चीनबाट
सहयोग: के हामी त्यति गरीब छौ?
गरीब
हुनु र गरीब छु भन्ने मनोविज्ञान हुनु पृथक–पृथक कुरा हो। आम्दानी बढ्दै जाने, धन–सम्पत्ति आर्जन हुँदै जाने क्रममा
व्यक्तिले गरीबीबाट छुटकारा पाउन सक्छ। व्यक्ति धनी हुन सक्छ। तर म गरीब छु भन्ने
मनोविज्ञानले व्यक्ति गरीब नरहे तापनि म गरीब छु भन्ने सोंचबाट व्यक्तिलाई बाहिर
आउन दिंदैन। व्यक्तिले, आफूले धनी भएको स्थितिमा पनि, आफूलाई गरीब नै देख्छ। त्यसकारण गरीब
हुनुभन्दा ‘गरीब छु’ भन्ने मनोविज्ञानले मानिसलाई निकै सताउँछ। व्यक्तिमा
आत्मविश्वास विकसित हुन दिंदैन। गरीब छु भन्ने मनोविज्ञान घातक हो। अहिले हामी, हाम्रा नेतालगायत हाम्रो समाज घातक
मनोविज्ञानको शिकार हुन पुगेको छ। हामीलाई ‘हामी गरीब छौं’ भन्ने मनोविज्ञानले
भूतजस्तो पछ्याएको छ। जबकि नेपालको आर्थिक स्थिति, केही वर्ष यता, खासगरी नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गरेपछि, अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो भएको छ।
फुसको झोपडी हुनेहरूसँग अहिले पक्की घर छ। तर पनि हामीलाई ‘हामी गरीब छौ’ भन्ने
मनोविज्ञानले छाडेको छैन। सताएको सतायै छ। यस्तै सताएको परिदृश्य चिनियाँ
विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा देखियो। वाङ यी नेपालको भ्रमणमा गत आइतवार
(भाद्र २२, २०७६) काठमाडौ ओर्लेका थिए।
धनी राष्ट्रका पदाधिकारी वा नेताहरू नेपाल
भ्रमणमा आउँदा नेपालका सरकारी पदाधिकारी (प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवआदि) हरूले उनीहरू समक्ष बिन्तीभावमा आर्थिक सहयोगको याचना
गर्छन्। मागको सूची तयार पार्छन्। सहयोगका लागि हात पर्साछन्। र हात थाप्ने क्रममा
आफ्नै आर्थिक हैसियतले गर्न सक्ने कुरा पनि ‘गरिदेऊ’ भनेर याचना गर्न पुग्छन्।
यस्ता सामान्य कुरा (सडक वा भवन निर्माण) त आफ्नै आर्थिक हैसियतले निर्माण गर्न
सकिन्छ भन्ने कुरा बिर्सिदिन्छन्। राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउँछन।
हामी आर्थिकरूपले भन्दा मानसिक रूपले बढी
गरीब छौं। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा पनि हामीले हाम्रो मानसिक
दरिद्रता प्रस्तुत गर्यौ।
वाड यीको हालै नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि
नेपाली पदाधिकारीहरूले सहयोगको माग गर्दै हात पसारे। यीले सहयोगस्वरूप नेपाललाई
आपत्कालीन अवस्थाको तयारी गर्न ५ हजार थान पाल दिने, चिनियाँ भाषा पढाउन नेपालमा चिनियाँ नागरिक पठाउने तथा मनाङमा एउटा
अस्पताल निर्माण (करीब ३५ करोड नेपाली रुपियाँको लागतमा) गरिदिने वाचा गरे। अचम्म
त यस कुरामा हुन्छ कि मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई यी सहयोगहरू दिने कुरा नेपाल–चीन
संयन्त्र बैठकमा घोषणा गरेका थिए र संयन्त्र बैठक कुनै सामान्य बैठक थिएन, विदेशमन्त्रीस्तरीय थियो र त्यस बैठकमा
वाङ यीलगायत नेपालका उच्च पदाधिकारीहरू (विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि
पोखरेल, परराष्ट्र सचिव शङ्कर वैरागी, नेपाली मन्त्रालयमा चीन मामिला हेर्ने
सहसचिव काली पोखरेल आदि) को सहभागिता थियो।
चीनले नेपाललाई ती कुराहरूको सहयोग गर्ने
घोषणा गरेपछि आम नेपालीको मनमा सहजरूपमा केही प्रश्नहरू उठ्छ– के हामी नेपालीले आफ्नै
खर्चमा पाँच हजार थान पाल खरीद गर्न सक्तैनौं? के हामी चिनियाँ नागरिकलाई पारिश्रमिक दिएर नेपालमा चीनी भाषा सिक्न
सक्दैनौं? अनि के हामी ३५ करोड रुपियाँको लागतमा मनाङमा एउटा अस्पताल निर्माण
गर्न सक्तैनौं? के हामी यति गरीब छौं कि यी कामहरू
गर्न पनि हामीलाई विदेशी सहयोग चाहिन्छ?
नेपाल सरकारले कुनै धनी नेपाली व्यापारीलाई
अनुरोध गर्ने हो भने उक्त व्यापारीले पाँच हजार थान पाल खरीद गरिदिन सक्छ। यदि
उसले खरिद गरिदिंदैन र विदेशबाट सहयोगको याचना गर्नु उचित हो भन्ने ठान्दछ भने
उक्त व्यापारीलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठाभन्दा सम्पत्ति मोह अति प्यारो रहेछ भन्ने
ठहर्छ।
यसैगरी नेपालीहरूले चिनियाँ नागरिकलाई
पारिश्रमिक दिएर सहजै नेपालमा चिनियाँ भाषा सिक्न सक्छन्। यति सानो खर्चको लागि
पनि हामीले सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुँदैन र यदि त्यस किसिमको सहयोग नमागेर नै
प्राप्त भएको हो भने पनि त्यस किसिमको सहयोग स्वीकार गर्नुहुँदैन। यदि चिनियाँ
सरकारले अनौपचारिकरूपमा (मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नभएर) त्यस किसिमको सहयोग गर्छु भन्छ भने त्यो
पृथक कुरा हो। तर पनि आत्मनिर्भर हुनका लागि ‘कसैको गुन भित्र रहनु’ राष्ट्रिय
स्वाभिमानको लागि उपयुक्त हुँदैन।
अस्पताल निर्माण (मनाङमा) का लागि पनि
नेपालले सरकारीस्तरमा सहयोगको अपेक्षा गर्नु उचित होइन। त्यति सानो रकम (लगभग रु
३५ करोड) नेपाल स्वयं व्यवस्था गर्न सक्छ र सरकारसँग त्यति रकम जुट्न सक्तैन भने
‘राष्ट्रिय ऋण पत्र’ बिक्री गरेर त्यति वा त्योभन्दा पनि बढी रकम जनस्तरबाट सङ्कलन
गर्न सक्छ। यति सानो रकम (अस्तपताल निर्माण) को लागि पनि सरकारले चिनियाँ सहयोगको
अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन। यस किसिमको सहयोगको अपेक्षाले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा
आँच पर्याउँछ।
गरीब हुनु र गरीब छु भन्ने मनोविज्ञान हर घडी
मनमा हुनु पृथक–पृथक कुरा हो। उही कुरा दोहोर्यान चाहन्छु। हामी अहिले गरीब छौं
भन्ने मनोविज्ञानले निकै घाइते भएका छौं। स्थिति त्यस्तो छैन, अर्थात् हामी त्यति गरीब छैनौं। देश र
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सञ्चय (सम्पत्ति) को सरकार वा नेपालका पदाधिकारीहरूले
व्यवस्थित किसिमले उपयोग गर्न हो भने नेपालमा ठूला–ठूला योजना सम्पन्न गर्ने रकम
स्वदेशमा नै उठ्न सक्छ। विदेशी वा दातृ संस्थाहरूको अगाडि हात पसार्नुपर्दैन।
नेपालमा प्रशस्त साधन र स्रोत छ। खाँचो छ भने केवल दृढ इच्छा शक्तिको, प्रभावकारी योजनाहरूको र इमानदार
नेतृत्वको। नेपाल अब गरीब छैन। वर्तमानको गरीबी, हाम्रो अज्ञानताले गर्दा देखिएको हो। लडाइँ–झगडामा बढी, विकासप्रति कम चाहनाले गर्दा देखिएको
हो।
हुन त चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण
नेपाल केन्द्रित थिएन। उनी पहिले पाकिस्तान पुगेका थिए। त्यसपछि नेपाल आएका थिए।
केहीले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई निकट भविष्यमा चीनका राष्ट्रपति सी
जिनपिङबाट हुने नेपाल भ्रमणको तयारी सम्बन्धी चासोको रूपमा पनि लिएका छन्। आफ्नो
राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका लागि नेपालमा के कस्तो तयारी गरिएको छ भनी बुझ्न वा
राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिन पनि चीनका विदेशमन्त्रीबाट
नेपालको भ्रमण भएको हुन सक्छ। जे जस्तो उद्देश्यका साथ चीनका विदेशमन्त्रीको नेपाल
भ्रमण भए तापनि यो भ्रमणले, चीनले नेपाललाई निकै महत्व दिन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ।
इन्डो–चाइना सम्बन्धमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चीनले स्वीकार
गर्नु हो। यो नेपालको लागि राजनैतिक उपलब्धि हो। यो राजनैतिक उपलब्धिलाई नेपालले
आर्थिक अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। आर्थिक अवसरको रूपमा उपयोग गर्दा नेपालले, नेपाल–चीन सम्बन्धलाई चीनबाट आर्थिक
सहयोग लिने राम्रो अवसरको रूपमा लिनु उचित हुँदैन। आर्थिक सहयोगका लागि हामीले
यसरी हात पसार्ने काम अब बन्द गर्नुपर्छ। बरू नेपाल–चीन सुमधुर सम्बन्धलाई नेपालको
व्यापारको विकासमा उपयोग गर्नुपर्छ। अर्थात् नेपालले चीनतर्फ के कस्ता सामग्री
निर्यात गर्न सक्छ, ती
सामग्री पत्ता लगाउनुपर्छ। यसैगरी नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पर्यटन बन्दै
गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा कसरी चिनियाँ पर्यटक ठूलो सङ्ख्यामा भित्र्याउन
सकिन्छ, त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोंच्नुपर्छ।
चिनियाँ पर्यटकहरूलाई नेपाल आउन प्रेरित गर्न के कस्ता सुविधा (भीसा व्यवस्था, होटल, पथ प्रदर्शन) दिन सकिन्छ त्यसतर्फ सोंच्नुपर्छ।
नेपालको चीनसँग सम्बन्ध, अबको युगमा, व्यापारमा केन्द्रित हुनुपर्छ, चीनसँग आर्थिक सहयोग, ऋण, अनुदान माग्ने विषयमा होइन। यथार्थमा नेपालले कुनैपनि राष्ट्रसँग
आर्थिक सहयोग माग्नु, अनुदान–ऋण
लिनु नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि उपयुक्त हुँदैन। नेपालले भारत र चीनसँग आर्थिक
सहयोग, ऋण लिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ। हालै
भारतले निर्माण गरिदिएको पाइप लाइन, जसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सजिलो र किफायती हुने
विश्वास गरिएको छ,
नेपालले
आफ्नो भूभागमा आफ्नै खर्चले निर्माण गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। नेपाल सरकारले
जनतासँग ऋण लिएर (जनतालाई ऋणपत्र बिक्री गरेर) आफ्नो देशभित्र हुने निर्माण
कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ, विदेशी
ऋण वा सहयोग लिएर गर्नुभन्दा।
विभिन्न देशबाट अमेरिका आउँदा, बसाइँ सर्नेहरूसँग न ठूलो धन–सम्पत्ति
थियो, न पैसाको थुप्रो नै। युरोपबाट बसाइँ
सरेर अमेरिका आउनेहरूसँग केवल विकास गर्ने बलियो इच्छाशक्ति थियो। त्यही
इच्छाशक्तिलाई पूँजीको रूपमा प्रयोग गरेर युरोपबाट अमेरिका बसाइँ सरेर आउनेहरूले
अमेरिकाको भरपूर विकास गरे। विकास पनि यति धेरै गरे कि आज अमेरिका विश्वकै एक
नम्बर धनी राष्ट्र हुन पुगेको छ। अमेरिकालाई कसैको पनि आर्थिक सहयोग चाहिंदैन बरु
अन्य मुलुकहरूलाई नै अमेरिकाको सहयोग चाहिन्छ। त्यसकारण विकास गर्नका लागि धन, सम्पत्ति होइन, इच्छाशक्ति चाहिन्छ। हामी पनि, हामीभित्र विकासप्रति इच्छा शक्ति
बलियो पारौं। पाल,
पर्दा, रूमाल, तन्नाजस्ता सामानका लागि पनि सहयोग पाउन विदेशीहरू सामु हात पसार्ने
काम बन्द गरौं।
हामी गरीब छैनौं भन्ने कुरा हरदम मनन गरौं। आफ्नो
स्रोत–साधनको विकास गरौं। परनिर्भरता त्याग गरौं। र सबभन्दा पहिले हामी गरीब छौं
भन्ने हाम्रो मनोविज्ञानलाई तत्काल फालौं। र यो अभ्यास आम नेपालीभन्दा पनि
नेताहरूले बढी गर्न आवश्यक छ। कुनै देशले प्लास्टिकको झोला दिंदा पनि फलानो देशले
गज्जब सहयोग गर्यो भनी महसूस गर्न अब नेताहरूले बन्द गर्नुपर्छ। सहयोगले स्वावलम्बी
होइन, परावलम्बी बनाउँछ भन्ने यथार्थ
नबिर्सौं। हामीसँग पर्याप्त स्रोत–साधन छ।
विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 13, 2019
No comments:
Post a Comment