The Impact of Madeshi Agitation on the Nepalese Economy-Article-192

मोर्चा आन्दोलनले मधेसमा पर्ने आर्थिक प्रभाव

    पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि मधेसी नेता हुन् तर उनले जारी गरेको नयाँ संविधानलाई (जारि गर्दा) सादर प्रणाम गरे। यो संविधानले दीर्घकालीन र निष्पक्षरूपमा मधेसीहरूको हित गर्ने देखे। त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरे। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भने यो संविधान जारी हुनासाथ त्यसको कडा विरोध गरे। जारी गरिएको संविधानले मधेसीहरूको अपमान हुने मात्र होइन, घोर शोषणसमेत हुने उद्घोषसमेत गरे। मोर्चाका केही नेताहरूले यो संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरे भने केहीले पुनर्लेखन हुनुपर्ने भने। त्यति मात्र होइन, हालै केही हप्ता पहिले दिल्लीमा नेपाल मामिलाका जानकार एसडी मुनिको सहजीकरणमा मोर्चाका नेताहरूसँग सम्पन्न अन्तक्र्रियामा मोर्चाले उठाएका मुद्दाहरूको यदि राज्य पक्षले मान्य किसिमले सम्बोधन नगरेमा ‘अलग राष्ट्र’ को मागसम्म गर्ने कुरा राजेन्द्र महतोले घुमाउरो किसिमले भने। सरकारको रवैया यस्तै रहे मधेसी नेताहरूले अति रक्तपातपूर्ण सशस्त्र आन्दोलनसमेत गर्ने परोक्ष आशय प्रकट गरे । नयाँ संविधानको विरोधमा मधेसी मोर्चाद्वारा सञ्चालित घेराउ र सीमा नाकाबन्दी चार महिनादेखि जारी छ, पहिलेभन्दा केही खुकुलो भए तापनि।

    नेपालमा जन्मीहुर्की, आफूलाई राजनीतिमा समर्पित गर्दै, मधेससहित नेपाल र नेपालीको हितमा कटिबद्ध रामवरण यादवले किन यो संविधानले मधेसीको हित हुने देखे? यादवभन्दा धेरैपछि राजनीति शुरु गरेका र कम अनुभवी राजेन्द्र महतोले किन यो संविधानबाट मधेसी जनताको अपमान हुने देखे ? प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ। यादवले सम्पूर्ण मधेसीहरूको हितको रक्षालाई महत्त्व दिए भने महतोले केवल आफ्नो र आफ्नो दलको हितलाई मात्र। 

    अर्को किसिमले हर्ने हो भने मधेसीहरूको हित केवल महतोले सोचेका छन् र यादवले बेवास्ता गरेका छन्, वा कि यादवले मात्र सोचेका छन् र महतोले बेवास्ता गरेका छन्।

    कुन नेताको दृष्टिकोण सही हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्नुको साटो मधेस आन्दोलनले मधेसको अर्थव्यवस्थालाई कुन स्तरमा, कुन किसिमले र कुन रूपमा प्रभाव पार्नेछ त्यसको चर्चा गरौं। तर यो आलेखको उद्देश्य अनेक किसिमका काल्पनिक समस्या खडा गरेर मधेसीहरूको हकहितका लागि गरिने विभिन्न किसिमका आवाजहरूलाई कमजोर तुल्याउनु भने अवश्य पनि होइन। यो आलेखको उद्देश्य, एक मधेसीको नाताले, मधेसमा हुने अनेक किसिमका उपद्रव र अनुभवहीन मोर्चाका नेताहरूद्वारा गरिने नाकाबन्दी, घेराव एवं अलग स्वायत्त मधेस राज्यको मागले मधेसको अर्थव्यवस्थामा कुन किसिमले प्रभाव पार्नेछ त्यसको निष्पक्ष विश्लेषण गर्नु हो। सही जानकारी मधेसी जनता समक्ष पूर्वाग्रही नभई पुर्‍याउनु हो।

    मधेसलाई अलग थलग (स्वायत्त) राज्य कायम गरेर केही मधेसी नेताहरूलाई फाइदा त हुनेछ, त्यो पनि लघुकालमा, तर सामान्य एवं गरिब जनतालाई भने निकै ठूलो मार्का पर्नेछ। यस क्षेत्रलाई अलगथलग पार्ने कार्यले यस क्षेत्रप्रति अविश्वास बढ्छ र भारतप्रतिको अति निर्भरता कम पार्न सरकार एवं केन्द्रको र सामान्य जनताले समेत  चीनसँग व्यापार बढाउने छ । जसले गर्दा चीनतिरका नाकाहरू व्यस्त हुनेछन्, गुलजार हुनेछन्। राजस्व सड्ढलन पनि ती नाकाहरूले अधिक गर्नेछन्। धनी हुनेछन्। परिणामस्वरूप वीरगंजले अहिले पाएको ‘आर्थिक राजधानी’ को उपाधि गुमाउने त छ नै, व्यापारिक चहलपहल कम भई क्लियरिंग एन्ड फरवार्डिंग एजेन्ट, ट्रान्सपोर्टर, पेट्रोल पम्प सञ्चालक, थोक व्यापारी, गोदाम सञ्चालक, बैकर, होटल मालिकलगायत वीरगंज भंसारसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले ठूलो आम्दानी गुमाउने छन्। वीरगंज नाकाबाट आयात कम भएपछि यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनेछ। यसले गर्दा वीरगंजलाई आर्थिक बेफाइदा त हुनेछ नै, यस वरपरका साना ठूला बजारहरूले पनि ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्नैछ। यसले गर्दा वीरगंज र यस वरपरका गाउँ र शहरहरूको क्रयशक्तिमा ठूलो र्‍हास आउने छ। गरिबी बढ्नेछ।

    मधेसको हित गर्छु भनेर हिंडेका मधेसी नेताहरूले उनीहरूका विभिन्न किसिमका माग र तिनको पूर्तिका लागि गर्ने अनेक बन्द, हडताल, नाकाबन्दीजस्ता कार्यले उल्टो मधेसको अहित हुने यथार्थ किन नबुझेको होला। हुनत केवल राजनैतिक स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहने नेताहरूले अर्थ व्यवस्थाका यी महिन कुराहरू बुझून् पनि कसरी ? तर महन्त ठाकुर एवं उपेन्द्र यादवजस्ता अनुभवी नेताहरूले त बुझ्नुपर्ने हो। तर उनीहरूले पनि मधेसको अहित हुने यस किसिमका कुरा किन नबुझेका होलान्?
   

अर्को तथ्य, वीरगंज र यस वरपर रहेका क्षेत्रहरूको आर्थिक विकास द्रुततर गतिमा गर्नका लागि वीरगंजको अर्थ व्यवस्थालाई काठमाडौको अर्थ व्यवस्थासँग जोड्न नितान्त आवश्यक छ। त्यस्तो किन भने नेपालमा बृहत् बजारको रूपमा केवल काठमाडौ शहरको मात्र एकल किसिमले विकास भएको छ। कमसे कम भारतमा जस्तो चारपाँच शहर (दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई) हरूको विकास भएझै नेपालमा भएको छैन। अहिले पनि नेपालमा रहेको कुल पूँजी मध्ये (लगभग) ५० प्रतिशत केवल काठमाडौंसँग छ। काठमाडौंका नागरिकको क्रयशक्ति नेपालभरिमैं सर्वाधिक उच्च छ। नेपालभरिमैं मुद्राको सर्वाधिक प्रवाह (Flow) काठमाडौंमा हुन्छ। काठामाडौं बाहिर जे जति वस्तु उत्पादन हुन्छ, तिनलाई काठमाडौमा नै बिक्री गर्ने लक्ष्य व्यापारीहरूले राखेका हुन्छन् । वस्तु एवं सेवाको सर्वाधिक उपभोग पनि काठमाडौंकै बासिन्दाले गर्छन् । विदेशी मुद्रा आर्जन, प्रवाह एवं किनबेच पनि काठमाडौमैं हुन्छ। काठमाडौं जस्तो बलियो बजारसँग वीरगंज वा मधेसलाई अलगथलग पारेर मधेसी नेताहरूले कुन किसिमबाट मधेसको गरिब जनताको हित गर्न खोजेका हुन्? म जस्तो अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले बुझ्न सकेको छैन। कसैले बुझेको छ, मैले पूर्वाग्रही भएर लेखेकोजस्तो कसैलाई लाग्छ भने कृपया यसै पत्रिकामा लेखेर मेरो यो अज्ञानता हटाइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज बीसौं वर्षदेखि विभिन्न कलेजहरूमा अर्थशास्त्र एवं बजारशात्र अध्यापन गरिरहेको मलाई पनि मेरो यस्तो भ्रम निवारण गर्ने मौका मिल्नेछ। यो मेरो गर्वमिश्रित अभिव्यक्ति होइन, मधेसको गरिब जनताको पीडाको पक्षमा बोलिएको यथार्थ हो। मधेसमा जन्में, हुर्केकोले मेरो दायित्व र प्रेमले बोलेको हो।
    मधेस अब अन्नको भण्डार रहेन। कृषिसँग सम्बद्ध जनशक्ति ठूलो सङ्ख्यामा खाडी पलायन भइसकेको छ। जमिनहरू पनि धेरै नै खण्डित भएका छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण यथार्थ, विभिन्न किसिमका साधनहरूले सम्पन्न हिमाल र पहाड हो, मधेस होइन।  कसैमा मधेस हो भन्ने भ्रम छ भने त्यो भ्रम त्यागी दिए हुन्छ। कुनै समय अन्न उत्पादनमा मधेसको स्थान अग्रणी थियो, अहिले छैन। अहिले मधेसका शहरहरूलाई गुलजार बनाउने नाका (भंसार) हरू हुन्। खेत, खरिहान होइन।

    देश र जनतालाई धनी तुल्याउने ’अष्ट ज’ को प्रचुरता पहाडमा छ, मधेसमा होइन। अष्ट ज (जमिन, जलवायु, जल, जडिबुटी, जल, जराजुरी, जनावर, जनशक्ति) लाई नेपालको आर्थिक विकासको आधार स्तम्भ मान्ने गरिन्छ। यो तथ्य ‘अष्ट ज’ का प्रमुख अभियन्ता, जो यस विषयसँग सम्बद्ध प्रोफेसर पनि हुन्, डा दुर्गा पौडेललाई सोधे हुन्छ। पौडेल नेपालमा अष्ट जको विकास गर्न चाहन्छन् र त्यसका लागि उनले तराईलाई पनि उत्तिकै फोकस गरेका छन्।

    यस्ता तथ्य मधेसी नेताहरू सामु प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि किन उनीहरूले मधेसलाई पहाडदेखि अलगथलग पार्न खोजेका हुन्? यो बुझ्न गार्‍हो छैन। मधेसलाई अलगथलग पार्नुमा केही मधेसी नेतहरूले आफ्नो हित देखिरहेका छन्, सामान्य जनताले  होइन। तर उनीहरूको यस किसिमको कार्यले मधेस झन् गरिब भएर जानेछ। जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएपछि जनकपुरको अर्थव्यवस्थामा कस्तो असर पर्‍यो, जनकपुरको जनतालाई सोधे हुन्छ।

    नेताहरूले गरेका सङ्घर्ष र आन्दोलन जनहितमा हुन्छ भन्ने भ्रम जनताले मनबाट हटाए हुन्छ। मधेसको जनतालाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउन गरिएको आन्दोलनको क्रममा विभिन्न क्षेत्रहरूको ‘नाकाबन्दी’ ले सर्वाधिक मधेसको जनता नै प्रभावित भयो भन्ने तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। यो त लघुकालको असर हो। दीर्घकालमा पर्ने असर त अझै गम्भीर र डरलाग्दो छ। यदि माथि भनिएका कारणहरूले गर्दा वीरगंजको आम्दानी कम भएमा यस क्षेत्रको जनताले त दु:ख पाउने नै छ, यो शहरको भविष्य पनि ‘भैंसे’ जस्तो हुनेछ। व्यापारिक गतिविधिमा र्‍हास आउँदा कुनै शहरको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न हेटौंडाको नजिक रहेको भैंसेलाई लिए हुन्छ।

    पहिले जब वीरगंजबाट काठमाडौ पुग्न भैंसे हुँदै जानुपथ्र्यो, भैंसे अति गुलजार थियो। त्यहाँ व्यापारिक गतिविधिहरू निकै बढी हुन्थे। भैंसेका होटल सञ्चालकहरूलाई खान तयार गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। कहिलेकाहीं नभ्याएर ग्राहकलाई बासी खाना पनि दिन्थे रे। तर जब बजार मुगलिंगतिर सर्‍यो, काठमाडौ जाने बसहरू भैसे होइन, मुगिलंग भएर जान थाले, भैंसे बजार सुकेर गयो। एउटा प्रख्यात व्यापारको केन्द्र भैंसे केवल अवशेष बन्यो। नाकाहरूको विकास एवं विस्तार चीनको सीमातिर भएमा वीरगंज लगायत मधेसका अन्य शहरहरूको स्थिति भैसे जस्तो हुन समय लाग्ने छैन।

    नेताहरूले केवल आगो लगाइदिने कार्य गर्छन्, तर त्यस आगोमा जल्छ जनताको घर र ज्यान। सुडानबाट टुक्रयाएर अर्को देश, ‘साउथ सुडान’ को स्थापना गरेपछि साउथ सुडानको जनताले के पायो? अहिले साउथ सुडानबाट सर्वाधिक गरिब नागरिक सुरक्षा र रोजगारको खोजीमा युरोपतिर पलायन भइरहेको छ। सिरियामा गरिएको ससस्त्र सङ्घर्ष जुन प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको माग गर्दै गरिएको थियो, अहिलेसम्ममा त्यहाँका दुई लाख नागरिकको ज्यान लिसकेको छ भने दसौं लाख नागरिक संसारको अनेक मुलुकमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। सिरियाका नागरिक अहिले सोच्दै छन्, के बशर–अल–असदको विरोधमा गरिएको सङ्घर्ष उपयुक्त थियो?
    तसर्थ मधेसलाई माया गर्ने बुद्धिजीवीहरूले के सही र के गलत भन्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 18, 2015