के
पूँजीवादलाई हामीले राम्ररी बुझेका छौं?
नेपालमा पूँजीवादको विरोध गर्नका लागि जति समय खर्च गरियो त्यति समय
यसलाई बुझेर राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्नमा गरिएको भए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले निकै
विकास गरेको स्थिति हुन्थ्यो। तर पूँजीवादलाई केवल गाली गरियो, यसको
सदुपयोग गर्नेतिर ध्यान दिइएन। वामपन्थी नेताहरूले त पूँजीवादलाई विनाशकारी ठाने,
पूँजीपतिहरूलाई
समाजको शत्रु देखे, देखाए पनि। यथार्थमा पूँजीवादको विरोध गर्ने धेरै वामपन्थी नेताहरूले
पूँजीवाद के हो भन्ने बुझेका नै छैनन्। उनीहरूका ठूला नेताहरूले पूँजीवादको विरोध
गरेको हुनाले उनीहरूले पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने ठानेका हुन्।
पूँजीवाद भनेको
पूँजीपतिहरूको पक्षपोषण होइन। यदि कसैले पूँजीवादलाई त्यस किसिमले बुझेको छ भने
उसले गलत बुझेको छ। दुई शब्दमा भन्ने हो भने पूँजीवाद भनेको अनियन्त्रित स्वतन्त्र
बजार स्थिति हो। पूँजीवादमा, बजारका दुई शक्तिशाली खेलाडीहरू (माग र
आपूर्ति) बजारको नियन्त्रणमा हुन्छ, राज्यले यी खेलाडीहरूलाई नियन्त्रित
गर्दैन। पूँजीवाद धनीहरूको मसिहा होइन।
पूँजीवादले श्रम शोषण
गर्ने होइन, न यो गरीब जनताको शत्रु नै हो। बरु, उल्टो
पूँजीवादले राष्ट्रलाई धनी तुल्याउने प्रयास गर्छ र त्यस प्रयासबाट गरीब जनता
लाभांन्वित हुने वातावरण सृजना हुन्छ। यो स्थिति पश्चिम युरोपका राष्ट्रहरूमा
देखिएको छ।
पूँजीवादको कुनै
राजनैतिकवादसँग सम्बन्ध पनि छैन। यो आफैंमा एउटा आर्थिक प्रणाली हो। यसले मानिसको
आर्थिक क्रियाकलापमा चाFसो राक्छ, राजनैतिक क्रियाकलापमा होइन। तर नेपालका बहुसङ्ख्यक कम्युनिस्ट
नेताहरूले यो कुरा बुझेका छैनन्। र यो कुरा (पूँजीवाद) लाई राजनीतिकवादसँग जोडेर अथ्र्याउँछन्। कम्युनिस्ट
राष्ट्रहरूले पनि पूँजीवाद अङ्गीकार गर्न सक्छन्, जस्तो अहिले
चीनले गरिरहेको छ। चीनमा राजनैतिक व्यवस्था कम्युनिस्ट छ तर अर्थ व्यवस्था पूँजीवादी।
पूँजीवादले उत्पादनका
साधनहरू– प्राकृतिक स्रोत (भूमि, वन, खानी आदि),
श्रम,
पूँजी,
र
सङ्गठन (उद्यम) माथि नियन्त्रण गर्दैन। यिनीहरूको उपयोग स्वतन्त्र किसिमले हुन
दिन्छ। पूँजीवादले ‘स्वतन्त्र बजार’ को अवधारणामाथि विश्वास गर्छ। प्रतिस्पर्धालाई
बजार वा अर्थतन्त्रको मुटु मान्दछ। बजारलाई सरकार वा केन्द्रले होइन, माग
एवं आपूर्तिले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा पूँजीवादले बलियोगरी विश्वास
गर्दछ। अर्थात् के उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने, कहाँ
उत्पादन गर्ने, कहाँ, कून मूल्यमा बिक्री गर्नेजस्ता प्रश्नहरूको उत्तर बजारले दिन्छ।
अर्को किसिमले भन्ने हो भने के उत्पादन गर्ने र कुन मूल्यमा बिक्री भन्ने कुरा
सरकारले निर्धारण गर्दैन। पूँजीवादमा सरकारले मात्र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह
गर्दछ र राज्यले नियन्त्रणकारी होइन, व्यापार गर्न सजिलो हुने कानूनहरू
निर्माण गरेर व्यवसायीहरूलाई व्यापार गर्न सजिलो हुने वातावरण तयार पार्दछ।
यी निम्न चार आधारभूत तत्व पूँजीवादका मार्ग निर्देशक तत्व
हुन्।
१. स्वामित्वको अधिकार
व्यापार वा व्यवसायको
स्वामित्व लिन पाउने र कर भुक्तान गरिसकेपछि मुनाफा आफूसँग राख्न पाउने प्रत्येक
नागरिकको अधिकार हो। कुनैपनि व्यक्तिले व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गरेर जति धेरै
पैसा कमाए तापनि (मुनाफा गरे तापनि), यदि उसले राज्यले लगाएको कर भुक्तान
गरेको छ भने उसले त्यो कमाएको पैसा आफूसँग राख्न सक्छ। कर भुक्तान गरिसकेको
मुनाफामा सरकारले कुनैपनि किसिमको नियन्त्रण गर्न सक्तैन। व्यापारीले आर्जन गरेको
त्यस किसिमको सम्पत्तिमाथि सरकारले वक्र दृष्टि राख्न पाउँदैन। कर तिरेर व्यक्तिले
जति कमाएपनि, आम्दानीको पहाड खडा गरेपनि त्यो कुरा सरकरको टाउको दुःखाइ हुँदैन।
उल्टो सरकारले त्यस किसिमबाट कमाएको पैसा पुनः लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्दछ।
व्यापारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ।
२. निजत्वको अधिकार
साम्यवादी वा समाजवादी
व्यवस्थामा देशको सम्पूर्ण सम्पत्ति (जग्गा, भवन, वन,
उद्योग,
कारखाना)
राज्यको अधीनमा भएझै पूँजीवादमा राज्यको अधीन हुँदैन। पूँजीवादमा व्यक्तिले आफूसँग
रहेको कुनैपनि किसिमको सम्पत्ति निजी गर्न सक्छ। आफूसँग भएको सम्पत्ति आफूखुशी
राख्न र बेचबिखन गर्न पाउँछ। पूँजीवादमा कुनै व्यक्ति जतिसुकै धनी भए तापनि राज्यले
उसको त्यो सम्पत्ति कुनै पनि बहानामा कहिलै पनि राष्ट्रीकरण गर्न सक्तैन, विशेष
परिस्थितबाहेक, कुनै पनि सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको कायम रहेको अधिकार सुरक्षित
रहनुपर्छ भन्ने कुरालाई पूँजीवादले सिद्धान्तको रूपमा लिएको हुन्छ। कुनै व्यक्तिको
सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपरे पनि त्यो व्यक्तिको स्वीकृति लिएर, उक्त
सम्पत्तिको प्रचलित मूल्य (मुआब्जा) तिरेर मात्र सरकारले राष्ट्रिकरण गर्न सक्छ। सम्पत्तिमा व्यक्तिको
अधिकार सुनिश्चित हुने भएपछि मात्र व्यापारीहरू व्यापार गर्न तयार हुन्छन् भन्ने
कुरालाई पूँजीवादले अत्यधिक जोड दिएको हुन्छ।
३. स्वतन्त्र छनोटको अधिकार
पूँजीवादी व्यवस्थामा
राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र किसिमले छनोट गर्न पाउने अधिकार दिएको
हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले आफूले रोजे अनुसारको पेशा, व्यापार,
वा
जीवन–कर्म गर्न पाउँछ। आफूले छनोट गरे अनुसारको वस्तु वा सेवा खरीद गर्न पाउँछ।
छनोट गर्न पाउनु व्यक्तिको अधिकार हो र त्यो अधिकार राज्यले सुरक्षित राख्नुपर्छ र
कुनै पनि बहानामा कुण्ठित पार्नुहुँदैन भन्ने कुरालाई पूँजीवादले निकै महत्व दिएको हुन्छ। पूँजीवादमा कानूनको
अधीनमा रही कुनै व्यक्तिले स्वतन्त्र किसिमले क्रियाकलाप गर्न पाउने स्थिति रहेको हुन्छ।
वस्तु वा सेवा खरीद गर्न
कोही व्यक्ति बजार जाँदा सरकारले उसलाई यो वा त्यो वस्तु अथवा सेवा खरीद गर भनेर
निर्देशन दिन सक्तैन। पूँजीवादको यो ज्यादै महत्वपूर्ण विशेषता हो।
४. प्रतिस्पर्धाको अधिकार
बजारमा प्रतिस्पर्धाको
स्थिति सृजना गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो। वस्तु वा सेवाका
उत्पादकहरूले बजारमा आफ्नो वस्तु वा सेवा आपूर्ति एवं बिक्री गर्न प्रतिस्पर्धा
गर्न पाउनुपर्छ। यस किसिमबाट हुने प्रतिस्पर्धामा सरकारले कुनै पनि किसिमको अंकुश
लगाउन पाउनुहुँदैन। यी कुराहरूलाई पूँजीवादले अत्यधिक महत्व दिएको हुन्छ। खासगरी मूल्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य एवं तीव्र
प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने कुरालाई पूँजीवादले आफ्नो सिद्धान्त नै बनाएको हुन्छ।
बजारमा देखिएको तीव्र प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई आर्थिक फाइदा पुग्छ भन्ने
विश्वास लिएको हुन्छ।
बजारमा प्रवेश गर्न पाइने
नियमहरू कडा गर्नुको साटो खुकुलो पारेमा ठूलो सङ्ख्यामा व्यापारी (उत्पादक एवं
बिक्रेता) हरू बजारमा प्रवेश गर्छन्। उनीहरूबीच आफ्नो वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नका
लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। र त्यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा बजारमा टिक्न,
उनीहरूले
आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य घटाउनु वा सेवाको स्तर बढाउनुबाहेक विकल्प हुँदैन।
अर्थात् उनीहरूबीच, ग्राहकलाई आफूतिर तान्ने, मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। र
यसरी बजारमा मूल्य घट्ने स्थिति सृजना हुन्छ जुन ठूलो सङ्ख्यामा बजारमा
व्यापारीहरूको प्रवेशले गर्दा उत्पन्न भएको हुन्छ। यसरी पूँजीवादमा अनियमन (Deregulation) को अभ्यास
गरेर बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सृजना गरिन्छ।
पूँजीवादको अभ्यास गर्ने
राष्ट्रहरूले पूँजीवादलाई स्थिर एवं स्थायी आर्थिक नीतिका रूपमा लिएका हुन्छन र ती
राष्ट्रहरूमा सरकार परिवर्तन भएसँगै आर्थिक नीति, नियमहरूमा ठूलो
परिवर्तन हुँदैन किनभने राष्ट्रले नै पूँजीवादलाई अङ्गीकार गरेको हुन्छ। यसरी ठूलो
परिवर्तन नहुने कारणले पनि लगानीकर्ताहरूले पनि ठूलो र दीर्घकालीन लगानी गर्छन्।
नेपालमा लगानीकर्ताहरू ठूलो र दीर्घकालीन लगानी गर्न अनिच्छुक हुनुको प्रमुख कारण
सरकार परिवर्तन भएसँगै आर्थिक नियम, कानूनमा ठूलो परिवर्तन हुनु हो। र यो
कारणले गर्दा नेपालको, खास गरी उद्योग क्षेत्रमा ठूलो लगानी हुन सकेको छैन।
पूँजीवादको विरोध
गर्नुपूर्व पूँजीवादलाई राम्ररी बुझौं। यसका विभिन्न पक्षहरूको राम्ररी अध्ययन
गरौं। पूँजीवादले राष्ट्रलाई धनी तुल्याउँछ र राष्ट्र धनी भएमात्र यसले आफ्नो गरीब
जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ। देश धनी भएमात्र सरकारले गरीबहरूलाई
निश्शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास दिन सक्छ।
पूँजीवादले राष्ट्र र
जनताको आर्थिक हितको संरक्षण गर्छ भन्ने कुरा युरोपका धनी राष्ट्रहरूले उहिले
बुझिसकेका थिए। चीन, भारत आदिले बल्ल बुझ्दैछन्। नेपालले पनि यो वादलाई राम्ररी बुझ्न
ढिलो गर्नुहुँदैन।
विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 6,
2019
No comments:
Post a Comment