Cheap Energy Base of Economic Development- Article-580

 ऊर्जा सस्तो पार्नु हाम्रोलागि ठूलो चुनौती

यो आधुनिक युग ऊर्जाको जगमा उभिएको छ। ऊर्जा उपलब्ध नहुने हो भने यो मानव सभ्यता नै रोकिने स्थितिमा अहिले हामी बाँचिरहेका छौं। हामीलाई यातायातको लागि ऊर्जा चाहिन्छ। उद्योगको लगि ऊर्जा चाहिन्छ। व्यापारको लागि ऊर्जा चाहिन्छ। स्वास्थ्य, सुरक्षा र सफाइका लागि ऊर्जा चाहिन्छ।

घरभित्रको नै कुरा गर्ने हो भने हामीलाई बैठक, सुत्ने कोठादेखि लिएर बाथरूमसम्म पनि ऊर्जा चाहिन्छ। अर्थात् ऊर्जाको अभावमा हाम्रो जीवन कठिन हुने अवस्था छ। तर आश्चर्य ! यति महत्वपूर्ण ऊर्जा हामीकहाँ महँगो छ। ऊर्जा उत्पादन सस्तो हुन सकेको छैन।

बर्सेनि हामीले ठूलो मात्रामा ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) आयात गर्नुपरेको छ। ऊर्जाको लागि केवल एउटै स्रोतमाथि अति आश्रित हुनुपरेको छ। भारतमाथि आश्रित हुनुपरेको छ। भारतबाट वा भारतीय भूमि भएर हामीले ऊर्जा आयात गर्नुको विकल्प नै छैन। पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट आयात गर्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौं। चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ कसरी आयात गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा हामीले ठोसरूपमा सोचेका पनि छैनौं। पेट्रोलियम पदार्थको लागि वर्षौंदेखि भारतप्रति आश्रित रहँदै आएका छौं। भारतप्रति हाम्रो अति निर्भरता कसरी घटाउने त्यसबारेमा सोचेकासम्म पनि छैनौं। भारतबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई सहज पार्न भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगंजसम्म भारतको खर्चमा पाइपलाइन निर्माण गर्न लगाएर ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ)का लागि भारतप्रतिको अति निर्भरतालाई झनै चुलीमा पुग्न सहयोग गरेका छौं। तर आफूले कसरी पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतप्रतिको अति निर्भरतालाई घटाउनेबारे सोचेका छैनौं। ऊर्जाको सन्दर्भमा यहाँ केवल पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गरिएको हो। यस आलेखमा ऊर्जाको अर्काे स्रोत, जलविद्युत्बारे विशेष किसिमले उल्लेख गर्न खोजिएको छैन। 

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना (२०४७) भएको तीन दशक समाप्त भएर चौथो दशक प्रारम्भ भएको छ। यो तीन दशकमा हामीले ऊर्जा उत्पादनमा कसरी आत्मनिर्भर हुनेबारे गम्भीरतापूर्वक सोचेनौं। खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पबारे र भारतबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थ आयातको विकल्पबारे गम्भीरतापूर्वक सोचेनौं। मुलुकको राजनीतिले पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतप्रतिको अति निर्भरता कसरी घटाउने विषयलाई महत्व दिएन।  राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू केवल शक्ति र सत्ताको पछि लागे। ऊर्जा उत्पादनमा कसरी हामी आत्मनिर्भर हुनेबारे सोचेनन्।

ऊर्जा र मुख्यगरी पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा हामी पूर्णरूपेण भारतप्रति निर्भर रहेको स्थितिले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि प्रभावित हुन पुगेको छ। भारतले केवल एक हप्ता मात्र पनि आफ्नो देशबाट नेपालतिर पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात नगर्ने हो भने हाम्रो दैनिक जीवन अस्तव्यस्त हुन पुग्छ। एक किसिमले रोकिन पुग्छ। यो स्थितिको भारतले निकै फाइदा उठाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतप्रतिको हाम्रो अति निर्भरतालाई भारतले आफ्नो त्यस्तो शक्तिको रूपमा उपयोग गरेको छ, जुन शक्ति प्रयोग गरेर भारतले नेपालमा ‘माइक्रो मैनेजमेन्ट’ गर्छ। हाम्रा सानासाना घरेलु कुराहरूमा पनि भारतले हस्तक्षेप गर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतलाई हरघडी उपस्थित रहन ऊर्जाका लागि भारतप्रति हाम्रो अति निर्भरताले सजिलो पारिदिएको छ। यदि ऊर्जाका लागि भारतप्रतिको हाम्रो अति निर्भरतालाई समाप्त पार्ने हो भने भारतले अहिलेको जस्तो नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। तर हामीले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रलाई प्रभावकारी नतुल्याएर, भारतबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थ अति आयातको विकल्प नखोजेर हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतलाई सजिलै हस्तक्षेप गर्ने मौका दिएका छौं। स्वयम् आफैंले त्यो अवसर प्रदान गरेका छौं।

अब प्रसङ्ग परिवर्तन गरौं। ऊर्जा उत्पादनलाई सस्तो पार्नेबारे चर्चा गरौं।

अबको यो समयमा हामीले ऊर्जा उत्पादनमा कसरी आत्मनिर्भर हुने भनी सोचेर मात्र हुँदैन। अब हाम्रोअगाडि अर्काे चुनौती पनि थपिएको छ। त्यो चुनौती कसरी सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र कसरी जनतालाई सस्तोमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने हो।

ऊर्जा र आर्थिक विकासबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। यसैगरी, ऊर्जा र समृद्धिबीच पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। हामीले आर्थिक विकास गर्न तथा देश र जनतालाई धनी पार्ने ऊर्जा उत्पादन सस्तो पार्नैपर्छ। यसको विकल्प छैन। देशमा ऊर्जा उत्पादन सस्तो नभएसम्म देशले आर्थिक विकास गर्न सक्तैन। जनता समृद्ध हुन सक्तैन। हामी गरीबीको कुचक्रबाट कहिले पनि बाहिर आउन सक्तैनौं।

ऊर्जाका दुई प्रमुख स्रोत– पेट्रोलियम पदार्थ र जलविद्युत् हामीकहाँ अति महँगा छन्। पेट्रोलियम पदार्थ त झनै महँगो छ। पेट्रोलियम पदार्थ अति महँगो भएकोले यातायात लागत झनै महँगो हुन पुगेको छ। समग्रमा भन्ने हो भने जलविद्युत् र पेट्रोलियम पदार्थ अति महँगो भएकोले हाम्रो जीवन लागत (ऋयकत या ष्खिष्लन) उच्च हुन पुगेको छ। अति महँगो हुन पुगेको छ। बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले महीनाभरिमा जति आम्दानी गर्छन्, त्यस आम्दानीको ठूलो भाग महँगो ऊर्जाद्वारा महँगो पारिएका वस्तु एवं सेवाहरूको खरीदमा खर्च गर्छन्। महँगो ऊर्जाले सबै वस्तु एवं सेवालाई प्रभाव पारेकोले हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तु र सेवा महँगो हुन पुगेका छन्। यसले गर्दा अति महँगीको स्थितिमा हामी बाँच्नुपरेकोले बहुसङ्ख्यक व्यक्तिले बचत गर्न सकेका छैनन्। जति आर्जन गरिरहेका छन्, त्यो आर्जन केवल जीवनयापनमा समाप्त भइरहेको छ। बचत हुन सकेको छैन। बहुसङ्ख्यक व्यक्ति बचत गर्न सक्ने स्थितिमा नभएकाले हाम्रो राष्ट्रिय बचत पनि ठूलो हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय बचत सानो भएकोले हामी ठूला लगानीका परियोजनाहरूमा आफैंले लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं। उल्टो लगानी गरिदिन अनेक सङ्घसंस्था, राष्ट्रहरूको अगाडि हात पसारिरहेका छौं। भीख मागिरहेका छौं।

हामीले ऊर्जा उत्पादन सस्तो पार्ने हो। मुख्यगरी जलविद्युत्लाई अति सस्तो पार्ने हो, भारतबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थ अति आयात स्थितिमा सुधार ल्याउने हो भने निश्चय पनि हामीले जीवन लागत कम पार्न सक्छौं। मध्यमवर्गीय (आम्दानीको हिसाबले) परिवारलाई पनि बचत गर्न सक्ने स्थितिमा पु–याउन सक्छौं। राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि गर्न सक्छौं। राष्ट्रिय बचतलाई ठूलो पारेर आफ्नै देशभित्रबाट नै ठूलाठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्ने स्थिति ल्याउन सक्छौं।

धनी देशहरू खासगरी, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स आदि सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्षम भएर नै धनी भएका हुन्। आफ्नो जनतालाई सस्तोमा ऊर्जा उपलब्ध गराएर धनी भएका हुन्। उद्योग र व्यापारको क्षेत्रलाई सस्तोमा ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्षम भएर नै धनी भएका हुन्। अमेरिकाको यातायात व्यवस्था ऊर्जा सस्तो भएकोले नै सस्तो हुन पुगेको छ। व्यक्तिहरूको आम्दानीको तुलनमा अमेरिकामा ऊर्जाको मूल्य ज्यादै नै सस्तो छ। अमेरिकामा ऊर्जा सस्तो भएकोले, पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएकोले, एक निम्न आय भएको व्यक्ति पनि अमेरिकामा कार राख्न अर्थात् कार प्रयोग गर्न आर्थिक हिसाबले सक्षम छ। ऊर्जा सस्तो भएकोले नै अमेरिकामा जीवन लागत पनि सस्तो छ। बहुसङ्ख्यक व्यक्ति बचत गर्न सक्षम छन्। बहुसङ्ख्यक व्यक्ति बचत गर्न सक्षम भएकोले अमेरिका धनी हुन पुगेको छ। विश्वको सर्वाधिक धनी राष्ट्र हुन पुगेको छ। 

हामीले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिने हो भने हामीले जसरी भएपनि ऊर्जा उत्पादन सस्तो पार्नेपर्छ। ऊर्जा सस्तो नभएसम्म हामीलाई हाम्रो गरीबीले सदासर्वदा पछ्याइनै रहनेछ। यो समय कसरी ऊर्जा उत्पादन सस्तो पार्न सकिन्छ भनी सोच्ने समय हो। यो सोच्ने जिम्मेवारी सबैको हो। जनता, नेता सबैको हो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, December 13, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/12/13/77596/ 

Economic Impact of Prime Minster's China Visit-Article- 579

 प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः नेपालको आर्थिक हित

यो आलेख तयार पारिरहँदा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भ्रमण दलका सदस्यहरू चीनमा रहेको र यो लेख प्रकाशित हुँदासम्ममा प्रम केपी ओली र उनका भ्रमण दलका सदस्यहरू नेपाल फर्किसकेको स्थिति हुनेछ। मङ्सिर २० गते बिहीवार ओली चीनको चार दिने भ्रमण समाप्त गरी नेपाल फर्किरहेका छन्। यता नेपालमा प्रम ओलीको भ्रमणसँग सम्बन्धित अनेक समाचार, विचार, टीका–टिप्पणी प्रकाशन र प्रसारण हुने क्रम जारी छ। केहीले ओलीको चीन भ्रमण सार्थक रहेको र केहीले उपलब्धिहीन रहेको अभिमत जाहेर गरिरहेका छन्। यी दुवै पक्षका अभिमतहरूको लेखाजोखा गर्दा ओलीको यो भ्रमण उपलब्धिहीन रहेको भन्नेहरूको सङ्ख्या बढी देखिन्छ।

के प्रम ओलीको चीन भ्रमण उपलब्धिविहीन भएको हो त?

प्रम ओलीको चीन भ्रमणबारे एक धारणा निर्माण गर्नुपूर्व केही तथ्यहरूमाथि विचार गर्न आवश्यक छ। अहिले ओलीको स्थिति एक सबल प्रधानमन्त्रीको रूपमा छैन। उनी दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) र नेकपा एमाले मिलेर निर्माण भएको सरकारका प्रम हुन्। यी दुई दल सरकार निर्माण गर्नका लागि मिलेर कार्य गर्न तयार भए तापनि यी दुई दलका फरकफरक सिद्धान्त, दर्शन एवं विचार रहेका छन्। आर्थिक नीति पनि फरकफरक छन्। यहाँसम्मकी चीनप्रति नेका र एमालेको धारण पनि फरक छ। एमाले चीनसँग नजीक हुन खोज्छ र त्यस्तो देखाउँछ पनि तर नेकाले चीन र भारतलाई समदूरीमा राखेको देखाउन खोजे पनि व्यवहारमा भने भारतसँग नजीक हुन खोज्छ। पछिल्लो समयमा नेका चीनप्रति केही उदार देखिएको छ तर उसको त्यो उदारता उसले भारतलाई देखाउन खोज्दैन। यो तथ्य चीनलाई राम्ररी थाहा छ। चीन, नेपालमा कम्युनिस्टहरूको र खासगरी एमालेको सरकारको स्थितिमा नेपाललाई विशेष किसिमले आर्थिक सहयोग गर्ने रणनीति राख्छ। अहिलेको यो स्थिति, सरकारमा नेकाको महत्वपूर्ण स्थिति, चीनको लागि अनुकूल स्थिति होइन। यो कारणले पनि ओलीको यो भ्रमणमा चीनले नेपाललाई विशेष किसिमले आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छैन। नेपाललाई अनुदान होइन ऋण लिन आग्रह गरिरहेको छ, दबाब दिइरहेको छ।

राष्ट्रको आर्थिक विकासबारेमा कम, आफ्नो दल र आफ्नो व्यक्तिगत विकासबारे बढी सोच्ने अनुभवहीन, अदूरदर्शी तथा मौकापरस्त राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूले अहिलेसम्म पनि चीनप्रति समान धारणा निर्माण गर्न सकेका छैनन्। चीनको सुरक्षाप्रति र एक चीन नीतिप्रति, मुख्यगरी तिब्बतप्रति नेपालका सबै राजनीतिक दलले समान धारणा राखिदिऊन् भन्ने इच्छा मात्र होइन, पूर्वशर्त राख्छ, चीनले। र यो शर्त पूरा हुने स्थिति नदेखिएसम्म चीन नेपाललाई ठूलो आर्थिक सहयोग गर्न वा नेपालमा ठूलो लगानी गर्न वा नेपालबाट ठूलो मात्रामा आयात गर्न इच्छुक एवं तत्पर देखिंदैन। नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनको नेपालप्रतिको धारणा पृथक छन्। चीनले नेपाललाई एक स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा मान्छ र सोही अनुसार व्यवहार गर्छ पनि। नेपालको सन्दर्भमा चीनले नेपालमा ‘माइक्रो मैनेजमेन्ट’ गर्दैन। नेपालले यो व्यक्तिलाई चीनको राजदूत बनाउनुपर्ने भनी चीनले माग गर्दैन।

भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण ज्यादै पृथक छ। भारतले नेपाललाई एक स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गर्दैन। स्वीकार गरेको प्रदर्शित गरे तापनि व्यवहारमा त्यस्तो गरेको देखिंदैन। दिल्लीले लाजिम्पाट (भारतीय दूतावास)बाट नेपालको राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्छ। नेपालकको राजनीतिलाई ‘माइक्रो मैनेजमेन्ट’ गर्छ। यतिमात्र होइन, दिल्लीले नेपाल चीनको नजीक भएको देख्न चाहँदैन।

चीन एक व्यापारी देश हो। कुनै पनि अर्को देशसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्नुपूर्व चीनले त्यस देशबाट आफ्नो आर्थिक हित कति पूरा हुन्छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छ। यो कारणले गर्दा नै विपरीत सिद्धान्त राख्ने अर्थात् कम्युनिस्ट चीनले प्रजातन्त्रवादी अमेरिकासँग घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध राख्न सदा तत्पर रहन्छ। नेपालमा लगानी गर्दा आफ्नो लगानीको प्रतिफल र भविष्य कस्तो हुने हो ? नेपालका राजनीतिक दलहरूले चीनको आर्थिक हितलाई कति महत्व दिने हुन्? यी प्रश्नहरूको सकारात्मक जवाफ मात्र होइन, चीनले त्यसप्रति वचनबद्धता पनि माग गर्छ।

अब प्रम ओलीको चीन भ्रमणको आर्थिक उपलब्धिहरूबारे चर्चा गरौं। ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली पक्षले चीनबाट ऋण लिने इच्छा जाहेर नगर्नु र अनुदान प्राप्त गर्ने इच्छा जाहेर गर्नु उपयुक्त नै मान्नुपर्छ। ऋणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो ठूलो ऋणले चीनलाई नेपालको राजनीतिमा भूमिका खोज्ने अवसरसमेत प्रदान गर्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, ऋण नै लिने हो भने पनि नेपाल चीनसँग मात्र होइन, अन्य राष्ट्रहरूबाट पनि अनेक सुविधा र शर्तहरूसहितको ऋण लिन स्वतन्त्र छ। चीन छिमेकी भएको हुनाले नै नेपालले चीनसँग ऋण लिनुपर्ने कतै कुनै कारण देखिंदैन। त्यही तथ्य भारतसँग ऋण लिंदा पनि लागू हुन्छ।

नेपालले चीनसँग अनुदान लिनु पनि नेपालको आर्थिक विकासको लागि हितकर देखिंदैन। अनुदानले एकातिर निर्भर हुने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कोतिर आफ्नो स्रोत र साधनको कसरी विकास गर्ने हाम्रो सोचलाई दुरुत्साहित गर्छ। हामी अनुदान र ऋणमा बाँचेको धेरै भयो। अब हामीले आफ्नो स्रोत र साधनको विकास गर्नमा जोड दिने उपयुक्त समय आएको छ। विदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू अहिले बसोबास गरिरहेका छन्। यीमध्ये धेरैले राम्रो आर्जन र बचतसमेत गरिरहेका छन्। यदि विदेशमा बसेका नेपालीहरूको बचतलाई नेपालको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले आर्थिक सहयोगका लागि विभिन्न राष्ट्र र सङ्घसंस्थाहरूको अगाडि हात पसार्नुपर्दैन। ऋण सहयोग माग्नुपर्दैन। एक राम्रो लगानी नीति तयार पारेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बचतलाई नेपालको आर्थिक विकासमा प्रभावकारी किसिमले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसैगरी, रोजगारका लागि खाडीका देशहरूलगायत अन्य राष्ट्रहरूमा पुगेका नेपालीहरूको आर्जनलाई पनि नेपालको आर्थिक विकासमा प्रभावकारी किसिमले प्रयोग गर्न सकिन्छ। 

पुनः चर्चा प्रम ओलीको चीन भ्रमणको नै गरौं। अहिलेको लागि चीन पुगेको नेपाली पक्षले चीनलाई ठूलो परिमाणमा नेपाली सामानहरू आयात गर्न राजी गराउनु नै यो भ्रमणको ठूलो उपलब्धि मानिनेछ। अहिले हामीले बिआरआईबारे चर्चा गरेर टाउको दुखाउनुको कुनै अर्थ छैन। बिआरआई अन्तर्गतको कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग नेपाललाई प्राप्त नभएमा नेपालमा कुनै ठूलो पहाड खस्ने स्थिति छैन। पहिरो जाने स्थिति पनि छैन। बिआरआई अन्तर्गत सहयोग (प्राप्त भएन)बारे नेपालका सञ्चारमाध्यम एवं बुद्धिजीवीहरूले नकारात्मक विचारहरू प्रसारण एवं प्रकाशन गर्नु उपयुक्त देखिंदैन। नेपाली पक्षले चिनियाँ नागरिकहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल भ्रमणमा आउनेबारे एक ठोस नीति चिनियाँ अधिकारीहरूसमक्ष पेश गरेर ठूलो सङ्ख्यामा चिनियाँहरू नेपाल भ्रमणमा आउने वातावरण तयार पार्नु पनि ओलीको चीन भ्रमणको उपलब्धि मानिनेछ।

प्रम ओलीको चीन भ्रमणलाई आर्थिक उपलब्धिको कसीमा राखेर हेर्नुभन्दा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुमधुर पार्न ओली सरकारले गरेको पहलको रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुनेछ। सद्भावना भ्रमणको रूपमा ओलीको चीन भ्रमणलाई सफल मान्नुपर्छ। ओलीको चीन भ्रमणको चर्चा गर्दा हामीले व्यक्ति ओली र प्रम ओली गरी उनको स्थितिलाई दुई भागमा विभाजित गर्न उपयुक्त हुनेछ। व्यक्ति ओलीको रूपमा उनी जे जति विवादित भए तापनि, कुनै एक दलको प्रमुख भए तापनि, उनले अनेक नेताहरूसँग प्रतिशोधको भाव राखे तापनि प्रम ओलीको रूपमा उनी देशका प्रधानमन्त्री हुन्। अहिले व्यक्ति ओली चीन पुगेको होइन, नेपालको प्रम ओली चीन पुगेको हो।

सारमा भन्नुपर्दा हामीले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको चीन भ्रमण सफल मान्नुपर्छ। आजभोलि हामी हरेक कुरामा खोट देख्ने र आलोचना गर्दा आनन्दको अनुभूति गर्ने मनोविज्ञानबाट बढी प्रभावित भएका हौं कि जस्तो लाग्छ। यसैगरी, निराशाले पनि हामीलाई आजभोलि अति नै सताएको हो कि जस्तो लाग्छ। घोर निराशाले हामीलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक विचार बढी राख्न प्रेरित गरेको हो कि? तर आशा राख्नु राम्रो हो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

पतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, December 6, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/12/06/77352/