Federalism:Confusion and Misunderstandings-Article-148

संघीयता: केही नबुझिएका तथ्यहरु

संघीयताको गहिरो सम्बन्ध आर्थिक विकाससँग छ। विभिन्न स्थान वा क्षेत्रहरुमा उपलब्ध रहेका स्रोत र साधनहरु ती स्थानका बासिन्दाहरुले प्रभावकारी किसिमले उपयोग गरी आफ्नो आर्थिक जीवन सरल एवं समृद्ध पार्न सकुन भन्ने उद्देश्यका साथ सघीयतालाई विभिन्न मुलुकहरुमा व्यवहारमा ल्याइएको हो। आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध रहेका अनेक स्रोत एवं साधनहरु जस्तै भूमि, पहाड, वन, सडक, नदी, खानी, मानवस्रोत, जडिबुटी, जराजुरी, जलवायु आदिको उपयोगमा केन्द्र सरकारको नियन्त्रणकारी भूमिका नहोस र यी स्रोत तथा साधनहरुको उपयोग स्थानीय जनताले स्थानीय हितमा सरल तरिकाले गर्न सकुन भन्ने कुरा संघीयताका आधारभूत सिध्दान्तहरु मध्ये एक हो। र यो नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो। स्थानीय स्रोत तथा साधनहरुको अनुकूलतम उपयोग गर्न स्थानीय प्रशासनहरुले नियम, कानूनहरुको निर्माण र प्रयोग स्वतन्त्र किसिमले गर्न सकुन र केन्द्र सरकारले उनीहरुको त्यस किसिमको कार्यमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरोस भन्ने मान्यता संघीयतामा राखिएको हुन्छ। त्यसकारण संघीयता भनेको अधिकारहरुको समुचित एवं सन्तुलित वितरण हो। केन्द्रिकृत अधिकारहरुलाई स्थानीय विकासका लागि विकेन्द्रित गर्नु हो। यस अन्तरगत ती अधिकारहरुको वितरणलाई महत्व दिइएको हुन्छ जनु अधिकारहरुको प्राप्तिले जनताको जीवन आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुन्छ। यसकारण संघीयता आर्थिक विकासको जगमा खडा भएको हुन्छ वा हुनुपर्छ, कुनै खास जाति वा समुदायको जगमा होइन। जाति वा समुदायको आधारमा सृजना भएका संघहरुले केवल भिडन्त र गृहयुद्धहरु मात्र निम्त्याएका छन। विभिन्न जातिहरु बीच फाटो ल्याएका छन्। यस तथ्यको उदाहरणको रुपमा अफ्रिका केही राष्ट्रहरुमा देखिएका निरन्तरका नरसंघर्षकारी संघर्षहरुलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

आर्थिक विकासलाई नै प्रमुख आधार मानेर एक राष्ट्र भित्र विभिन्न राज्यहरु एक संघको स्वरुपमा आवद्ध भएका हुन्छन्, केही ऐतिहासिक घटनाहरुलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने। राज्यहरु मात्र होइन, आर्थिक विकासका लागि नै भनेर विभिन्न राष्ट्रहरु समेत पनि एक वहुराष्ट्रिय महासँघ (Supranational Union) मा आवध्द भएको देख्न सकिन्छ। यूरोपियन यूनियनलाई वहुराष्ट्रिय महासँघको रुपमा लिने गरिन्छ। यस बाहेक नाफ्टा (North American Free Trade Agreement) , आसियान ( Association of Southeast Asian Nations) ,  साफ्टा (South Asian Free Trade Area), बेनेलक्स (Benelux- Belgium, Netherlands, Luxembourg), ब्रिक्स  (BRICS-Brazil, Russ, China, India, South Africa) आदि जस्ता सँघहरु आर्थिक विकास एवं एक अर्काको देशमा उपलब्ध स्रोत एवं साधनहरु मिलेर उपयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका हुन। आर्थिक विकासका लागि विभिन्न राष्ट्रहरु एक सँघमा आवद्ध हुने क्रम अहिले पनि जारि छ।     

नेपालमा भने अहिले ठीक उल्टो भइ रहेको छ। यो व्यापार-युगमा, यो आर्थिक विकासको युगमा, आर्थिक समृद्धिलाई मुल आधार मानेर संघीयताको बहस अगाडि बढ्नु पर्नेमा जाति, समुदाय, पहिचान, एकल पहिचान आदिलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न किसिमका बहसहरु सतहमा आएका छन्, आइ रहेका छन्। अर्को उदेक लाग्दो कुरा त के देखिएको छ भने संघीयता जनताको एजेन्डा हुनु पर्नेमा नेताको एजेन्डा  हुन पुगेको छ। कुनै पनि राजनैतिक दलले, जनताले कुन किसिमको संघीयता चाहेको छ भनी थाहा पाउन आफैले वा कुनै स्वतन्त्र निकायद्वारा अहिलेसम्म वृहत् जन-मत सर्वेक्षण समेत गराएको छैन। संघीयताको मुद्दा केवल केही नेताहरुको महत्वाकांक्षाको घोडा बनेर जनताको आर्थिक अहितको दिशामा बेलगाम दौडिरहेको छ। राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय राजनीतिमा आफूलाई शक्तिसाली तुल्याउन वा आफ्नो दललाई बलियो पार्न केही नेताहरुले संघीयता भन्ने विषयको उपयोग गरि रहेका छन। यसरी, संघीयता आम गरिब जनताको आर्थिक हितभन्दा पनि नेताहरुको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थ हुन पुगेको छ। नेताहरुले संघीयतालाई सौदेबाजीको विषय बनाएको देखेर यो तथ्यको प्रष्टि हुन आउँदैन र?

तर जनताले कुन किसिमको संघीयता चाहेको हो भनी थाहा पाउन आवश्यक छ, र यसका लागि वृहत् मत सर्वेक्षण गर्न पनि त्यतिकै आवश्यक छ। केही नेताका विचारहरुले सम्पूर्ण जनताको अभिमतलाई जाहेर गर्न सक्तैन। यस किसिमको संघीयता चाहिएको हो भन्ने कुरा जनताले आफ्नो अभिमतद्वारा अहिलेसम्म पनि व्यक्त गरेको छैन। र अर्को महत्वपूर्ण तथ्य, सबै नेताहरुले जनताको हितका कुराहरुलाई आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बनाएका हुन्छन भन्ने पनि  छैन। यदि सबै नेताहरुले इमान्दारीपूर्वक केवल जनताको हितलाई मात्र आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बनाएर हिंडेको भए आज नाइजेरिया, सोमालिया, सिरिया, युक्रेन, इराक, अफगानिस्तान, साउथ सुडान, कंगो, माली, सुडान, फिलिपिन्स आदि मुलुकहरुमा अनेक किसिमका द्वन्दहरु हुने थिएनन्। हजारौं निर्दोष नागरिकहरुको ज्यान जाने थिएन। नेताहरुले मिलेर कार्य गरेको भए इजराइल-पेलेस्टाइन संघर्षले यस्तो निरन्तरता पाउने थिएन। यो संघर्ष वर्षौ पहिले समाप्त भइसक्थ्यो।

केही अदूरदर्शी नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो गलत विचारहरु जनता माझ प्रवाह गरेर केवल द्वन्द, ससस्त्र संघर्ष सृजना गर्ने कार्य मात्र गर्दछन्। तर त्यस्ता द्वन्दहरुको मूल्य लाखौं निर्दोष जनताले चुकाउनु पर्दछ। हजारौंको ज्यान दिएर, गरिबी एवं बेरोजगारीको दलदलमा फंसेर, देशभित्र नै विस्थापित भएर, शर्णार्थी बनेर सामान्य जनताले नेताहरुको अदूरदर्शी एवं अव्यवहारीक विचारको महँगो मूल्य चुकाउनु परेको छ। यसको उदाहरण खोज्न सिरियालाई नै लिए पर्याप्त हुन्छ। अहिले लाखौ सिरियाली जनता केवल जीवन रक्षाका लागि मात्र टर्की, जोर्डन, लेबेनान, इराक, इजिप्ट, लगायत युरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा सरणार्थी बनेर पुगेका छन्। धेरै सिरियालीहरु उत्तर अफ्रिका विभिन्न मुलुकहरुमा समेत पनि पुगेका छन्। कुनै समयमा सिरिया शान्त र प्रगतिपथमा अग्रसर थियो। तर अहिले त्येही शान्त सिरिया नेताहरुको स्वार्थ र अदूरदर्शिताको कारण तीन शक्ति (धार्मिक अतिवादी संगठनहरुको समूह, सिरियाली सरकार र सरकार बिरोधी संगठनहरुको समुह) हरुको घातक एवं कहालीलाग्दो अन्तरसंघर्षमा फंसेको छ। मार्च २०११ देखि सुरु भएको सिरियाली संघर्ष अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन र यसले अहिले (अप्रिल २०१४) सम्ममा करिब २ लाख सिरियाली नागरिकहरुको ज्यान लिसकेको  छ। ४२ लाख ५० हजार नागरिकहरु देश भित्र विस्थापित भएका छन् भने २१ लाख ४० हजार नागरिकहरु सर्णार्थी हुन पुगेका छन्। जबकि सुरुमा वा संघर्ष पूर्व, केवल राष्ट्रपति बसर अल-असादको राजिनामा र लोकतान्त्रिक सरकारको स्थापनाको माग मात्र भएको थियो।

यहाँ सिरियाको प्रसंग केही नेताहरुको अदूरदर्शी वा अव्यवहारीक निर्णयले गर्दा देश र जनताले कतिसम्म दुख: कष्ट भोग्नु पर्दछ भनि देखाउन उल्लेख गरिएको हो।

देश र गरिब जनताको आर्थिक विकास गर्न नेपालले संघीयता अंगिकार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। संघीयताले गरिब जनताको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। संघीयताले स्थानीय व्यक्तिहरुलाई  आफ्ना स्रोत र साधनहरुको अनुकूलतम उपयोग गर्न अधिकारहरु प्रदान गर्ने हुनाले संघीयताले गरिब जनताको पक्षमा काम गर्ला भनी विश्वास गर्न सकिन्छ पनि। तर संघीयता जादुको छडि भने होइन जसले सबै समस्याहरुको समाधान दिन सकोस। यदि यस्तो हो  भने भारतले अति तेज रफ्तारमा आर्थिक विकास गर्नु पर्ने हो किनभने त्यहाँ संघीयता आएको कैयौ दसक बितिसक्यो। सबै भन्दा ठूलो कुरा, आर्थिक विकासका लागि नेताहरुमा समझदारी कायम हुनु हो, जस्तो स्विट्जरलैण्डमा, सिंगापुर आदि जस्ता मुलुकहरुमा देखिएको छ। स्विट्जरलैण्डले आफूलाई निष्पक्ष र युद्धहरुमा निष्क्रिय राख्दै आएको छ। स्विट्जरलैण्डले न त प्रथम न त दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लियो। परिणामस्वरुप स्विट्जरलैण्ड अहिले एक आर्थिक समृद्धिप्राप्त गर्ने राष्ट्र हुन पुगेको छ।

नेपालमा अब संविधान आउने निश्चित जस्तो देखिएको छ, आउनु पर्छ पनि। संविधान आउँछ भनी धैर्य गरी बसेका नेपालीहरुको धैर्यको त्यो बाँध टुट्न हुँदैन पनि। आउने संविधानमा मुलुकमा कस्तो किसिमको संघीयता स्थापना हुने भनी अवश्य पनि उल्लेख हुनेछ। तर संघीयता सम्बन्धी पर्याप्त अध्यन एवं गृह कार्य नगरी नेपाल यस किसिमको संघीयतामा जाने भनी निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिंदैन। सर्वप्रथम त, यस्तो किसिमको संघीयतामा जाने भन्ने कुरा जनताबाट अनुमोदित हुन आवश्यक छ। र जनताबाट अनुमोदित हुनका लागि संघीयताको आधार सम्बन्धमा जनताको अभिमत थाहा पाउन आवश्यक छ। अहिले संविधान ल्याएर संघीयतामा पछि पनि जान सकिन्छ। संविधानमा, नेपाल संघीय मुलुक हुने भन्ने कुराको व्यवस्था गरि यति वर्ष भित्रमा संघीयतामा जाने भन्ने उल्लेख गर्न सकिन्छ। र पछि अध्ययन, अनुसन्धान एवं पर्याप्त गृहकार्यहरु गरेर, कुन किसिमको संघीयतामा जाने भन्ने कुराको निर्क्यौल गरेर, अनि संघीयतामा जान सकिन्छ। संघीयतामा जानु भनेको अति सामान्य राजनैतिक मुद्दा होइन। यो अति नै जटिल एवं पेंचिलो मुद्दा हो। यसले नेपालीको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांकृतिक जीवनमा गहिरो असर पार्नेछ। यसले नेपाल र नेपालीहरुलाई मात्र अति सुक्ष्म प्रभाव पार्ने होइन, छिमेकी मुलुकहरुलाई समेत पनि प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ। त्यसकारण यस विषयमा निकै सोंच विचार गरेर निर्णय लिन आवश्य छ। र निर्णय लिंदा जनताको आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ, न कि नेताहरुको क्षणिक आवेग वा स्वार्थलाई।

विश्वराज अधिकारी  

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 14, 2014