Bishwa Darpan: Present Constitution and Economic Development-Article-455

यो संविधान रहेसम्म देशको आर्थिक विकास असम्भव

वर्तमान संविधान नेपालमा क्रियाशील रहेसम्म नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन। यो काल्पनिक कुरा होइन। विगतको अनुभवले देखाएको कटु सत्य हो। यो संविधानले गर्दा आर्थिक विकासले गति लिएको त छैन नै, उल्टो युवाहरूमा ठूलो निराशा उत्पन्न गराएको छ। यो संविधानको कार्य–परिणामले गर्दा नै देशमा आर्थिक र शैक्षिक विकासको सम्भावना नदेखेर ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। निष्कर्षमा भन्ने हो भने यो संविधानले गर्दा देशको आर्थिक विकासको गति ऐतिहासिक किसिमले सुस्त हुन पुगेको छ।

नेपाली युवाहरू यति ठूलो सङ्ख्यामा पलायन भएको नेपालको इतिहासमा नै, कहिले पनि देखिएको थिएन। यस्तो पहिलोपटक देखिएको हो। र यो संविधानले गर्दा देखिएको हो। पहिले पनि युवाहरू, खासगरी अध्ययनका लागि, विश्वका अनेक मुलुकमा जान्थे। तर पहिले युवाहरू ‘मास्टर्स’ वा ‘पिएचडी’ डिग्री प्राप्त गर्न संसारका अनेक मुलुकमा पुग्थे। तर अहिले उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्नेबित्तिकै उच्च शिक्षाका लागि विदेशतिर लागिरहेका छन्। यस्तो स्थिति संसारका कमै मुलुकमा देखिएको छ। अहिले नेपाली युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, ब्रिटेन, जर्मनी जस्ता धनी देश मात्र होइन पोर्चुगल, साइप्रसजस्ता गरीब देशहरूतिर पनि गइरहेका छन्। अध्ययनका लागि आफू पुग्ने देशबारे राम्रो जानकारी प्राप्त नगरिकनै त्यस देशतर्फ लागिरहेका छन् र कतिपयले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन्।

यो संविधानले देशको आर्थिक विकास गर्न सक्तैन। यो विषयमा चर्चा गर्नुपूर्व यो संविधानको प्रकृति र निर्माण–उद्देश्यबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। यो संविधान जनताको लागि नभएर दल र तिनका नेताहरूको उच्च फाइदाका लागि उनीहरूद्वारा निर्माण गरिएको हो। यो संविधान निर्माणमा जनताको सहभागिता थिएन। केही नेता र तिनका मतियारहरूको सहभागिता थियो। यो संविधान उनीहरूको फाइदाका लागि सुनियोजित किसिमले निर्माण गरिएको थियो। यो संविधान (निर्वाचन) मा समानुपातिक र सङ्घीयता प्रणालीको व्यवस्था हुनुले यस भनाइको पुष्टि गर्दछ। ठूला नेता र तिनका आफन्तहरू निर्वाचनमा पराजित भए पनि सत्ता र शक्तिमा उनीहरूको पहुँच सजिलो पार्न समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो। व्यवहारले त्यही देखाएको छ। अहिले ठूला नेताहरूले आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई समानुपातिकको सुविधा प्रयोग गरेर शक्ति र सत्तामा पु–याएका छन्। यो कुरा हामीले देखिभोगिरहेका छौं।

यो संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीयताले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु–याउने काम गरेको छैन। उल्टो देशलाई गरीब पार्ने कार्य गरेको छ। सङ्घीयताको व्यवस्था पनि नेताहरूले आफ्नो र आफ्ना दलको फाइदाका लागि गरेका थिए। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सत्ता र शक्तिमा राख्ने उद्देश्यका साथ सङ्घीयताको व्यवस्था गरिएको थियो, आर्थिक विकासको लागि गरिएको थिएन। यस प्रकार केही नेताले, नेपाल र नेपाली जनताको लागि होइन, आफ्नो फाइदाका लागि वर्तमान संविधान निर्माण गरेका थिए।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासको लागि केवल दुई तहको सरकार भए पुग्छ। अहिलेको जस्तो तीन तहको सरकार आवश्यक नै छैन। तीन तहको सरकार, प्रादेशिक सरकारको अनावश्यक उपस्थितिले गर्दा, एकतिर अनावश्यक खर्च वृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर विकासका कार्य सुस्त भएको छ। प्रादेशिक सरकार आर्थिक विकासका लागि कर्ता (Actor) हुन सकेको छैन। उल्टो दलहरूको लागि स्वार्थको राजनीति गर्ने मञ्च हुन पुगेको छ। सङ्घीय सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुनु, सङ्घीय सरकार आर्थिक क्रियाकलापमा व्यस्त हुनुको सट्टा राजनीति दाउपेचमा सदा सक्रिय रहनुले यस कुराको पुष्टि हुन्छ।

यो संविधानले गर्दा नै देशमा उद्योग, व्यापार र सेवा–व्यवसायको विकास हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रले प्राप्त गर्ने आम्दानीका स्रोतहरू सुकिरहेका छन्। यो संविधानले हामीलाई, रेमिट्यान्स र विदेशी सहयोग प्राप्त नभए, देश चल्नै नसक्ने स्थितिमा पु–याएको छ।

अहिले देशको आर्थिक विकासको गति ऐतिहासिक किसिमले सुस्त हुन पुगेको छ। अहिले देशमा सङ्घर्ष छैन। देशमा गृहयुद्ध छैन। नेपाल कुनै राष्ट्रसँग युद्धरत छैन। ठूलो खडेरीको चपेटमा परेको छैन। कृषि क्षेत्रलाइ तहसनहस पार्नेगरी बाढी–पैरौ आएको छैन। नेपालमा अहिले शान्ति छ। त्यैपनि आर्थिक विकास भइरहेको छैन। यस्तो किन भएको होला ? यस्तो हुने अनेक कारण छन्। तर ती कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण यो संविधानले स्थिर र बलियो सरकार दिन नसक्नु हो। निष्कर्षमा भन्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकासको लागि यो संविधान बाधक छ।

नेपालको आर्थिक विकासको लागि संविधानमा संशोधन हुन वा नयाँ संविधान निर्माण हुन आवश्यक छ। म संविधान विशेषज्ञ त होइन। कस्तो संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने क्षमता म राख्दिनँ पनि। तर दुई व्यवस्था– समानुपातिक र सङ्घीयता नेपाल र नेपालीहरूको हितमा छैन। यी दुवै व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ। यो कुरा प्रस्टसँग भन्न सक्छु।

यसैगरी नेपालको आर्थिक विकासको लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष्F निर्वाचन हुन आवश्यक छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुन आवश्यक छ। सङ्घीय संसद्का सदस्यहरू मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था समाप्त हुनु आवश्यक छ। सङ्घीय संसद्का सदस्यहरू कुनै पनि हालतमा मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कार्यपालिकाका लागि मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सांसदहरूलाई दोहरो फाइदा हुने– सांसद पनि हुन पाउने र मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि बन्न पाउने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ। सांसदहरूको भूमिका केवल नियम, कानून निर्माण गर्नेमा सीमित पार्नुपर्छ। वर्तमान संविधान संशोधन भएमा वा नयाँ संविधान निर्माण भएमा माथि उल्लेख भएका कुराहरूको व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकास हुनका लागि त्यस देशमा स्थिर र शक्तिशाली सरकार हुन आवश्यक छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि स्थिर र शक्तिशाली सरकार पूर्व शर्त हो। हाम्रो यो वर्तमान संविधानले स्थिर सरकार दिन सकिरहेको छैन। शक्तिशाली सरकार दिन सकिरहेको छैन। यो संविधानले गर्दा नाटकीय किसिमले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको नियुक्ति भइरहेको छ। एउटै व्यक्ति कहिले यो दलको त कहिले अर्को दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने स्थिति सृजना भएको छ। एउटै प्रधानमन्त्रीले, एक वर्षमा, चारपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने यो संविधानले केवल, पटकपटक र अनौठो राजनीतिक नाटक मञ्चन हुने वातावरण सृजना गरेको छ।

संविधान, खासमा, एउटा पुस्तक मात्र हो। संविधानले शासन गर्ने पनि होइन। यसले मार्ग दर्शन गराउने कार्य मात्र गर्दछ। बेलायतमा संविधान छैन। संविधान नभए पनि त्यहाँ आर्थिक विकास भइरहेको छ। देश चलिरहेको छ। धनी देशहरूको श्रेणीमा परेको छ। यसैगरी इजराइल र क्यानाडामा पनि संविधान छैन।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि त्यस देशको जनतामा आर्थिक विकासको लागि बलियो इच्छाशक्ति हुन आवश्यक छ। नेताहरूमा बलियो इच्छाशक्ति हुन आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि नेताहरूमा सहमति कायम गर्दै एकजुट भएर कार्य गर्ने प्रकृति हुन आवश्यक छ। नेताहरूमा स्वार्थ, लोभ र पदलोलुपता भएमा, उनीहरूको कार्य जहिले पनि स्वार्थ केन्द्रित भएमा, जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि मुलुकले आर्थिक विकास गर्न सक्तैन। त्यसकारण आर्थिक विकासको लागि संविधान महत्वपूर्ण होइन, जनता र नेताको असल चरित्र महत्वपूर्ण हो। संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि जनताले नै स्वार्थीहरूलाई निवार्चित गरेर, नेतृत्व गर्ने स्थानमा पु–याएमा, देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। नेताहरू स्वार्थी भएमा देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेता र जनता, दुवैको असल चरित्र हुन आवश्क छ। दुवैथरिमा त्याग, मेलमिलाप, इमानदारी र निस्स्वार्थ गुण हुन आवश्यक छ।

हामीले जति जोड असल संविधान निर्माण गर्नमा दिन आवश्यक छ त्यति नै जोड असल चरित्र निर्माणमा दिन आवश्यक छ। समन्वयकारी स्वभाव विकास गर्न जोड दिन आवश्यक छ। आर्थिक विकासप्रतिको इच्छाशक्तिलाई बलियो पार्न जोड दिन आवश्यक छ। जनता र नेता दुवैले यी कार्यहरू गर्न आवश्यक छ।