर्दछ। विश्वमा थाइलैण्ड मात्र एउटा
यस्तो देश हो जहाँको सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिंदा वा कु गर्दा राजाको तस्वीर
टैंकरमा राखेर गर्छ। सेनालाई राजमाथि बलियो विश्वास छ भन्ने कुरा स्पस्ट रूपमा प्रदर्शित
गर्छ। सेनाले राजाको विरूद्ध अहिलेसम्म बिद्रोग गरेको छैन् पनि। यो अवस्था
पाकिस्तानमा भने छैन। बाघले मान्छेको रगतको स्वाद चाखेपछि गाउँतिर मात्र पस्ने
गरेझैं सत्ताको स्वाद चाखेको पाकिस्तानी सेना जहिले पनि सत्ता-रोहणको दाउ पर्खेर
बसेको हुन्छ। सेनाको भूमिका सत्तामा बलियो पार्न भारततिर फर्केर जुंगा बटार्छ।
थाइलैण्डमा राज र राज संस्थाको भूमिका निन्त्रणकारी नभएर सन्तुलनकारी
छ। जनताप्रति उत्तरदायी छ। थाइलैण्डको जनताले पनि राजसंस्थामाथि बलियो विश्वास र
आदर प्रकट गर्दे आएको छ। त्यहाँका राजा भुमिबल अदुल्यादेजको केही दिन पहिले
(अक्टोबर १३, २०१६ मा) मृत्यु हुँदा थाईहरूले सडकमा आएर आफ्नो प्रिय राजाको लागि
पीडाको आंशु स्वस्फुर्त रूपामा पोखेका थिए। राजाले पनि जनतालाई गुन लगाएका छन्।
राजा भुमिबलको नेतृत्वमा नै एशियाको गरिब अर्थ व्यवस्थाको रूपमा
परिचित थाइलैण्ड अहिले क्रमश: हङकङ,
सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान पछि “एशियाको पाँचौ बाघ” हुन पुगेको छ। केही दसक
पूर्वसम्म मात्र पनि परम्परागत कृषिमा आधारित रहेको थाइ अर्थ व्यवस्था अहिले तिब्र
गतिमा औधोगिक विकासको दिशतर्फ दौडेको छ। औधोगिक मात्र होइन, पर्यटनको विकास पनि
उत्तिकै भएको छ। थाइलैण्डमा सेनाले पटक पटक सत्ता आफ्नो हातमा लिएता पनि स्वदेशी
एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूले बिना कुनै शंका थाइलैण्डमा लगानी गरिरहेका छन।
थाइलैण्डमा हुने साना तिना संघर्षलाई राजाले साम्य पार्नेमा लगानीकर्ताहरू ढुक्क
छन। बेला बेलामा थाइलैण्डमा संघर्ष नहुने भने होइन। यस देशको दक्षिणमा रहेका
पृथकदावादी मुस्लिमहरूले बेला बेलामा संघर्ष गर्ने गरेका छन। बम हमला समेत पनि
धेरै पटक गरिसकेका छन्।
यसैगरी सेना समर्थित दल (People’s Alliance for Democracy-PAD) र प्रजातन्त्रवादी
दल (United
Front for Democracy Against Dictatorship-UDD) का कार्यकर्ताहरू
बीच बेला बेलामा संघर्ष हुने गरेको छ। प्रजातन्त्रवादी दलका सदस्यहरूलाई ‘रातो
सर्ट” पनि भन्ने गरिन्छ। ‘रातो सर्ट अभियान’ ले थाइलैण्डमा प्रजातन्त्र ल्याउन
संघर्ष गर्दै आएको छ। अर्कोतिर सेनाले पनि पटक पटक हस्तक्षेप गरेर अनेकौ पटक कु
गरिसकेको छ। सन् १९३२ मा थाइलैण्डमा सक्रिय राजतन्त्र समाप्त भइ ‘संवैधानिक
राजतन्त्र’ स्थापना भएदेखि अहिलेसम्ममा त्यहाँ दसौं पटक सेनाद्वारा कु भइसकेको छ। सेनाका जर्नेल, प्रायुथ चान-ओचा,
जसले सन् २०१४ मा कु गरेका थिए, अहिले थाइलैण्डका प्रधान मन्त्री छन। अर्थात अहिले
पनि थाइलैण्डमा सेनाको शासन छ, नागरिक शासन छैन। तर सन् १९४६ देखि राजगद्दीमा
बस्दै आएका र संसारमा नै लामो समयसम्म शासन गर्ने राजहरू मध्येका एक, राजा भुमिबलले
आफ्नो ७० वर्षे शासनकालमा थाइ जनतालाई एक ढिक्का मात्र पारेरनन, देशको आर्थिक
विकास पनि उत्तिकै गरे। उनको शासन कालमा देशले आर्थिक प्रगति गर्यो। जनताको क्रय
शक्ति बढ्यो। थाइ मुद्राले, मुद्रा बजारमा राम्रो परिचय पायो। सन १९९० तिर थाइ
मुद्रा, एक भात बराबर नेपाली मुद्रा ००.८० रूपैया हुने गर्थ्यो। तर अहिले नेपाली
मुद्राको मूल्य खस्केर अनि थाइ मुद्राको मूल्य वढेर, एक भात बराबर नेपाली मुद्रा ३
रूपैंया हुन पुगेको छ। थाइलैण्ड अहिले एशियाको बढी निर्यात गर्ने राष्ट्रहरू मध्ये
एक हुन पुगेको छ।
देशमा राजनैतिक स्थितरता र आर्थिक विकास ल्याउनमा स्वर्गीय राजा
भुमिबलले महत्वपूर्ण कार्यहरू गरे। नेपाली राजदरवार चाटुकार र स्वार्थीहरूबाट
घेरिए झै थाइ राजदरवार कहिले पनि घेरिएन। शक्तिको दावपेंचमा नेपाली दरवार विवादित
भएझै थाइ दरवार कहिले पनि विवादित भएन किनेभने राजदरवार जहिले पनि शक्तिबाट पर
रह्यो। बरू जनताको सेवामा समर्पति रह्यो। भुमिबलले गरिब जनताको जीवनस्तर माथि
उकास्न ग्रामिण कृषिको विकासमा जोड दिए। गरिबहरूको हित गर्न समाजिक कार्यहरूमा
पैसा खर्च गर्न लगाए। न त उनले साउदी अरेविया, भारत आदिले झै क्षेत्रीय शक्ति बन्ने
महत्वाकांक्षा राखेर जन र धनको क्षति नै गराए। थाइलैण्ड अहिले सम्म कुनै युद्धमा
तानिएको छैन, भारत तानिए झै। भारतले चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध गरिसकेको छ र छिमेकी
देशहरूमा उसले सेना उतारेको पनि जग जाहेर छ।
थाइलैण्डलाई ‘हास्नेहरूको देश’ (Land of smiles) र “पश्चिमी
पर्यटकहरूको लागि चुम्बक’ ( A magnet for Western tourists) बनाउने श्रेयता
पनि भुमिबललाई नै जान्छ। अधिकांश पश्चिमीहरूले एक पटक थाइलैण्ड पुग्ने सपना पालेर
वा रहर लिएर (Bucket list) बसेका हुन्छन।
राजा भुभिबलको आलोचकहरू नभएका भने होइन। उनको कार्यकालमा सेनाको
तानाशाही बढ्को र प्रजातन्त्रको स्तर खस्कदै गएको उनको आलोचकहरूले भन्ने गरेका
छन्। थाइलैण्डको कानूनले राज परिवारको आलोचना गर्न दिंदैन र यदि कसैले गर्छ भने
उसले जेल सजाएँ पाउँछ। राजा भुमिबलमाथि तानाशाही कायम गरेको पनि आरोप छ। पौल
हेन्लीद्वारा भुमिबलको जीवनी (biography) माथि लेखिएको पुस्तक “The King Never Smiles” थाललैण्डमा
प्रतिबन्धित छ।
तर राज संस्थाले थाइलैण्डको जनतालाई एक ढिक्का पारेर उनीहरूको आर्थिक
जीवन स्तर माथि उकास्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनी मान्नेहरूको संख्या कम छैन।
वहुसंख्यक थाइहरू राजा भुमिबललाई एकताको प्रतीक र ‘बुद्धको औतार’ मान्छन।
नेपालमा पनि राजसंस्थाले सन्तुलनकारी भूमिका खेल्दै आएको थियो तर
चाटुकार र स्वार्थी तत्वहरू जो राज संस्थालाई अगाडि राखेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति
गर्थ्ये उनीहरूले राजसंस्थालाई बदनाम मात्र गरेनन कालान्तरमा नेपालबाट राजसंस्था
सदाका लागि समाप्त हुने वातावरण पनि तयार पारिदए। अर्कोतिर राजाले पनि स्वार्थी
तत्वहरूको घेरा तोड्न सकेनन। राजसंस्थाका सदस्यहरूको महत्वांकाक्षा र दुराचार
नियन्त्रण गर्न सकेनन, बरू उल्टो बढ्न दिए।
तर अहिले भने नेपालको भू-राजनीति र छिमेकी राष्ट्रहरुको व्यवहारले
नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको माग गरिरहेको छ। र यो स्थितिले भन्दा पनि नेताहरूको
स्वार्थी र अदूरदर्शी व्यवहारले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको माग जोडदार किसिमले
गरिरहेको छ।
हुन पनि केही लहडी नेताहरूको लहडमा संवैधानिक राजतन्त्र नेपालबाट
सदाका लागि समाप्त भयो। राजतन्त्र सदाको लागि समाप्त भएर केही नेताहरूको स्वार्थ
पूर्ति त भयो तर मुलुकले स्थिरता पाउन सकेन। नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा
व्यवस्था फितलो भएर गयो। नेपालको परराष्ट्र नीति यति कमजोर भयो कि नेताहरूले
आ-आफ्नो स्वार्थ अनुरूप यसको व्याख्या गर्न थाले।
कोलम्बियामा बिद्रोही संगठन फार्क र सरकार बीच भएको शान्ति सम्झौता
जनताद्वारा अनुमोदन गराउन जनमत संग्रह भएझै नेपालको पुरानो राजतन्त्र समाप्त पार्न
जनमत संग्रह भएन। केवल केही नेताहरूले राजतन्त्र समाप्त पार्ने निर्णय गरे, मुख्य
गरी माओवादीका नेताहरूले। आम जनताले निर्णय गर्न पाएन। नेपालको राजसंस्था समाप्त
पार्ने बारे जनमत संग्रह किन भएन?
तर अब आएर नेपालीहरूलाई के अनुभव भएको हुनु पर्दछ भने थाइलैण्डमा
जस्तो राजसंस्थालाई ‘साइजमा राख्ने’ हो भने देशमा एकता र राजनैतिक स्थिरता कायम
गर्न र आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुने रहेछ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 21, 2016
No comments:
Post a Comment