महँगी र सुशासन
महँगीको
प्रत्यक्ष सम्बन्ध सुशासनसँग हुन्छ। सुशासनद्वारा मात्र महँगी नियन्त्रण गर्न
सकिन्छ। अनि महँगी नियन्त्रित भएपछि मात्रा गरिबी कम पार्न सकिन्छ। यदि राष्ट्रले
सुशासन पाउन सकेको छैन भने अर्थ व्यवस्था जतिसुकै उदार भए पनि वा अर्थ व्यवस्था जतिसुकै
प्रभावकारी भए पनि न महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, न गरिबी कम पार्न सकिन्छ।
सुशासनको अभावले गर्दा नै नेपाल गरिब भएको
हो। सुशासनको अभावले गर्दा नै गरिबी नियन्त्रण हुन नसकेको हो। चरम गरिबीको कारणले
नै यस मुलुकमा सुरक्षित आवास नभएका, दुई छाक ढुक्क खान नपाएकाहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो।
नेपालको आधुनिककालदेखि नै यस मुलुकले सुशासन पाउन सकेको छैन। पञ्चायतकालमा
दरबारलाई अगाडि राखेर आसेपासेहरूले ठूलो भ्रष्टाचार गरे, प्रशासनलाई भ्रष्टाचारको थलो बनाए।
गणतन्त्रकालमा भने सिद्धान्तलाई अगाडि राखेर भ्रष्टाचार गरे। भ्रष्टाचारको क्रम
अहिले पनि जारी नै छ।
सरकार कमजोर छ। सरकारले सामान्य जनताभन्दा
पनि व्यापारीहरूको हितमा बढी कार्य गर्दछ। यस्तो अवस्थामा बजारमा सामग्रीहरू
पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भए तापनि, मागको परिमाणभन्दा (हुन सक्ने) आपूर्तिको परिणाम बढी भए तापनि
व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गर्छन् र महँगोमा बिक्री गर्छन्। महँगोमा बिक्री
गर्न व्यापारीहरूबीच अदृश्य सम्झौता हुन्छ। व्यापारीहरूले सरकारको सहयोगमा नै
यस्तो गर्छन्। व्यापारीहरूले नेताहरूलाई चुनावमा सहयोग गरेका हुन्छन्। अनि नेताहरू
व्यापारीप्रति अनुग्रहित बन्छन्।
सुशासन नभएको देशमा सरकार भ्रष्ट हुन्छ। यो
नौला कुरा होइन। यसरी सरकार र व्यापारीहरूको क्रियाकलापले गर्दा बजारमा पर्याप्त
मात्रामा वस्तु उपलब्ध भए तापनि, बिक्री गर्नका लागि व्यापारीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन।
व्यापारीहरू आफू खुशी मूल्यमा बिक्री गर्छन् र छिटै धनी हुन्छन्। अर्कोतिर गरिब
जनताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। विकसित देशको तुलनामा गरिब
मुलुकहरूमा व्यापरीहरू यो कारणले गर्दा ज्यादै छोटो समयमा, चमत्कारी किसिमले धनी हुन्छन्।
नेपालजस्तो विकासशील मुलुकहरूमा बिक्रेताहरूबीच बिक्रीका लागि (मूल्य घटाउने
किसिमले) तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन।
नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश यस्ता राष्ट्र हुन् जहाँ
गरिबहरूको बसोवास ठूलो सङ्ख्यामा छ। अर्कोतिर यी मुलुकहरूमा धनीहरूसँग सम्पत्ति
पनि कम छैन। धनी मुलुकका धनीहरूको सम्पत्ति भन्दा पनि बढी सम्पत्ति छ। यस कारणले
गर्दा पनि यी मुलुकहरूलाई व्यङ्ग्यको रूपमा ‘देश गरिब जनता धनी’ भन्ने गरिन्छ।
उदाहरणको रूपमा भारतलाई लिउँ। सन् २०१७ मा फोब्र्सले प्रकाशित गरेको अति धनी
(खरबपति) हरूको श्रेणी (Ranking) अनुसार विश्वका अति धनीहरूमा भारतका
धनीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य थियो। फोब्र्सको त्यो श्रेणी अनुसार विश्वका अति
धनी व्यक्तिहरूमा एक नम्बरमा अमेरिकाका ४८६ बिलियनका मालिक बिल गेट्स थिए भने
दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा अमेरिकाकै क्रमशः वारेन बफे (४७५.६ बिलियन) र जेफ बेजोज
(४७२.८ बिलियन) थिए। अर्को आश्चर्यलाग्दो तथ्य के पनि थियो भने भारतजस्तो गरिब
देशका नागरिकहरू मुकेश अम्बानी (४२३.२ बिलियन)), लक्ष्मी मित्तल (४१६. ४ बिलियन)), अजिम प्रेमजी (४१४. ९ बिलियन) र दिलीप साँगवी (४१३. ७ बिलियन))
विश्वका अति (एक सय) धनीहरूमध्ये क्रमश तेत्तीसौं, छपन्नौं, बहत्तरौं
र चौरासियौं स्थानमा थिए।
सुशासन नभएको देशमा वा भ्रष्टाचार बढी हुने
देशमा (धनीहरूबाट लिइएको रकम) करको माध्यमबाट गरिबहरूसम्म पुग्ने रकम जुन परिमाणमा
पुग्नुपर्ने हो त्यो परिमाणमा पुग्न पाउँदैन। अर्थात् धनीहरूले ठूलो परिमाणमा कर
छल्ने गर्छन्। यसरी धनीहरूले गर्ने ‘कर छली’ ले गर्दा एकातिर केही सीमित
व्यक्तिहरू छोटो समयमा ज्यादै धनी हुन पुग्छन् भने राज्य जहिले पनि आर्थिकरूपमा
कमजोर रहन बाध्य हुनुपर्छ। र आर्थिकरूपमा कमजोर भएकोले राज्यले गरिबी निवारणमा
आवश्यक मात्रामा खर्च गर्न सक्दैन। उदाहरणका लागि नेपाललाई नै लिन सकिन्छ। नेपालले
आफ्नो वार्षिक बजेटको लागि पनि विदेशी सरकारको आर्थिक सहयोगको याचना गर्नुपर्छ।
सुशासन नभएको देशमा सामान्य नागरिकले पनि कर
छली गर्न बाँकी राख्दैन। मौका अनुसार लगभग सबैले छल्न खोज्छन्। स्थानीय एवं
केन्द्रीय सरकारलाई कर भुक्तान गर्न सक्ने क्षमता भएका सामान्य नागरिक पनि कर
भुक्तान गर्दैनन्। अथवा जुन परिमाणमा कर दिनुपर्ने हो सो परिमाणमा भुक्तान नगरेर
‘कर छली’ गर्छन्। यसरी सुशासन नभएको देशमा सामान्य नागरिक पनि आर्थिक भ्रष्टाचारमा
लिप्त हुने गरेकोले राज्यले विकास तथा निर्माणका लागि राम्रो कोश सृजना गर्न
पाउँदैन। अर्कोतिर सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत करदाता (जनता) भएको र करदाताले
कर छली गर्ने भएकोले राज्यमा जहिले पनि कोशको अभाव रहन्छ। नेपाल अहिले त्यही
अवस्थामा छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गरेको अध्ययन
(सन् २००९, २०१३) अनुसार सोमालिया विश्वमा नै
भ्रष्टाचारले सर्वाधिक पीडित राष्ट्रको रूपमा देखिएको थियो। उत्तर कोरिया र
अफगानिस्थान क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भ्रष्टाचार पीडित राष्ट्रको रूपमा देखिएका
थिए। यसैगरी नेपालको स्थान उनन्चालीसौं थियो भने पाकिस्तान, बङ्गलादेश र भारतको स्थान क्रमशः त्रिचालीसौं, पैंतालीसौ र छयानब्बेऔ थियो। नेपालका
तीन छिमेकी राष्ट्र (भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश) मध्ये नेपाल सर्वाधिक भ्रष्टाचार पीडित
राष्ट्रको रूपमा रहेको देखिएको थियो। नेपाल राजनैतिक र आर्थिक दुवै किसिमको
भ्रष्टाचारमा अगाडि त छ नै, भ्रष्टाचारलाई ‘सामाजिक इज्जत’ दिन पनि अगाडि छ। सरकारप्रदत्त
विभिन्न किसिमका सेवाहरू लिन जाने सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवै घूस दिनु र
लिनुलाई सामाजिक अपराध मान्दैनन्। घूसले हाम्रो समाजमा ‘स्वीकृति’ र ‘इज्जत’ दुवै
प्राप्त गरिसकेको छ।
धनी देशहरू सुशासनले गर्दा धनी भएका हुन्। धन, सम्पत्तिले गर्दा होइन, नियम कानूनलाई कडाइका साथ पालन गरेर
एवं नियम कानून सबैमा समान किसिमले लागू गरेर धनी भएका हुन्। अर्थात् सुशासन
आर्थिक समृद्धिको पूर्व शर्त हो। विश्वका सर्वाधिक कम भ्रष्टाचार हुने दस
राष्ट्रमा डेनमार्क पहिलो, न्युजिल्यान्ड दोस्रो, फिनल्यान्ड तेस्रो, स्वीडेन चौथौ, नर्वे पाँचौं, स्वीट्जरल्यान्ड छैठौं, सिंगापुर सातौं, निदरल्यान्ड्स आठौं, लक्जेम्बर्ग नवौं र क्यानाडा दशौं स्थानमा पर्दछन्। यी राष्ट्रहरू
सुशासनको कारणले गर्दा धनी भएका हुन्। भूगोलको आधारमा ज्यादै सानो र प्राकृतिक स्रोत
र साधनविहीन सिंगापुर पूर्णरूपमा सुशासनको कारणले गर्दा धनी भएको हो।
गरिबीको सीधा सम्बन्ध सुशासनसँग छ। सुशासनको
अभावमा नै अफ्रिकी देशहरू गरिब मात्र भएका छैनन्, भोखमरीको शिकार पनि हुन पुगेका छ। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, बुरुन्डी, नाइजर, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, यमन आदि सुशासनको अभावमा गरिब भएका हुन्।
उच्च चेतनाको स्तरले सुशासन आउने गर्छ।
नागरिकहरू शिक्षित भएमा, ज्ञानले
सुसज्जित भएमा, म भन्ने भावनाबाट उठेर हामी भन्ने
भावनामा पुगेमा नागरिकहरूमा असल चेतनाको विकास हुन्छ। अनि मात्र नागरिकहरूले असल प्रतिनिधि
छनोट गर्छन्। असल प्रतिनिधिहरूबाट मात्र देशको आर्थिक विकास हुन्छ।
नेपालमा अहिले चेतनाको खाँचो देखिएको छ।
विकासका लागि नागरिकहरू एकत्रित भएर अगाडि बढनु पर्नेमा उल्टो विभिन्न राजनैतिक
दलका कार्यकर्ता भएर विभाजित भएका छन्। एक किसिमले भन्ने हो भने सामान्य नागरिकले
नै भ्रष्टाचार गर्न नेता एवं कर्मचारीहरूलाई सघाइरहेका छन्।
अबको परिवर्तित परिवेशमा स्थानीय सरकारहरूले
पनि स्वायत्त भएर काम गर्न पाएमा नागरिकहरूले सुशासन पाउने छन्। स्थानीय
प्रतिनिधिहरूले सुशासनमा बढी जोड दिनेछन्। सुशासनको उज्यालोमा नेपालले आर्थिक
प्रगति गर्नेछ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा
प्रकाशित Friday, January 12, 2018
No comments:
Post a Comment