नेपालमा प्रजातन्त्रको विकास किन सुस्त भयो ?
एसियाली मुलुकहरूमा संस्थागत
रूपमा राजनैतिक पद्धतिको विकास हुनु अगाडि नै युरोपेली मुलुकहरूमा संस्थागत रूपमा
राजनैतिक पद्धतिको विकास मात्र होइन, प्रजातन्त्रको विकास एवं अभ्यास समेत भएको पाइन्छ । यस अर्थमा आम
नागरिकमा राजनैतिक चेतनाको विकास, नागरिक हक एवं कर्तव्यको ज्ञान एवं राज्यको नागरिकप्रति कर्तव्य र
दायित्वजस्ता विषयहरूको बोध पनि युरोपेली मुलुकका नागरिकहरूमा एसियाली मुलुकका
नागरिकहरूभन्दा धेरै पहिले नै आएको देखिन्छ । हुनत ऐतिहासिक घटनाहरूको विश्लेषण
गर्ने हो भने एसिया र युरोप दुवैतिरका राष्ट्रहरूमा राज्यको शासन व्यवस्थामा राजा–महाराजाहरूको बलियो पकड रहेको
देखिन्छ । यी दुवै क्षेत्रहरूमा राजकीय शासन व्यवस्थामा राजसंस्थाले बलियो जरा
गाडेको पाइन्छ । तर युरोपमा भने नागरिकहरूले क्रमिक रूपमा राज्यको शासन व्यवस्थामा
राजा महाराजाहरूलाई सामान्य नागरिकद्वारा विस्थापित गर्दै लगे वा राजा
महाराजाहरूको राजकीय अधिकार कटौती एवं नियन्त्रित गर्दै गए । तर अर्कोतिर जुन
समयमा युरोपका राष्ट्रहरूमा राष्ट्रको शासन व्यवस्थाबाट राजा–महाराजाहरूको बहिर्गमन वा
उनीहरू शक्तिहीन हुँदै थिए, जति खेर उनीहरूको मुलुकको शासन व्यवस्थामा केवल नाम मात्रको उपस्थित
थियो, उनीहरूको
अधिकारमा ठूलो कटौति हुँदै थियो, एसियाली मुलुकहरूमा भने राज्यको शासन व्यवस्थामा राजाहरूको पकड
ज्यादै बलियो थियो । यस किसिमले हेर्न हो भने पूर्ण राजकीय अधिकारका साथ राष्ट्रको
शासन व्यवस्थामा एसियाका राजा–महाराजाहरूले लामो समयसम्म नियन्त्रण कायम गरे र केही मुलुकमा अहिले
पनि कायम नै छ । जस्तै भुटान, थाइल्यान्ड, साउदी अरेबिया, जोर्डन आदिमा अहिले पनि सक्रिय राजतन्त्र छ । तर राजतन्त्र समाप्त
भएका वा राजाको भूमिका कम पारिएका एसियाली मुलुकहरूमा पनि प्रजातन्त्रको पूर्ण
विकास हुन पाएन ।
राजतन्त्रको शक्तिहीनता वा समाप्ति पछि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुन् वा युद्धद्वारा राजकीय शक्ति हातमा लिने र ‘राजनैतिक शक्तिको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ’ भनी विश्वास गर्ने (कम्युनिस्ट) हरू हुन्, एसियाली राष्ट्रहरूमा केवल राजसिंहासन र श्रीपेंच मात्र नभएका नयाँ राजाहरू राजनैतिक मैदानमा देखा पर्न थाले । एसियाली राजनीतिमा अप्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने वा तानाशाही कायम गर्ने तीन किसिमका नेता (शासक) हरू राजनैतिक मैदानमा देखिन थाले र अहिले पनि छन् । ती हुन्– १. प्रजातान्त्रिक पद्धति प्रयोग गर्दै तानाशाही कायम गर्ने नेता (जनप्रतिनिधि) हरू । २. गरिबहरूको नाममा शासन गर्ने नेता
(कम्युनिस्ट) हरू ३. स्वयं वा कठपुतली सरकार अगाडि सारेर शासन गर्ने नेता (सैनिक शासक) हरू । यी तीनथरीका नेता (शासक) हरूले एसियाली राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्नुका साथै यस क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको विकासमा निकै अवरोध पुर्याए । अहिले पनि पुर्याइरहेका छन् ।
प्रजातान्त्रिक पद्धति प्रयोग गरेर तानाशाही गर्ने नेताहरूको सङ्ख्या धेरै छ । उदाहरणका लागि भारतमा इन्दिरा गाँधी, फिलिपिन्समा फर्डिनान्ड मारकोस आदिको नाम उल्लेख गर्न सकिन्छ । भारतकी पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधीले आफ्नो शासनकालमा देशमा आपतकाल लागू गरेर लामो समयसम्म नागरिक अधिकार कुण्ठित एवं सीमित गरेकी थिइन् । विश्लेषकहरू भन्छन्– उनले सन् १९७५ मा लागू गरेको आपतकाल भारत कमजोर भएर होइन, आफू भारतीय राजनीतिमा कमजोर हुँदै गएकीले लागु गरेकी थिइन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई जेलमा बन्द गरेर गाँधीले एक किसिमको तानाशाही नै कायम गरेकी थिइन् । सन् १९६६ देखि १९७७ र सन् १९८० देखि १९८४ सम्म गरी दुईपटक भारतकी प्रधानमन्त्री भएकी एवं करिब दुई दशक भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा रहेकी गाँधीले न भारतमा प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउन ठोस योगदान पुर्याउन सकिन्, न मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउनै सकिन् । केन्द्रीय राजनीतिमा गाँधीको नियन्त्रण त थियो नै, तल्लो तहका प्रशासनिक निकायहरूमा पनि गाँधीको नाम अगाडि सारेर धेरैले अनेक किसिमका धाँधली एवं आर्थिक अनियमितताहरू गरे, भए । त्यस बेला चर्चामा रहेको ‘नसबन्दी’ ले जनतामा नराम्रो प्रभाव पारेको थियो । आधुनिक भारतको राजनैतिक इतिहासमा सन् १९७५ को आपतकाललाई ‘प्रजातन्त्रको उपहास’ को रूपमा लिने गरिन्छ।
फिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मारकोसले पनि फिलिपिन्सको राजनीतिमा लामो समयसम्म तानाशाही कायम गरे । मार्शल ल लागू गरेर सन् १९७२ देखि १९८१ सम्म फिलिपिन्सको केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका मारकोसले फिलिपिन्समा प्रजातन्त्रको यात्रालाई उल्टो दिशातर्फ दौडाए अनि गरिबी र भ्रष्टाचारमा पनि व्यापक वृद्धि गरे । भनिन्छ फर्डिनान्ड मारकोसकी पत्नी इमेल्डा मारकोसको अति विलासी जीवनशैली थियो । उनले प्रयोग गर्ने जुत्ताहरूको सङ्ख्या सात हजार जोर थियो । अहिले पनि इमेल्डाका तीन हजार जोर जुतामध्ये केही ‘नेशनल म्युजियम अफ द फिलिपिन्स’ र केही मारिकिना शु म्युजियममा राखिएका छन् ।
गरिब र दीनदु:खीहरूको नाममा राजनीति गरेर लामो समयसम्म राजकीय शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिने कम्युनिस्ट नेताहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । यस किसिमका शासकहरूले पनि एसियामा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास हुन नदिन सक्रिय भूमिका खेले । जन अधिकार कुण्ठित पारे । यस किसिमका शासकहरूमा चीनका कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तु·लाई विशेष किसिमले लिन सकिन्छ । उनले पनि चीनमा लामो समयसम्म तानाशाही कायम गरे । उनको कार्यकालमा त ‘चीनमा प्रजातन्त्रको ढोका सदाका लागि बन्द’ जस्तो देखियो । जन अधिकारको हनन ज्यादै ठूलो मात्रामा भयो । सन् १९४५ देखि १९७६ सम्म गरी ३१ वर्ष चीनमा शासन गरेका माओ त्से तुङले चीनमा प्रजातन्त्रको जग भत्क्याए भने पनि हुन्छ । उनको शासनकालमा ँ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ को नाममा लाखौ नागरिकको हत्या भयो । सन् १९८९ मा बेजिंगको तियेनमेन स्क्वायरमा भएको प्रदर्शनमा चिनियाँ सरकारले उक्त प्रदर्शन रोक्न गरेको निर्मम सैनिक कार्यवाहीलाई भने ‘चीनमा प्रजातन्त्रको हत्या’ को रूपमा लिने गरिन्छ । ‘तियेनमेन स्क्वायर प्रदर्शन’ जुन त्यस बेला चीनमा व्याप्त नातावाद–कृपावाद, राजनैतिक भ्रष्टाचार, मुद्रास्फिर्ति आदिको बिरोध गर्न आयोजना गरिएको थियो । सरकारले राजनैतिक संवाद होइन, बलपूर्वक, ठूलो सङ्ख्यामा सेना प्रयोग गरेर, हिंसाद्वारा दबाएको थियो । सो प्रदर्शनलाई बलपूर्वक दबाउने सन्दर्भमा दुई हजारभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या सरकारले गरेको थियो । जबकि उक्त प्रदर्शनमा भाग लिनेहरू हातहथियार विहीन भएर केवल धर्ना, भोक हडतालमा मा बसेका थिए । र त्यसरी प्रदर्शन गर्नेहरूमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ठूलो थियो ।
चीनजस्तै तर अलि फरक किसिमको कम्युनिस्ट नेताको तानाशाही उत्तर कोरियामा अहिले पनि कायम छ ।
मुलुकको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा नियन्त्रणमा राख्ने सैनिक संस्था वा सेना प्रमुखहरूको सङ्ख्या पनि एसियाको राजनीतिमा उत्तिकै छ । बर्मा, पाकिस्तान, थाइल्यान्डलगायत अन्य केही मुलुकहरूमा सेना वर्षौदेखि मुलुकको राजनीतिमा सक्रिय भूमिकामा छ । बर्मामा अहिले पनि सेनाको सरकार छ भने थाइल्यान्डमा सेना बेलाबेलामा सक्रिय हुन्छ । थाइल्यान्डमा आम निर्वाचनबाट सन् २०११ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री इनग्लुक शिनाबात्रालाई थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले सन् २०१४ मा बर्खास्त गरेको थियो । अहिले सत्तामा पुन: सेना आएको छ । रोयल आर्मीका कमान्डर इन चिफ रहेका प्रायोत चान–ओ–चा थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री नियुक्त (सन् २०१४ मे २२) भएका छन् ।
यसैगरी पाकिस्तानमा सेनाले अनेक पटक राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ । त्यहाँ कैयौंपटक दृश्य एवं अदृश्यरूपमा सैनिक विद्रोह भएको छ । पाकिस्तानमा प्रजातन्त्रिक आभियानलाई कमजोर तुल्याउन सेनाका जेनरल र राष्ट्रपतिसमेत भएका मुहम्मद जिया–उल–हकको भूमिका खास किसिमको रहेको विश्वास गरिन्छ । राजकीय सत्ता ११ वर्ष (सन् १९७७–१९८८) सम्म आफ्नो हातमा लिएका हकले सन् १९७७ मा सैनिक विद्रोह गरेर तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अलि भुट्टोलाई सत्ताच्युत गरी पाकिस्तानका शासक भएका थिए । जुल्फिकार अलि भुट्टोलाई फाँसी दिनमा हकको हात रहेको मानिन्छ ।
धर्मलाई अगाडि राखेर शासन गर्नेहरू पनि प्रजातन्त्रको विकासमा बाधकको रूपमा देखिएका छन् । इरानमा अहिले स्थिति यस्तै देखिएको छ । धर्मगुरुहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष प्रभाव छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्नुमा एसियामा रहेको प्रजातन्त्रको स्थितिलाई पनि दोष दिन सकिन्छ । एसियामा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसकेको स्थितिले नेपाललाई नराम्रो गरी प्रभाव पारेको छ । उत्तरको छिमेकी चीनले अ·ीकार गरेको राजनैतिक व्यवस्था (कम्युनिज्म) ले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई त झनै बढी प्रतिकूल असर पारेको छ । नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको सङ्ख्या ठूलो हुनु र नेपालको राजनीतिलाई उनीहरूले ज्यादै गहिरो गरी प्रभाव पार्नुले नेपालमा प्रजातन्त्र फस्टाउन गार्हो परिरहेको छ । यी कारणहरूले गर्दा नै नेपालका नेताहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको ठूलो अभाव हुन पुगेको छ । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने काङ्ग्रेसी एवं अन्य दलका नेताहरूमा पनि प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको अभाव छ । इमानदार प्रजातन्त्रमा निर्वाचित नेताहरूले आफूलाई जनताको सेवक मान्दै जनताको हितको सवालमा मिलेर कार्य गर्छन् । नेपालमा सत्तालोलुपहरूको प्रजातन्त्रमा हालीमुहाली देखिएको छ र नेताहरूले आफूलाई शासक ठानेर राज्यबाट भएभरका सुविधा लिन मात्र खोज्छन् । जनतालाई आफ्नो हातको गोटी वा दास सम्झन्छन् ।
एसियाका अन्य मुलुकका नेताहरूमा रहेको राजनैतिक चेतनाको स्तरसँग नेपालका नेताहरूको राजनैतिक चेतनाको स्तर तुलना गर्दा नेपालका नेताहरूमा उच्च किसिमको राजनैतिक चेतना रहेको देखिन्छ । तर दु:खद कुरा त के छ भने नेपालका नेताहरूले आफ्नो उच्च राजनैतिक चेतनाको स्तरलाई राष्ट्र निर्माण होइन भत्काउनमा, मेलमिलाप होइन कलहमा, आर्थिक विकास होइन गरिबी वृद्धिमा, शान्ति विस्तार होइन कलह निर्माणमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
राजतन्त्रको शक्तिहीनता वा समाप्ति पछि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुन् वा युद्धद्वारा राजकीय शक्ति हातमा लिने र ‘राजनैतिक शक्तिको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ’ भनी विश्वास गर्ने (कम्युनिस्ट) हरू हुन्, एसियाली राष्ट्रहरूमा केवल राजसिंहासन र श्रीपेंच मात्र नभएका नयाँ राजाहरू राजनैतिक मैदानमा देखा पर्न थाले । एसियाली राजनीतिमा अप्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने वा तानाशाही कायम गर्ने तीन किसिमका नेता (शासक) हरू राजनैतिक मैदानमा देखिन थाले र अहिले पनि छन् । ती हुन्– १. प्रजातान्त्रिक पद्धति प्रयोग गर्दै तानाशाही कायम गर्ने नेता (जनप्रतिनिधि) हरू । २. गरिबहरूको नाममा शासन गर्ने नेता
(कम्युनिस्ट) हरू ३. स्वयं वा कठपुतली सरकार अगाडि सारेर शासन गर्ने नेता (सैनिक शासक) हरू । यी तीनथरीका नेता (शासक) हरूले एसियाली राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्नुका साथै यस क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको विकासमा निकै अवरोध पुर्याए । अहिले पनि पुर्याइरहेका छन् ।
प्रजातान्त्रिक पद्धति प्रयोग गरेर तानाशाही गर्ने नेताहरूको सङ्ख्या धेरै छ । उदाहरणका लागि भारतमा इन्दिरा गाँधी, फिलिपिन्समा फर्डिनान्ड मारकोस आदिको नाम उल्लेख गर्न सकिन्छ । भारतकी पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधीले आफ्नो शासनकालमा देशमा आपतकाल लागू गरेर लामो समयसम्म नागरिक अधिकार कुण्ठित एवं सीमित गरेकी थिइन् । विश्लेषकहरू भन्छन्– उनले सन् १९७५ मा लागू गरेको आपतकाल भारत कमजोर भएर होइन, आफू भारतीय राजनीतिमा कमजोर हुँदै गएकीले लागु गरेकी थिइन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई जेलमा बन्द गरेर गाँधीले एक किसिमको तानाशाही नै कायम गरेकी थिइन् । सन् १९६६ देखि १९७७ र सन् १९८० देखि १९८४ सम्म गरी दुईपटक भारतकी प्रधानमन्त्री भएकी एवं करिब दुई दशक भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा रहेकी गाँधीले न भारतमा प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउन ठोस योगदान पुर्याउन सकिन्, न मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउनै सकिन् । केन्द्रीय राजनीतिमा गाँधीको नियन्त्रण त थियो नै, तल्लो तहका प्रशासनिक निकायहरूमा पनि गाँधीको नाम अगाडि सारेर धेरैले अनेक किसिमका धाँधली एवं आर्थिक अनियमितताहरू गरे, भए । त्यस बेला चर्चामा रहेको ‘नसबन्दी’ ले जनतामा नराम्रो प्रभाव पारेको थियो । आधुनिक भारतको राजनैतिक इतिहासमा सन् १९७५ को आपतकाललाई ‘प्रजातन्त्रको उपहास’ को रूपमा लिने गरिन्छ।
फिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मारकोसले पनि फिलिपिन्सको राजनीतिमा लामो समयसम्म तानाशाही कायम गरे । मार्शल ल लागू गरेर सन् १९७२ देखि १९८१ सम्म फिलिपिन्सको केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका मारकोसले फिलिपिन्समा प्रजातन्त्रको यात्रालाई उल्टो दिशातर्फ दौडाए अनि गरिबी र भ्रष्टाचारमा पनि व्यापक वृद्धि गरे । भनिन्छ फर्डिनान्ड मारकोसकी पत्नी इमेल्डा मारकोसको अति विलासी जीवनशैली थियो । उनले प्रयोग गर्ने जुत्ताहरूको सङ्ख्या सात हजार जोर थियो । अहिले पनि इमेल्डाका तीन हजार जोर जुतामध्ये केही ‘नेशनल म्युजियम अफ द फिलिपिन्स’ र केही मारिकिना शु म्युजियममा राखिएका छन् ।
गरिब र दीनदु:खीहरूको नाममा राजनीति गरेर लामो समयसम्म राजकीय शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिने कम्युनिस्ट नेताहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । यस किसिमका शासकहरूले पनि एसियामा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास हुन नदिन सक्रिय भूमिका खेले । जन अधिकार कुण्ठित पारे । यस किसिमका शासकहरूमा चीनका कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तु·लाई विशेष किसिमले लिन सकिन्छ । उनले पनि चीनमा लामो समयसम्म तानाशाही कायम गरे । उनको कार्यकालमा त ‘चीनमा प्रजातन्त्रको ढोका सदाका लागि बन्द’ जस्तो देखियो । जन अधिकारको हनन ज्यादै ठूलो मात्रामा भयो । सन् १९४५ देखि १९७६ सम्म गरी ३१ वर्ष चीनमा शासन गरेका माओ त्से तुङले चीनमा प्रजातन्त्रको जग भत्क्याए भने पनि हुन्छ । उनको शासनकालमा ँ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ को नाममा लाखौ नागरिकको हत्या भयो । सन् १९८९ मा बेजिंगको तियेनमेन स्क्वायरमा भएको प्रदर्शनमा चिनियाँ सरकारले उक्त प्रदर्शन रोक्न गरेको निर्मम सैनिक कार्यवाहीलाई भने ‘चीनमा प्रजातन्त्रको हत्या’ को रूपमा लिने गरिन्छ । ‘तियेनमेन स्क्वायर प्रदर्शन’ जुन त्यस बेला चीनमा व्याप्त नातावाद–कृपावाद, राजनैतिक भ्रष्टाचार, मुद्रास्फिर्ति आदिको बिरोध गर्न आयोजना गरिएको थियो । सरकारले राजनैतिक संवाद होइन, बलपूर्वक, ठूलो सङ्ख्यामा सेना प्रयोग गरेर, हिंसाद्वारा दबाएको थियो । सो प्रदर्शनलाई बलपूर्वक दबाउने सन्दर्भमा दुई हजारभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या सरकारले गरेको थियो । जबकि उक्त प्रदर्शनमा भाग लिनेहरू हातहथियार विहीन भएर केवल धर्ना, भोक हडतालमा मा बसेका थिए । र त्यसरी प्रदर्शन गर्नेहरूमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ठूलो थियो ।
चीनजस्तै तर अलि फरक किसिमको कम्युनिस्ट नेताको तानाशाही उत्तर कोरियामा अहिले पनि कायम छ ।
मुलुकको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा नियन्त्रणमा राख्ने सैनिक संस्था वा सेना प्रमुखहरूको सङ्ख्या पनि एसियाको राजनीतिमा उत्तिकै छ । बर्मा, पाकिस्तान, थाइल्यान्डलगायत अन्य केही मुलुकहरूमा सेना वर्षौदेखि मुलुकको राजनीतिमा सक्रिय भूमिकामा छ । बर्मामा अहिले पनि सेनाको सरकार छ भने थाइल्यान्डमा सेना बेलाबेलामा सक्रिय हुन्छ । थाइल्यान्डमा आम निर्वाचनबाट सन् २०११ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री इनग्लुक शिनाबात्रालाई थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले सन् २०१४ मा बर्खास्त गरेको थियो । अहिले सत्तामा पुन: सेना आएको छ । रोयल आर्मीका कमान्डर इन चिफ रहेका प्रायोत चान–ओ–चा थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री नियुक्त (सन् २०१४ मे २२) भएका छन् ।
यसैगरी पाकिस्तानमा सेनाले अनेक पटक राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ । त्यहाँ कैयौंपटक दृश्य एवं अदृश्यरूपमा सैनिक विद्रोह भएको छ । पाकिस्तानमा प्रजातन्त्रिक आभियानलाई कमजोर तुल्याउन सेनाका जेनरल र राष्ट्रपतिसमेत भएका मुहम्मद जिया–उल–हकको भूमिका खास किसिमको रहेको विश्वास गरिन्छ । राजकीय सत्ता ११ वर्ष (सन् १९७७–१९८८) सम्म आफ्नो हातमा लिएका हकले सन् १९७७ मा सैनिक विद्रोह गरेर तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अलि भुट्टोलाई सत्ताच्युत गरी पाकिस्तानका शासक भएका थिए । जुल्फिकार अलि भुट्टोलाई फाँसी दिनमा हकको हात रहेको मानिन्छ ।
धर्मलाई अगाडि राखेर शासन गर्नेहरू पनि प्रजातन्त्रको विकासमा बाधकको रूपमा देखिएका छन् । इरानमा अहिले स्थिति यस्तै देखिएको छ । धर्मगुरुहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष प्रभाव छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्नुमा एसियामा रहेको प्रजातन्त्रको स्थितिलाई पनि दोष दिन सकिन्छ । एसियामा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसकेको स्थितिले नेपाललाई नराम्रो गरी प्रभाव पारेको छ । उत्तरको छिमेकी चीनले अ·ीकार गरेको राजनैतिक व्यवस्था (कम्युनिज्म) ले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई त झनै बढी प्रतिकूल असर पारेको छ । नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको सङ्ख्या ठूलो हुनु र नेपालको राजनीतिलाई उनीहरूले ज्यादै गहिरो गरी प्रभाव पार्नुले नेपालमा प्रजातन्त्र फस्टाउन गार्हो परिरहेको छ । यी कारणहरूले गर्दा नै नेपालका नेताहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको ठूलो अभाव हुन पुगेको छ । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने काङ्ग्रेसी एवं अन्य दलका नेताहरूमा पनि प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको अभाव छ । इमानदार प्रजातन्त्रमा निर्वाचित नेताहरूले आफूलाई जनताको सेवक मान्दै जनताको हितको सवालमा मिलेर कार्य गर्छन् । नेपालमा सत्तालोलुपहरूको प्रजातन्त्रमा हालीमुहाली देखिएको छ र नेताहरूले आफूलाई शासक ठानेर राज्यबाट भएभरका सुविधा लिन मात्र खोज्छन् । जनतालाई आफ्नो हातको गोटी वा दास सम्झन्छन् ।
एसियाका अन्य मुलुकका नेताहरूमा रहेको राजनैतिक चेतनाको स्तरसँग नेपालका नेताहरूको राजनैतिक चेतनाको स्तर तुलना गर्दा नेपालका नेताहरूमा उच्च किसिमको राजनैतिक चेतना रहेको देखिन्छ । तर दु:खद कुरा त के छ भने नेपालका नेताहरूले आफ्नो उच्च राजनैतिक चेतनाको स्तरलाई राष्ट्र निर्माण होइन भत्काउनमा, मेलमिलाप होइन कलहमा, आर्थिक विकास होइन गरिबी वृद्धिमा, शान्ति विस्तार होइन कलह निर्माणमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 27, 2015
No comments:
Post a Comment