समृद्ध
नेपाल: दायित्व कसको?
नेपालमा
नेताहरूले चुनाव जित्न, लोकप्रिय
हुन वा सत्तापक्षको विरोध गर्न अति प्रयोग गर्ने शब्द हो समृद्ध नेपाल। अर्थात्
आर्थिकरूपमा समृद्ध नेपाल। निरपेक्ष गरिबी नभएको नेपाल। प्रत्येक नागरिकको जीवन
निर्वाह सजिलो भएको नेपाल। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, भोजन, यातायात, न्याय आदि प्रत्येक नेपालीले बिना कुनै
भेदभाव सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको नेपाल।
यो शब्द खासगरी नेताहरूले निकै प्रयोग गरेको
पाइन्छ। सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले पनि
यो शब्दको निकै प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा समृद्ध नेपाल
भनेको के हो भन्ने कुरा नेताहरूलाई थाहा भए तापनि आर्थिक समृद्धि कसरी प्राप्त
गर्न सकिन्छ भन्नेबारे धेरै नेताहरूलाई ज्ञान छैन। उनीहरूको सामान्य बुझाइमा
सरकारले गरीब जनताको आर्थिक स्थिति सुधारमा जति खर्च गर्यो सोही अनुसार गरीबी कमी
हुने हो। तर सरकारले गरीब जनताको आर्थिक विकासका लागि स्रोत र साधनहरू कहाँबाट
ल्याउने हो भन्नेबारे उनीहरूमा स्पष्ट ज्ञानको अभाव छ। उनीहरूको सामान्य बुझाइमा
विकासको लागि प्रमुख र एकमात्र जिम्मेवार निकाय सरकार हो। सरकारले कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तर सरकारले जनताको लागि खर्च गर्ने रकमको लागि कोषहरू कहाँबाट र कसरी
ल्याउनेबारेमा नेताहरूमा ज्ञानको अति नै अभाव छ। उनीहरूमा यस किसिमको ज्ञानको अभाव
रहेकोले नै नेपालमा आर्थिक विकासको गति ज्यादै सुस्त भएको हो। २०४६ सालको राजनीतिक
परिवर्तनपछि मुलुकको आर्थिक विकासबारे नेताहरूको धारणामा परिवर्तन आउनुपर्ने थियो, तर आउन सकेन। नेताहरू अहिले पनि
विकासको लागि जिम्मेवार पक्ष केवल सरकारलाई देख्छन्। धेरै नेता एवं प्रशासकहरूमा
शिक्षाको कमीले गर्दा पनि त्यस्तो सोंचको विकास भएको हुन सक्छ।
समृद्ध नेपालबारे सामान्य जनताको बुझाइ पनि
नेताहरू जस्तै छ। जनताले पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि प्रमुख र एकमात्र
जिम्मेवार पक्ष सरकार रहेको मान्दछ। तर सरकारले देशको आर्थिक विकासका लागि स्रोत र
साधनहरू कहाँबाट ल्याउने भन्नेबारे सामान्य जनतामा पनि ज्ञानको अभाव छ। यस विषयमा सामान्य
जनताले चासो राखेको देखिंदैन पनि।
जनता र नेता दुवैथरीले देशको आर्थिक विकासको
लागि कोष कतैबाट आउँछ र त्यही कोषको प्रयोगबाट आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने सोंच
राखेको पाइन्छ। तर त्यो कतै भनेको कहाँ हो अर्थात् कोष कहाँबाट आउने हो? अर्थात् कसले दिने हो? यो प्रश्नको उत्तर धेरैसँग छैन। हो, यो प्रश्नको उत्तर जनता र नेता
दुवैथरीसँग नभएकोले नेताहरूले सजिलै समृद्ध नेपालको सपना जनतालाई देखाउँछन्।
जनताले पनि नेताले देखाएको सपना (समृद्ध नेपाल) मा बलियो गरी विश्वास गर्छ।
नेताहरूले सजिलै गरी आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्ने भनी प्रतिबद्धता
देखाउँछन्। उनीहरूलाई लाग्छ, चुनाव जितेर वा अन्य प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेकामा आफ्नो हात
कोषसम्म पुग्छ र आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। तर कोष कसरी सृजना
हुन्छ भन्नेबारे पटक्कै ज्ञान छैन। कोष निर्माणको अनुभव पटक्कै छैन।
यहाँ
सर्वाधिक रोचक तथ्य त के छ भने विकासको वाहक वा विकास जुन पक्षले गर्ने हो त्यही
पक्षले अर्को पक्षलाई विकासको लागि जिम्मेवार देख्छ। विकासको लागि प्रमुख
जिम्मेवार पक्ष भनेको जनता नै हो। जनताले नै आफ्नो स्थान वा क्षेत्रको विकास गर्ने
हो। विकासको लागि नेता, प्रशासक
वा सरकार केवल सहजकर्ता मात्र हुन्। विकासको लागि प्रमुख पात्र वा नायक भनेको नै
जनता हो। अहिलेको यो प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा, यो सर्वकालीन सत्य प्रत्येक नागरिकले बुझेर, मनन गर्दै व्यवहारमा नउतारेसम्म
मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन। यो वैष्य युग (Marketing Era) मा यो तथ्य बुझ्न नितान्त आवश्यक छ। तर दुःखद कुरा, जनताले अहिले पनि विकासका लागि प्रमुख
पक्ष नेता एवं सरकारलाई देख्छ। र त्यो सोंच त्याग्न चाहेको छैन।
जसरी मौरीहरूले विभिन्न रङ्गीचङ्गी, सानाठूला फूलहरूबाट रस चुसेर त्यो रस
एक घारमा जम्मा गरेका हुन्छन्, त्यसैगरी, कुनै
पनि मुलुकका, विभिन्न नागरिकहरूले विभिन्न
क्षेत्रहरूबाट आय आर्जन गरेर एउटा राष्ट्रिय कोषको निर्माण गरेका हुन्छन्। अर्को
शब्दमा, विभिन्न नागरिकहरूले राज्यलाई भुक्तान
गरेको कर जम्मा भएर एउटा राष्ट्रिय कोषको निर्माण भएको हुन्छ। मह सृजना गर्ने प्रत्येक
मौरीको प्रमुख दायित्व भएझैं राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि एक कोषको सृजना गर्ने
प्रमुख दायित्व पनि प्रत्येक नागरिकको हुन्छ। प्रत्येक नागरिकले यो कोष सृजना
गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ। अर्थात् नागरिकहरूको सक्रिय योगदानबाट नै एक
राष्ट्रिय कोषको निर्माण भएको हुन्छ। सरकार आफू स्वयम् कुनै पनि किसिमको कोषको निर्माण
गर्न सक्तैन। कोष निर्माण गर्ने कार्यमा सरकार केवल एक सहजकर्ता हो। त्यस कारण
सरकारबाट कोषको निर्माण हुने र सरकारबाट नै आर्थिक विकासका कार्यहरू हुन्छ भन्ने
सोंच राख्ने कार्य पूर्णतया गलत र परम्परागत हो। यो सोंचले कुनै पनि देशको आर्थिक
विकास सम्भव छैन।
माथिका तथ्यहरूबाट के छर्लङ्ग हुन्छ भने
देशको आर्थिक विकासको जिम्मेवारी नागरिकको काँधमा हुन्छ। अर्थात् जनता धनी भएमा
मात्र देश धनी हुने हो। जनता गरीब रहेको स्थितिमा सरकार धनी हुन सक्तैन र जनता
गरीब रहेको परिप्रेक्ष्यमा देशलाई धनी तुल्याउँछु, आर्थिकरूपमा सबल पार्छु भनी कुनै नेताले उद्घोष गर्छ भने त्यो उद्घोष
केवल एक कोरा कल्पना मात्र हो।
माथिका सन्दर्भहरूलाई हालै प्रधानमन्त्री
केपी ओलीले एक समारोहमा गरेका उद्घोषसँग जोडौं। केही दिन पहिले बालुवाटारमा आयोजित
ओलीवंश अक्षयकोषको वार्षिक साधारणसभा तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा उनले भनेका
थिए, “अब पाँच वर्षभित्रमा कोही पनि नेपाली
गरीब हुनुपर्दैन।” नाराको रूपमा सुन्दा यो उद्घोष अति नै आकर्षक लाग्छ। तर
व्यावहारिकरूपमा भने यो भनाइमा कुनै दम रहेको देखिंदैन। उनले बरु पाँच वर्षभित्रमा
यति प्रतिशतले नेपालको गरीबी कम पार्ने भनी उद्घोष गरेको भए त्यसलाई केही हदसम्म
व्यावहारिक उद्घोष मान्न सकिन्थ्यो। यसैगरी, यति हजार परिवारलाई निरपेक्ष गरीबीको स्थितिबाट बाहिर ल्याउने भनेको
भए हुन्थ्यो। वा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय यति (बढी) पुर्याउने भनेको भए हुन्थ्यो। तर पाँच वर्षभित्रमा कोही पनि नेपाली
गरीबीको स्थितिमा रहनुपर्दैन भन्नु व्यावहारिक देखिंदैन। र, त्यस्तो हुनु सम्भव पनि छैन।
बहुसङ्ख्यक गरीब बसोबास गरेको मुलुकबाट ठूलो
मात्रामा कर प्राप्त हुन नसक्ने र त्यो करको रकम, जुन राष्ट्रिय कोषको रूपमा हुन्छ, लाई मुलुकको गरीबी निवारणमा खर्च गर्न सकिने भनी उद्घोष गर्नु केवल एक कल्पना मात्र हुन सक्छ, यथार्थ हुन सक्तैन। गरीबहरूबाट कसरी
ठूलो परिमाणमा कर सङ्कलन गर्ने?
नेपालमा बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू कमै मात्रामा
आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् वा संलग्न हुने अवसर पाउँछन्। अर्थात्
रोजगारको अभाव छ। स्थिति यस्तो रहेको परिप्रेक्ष्यमा जनताबाट ठूलो परिमाणको करको
अपेक्षा (विदेशी ऋण वा अनुदान नलिएर यदि आफ्नै स्रोतले विकास गर्ने हो भने) गरेर
आर्थिक विकास गर्ने उद्घोष गर्नु व्यावहारिक देखिंदैन।
देशको आर्थिक विकास गर्न एवं मुलुकमा
विद्यमान गरीबी कम पार्न सर्वप्रथम त प्रत्येक जनतालाई रोजगार उपलब्ध गराउन आवश्यक
छ। र, यो कार्यका लागि सरकारले विभिन्न योजना
एवं कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ।
हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रिय कोषको सृजना कसरी
हुन्छ र त्यो कोषको देशको गरीबी कम पार्नमा के कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा धेरै
मन्त्री मात्र होइन, धेरै
प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्ट गरी बुझेको महसुस हुँदैन।
एक अर्को सन्दर्भमा, पोखरामा केही दिन पहिले (भदौ २१ गते)
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला सम्पन्न भएको थियो। सुरक्षा व्यवस्था (प्रहरी, प्रशासन) प्रदेश सरकारको अधीनमा
रहनुपर्ने भनी मुख्यमन्त्रीहरूले जोडदार किसिमले त्यस भेलामा माग गरेका थिए। यस
किसिमको माग हुनु उचित हो। तर साथै सुरक्षा व्यवस्थामा लाग्ने खर्च पनि अब सङ्घीय
सरकारले होइन, प्रान्तीय सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने
व्यवस्था हुनुपर्छ। र, यस्तो
हुन आवश्यक छ पनि। हरेक प्रान्त आय (विभिन्न क्षेत्रहरूमा खर्च गर्न) सृजना गर्ने
कार्यमा संलग्न हुन आवश्यक छ। संलग्न गराउनुपर्छ पनि। यस्तो हुन सकेमा मात्र
प्रान्तहरूलाई धनी वा आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिन्छ। प्रान्तका नागरिक पनि धनी
हुन्छ।
आर्थिक विकासको जिम्मेवारी प्रत्येक प्रान्त
र प्रत्येक नागरिकले लिन आवश्यक छ। यो सोंचको विकास एवं प्रयोग गर्न सके मात्र
देशको विकास गर्न सकिन्छ। यी कार्यहरू नगरेर जनतालाई केवल धनी हुने किसिमका अनेक
सपनाहरू नेताहरूले देखाउनु केवल भ्रम सृजना मात्र हुनेछ। गरीबी भने कम हुनेछैन।
विश्वराज अधिकारी
Friday, September 14, 2018
No comments:
Post a Comment