वामपन्थी छायामा पिल्सिएको नेपाली अर्थ व्यवस्था
नेपालमा
गरीबहरूको सङ्ख्या उच्च रहेकोले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्ट
विचारधाराको प्रभाव ज्यादै बलियो छ। र यो प्रभाव अझै दशकौं सम्म बलियोरूपमैं
रहिरहने छ।
गरीबहरूको
सङ्ख्या उच्च रहेकोले नै नेपालमा वामपन्थी विचारधारा अति फस्टाएको पनि हो। चीनको
अर्थनीतिबाट वामपन्थी विचारधारा हराए पनि, भारतको पश्चिम बङ्गालबाट कम्युनिस्ट अर्थ नीतिले सदाका लागि बिदा लिए
तापनि नेपालमा भने कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा आफ्नो पकड झन्झन्
बलियो पार्दै लगेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा अहिले कम्युनिस्ट
पार्टी र तिनका नेताहरूको निरन्तर र बलियो प्रभाव छ। तर दुःखको कुरा के छ भने
नेपालका कम्युनिस्टहरूले नेपालको राजनीति एवं अर्थ व्यवस्थामा रहेको आफ्नो प्रभाव
राष्ट्रिय गरीबी कम पार्न होइन, शक्तिकेन्द्र र सत्तामा पुग्न उपयोग गरेका छन्। अर्को शब्दमा भन्ने
हो भने दुरूपयोग गरेका छन्।
उदाहरणको
लागि नेपाली–वामपन्थी राजनीतिका प्रभावशाली व्यक्ति पुष्पकमल दहाल र उनको
नेतृत्वको सशस्त्र सङ्घर्षलाई लिन सकिन्छ। पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा भएको दश
वर्षे (विस २०५२–२०६२) सशस्त्र सङ्घर्षले के राष्ट्रिय गरीबी कम पार्न कुनै खास
भूमिका निर्वाह गर्यो? गरेन, उल्टो
त्यो सङ्घर्षमा १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गयो। हजारौं व्यक्तिहरूको
अङ्गभङ्ग भयो। दर्जनौंपटक बैंकहरूमा लुटपाट भयो। अनेकौं भौतिक संरचना नष्ट भए।
तुलनात्मकरूपमा नेपालमा गरीबी बढेर गयो। नेपालका गाउँ मात्र होइन, शहरबाट पनि वैदेशिक रोजगारका लागि गरीब
युवा लाखौंको सङ्ख्यामा विश्वका अनेक देशमा पुग्ने क्रम शुरू भयो। नेपालको
इतिहासमा नै दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षपछि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा रोजगारका
लागि विदेश पलायन भए। अहिले संसारका गरीब राष्ट्रहरू जस्तै लेबनान, लिबिया, अफगानिस्तान, इराकआदि मुलुकमा समेत नेपालीहरू रोजगारका लागि पुगेको देखिन्छ।
उनीहरू त्यहाँ ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्छन्। अहिले अफगानिस्तानमा काम गर्ने
नेपालीहरूको स्थिति कस्तो छ खोजको विषय भएको छ।
वामपन्थी
विचार बोकेर राजनीति गरेका र गरीबहरूको हितमा सङ्घर्ष गर्छु भनेर हिंडेका पुष्पकमल
दहालको राजनीतिले नेपालको गरीबी कम पार्न के कुनै विशेष भूमिका खेल्यो? पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा भएको
सशस्त्र सङ्घर्षले राष्ट्रिय गरीबी कम पार्न कुनै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको
देखिंदैन। त्यो सशस्त्र सङ्घर्षले पुष्पकमल दहाललाई शक्ति र सामथ्र्य (सम्पत्ति)
ले परिपूर्ण पारेको मात्र देखिन्छ। तो पनि प्रस्टरूपमा देखिन्छ। उनको सामाजिक एवं
राजनीतिक जीवन शैलीले नै यस कुराको पुष्टि गर्दछ।
अब
एक अर्को प्रसङ्ग– २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि कम्युनिस्ट विचार भएका
धेरै व्यक्ति मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री भए। उनीहरूले नेपालको राजनीति मात्र होइन, नेपालको अर्थनीतिलाई पनि निकै प्रभावित
गरे। कम्युनिस्ट नेताहरू, जोजो मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री भए, उनीहरूले हाम्रो अर्थनीति समाजवादी वा जनवादी हुनेछ भन्ने विचारहरू
व्यक्त गरे। तर नेपालको अर्थ व्यवस्था न कहिले समाजवादी थियो, न भविष्यमा नै पनि समाजवादी अर्थ
व्यवस्थाको अभ्यास हुनेछ। नेपालमा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास हुने छ भनी
विश्वास गर्नु जनस्तरमा भ्रम हो भने नेताहरूको लागि झूठ बोलेर चुनाव जित्नु मात्र
हो।
अहिलेका
अति प्रभावशाली कम्युनिस्ट नेता कहलिएका केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दहाल वा अन्य कुनै व्यक्ति भविष्यमा प्रधानमन्त्री भए पनि
नेपालको अर्थ व्यवस्थामा समाजवाद अभ्यास हुने सम्भावना परपरसम्म देखिन्न। नेपालको
अर्थ व्यवस्थाको प्रकृति विशिष्ट किसिमको भएकोले नेपालमा समाजवाद अभ्यास हुने कुनै
सम्भावना छैन। नेपालका निकट छिमेकीहरू– चीन र भारतले, जो ठूला बजार हुन् र पूँजीवादी अर्थ
व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छन्, ले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई विशिष्ठ वा
खास किसिमको तुल्याइदिएका छन्। यी देशहरूबाट नेपालले ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ। र
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, समाजवादी अर्थ व्यवस्था न नेपालको लागि, न गरीब नेपालीकै हितका लागि उपयोगी छ।
नेपालमा
समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको नारा केवल नेपालका वामपन्थी नेताहरूको लागि मात्र उपयोगी
छ किनभने यो नारा घन्काएर उनीहरूले राजनीतिमा सफलता प्राप्त गरिरहेका छन्। चुनावमा
विजयी भइरहेका छन्। अचम्म त यस कुरामा छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अहिले समाजवादी
अर्थ व्यवस्था आफ्नो आर्थिक विकासको नारा रहेको भन्दैछ। जबकि नेपाली काङ्ग्रेसका
सबै अर्थशास्त्रीहरूलाई नेपालको आर्थिक विकास समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा हुन
सक्तैन भन्ने कटु यथार्थ राम्ररी थाहा छ । नेपालको आर्थिक विकास उदार
पूँजीवादद्वारा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ।
नेपालका
वामपन्थी नेताहरूको अर्थनीतिप्रति अलमल वा अर्थनीतिलाई राष्ट्रिय हितका लागि होइन, आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले
गर्दा नै नेपालको अर्थ व्यवस्था अहिले पिल्सिएको स्थितिमा छ। नेपालको अर्थ
व्यवस्था कस्तो हुने हो भन्ने कुरामा नेपालका वामपन्थी नेताहरू प्रस्ट छैनन् तर
उनीहरूको व्यवहारद्वारा नेपालको राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था बलियो गरी प्रभावित छ, उनीहरूको पकडमा छ। प्रम शेरबहादुर
देउवासमेत पुष्पकमल दहालको आर्थिक एजेन्डा बोकेर हिंडेका छन्।
नेपालको
अर्थ व्यवस्था मिश्रित किसिमको छ। सोही अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ वा यसमा सुधार
ल्याएर उदार पूँजीवादतिर जानुपर्छ तर नेपालका वामपन्थी नेताहरूले व्यवहारद्वारा
त्यस्तो गर्न सक्तैनन् र समाजवादको नारा घन्काउन पनि छाड्दैनन्। कति ठूलो विडम्बना
! नेपालका वामपन्थी नेताहरूको पूँजी र पूँजीपतिप्रतिको दृष्टिकोण पनि प्रस्ट छैन।
समग्रमा भन्ने हो भने वामपन्थी विचारधारा बोक्नेहरूको नै पूँजी र पूँजीपतिप्रतिको
दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण छ।
वामपन्थीहरू
पूँजीलाई श्रम–शोषणको माध्यम मान्दछन्। पूँजीले श्रमको शोषण गर्ने हुनाले
(उनीहरूको भनाइ अनुसार) उनीहरू पूँजीपतिलाई दलाल ठान्दछन्। साथै पूँजीपतिलाई आफ्नो
वर्गीय शत्रु पनि मान्दछन्। तर यो विचार अहिलेको, यो विशेष स्थितिमा गलत मात्र होइन, घातक समेत छ। किन छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्न अर्को लामो लेख तयार
पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण छोटकरीमा के भन्न सकिन्छ भने कुनै पनि देशलाई
आर्थिकरूपमा बलियो पार्न त्यस देशका पूँजीपतिहरूले ठूलो भूमिका खेलेका हुन्छन्।
उदाहरणका लागि अमेरिका र युरोपका पूँजीपतिहरूको भूमिकालाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय
पूँजीपतिहरूले नै ती मुलुकहरूलाई धनी पारेका हुन्। तथ्य यस्तो रहेकोले नै पूँजी र
पूँजीपतिलाई शत्रु ठान्ने वामपन्थी दृष्टिकोण गलत र घातक दुवै हो।
अब
पूँजीपतिहरूको भूमिका राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा कस्तो रहने गर्दछ त्यसबारे चर्चा
गरौं । जसरी केवल मौरीले मात्र मह निर्माण गर्न जानेको हुन्छ त्यसैगरी केवल
पूँजीपतिहरूले मात्र धन वा पूँजी निर्माण गर्न जानेका हुन्छन्। पूँजीपतिहरूको
विशेष सीपले, जुन सामान्य मानिसमा हुँदैन, उनीहरूलाई पूँजी निर्माण गर्न सघाउने
गर्दछ। अर्कोतिर देशको आर्थिक विकास गर्न, अनेक भौतिक संरचना निर्माण गर्न कुनै पनि राष्ट्रलाई ठूलो मात्रामा
पूँजी चाहिन्छ। पूँजीको अभावमा देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन।
नेपालले
जे जति आर्थिक विकास गरेको छ (सडक, कारखाना, ऊर्जा)
त्यो अन्य राष्ट्रहरूबाट आएको पूँजीले गर्दा भएको हो। प्रस्ट भन्ने हो भने अन्य
देशले नेपालको आर्थिक विकास गरिदिएको हो। उदाहरणका लागि, नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, जचुका, वीचिका रूसलगायत देशले र त्रिभुवन राजमार्ग भारतले निर्माण गरिदिएको
हो। अन्य देशले नेपालका लागि अनेक निर्माण गरिदिने क्रम अहिले पनि जारी छ।
वामपन्थीहरूले
पूँजीपतिहरूलाई वर्गीय शत्रु वा दोषपूर्ण दृष्टिले हेर्ने हुनाले नै नेपालमा
राम्रो पूँजीको निर्माण हुन सकेको छैन। ठूलो सङ्ख्यामा पूँजीपतिहरूको जन्म हुन
सकेको छैन। भएका पूँजीपतिले पनि ढुक्क र स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाएका छैनन्।
माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको बेला नेपालको पश्चिमी भागमा अनेक उद्योगहरूको
सन्तोषजनक किसिमले स्थापना हुन सकेन। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो।
अर्थ
व्यवस्थाप्रति कम्युनिस्ट नेताहरूको अलमलले गर्दा नै नेपाली अर्थ व्यवस्था
पिल्सिएको अवस्थामा छ। नेपाली अर्थ व्यवस्थाले प्रभावकारी किसिमले काम गर्न सकेको
छैन। वामपन्थीहरूको राष्ट्रिय अर्थ व्यस्थाप्रतिको अलमलले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय
गरीबी कम हुन सकेको छैन। नेपालको अर्थ व्यवस्था ‘रेमिट्यान्समुखी’ हुन पुगेको छ।
विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 7, 2022
No comments:
Post a Comment