आर्थिक
निर्भरता र भारतीय प्रभाव
नेपाललाई भाइको रूपमा हेर्ने र नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा–छाताभित्र
राख्न खोज्ने भारतको अघोषित नेपालप्रतिको दृष्टिकोणले गर्दा नेपाल–भारत सम्भन्ध
सुमधुर हुन सकेको छैन। आम नेपालीहरू भारतप्रति प्रत्येक पल सशङ्कित दृष्टकोण
राख्छन्। गत चैत महिनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको भारतको राजकीय भ्रमणले यी
दुई देशबीचको अमिलो सम्बन्धलाई गुलियो पार्ने प्रयास गरे तापनि कुन स्तरमा गुलियो
भयो त्यो हेर्न बाँकी नै छ। ओलीको भ्रमणको अवसरमा भारतले देखाएको ‘अति मैत्रीपूर्ण
व्यवहार’ र खासगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पूर्ववत् व्यवहारमा आएको
मौसमी परिवर्तनलाई नेपालप्रति भारतको परिवर्तित (सौहार्द) व्यवहार हो भनी अहिले नै
मानिहाल्नु हतार गर्नुहुनेछ। हुन त मोदीले सगरमाथादेखि सागरसम्मको पहुँचमा र
जलमार्ग निर्माणमा नेपाललाई हरेक किसिमको सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए। साथै
‘नेपालको ल्यान्डलिंक्ड भइसक्यो, अब वाटरलिंक्ड हुनुपर्छ’’ भनेर नेपालप्रति थप ‘प्रेम’ प्रदर्शित गरे।
नेपालको राजनीतिमा बढ्दो कम्युनिस्ट प्रभावले
गर्दा नेपाल चीनतिर बढी ढल्किंदै जाने सम्भावनालाई रोक्न पनि नेपाललाई ‘रिझाउन’
भारतले ओलीको स्वागत खास किसिमले रातो कार्पेट ओछ्याएर गरेको हुन सक्छ। नेपालप्रति
भारतको दृष्टिकोण कति सकारात्मक छ भन्ने कुरा भविष्यको कसी (व्यवहार) मा राखेर
हेर्न बाँकी छ। नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न लाजिम्पाट
दरबार (भारतीय दूतावास) भविष्यमा कति सक्रिय हुनेछ, कुन हदसम्म सूक्ष्म व्यवस्थापन (Micro Management) मा संलग्न हुनेछ, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ।
भारतले नेपाललाई जहिले पनि आफ्नो सुरक्षा
छाताभित्र राख्ने दृष्टिकोणमा सजिलै परिवर्तन आउने देखिंदैन। नेपालप्रति भारतीय
दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन ठूलै गृह कार्य आवश्यक देखिन्छ। भारतको यो
दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन नेपालका नेता एवं सरकार मात्र होइन, जनस्तरमा पनि ठोस प्रयास हुनुपर्ने
देखिन्छ। प्रयास मात्र होइन, ठूलो त्याग गर्नुपर्ने देखिन्छ। केवल ओठे ‘राष्ट्रवादी’ नाराले
हुँदैन।
नेपालप्रति भारतीय दृष्टिकोणमा जादुजस्तो
किसिमले परिवर्तन आउँछ भनी अपेक्षा गर्नु दिवास्वप्त मात्र हुनेछ। यहाँ दिवास्वप्न
शब्दको प्रयोग हुनु असान्दर्भिक पनि छैन। पहिलो सन् १९६२, दोस्रो १९७९, तेस्रो सन् १९९० र चौथो सन् २०१५ गरी
भारतले नेपालमाथि चार पटक नाकाबन्दी गरिसकेको छ। चारपटक नेपाललाई धम्क्याइसकेको छ।
नेपालले जब जब ‘मुन्टो बटारेको’ (भारतको नीतिविपरीत गएको) देख्छ, नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी नामको एक
मात्र ठूलो एवं अचुक शस्त्र प्रहार गर्छ। सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई विलय (Merge) गराउँदा उसले नेपालको पूर्ण समर्थन
खोजेको थियो। नेपालका तत्कालीन शासकहरूले भारतको सो आक्रामक रवैयाको समर्थन गरे तापनि
नेपालका राजनैतिक दलहरू र खासगरी वामपन्थिहरूले ठूलो विरोध गरेका थिए। त्यो बेला
भारत झस्केको थियो। त्यो बेला पनि भारत नेपालदेखि निकै रुष्ट भएको थियो।
भुटानलाई भारतले अहिले पनि आफ्नो सुरक्षा
छाताभित्र राखेको छ। पूर्वी र पश्चिमीगरी सिङ्गो पाकिस्तानलाई दुई भागमा टुक्रयाएर
सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानलाई ‘बङ्गलादेश’ को रूपमा भारतले नै निर्माण गरेको
थियो। बङ्गलादेशीहरूलाई सहयोग गर्न वा बङ्गलादेशी विद्रोही (मुक्तिवाहिनी) लाई
हतियार प्रदान गर्न भारतले बङ्गलादेशमा आफ्नो सेना नै पठाएको थियो। भारत र
पाकिस्तानबीच युद्ध नै भएको थियो।
नेपालको सन्दर्भमा भारत नेपाललाई आफ्नो एक
आर्थिक एवं राजनैतिक उपनिवेशको रूपमा हेर्न चाहन्छ। त्यसकारण उसले अनेक किसिमका
आर्थिक सहुलियतहरू दिएर नेपालको आर्थिक विकास होस् भनी सपनामा पनि चिताउँदैन। बरु
नेपाल आफ्नो लागि एउटा बलियो बजारको रूपमा होस् भन्ने इच्छा राख्दछ। आर्थिकरूपमा
नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्छ। र त्यही इच्छा पूर्तिका लागि भारतले नेपालमा
यी कुराहरू निर्माण गरिदिने वा यस किसिमको आर्थिक सहयोग गर्ने घोषण गर्दछ। कहिले
रेल सेवा निर्माण गरिदिने त कहिले जलसेवा विस्तार गरिदिने कुरा गर्दछ। दिल्ली
पुगेका नेपालका नेताहरू यी कुरा सुनेर दङ्ग पर्छन्, भारतले यी कुराहरू निर्माण गरिदिने भयो भनेर काठमाडौं आएर
अन्तर्वार्ता दिन्छन्। यो परम्परा राणा, शाह,
पञ्चायत
हुँदै गणतान्त्रिक नेपालमा पनि प्रचलित छ।
दिल्ली पुगेका नेपालका नेताहरूले भारतीय
नेताहरू (सरकारमा रहेका वा नरहेका) लाई भन्नुपर्ने कुरा खासमा यो हो– “अन्तर्राष्ट्रिय
कानून र परम्परा अनुसार भूपरिवेष्ठित राष्ट्र (नेपाल) लाई दिने सहयोगहरू मात्र
नियमित र भरपर्दो किसिमले दिनुहोस्, बाँकी निर्माण वा लगानीका कार्यहरू गर्न हामी स्वयं सक्षम छौं ।”
नेपाली नेताहरू दिल्ली पुगेर आर्थिक सहयोगको लागि याचना गर्न अब बन्द गर्नुपर्छ।
जहिलेसम्म नेपाली सरकार वा नेताहरू दिल्ली पुगेर आर्थिक सहयोग गुहार्छन्, नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप
कायम रहने छ। अझै बढेर जानेछ। भारतीय हस्तक्षेपबाट उन्मुक्ति पाउन नेपाल
आर्थिकरूपमा स्वावलम्बी हुन आवश्यक छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको एक अति महत्पूर्ण अर्को
पाटो पनि छ। भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, राजनैतिक वा आर्थिक प्रभावबाट मुक्त हुन नेपाल आर्थिकरूपमा सक्षम वा
स्वावलम्बी हुन आवश्यक छ। भारतप्रतिको नेपालको अति आर्थिक निर्भरता कम पार्न
नेपालले विभिन्न वस्तु वा सेवाहरूको स्वयं उत्पादन गरेर भारतसँगको व्यापार घाटा कम
पार्न अति नै आवश्यक छ।
२०७३–७४ मा नेपालको कुल व्यापार घाटा रु ९ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा केवल
भारतसँग मात्र रु ६ खर्ब व्यापार घाटा थियो। उपरोक्त तथ्यलाई केलाउँदा के ज्ञात
हुन्छ भने हामीले गरेको कुल वस्तु वा सेवाको आयातमध्ये भारतबाट मात्र करिब ६७
प्रतिशत वस्तु वा सेवा आयात गरेका रहेछौं। माथिको तथ्यबाट पनि हामी आर्थिकरूपमा
भारतप्रति कति निर्भर छौं भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ।
आर्थिकरूपमा नेपालको भारतप्रतिको निर्भरता कम
गर्न आवश्यक छ। आर्थिक निर्भरता कम पार्नका लागि नेपालमा नै सस्तोमा अनेक वस्तु
एवं सेवा उत्पादन गर्न आवश्यक छ। उच्च प्रविधियुक्त र उत्पादनमा पूँजी होइन
ज्ञानको ठूलो भूमिका रहेको स्थितिमा, नेपालमा भारतभन्दा पनि सस्तोमा अनेक वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ।
सरकारले कृषकहरूका लागि अनुकूल नीति ल्याएर नेपालमा सस्तोमा स्तरीय वस्तु उत्पादन
गर्ने वातावरण सृजना गर्न सक्छ। यसैगरी प्रभावकारी औद्योगिक नीति ल्याएर राम्रो
औद्योगिक वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ।
अनेक किसिमका निर्माण गरिदिन वा विभिन्न
किसिमका सेवाहरू विस्तार गरिदिन अथवा आर्थिक अनुदान एवं सहयोगका लागि नेपालले
भारतसँग ‘भिख’ माग्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ। भारत मात्र होइन, अन्य मुलुकसँग पनि ‘याचना’ गर्ने कार्य
बन्द गर्नुपर्छ। नेपालमा भएको ज्ञान, सीप,
पूँजी
र प्रवधिले नै नेपालको आर्थिक विकास गर्नुपर्छ। र गर्न सकिन्छ पनि। नेपालमा नै
पर्याप्त मात्रामा ज्ञान, पूँजी र प्रविधि छ। नेपालका व्यापारीहरू मात्र होइन, सामान्य नागरिक पनि नेपालमा हुने अनेक
निर्माणमा लगानी गर्न सक्षम छन्। नेपालका व्यापारीहरूले विदेशमा लगानी गरिरहेका
छन्, नेपालमा गर्न सक्तैनन् ? नेपालीहरू युरोप र अमेरिका एवं अन्य
मुलुक पुगेर, त्यहाँ ठूलो लगानीमा व्यापार सञ्चालन
गर्न सक्षम छन् भने नेपालमा किन सक्षम हुँदैनन्? अमेरिकामा धेरै नेपालीहरूले ठूलो लगानी गरेर व्यापार सञ्चालन गरेका
छन्। नेपालमा गर्दैनन्? अवश्य गर्नेछन्।
केवल ओठे राष्ट्रवादिता देखाएर मात्र हुँदैन।
व्यवहारमा पनि राष्ट्रियता देखाउन आवश्यक छ। यसका लागि प्रत्येक नागरिकले आवश्यक
वस्तु कति चाहिन्छ, त्यसको
यहीं उत्पादन गर्न आवश्यक छ। यस्तो गरेर नेपाललाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउन
आवश्यक छ। नेताहरूले पनि आफ्नो हितभन्दा पनि देश र जनताको हित सोच्न आवश्यक छ। र
त्यस्तै सोचाइ व्यापारीहरूले पनि राख्न आवश्यक छ।
आर्थिकरूपमा मुलुक सक्षम भएपछि नेपालका
नेताहरू अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाँदा गर्व महसुस गर्न सक्छन्। अमेरिका एवं युरोपका
धनी मुलुकका नेताहरू अर्को देशको भ्रमणमा जाँदा सोझो कद लिएर जान्छन्। झुक्दैनन, किनभने याचना गरेका हुँदैनन्।
नेपालले भारतको अति राजनैतिक एवं आर्थिक
प्रभावबाट मुक्ति पाउन आर्थिकरूपमा स्वावलम्बी हुनुको विकल्प छैन। आर्थिकरूपमा
स्वावलम्बी हुन ठोस प्रयास नगर्ने हो भने भारतीय राजनीतिलाई गाली गर्नुको कुनै
अर्थ छैन।
Bishwa R Adhikari
Published in Prateekdaily on April 20, 2018
No comments:
Post a Comment