आर्थिक विकासका तीन आधारभूत स्तम्भ
कुनै
पनि मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्नका लागि त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले केही खास कुरामा
विशेष ध्यान दिन अति आवश्यक हुन्छ र नेतृत्व तहमा रहेकाले ती खास कुरामा समान
धारणा राख्न आवश्यक हुन्छ।
राज्यले
शासन व्यवस्थाका लागि प्रजातान्त्रिक प्रणाली अभ्यास गरेको स्थितिमा विभिन्न
राजनीतिक दलका आआफ्नै नीति तथा कार्यक्रमहरू भए तापनि नेतृत्व तहबीच केही खास
कुरामा मतैक्य हुन आवश्यक छ। मतैक्य नभएको खण्डमा राष्ट्र प्राकृतिक स्रोत र
साधनले परिपूर्ण भए पनि, अर्ध
एवं पूर्ण दक्ष जनशक्तिको कुनै कमी नभए पनि, राष्ट्रले आर्थिक विकास गर्न सक्तैन । देशभित्र रहेको दक्ष जनशक्ति
रोजगार खोज्दै विदेश पलायन हुन्छ।
यस
भनाइको पुष्टि गर्न अफगानिस्तानको स्थितिलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
अफगानिस्तानका राजनीतिक दलहरूबीच एकता त परको कुरा, उल्टो एउटा दलले अर्को दललाई शत्रु देख्छ। नेताहरूबीच एकता नभएर यो
देश राजनीतिक व्यवस्थाले होइन, धार्मिक नियमले चलिरहेको छ। यो आधुनिक युगमा कुनै पनि देशको
प्रशासनिक क्रियाकलाप धार्मिक नियम अनुसार चल्नु आफैंमा अनौठो होइन र?
परराष्ट्र
नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक सुरक्षा नीति केही यस्ता खास
कुरा हुन् जसले कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेका हुन्छन्। उपरोक्त कुरा
कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि अति महत्वपूर्ण रहेकोले ती तीन कुरामा राष्ट्रलाई
नेतृत्व प्रदान गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबीच मतभेद हुनुहुँदैन। समान
विचार हुनुपर्दछ। तर हामीकहाँ भने नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूबीच यी तीन कुरामा
सहमति त हुँदैन नै, राजनीतिक
दलसम्बन्धी कुराहरूमा एउटा स्पष्ट धारणासमेत छैन।
देशको
आर्थिक विकासका लागि परराष्ट्र नीतिमा सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबीच एउटा
साझा धारणा हुन आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र
नीतिप्रति नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेस केन्द्रित दल र ती दलका नेताहरूको एउटै र समान धारणा हुनुपर्दछ।
अहिलेजस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भारतको र कम्युनिस्टका नेताहरू चीनको नजीक
हुने स्थिति हुनुहुँदैन। कुनै पनि राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिले देशको अर्थ
व्यवस्थालाई बलियो गरी प्रभाव पार्ने हुनाले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यस
तथ्यप्रति गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ, यदि उनीहरूले नेपालको आर्थिक विकास होस् भन्ने चाहना राखेका छन् भने।
दुई
देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध बलियो बनाउन दुवै देशको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कुनै पनि देशको
परराष्ट्र नीतिले विश्वका अनेक मुलुकहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध सुमधुर पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। उदाहरणका लागि
इजराइलको परराष्ट्र नीति कुशल भएकोले नै इजराइलको आर्थिक स्थिति बलियो छ र यस देशको अस्तित्व मध्यपूर्वमा
कायम छ। इजराइलको विदेश नीति कमजोर भएको दिन इरानले इजराइललाई विश्व मानचित्रबाट
नै समाप्त पार्न बेर लगाउने छैन।
इजराइलका
सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको देशको परराष्ट्र नीतिप्रति समान धारणा छ। शून्य
बराबर मतभिन्नता छ। त्यहाँका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको अमेरिकासँग अति
राम्रो राजनीतिक सम्बन्ध छ, रणनीतिक सम्बन्ध छ त झनै सुमधुर छ। अमेरिकासँग इजराइलको राम्रो
सम्बन्ध रहेको हुनाले नै शत्रु राष्ट्रहरूबीच, सदा सङ्कटग्रस्त स्थितिमा रहे पनि इजराइल सुरक्षित छ। इजराइलको
अस्तित्व रहेको छ। इजराइल भन्ने देश विश्वको मानचित्रमा छ।
नेपालका
राजनीतिक नेताहरूको छिमेकी राष्ट्रप्रतिको धारणा समान नभएसम्म मुलुकको आर्थिक
विकासले गति लिन सक्तैन। नेतृत्वमा रहेका प्रभावशाली नेताहरूमध्ये केहीले चीनको र
केहीले भारतको ताबेदारी गरेसम्म नेपालको आर्थिक स्थिति बिग्रेको बस जस्तो बनिरहने
छ। नेपालको आर्थिक विकासको लागि हामी केही गरेर छाड्छौ भन्ने सोच नेताहरूमा छ भने
पराराष्ट्र मामिलामा देशका सबै राजनीतिक दल, तिनका नेता एवं कार्यकर्ताहरूसमेतले साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ।
साँच्ची नै नेपालको आर्थिक विकास गर्ने हो भने यस्तो स्थिति हुन आवश्यक छ । यस्तो
नभएसम्म नेपालले आउने सय वर्षमा पनि गरीबीबाट उन्मुक्ति पाउने छैन।
कुनै
पनि देशको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमले त्यस देशको आर्थिक विकासमा गहिरो प्रभाव
पारेको हुन्छ। आर्थिक नीति भनेको रेलको लिक सरह हो। यो लिकमा नै देशको अर्थ
व्यवस्था दौडिने गर्दछ। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री पिभी नरसिम्हा रावले देशभित्र
पूँजीवादको प्रयोग आरम्भ नगरेको भए र चीनमा देंग सिआओ पिङले कम्युनिस्ट नेता माओको
नीतिले चीनको अर्थतन्त्रको टाउको तल र खुट्टा माथिको स्थितिलाई सुल्टो पारेर
चीनलाई पूँजीवादतर्फ उन्मुख नगराएको भए चीन अहिले विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति
हुने थिएन। भारत अहिले एशियाको दोस्रो महाशक्ति हुने थिएन।
कुनै
पनि निर्धन राष्ट्रलाई धनी बनाउन अर्थनीतिले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। पछिल्लो
समय भारत र चीनले फरक आर्थिक नीति प्रयोग गरेको हामीले देखेको तथ्य नै हो। विगतमा
सिंगापुर, जापान आदिले विशेष किसिमको अर्थ नीति
प्रयोग गरेर आआफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन्। इन्दिरा गाँधीले भारतमा
समाजवाद थोपरेर र ज्योति बसुले पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्था लादेर
लामो समय हिंडेको वा उनीहरूको त्यस्तो आर्थिक नीतिले भारतमा लामो समयसम्म काम
गरेको भए भारत अहिले अति गरीब राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्ने थियो।
बङ्गलादेश, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इन्डोनेशिया यस्ता देश हुन् जहाँका नेताहरू राष्ट्रको आर्थिक विकासमा
साझा आर्थिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यमा विश्वास र अभ्यास दुवै गर्छन्।
ब्रजीलमा पनि स्थिति यस्तै छ। नेपालका नेताहरू मुलुकको आर्थिक विकासका लागि साझा
धारणा राख्ने मनस्थितिमा पुग्नु त परको कुरा, उल्टो तल्लोस्तरको झगडा गर्न व्यस्त छन्। हालै भाइरल भएको एक
मन्त्रीको भिडियो संवादले त्यस कुराको पुष्टि गर्दछ। ती मन्त्रीले मर्यादाको सीमा
उल्लङ्घन गरेर बोलेको सुन्न सकिन्छ।
पूँजीवाद
र समाजवादमध्ये कुनले देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रा
नेताहरूबीच ठूलो अलमल छ। समाजवादले नेपालको आर्थिक विकास कुनै पनि हालतमा हुन
सक्तैन भनी मान्न हाम्रा नेताहरूलाई कठिन भइरहेको छ। कतिपयले पूँजीवाद के हो
भन्नेसमेत बुझेका छैनन्। र कतिपयले पूँजीवाद नबुझेर त्यसको विरोध गरिरहेका छन्।
कुनै
पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि त्यस देशका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबीच
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था उपर पनि समान किसिमको धारणा हुन आवश्यक छ।
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भन्नाले मुख्यतया गरीब एवं कमजोर नागरिकलाई राज्यले
गर्ने सहयोगसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जेष्ठ नागरिक
भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा ऋण, दैवीय विपत्ति सहयोग, निश्शुल्क उपचार सुविधा एवं औषधी भत्ता
(केवल विपन्नलाई मात्र), सुरक्षा
भत्ता (जस्तै ६० वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई एउटा तोकिएको रकम), विपन्न कृषकलाई कृषि ऋण, आवास सुविधा (ज्यादै गरीबहरूलाई), वृद्ध आश्रम सेवाजस्ता सामाजिक सुरक्षा
व्यवस्थामा सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता एवं कार्यकर्ताबीच समान धारणा हुन आवश्यक
छ। र सोही समान धारणाको आधारमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न नीति, नियम, कार्यक्रम निर्माण हुन आवश्यक छ। यस्तो हुन सकेमात्र नेपाललाई
समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ।
नेपालको
गरीबीले यस मुलुकमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूसँग सम्बन्ध राख्दैन। अर्थात नेपाल
स्रोत र साधनले भरिएको देश हो। प्राचीन दरबार र संस्कृति, नदीनाला, ताल,
पहाड, हिमाल आदिले नेपाललाई पर्यटन क्षेत्रमा
धनी तुल्याएको छ। पर्यटनको मात्र राम्रो उपयोग गर्ने हो भने यस क्षेत्रले नेपाललाई
धनी तुल्याउन सक्छ। पर्यटनजस्तै नेपालमा अन्य स्रोतहरू पनि छन्।
नेपालको
गरीबी प्रत्यक्षरूपमा हाम्रो शासन व्यवस्थासँग पनि सम्बन्धित छ। नेताहरूमा
कर्मचारी व्यवस्था (Bureaucracy) सँग सम्बन्धित शिक्षा र ज्ञानको
कमीसँग सम्बन्धित छ। मुख्यरूपमा भन्ने हो भने नेताहरूमा विकास गरौं भन्ने
इच्छा–शक्तिसँग सम्बन्धित छ। हाम्रा नेताहरूमा यो देशको आर्थिक विकास गरौं भन्ने
इच्छा–शक्तिको ठूलो अभाव छ। देशको आर्थिक विकासका लागि नेताहरूमा चिन्ता छैन, चिन्ता छ भने सत्ता, शक्ति र पदको लागि छ। नेताहरूले दिनरात
मुलुकको आर्थिक विकासको लागि होइन शक्ति, सत्ता र पद पाउने सपना देख्छन्। यसरी पनि हुन्छ, मुलुकको आर्थिक विकास?
Bishwa
Raj Adhikari
Published
in Prateekdaily on Friday, February 18, 2022
No comments:
Post a Comment