दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि
लिनुपर्ने अर्थनीति
खुला बजार र उदार
अर्थ नीतिले मात्र मुलुकको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा हुन सक्छ। अनि, मुलुकको
आर्थिक विकास तिब्र गतिमा भएमा मात्र गरिब जनताको जीवन स्तरमा सुधार आउन सक्छ।
अर्को शव्दमा, गरिब जनताको जीवन स्तरमा सुधार केवल मुलुकले खुला र उदार अर्थ नीति अबलम्बन
गरेमा मात्र आउन सक्छ। यसको विपरित, यदि राज्यले गरिब जनताको हितमा काम गर्नु
पर्ने हाम्रो प्रमुख जिम्मेबारी हो भन्दै आफ्नो भूमिकालाई हस्तक्षेप वा
नियन्त्रणकारी पार्दै लगेमा राज्यको त्यस्तो भूमिकाले न राष्ट्रको आर्थिक विकास नै
हुन सक्छ न ज्यादै बिपन्न जनताको जिवन स्तरमा तिब्र
गतिमा सुधार नै आउन सक्छ। उल्टो, गरिब जनता झन झन गरिब हुँदै जान्छ, उत्तर कोरिया
र अन्य केही कम्युनिष्ट राष्ट्रहरुमा भए जस्तो। त्यस कारण अबको यो समयमा न त
समाजवादी न त राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाद्वारा नै मुलुकको आर्थिक विकास हुन
सक्छ। यो वर्तमानको यथार्थलाई नेपालमा सरकार मात्र होइन आम जनता र ज्यादै विपन्न
वर्गले समेत पनि स्वीकार गर्न आवश्यक छ। नेपाली जनताले यो यथार्थलाई विस्तारै
स्वीकार्न थालेको संकेत भने मिलेको छ।
राज्य नियन्त्रित,
केन्द्रिकृत वा कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्थादवारा मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन। भारत,
मलेशिया, इण्डोनेशिया, ब्राजिल, जस्ता विकासशील राष्ट्रहरुले छोटो समयमा गरेको
आर्थिक प्रगतिको विश्लेषण गर्दा राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाले खास गरी
गरिबहरुको जीवन स्तरमा कुनै पनि किसिमको सकारात्मक सुधार आउन सक्तैन भन्ने कुरा
प्रस्ट हुन आउँछ।
संविधान सभाको
दोस्रो निर्वाचन (४ मंसिर, २०७०) मा कम्युनिष्ट वा राज्य नियन्त्रित अर्थ
व्यवस्थाको बलियो पक्षधर एमाओवादीले तेस्रो स्थान प्राप्त गरी, पहिलो
निर्वाचानको तुलनामा, एक किसिमको पराजयको स्थिति नै भोग्नु परेकोले नेपाली जनता
अर्थ नीतिमा उदारता वा खुलापन चाहन्छ, कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्था चाँहदैन भन्ने
कुराको थप पुष्टि हुन आएको छ। नेपाली जनताले, नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई अत्यधिक
मत दिएर उदार अर्थ तन्त्र र खुला बजार नीति प्रति आफ्नो बलियो समर्थन रहेको प्रष्ट
पारेको छ। साथै, नेपाली जनताले खुला बजार नीतिलाई स्वीकार गरेर मुलुकले कुन
किसिमको अर्थ नीति अबलम्बन गर्ने भन्ने दुविधाको समाप्ति पनि गरि दिएको छ।
खुला बजार र उदार
अर्थ नीतिका पक्षधरहरु- नेपाली कांग्रेस र एमालेको आर्थिक नीति- बजार अर्थ तन्त्र प्रति नेपाली जनताको बलियो विश्वास
र समर्थन रहेता पनि यी दुई दलहरुले भने आफूहरु खुला बजार र उदार अर्थ तन्त्रको
हिमायती रहेको व्यवहारद्वारा देखाउन सकेका छैनन्। न त मुलुकको आर्थिक विकास बजार
अर्थ तन्त्रदवारा हुन्छ भनी अडान नै लिन सकेका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमाले, दुबै
दलका नेताहरु राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाप्रति स्पष्टताका साथ प्रस्तुत हुन सकेका
छैनन्।
गरिब र
श्रमजिवीहरुको हितको रक्षा गर्न आफ्नो दलले खास भूमिका खेल्नु पर्ने तर्क राख्दै
एमालेले अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थ व्यवस्थका केही पक्षहरुमा नियन्त्रण गर्न खोजेको
देखिएको छ। अर्थात एमालले आफ्नो पार्टी श्रमिकहरुको अलि बढी नजिक रहेको भान पार्दै
आएको छ। तर अर्कोतिर एमालेले आफ्नो पार्टी उद्योगपति एवं व्यवसायीहरुको हितको
रक्षाका लागि पनि निरन्तर कटिवद्ध रहेको उनीहरुसँगको भेटघाटमा भन्दै आएको छ। यसरी
एमालेले राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रका दुई महत्वपूर्ण पक्षहरु- १ उद्योगपति एवं
व्यवसायी २ श्रमिकलाई उनीहरुको मन पर्ने
कुरा गरेर, उनीहरुलाई खुसी राख्दै उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा राख्न खोजेको देखिन्छ। तर
एमालेले राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रका यी महत्वपूरण पक्षमध्ये कहिले भने एउटा कहिले भने
अर्को पक्षको नजिक रहेको देखाउनु भन्दा एक प्रष्ट किसिमको (खुला बजार) अर्थ
व्यवस्थाद्वारा दुबै पक्षको हितमा समान किसिमले कटिवद्ध रहेको भन्न सक्नु पर्दछ। तर
एमालेले कहिले एउटा कहिले अर्कोको पक्षमा रहेको देखाएर अर्थ व्यवस्थालाई चुनावी रण
नीतिको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ, श्रमिकहरु र उद्योगपति एवं व्यवसायीहरुको
हितमा केन्द्रित हुनु भन्दा। अब भने एमाले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको सन्दर्भमा
प्रष्ट र कटिवद्ध हुन आवश्यक छ, मतदानको माध्यमाद्वारा नेपाली जनताले खुला
बजारप्रति आफ्नो विश्वास व्यक्त गरेको सन्दर्भमा।
नेपाली कांग्रेस पनि
राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रको सन्दर्भमा सुस्पष्ट हुन सकेको छैन। उसले पनि आम नेपाली
जनता वा राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रका महत्वपूर्ण पक्षहरु- श्रमिक र उद्योगपति एवं व्यवसायी
लाई नेपाली कांग्रेसको अर्थ नीति खुला बजार रहेको सुस्पस्टताका साथ, निर्धक भएर
भन्न सकेको छैन। नेपली कांग्रेसका केही नेताहरुले अहिले पनि आफ्नो दलको आर्थिक
नीति समाजवादी हुनु पर्दछ भनी जोड दिन्छन। उनीहरु समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा
मात्र सामाजिक न्याय कामय गर्न सकिन्छ भनी विश्वास गर्छन। नेपाली कांग्रेसले, खास
गरी श्रमिक एवं मजदूरहरुलाई तपाँईहरुको आर्थिक प्रगति केवल खुला बजार अर्थ
नीतिद्वारा मात्र हुन सक्छ भन्ने यथार्थ आत्मविश्वासका साथ राख्न सकेको छैन। नेपाली
कांग्रेसको यो ठूलो कमजोरी हो।
हुन त २०४७ सालको
परिवर्तन पछि नेपालको अर्थ व्यवस्थामा, मुख्य गरी नीतिगत रुपमा, एक किसिमको
सकारात्मक परिवर्तन देखियो। नेपाल आर्थिक खुलापनको दिशातर्फ तिब्र गतिमा अग्रसर
भयो। राज्यले बिस्तारै आफ्नो नियन्त्रणकारी भूमिका सीमित पार्न थाल्यो। उद्मी एवं
व्यवसायीहरुलाई उनीहरुले चाहे अनुसारको व्यवसाय छनौट एवं संचालन गर्न सरकार छुट
दिन तयार भयो। केही हदसम्म सरकारले उद्मी एवं व्यवसायीहरुलाई आवश्यक सहयोगहरु समेत
उपलब्ध गराएर उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्यो पनि। परिणामस्वरुप, नेपालको अर्थ
व्यवस्थामा सुधारका संकेतहरु देखिन थाले। बैकिंगको क्षेत्रमा उल्लेख प्रगति भयो।
ठूलो संख्यामा बैंकहरुको स्थापना भयो। शिक्षाको क्षेत्रमा नीजी क्षेत्रले ठूलो
लगानी गर्यो। निजी क्षेत्रको लगानीमा सयौंको संख्यामा प्लस टु र कलेजहरु स्थापना
भए। ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरुले स्वदेशमै अध्ययन गर्ने औसर प्राप्त गरे।
अर्कोतिर शिक्षाका लागि नेपालले ठूलो परिमाणमा वैदेशिक मुद्रा खर्च गर्नु पर्ने
स्थितिमा थोरै मात्रामा भए पनि सुधार आयो। यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि
उल्लेख्य प्रगति भयो। ठूलो संख्यामा अस्पताल, नर्सिंगहोम, प्रयोगशाला आदिको
स्थापना भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अत्यधिक लगानी गर्यो। व्यापार
गृहहरु- ठूला ठूला व्यापारिक प्रयोजनका भवन, मलका साथै आवासिय भवनहरुको निर्माणमा
पनि निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्यो। र सवार्धिक उल्लेख्य कुरा त के रह्यो भने
नेपालले असंगठित वा अव्यवस्थित रुपमा भए पनि अन्तरार्ष्टिय श्रमबजारमा आफ्नो
उपस्थिति बलियो किसिमले प्रदर्शित गर्यो। दक्ष वा अदक्षको रुपमा भएता पनि
नेपालीहरु विश्वको पचासौ मुलुकमा पुगेर आय आर्जन गर्न सफल भए। रेमिट्यान्सको
माध्यमबाट ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिन आरम्भ भयो। पंचायतकालमा
राज्यको नियन्त्रणकारी भूमिकाको कारणले गर्दा यस किसिमका प्रगतिहरु हुन सकेका
थिएनन्।
माथि उल्लेख गरिएका
आर्थिक प्रगतिहरु २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि सरकारले लिएको आर्थिक खुलापनको
नीतिको कारणले गर्दा भएका थिए। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सरकारले नियत्रणकारी
भूमिकको साटो सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार भएको कारणले गर्दा भएका थिए। र
२०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपालको अर्थ व्यवस्थामा खुलापन ल्याउन वा
राष्ट्रर्यि अर्थ तन्त्रलाई खुला बजार नीति तर्फ उन्मुख गराउनमा नेपाली कांग्रेसले
उल्लेखनीय भूमिका खेलेको थियो। तर नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिर्य अर्थ तन्त्रलाई
बजारमूखि पार्नमा आफूले अग्रणी भूमिका खेलेको न त प्रस्ट गरि जनताको सामु भन्न
सक्यो न त मुलुकमा आर्थिक खुलापनको श्रीगणेशकर्ताको स्वामित्व नै लिन सक्यो। बरु उल्टो नेपाली
कांग्रेस अरु राजनैतिक दलको आर्थिक एवं सामाजिक एजेन्डाको पछाडि दौडियो।
अबको यो समय
विन्दुमा, बजार अर्थ तन्त्रको युगमा, नेपाली कांग्रेस र एमाले दुबैले मुलुकुको
आर्थिक विकास खुला बजार नीतिद्वारा मात्र हुन सक्छ भनी जनता सामु प्रस्ट गरि भन्नु
पर्यो। खुला बजार नीतिमा आफ्नो ढुलमुले होइन, बलियो विश्वास रहेको बोलीद्वारा होइन
व्यवहारद्वारा प्रदर्शित गर्नु पर्यो। खुला बजार नीतद्वार गरिब एव निर्धन जनताको
कल्याण हुन्छ भनि उनीहरुलाई विश्वास दिलाउने मात्र होइन उनीहरुले महसूस गर्ने
स्थिति निर्माण गर्नु पर्यो।
विश्वराज अधिकारी
Published in prateekdaily on Friday, January 17, 2014
No comments:
Post a Comment