Bishwa Darpan: Common Minimum Program of Dahal Govt.-Article-397

अस्थिर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम

प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले केही दिन पहिले मात्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा सो कार्यक्रम लोकमुखी एवं कल्याणकारी रहेको छ भन्नमा केही द्विविधा रहँदैन। नेपाली जनतालाई दिन सकिने र दिनुपर्ने गरी अनेक किसिमका सुविधाहरू दिने प्रयास गरिएको हुनाले यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम पहिले पहिले आउने परम्परागत कार्यक्रमभन्दा केही पृथक छ र प्रगतिशील पनि छ। नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलको बढ्दो प्रभाव र पुराना राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता ओरालो लागेको हुनाले पनि यस्तो प्रगतिशील किसिमको कार्यक्रम ल्याउन एमाले र माओवादी दल तयार भएका हुन सक्छन्।

यो साझा कार्यक्रम केवल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेतको पनि भएकोले यसले नेपाली जीवनको बहुपक्षलाई समेट्न खोज्नु स्वाभाविक देखिएको छ। मुख्यगरी दुई दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही चुनावी वाचाहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा देखिएका छन्। यी दुई दलले जनतासमक्ष गत चुनावमा केही महत्वपूर्ण वाचाहरू गरेका थिए र आफूहरू निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुगेपछि जनताले अनुभव गर्ने किसिमबाट आर्थिक र सामाजिक विकासका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने भनी सार्वजनिकरूपमा नै सङ्कल्प गरेका थिए। उदाहरणको लागि ‘आर्थिक भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु हो’ भनी राप्रका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका थिए। रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानले पनि सुधारका अनेक कार्यहरू गर्ने भनेका थिए। दुवै अध्यक्षले आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निकै जोड दिएका थिए।

ज्यादै महत्वाकाङ्क्षी किसिमको देखिएको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अनेक महत्वपूर्ण सुधारका कार्यहरू गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ। प्रचारप्रसार पनि त्यसै अनुरूप गरिएको छ। अब यो आलेखमा उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रमा के कस्ता सुधार र विकासका कार्यहरू गर्ने भनी उल्लेख गरिएका छन्, त्यसबारे चर्चा गरौं। ती कार्यहरू गर्न सकिने सम्भावनाहरूको खोजी गरौं। यो सरकारले ती कार्यहरू गर्न सक्छ त? यो प्रश्नको उत्तर खोजौं।

सत्तारूढ दलहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्नका लागि एक साझा कार्यदल निर्माण गरेका थिए। सो कार्यदलले तयार पारेको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक सुधारका लागि निम्न कुराहरू उल्लेख गरेका पाइन्छन्ः

“नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने। यसका लागि वित्तीय, मौद्रिक, पूँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने।”

“राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने। कर छली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने। कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने। करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने।”

“आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने। सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने। यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरीदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने। विशेष अवस्थामा बाहेक सङ्घ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने।”

“प्रदेश/सङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने।”

“पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधूरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने। ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने। बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानूनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने। विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुआत गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने।”

“वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने। निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने। आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने।”

समस्या समाधानका उपायहरू उल्लेख नगर्ने र केवल हरेक कुराको आलोचना मात्र गर्ने हाम्रो अति प्रचलित संस्कृति पन्छ्याएर कुरा गर्ने हो भने यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमले आर्थिक क्षेत्रमा निकै सुधारहरू ल्याउने प्रयास गरेको छ। यस कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्य र योजनाहरू इमानदारीपूर्वक सम्पादन हुने हो भने त्यसको सकारात्मक असर मुलुकको कृषि, उद्योग एवं व्यापारको क्षेत्रमा परेर देशले आर्थिक प्रगति गर्ने छ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ। र, त्यस्तो विश्वास गर्न सकिने आधारहरू पनि छन्।

तर समस्या यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा छैन। यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम फितलो पनि छैन। यति हुँदाहुँदै पनि यो कार्यक्रममा र यसले गर्न सक्ने सुधारबारे विश्वास गर्न नसकिने अनेक आधारहरू छन्। यो कार्यक्रमको धरातल आफैंमा नै अति कमजोर छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारको आयु नै अनिश्चित छ।

गत निर्वाचनपछि जुन किसिमले अर्थात् नेताहरूको स्वार्थको लागि यो सरकार निर्माण भएको छ, त्यो हेर्दा यो सरकार स्थिर हुने सम्भावना रती पनि देखिंदैन। र सरकार नै स्थिर नभएपछि कार्यक्रम जतिसुकै सबल र प्रभावकारी भए तापनि त्यो कार्यक्रमले आर्थिक विकास र सुधार हुने सम्भावना रहँदैन। यो सरकारको पतन भएर अर्को सरकार आउने बित्तिक्कै उक्त सरकारले पुनः आफ्नै किसिमको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्नेछ। पछि बन्ने सरकार अवश्य पनि गठबन्धनको सरकार हुनेछ। नेपालमा एउटा दल वा सरकारले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रम अर्को दल वा सरकारले पनि अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्ने परम्परा शून्य छ। यो कारणले गर्दा यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमको भविष्य नै अनिश्चित छ। अनिश्चित कुरामाथि के को आस गर्नु? नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भनेझैं।

यो सरकार, जसले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको छ, ले यदि लामो आयु पायो, प्रचण्डले यदि देउवासँग हात मिलाएर अर्को सरकार निर्माण गरेनन्, ओलीले कुनै दाउपेंच खेलेनन् र यो सरकारले निर्धक्कसँग काम गर्न पायो भने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कार्यहरू गर्न सरकारलाई रकम (बजेट) को खाँचो हुनेछ। निर्यात घट्दै गएको, आयात दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको, कृषि, उद्योग र व्यापारमा शिथिलता आएको र देश विप्रेषणमुखी हुँदै गएको सन्दर्भमा अर्थात् राष्ट्र आर्थिकरूपमा कमजोर रहेको नाजुक घडीमा यो कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यहरू गर्न रकम कहाँबाट ल्याउने भनी स्वाभाविकरूपले प्रश्न उठ्न सक्छ। राष्ट्र आर्थिकरूपमा अति कमजोर भएर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई तलब दिन पनि राष्ट्रले वैदेशिक अनुदान वा सहयोग माग्नुपर्ने स्थितिमा यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएका कार्यहरू सरकारद्वारा गर्न सकिने सम्भावना परसम्म पनि देखिंदैन। यस्तो स्थितिमा यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनतालाई खुशी पार्न गरिएको गफ मात्र हुन सक्छ।

तर एउटा कुरा के सत्य छ भने यदि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थिरता पाउने हो र कम्तीमा पनि तीन/चार वर्ष निर्धक्क भएर काम गर्न सक्ने स्थिति भयो भने यो कार्यक्रमले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा अवश्य पनि केही योगदान पुर्याउनेछ। यसैगरी, दोस्रो सम्भावनामा यदि यो सरकारको पतन भएर देउवा वा काङ्ग्रेसका कुनै अर्को नेताको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुने हो र त्यो सरकारले पनि यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई स्वीकार गरेर यसमा उल्लेख गरिएका कार्य एवं योजनाहरू सम्पन्न गर्ने हो भने देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्छ।

मौजुदा सरकारले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम विकासमुखी त छ तर यसको धरातल नै अति कमजोर छ। यसको धरातल अर्थात् यो सरकार कति दिनसम्म टिक्न सक्ने हो भन्न सकिने स्थिति छैन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नाटकीयरूपले विश्वासको मत पाए तापनि यो नाटकले कुनै पनि बेला अर्को मोड लिन सक्छ। नाटकका मुख्य पात्रहरू रातारात परिवर्तन हुन सक्छन्। दाउपेंचले भरिएको हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ।

नारायणहिटी दरबार भत्काएर बनाइएका अनेक दरबारहरूमा बस्ने नवराजाहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कसरी सत्ताबाट हटाउने भनी अनेक बैठकहरू आरम्भ गरिसकेका होलान्। अर्को प्रधानमन्त्री तयार पारिसकेका होलान्।