Friday, February 16, 2018

Local Election:Challenges and Opportunities-Article-183


चुनाव पछिको स्थिति: अवसर र चुनौति

नेपालभरि हालै स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ। निर्वाचित स्थानीय अधिकारीहरूले पदभार ग्रहण पनि गरिसकेका छन्। यसै साथ अब स्थानीय विकासका लागि केवल सिंहदरबारको मुख ताक्नुपर्ने परिपाटीमा ठूलो कमी आउने छ, आउनुपर्ने हो। अझै उल्लेख्य परिवर्तन नै आउनुपर्ने हो।
    चुनावपछिको यस परिवर्तित परिवेशले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न जनता र स्थानीय अधिकारी दुवैथरीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। तर प्रमुख जिम्मेवारी भने निर्वाचित स्थानीय अधिकारी वा प्रतिनिधिहरूलाई दिएको छ।
    आआफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि स्थानीय अधिकारीहरूले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् तर यहाँ मुख्य गरेर दुई अति महत्वपूर्ण कार्यबारे चर्चा गरिने छ। स्थानीय अधिकारी वा प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने दुई कार्य प्रमुख छन्। ती हुन– १) स्थानीय स्रोत पहिचान र परिचालन र २) स्थानीय स्तरमा रोजगार र आय सृजना गर्ने।
स्थानीय स्रोतहरूको पहिचान
    नेपालमा ठूलो भौगोलिक विविधता (हिमाल, पहाड, तराई, नदी, ताल, उपत्यका) छ। यो भौगोलिक विविधता जति चुनौतीको रूपमा देखिएको छ त्यति नै यसले अनेक अवसरको सृजनासमेत गरिदिएको छ। नेपालको भारतसँग जोडिएको दक्षिणी सिमाना र चीनसँग जोडिएको उत्तरी सिमानाबीच मात्र २०० देखि ३०० किलोमिटरको दूरी छ तर यति छोटो दूरीबीच अनेक किसिमका तापक्रम र मौसम छन्। उदहारणका लागि एउटै मौसमा वीरगंजमा गर्मी छ भने काठमाडौंमा शीतल र स्याफ्रुबेंसीमा जाडो हुन्छ। छोटो दूरीबीच पनि विभिन्न किसिमको मौसम हुनुलाई ठूलो विशेषताको रूपमा लिने गरिन्छ। यो विविधता आफैंमा व्यापार, व्यवसायका लागि ठूलो अवसर हो।
    नेपालमा भौगोलिक विविधताको स्थितिले विभिन्न स्थानलाई केही खास कुरा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता पनि प्रदान गरेको छ। वीरगंजमा, वीरगंज चिनी कारखाना स्थापना र सञ्चालन पश्चात् पर्सा जिल्ला नेपालभरिमा नै उखू उत्पादन गर्न एक नम्बरमा थियो। उखु उत्पादनका लागि बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीजस्ता जिल्ला अहिले पनि अति नै उपयुक्त मानिन्छन्। यस क्षेत्रका भूमिको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन।
    जनकपुरको आफ्नै किसिमको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व छ। जनकपुरलाई उत्कृष्ट धार्मिकस्थलको रूपमा विकास गर्ने हो भने र पर्यटकीय शहर बनाउन आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थित किसिमले विस्तार गर्ने हो भने स्वदेश मात्र होइन, भारत र समुद्रपारका मुलुकहरूबाट पनि पर्यटकहरू यो धार्मिक शहर भ्रमण गर्न आउने सम्भावना प्रचुर छ। जनकपुरमा जानकी मन्दिर र राजा जनकको दरबार वा राज्य रहेको तथ्य संसारभरि छरिएर रहेका हिन्दूहरूलाई ज्ञात छैन। प्रचारप्रसारको कमीले गर्दा यस्तो महत्वपूर्ण जानकारी भ्रमण गर्न इच्छुकहरू समक्ष पुग्न सकेको छैन। जनकपुरको धार्मिक महत्वको खासै प्रचार हुन सकेको छैन। जनकपुर यस्तो स्थान हो जहाँ आजभन्दा हजारौं वर्ष पहिले राजा जनकको दरबारमा ज्ञान, साहित्य, दर्शनमा महिनौंसम्म शास्त्रार्थ (Debate) हुन्थ्यो। अहिले जनकपुरमा धार्मिक पर्यटनका लागि केवल कमजोर आर्थिक स्थितिका पर्यटक मात्र आउने गरेका छन्। धनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
    लुम्बिनीस्थित भगवान् बुद्धको जन्म स्थल संसारभरि नै प्रख्यात छ। आजभोलि भगवान् बुद्धको शान्तिको सन्देश एसियाका मुलुक मात्र होइन, संसारभरि नै लोकप्रिय भइरहेको छ। युद्धग्रस्त वर्तमान विश्वलाई बुद्धका सन्देशहरूको अति खाँचो छ। लुम्बिनीबारे प्रभावकारी विज्ञापन गर्ने हो भने लुम्बिनी अवलोकन गर्न युरोप र अमेरिका मात्र होइन, दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूबाट पनि पर्यटक आउन सक्छन्। यसैगरी अफ्रिकी मुलुकबाट पनि आउन सक्छन्।
    बारा जिल्लास्थित सिम्रौनगढको आफ्नै किसिमको ऐतिहासिक विशेषता छ। यी केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। मेचीदेखि महाकलीबीच यस्ता महत्वपूर्ण स्थान असङ्ख्य छन्।
    अर्थात् नेपालको हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै किसिमको विशेषता छ, जसको उपयोग व्यापारिक किसिमले गर्न सकिन्छ, तर अझै गर्न सकिएको छैन।। आफ्ना क्षेत्रका यी प्रतिस्पर्धात्मक लाभहरू (Competitive advantages) र मौलिक लाभहरू (Absolute advantages) लाई स्थानीयहरूले प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्ने हो भने नेपाल छोटो समयमैं धनी राष्ट्रमा परिणत हुन सक्छ। हो, यो गर्नका लागि अब स्थानीय प्रतिनिधि तत्पर हुनुपर्यो।
स्थानीय स्रोतहरूको परिचालन
    अब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्रोत र साधनहरूको पहिचान गर्नु पर्यो। स्रोत र साधनको पहिचान गरिसकेपछि तिनको परिचालन गर्नुपर्यो। परिचालन गर्नका लागि कोषको अभाव भएमा यस किसिमका स्रोतहरूको व्यापारिक प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्यो। उदाहरणका लागि पर्सा जिल्लास्थित ‘विन्दवासिनी मन्दिर’ लाई बृहत् आकारको धार्मिक पर्यटन स्थल बनाउने हो भने र सरकारी स्तरबाट कोषको अभाव छ भने निजी क्षेत्रबाट पनि कोष प्राप्त गर्न सकिन्छ। अथवा मन्दिर सञ्चालनको जिम्मा, खास शुल्क लिएर, एक निश्चित अवधि, २० वा २५ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिन सकिन्छ। अर्को तरिका– विभिन्न स्थानहरूमा सहकारी बैंक स्थापना गरेर पनि स्थानीय विकासका लागि आवश्यक कोष सृजना गर्न सकिन्छ। गाउँपालिका वा नगरपलिकाहरू नै पनि लगानी गर्न सक्छन् ।
    कोषको सृजना कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि स्थानीय प्रतिनिधिहरूले सोंच्नपर्यो। यस किसिमका अवसरहरूको पहिचान गर्न एवं कोषहरूको सृजना गर्न जन प्रतिनिधिहरूले विज्ञहरूको सहयोग लिनु उपयुक्त हुन्छ। सहयोग लिनु पनि पर्छ।
रोजगार सृजना
    अबको नयाँ परिवर्तित परिवेशमा स्थानीय स्तरमा रोजगार सृजना गर्ने र स्थानीय जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुन बाट रोक्ने कार्य पनि स्थानीय अधिकारी वा जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्छ। राजतन्त्रको समयमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई ‘प्रशासक’ देख्ने मनोवृत्ति थियो। र त्यो मनोवृत्ति अहिले पनि कामय नै छ। अब त्यो मनोवृत्तिको पूर्ण अन्त्य हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू आआफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि निर्वाचित भएका हुन्, शासक हुनका लागि होइन भन्ने तथ्य जनप्रतिनिधिहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। आफूलाई आफ्नो क्षेत्रको राजा होइन, सेवक बुझ्नुपर्छ। आफ्नो सृजनशील ऊर्जालाई जन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्छ।
    जनप्रतिनिधिहरूले रोजगार समस्यालाई गम्भीरतापूर्व लिएर, उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा रोजगार सृजना गर्ने हो भने लाखौको सङ्ख्यामा रोजगारका लागि विदेश पस्न बाध्य युवाहरूलाई स्वदेशमा, स्थानीय स्तरमा, रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ। परिवार र समाजबाट छुट्टिएर अर्को मुलुकमा बस्नुपर्ने लाखौ नेपाली युवाको बाध्यता दीर्घकालमा समाप्त गर्न सकिन्छ। स्थानीय प्रतिभालाई स्थानीय स्तरमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
    रोजगार सृजना गर्ने कार्य सरकारको हो भन्ने मनोविज्ञानबाट अब आम जनता विमुख हुनुपर्छ। यदि यो सोचबाट विमुख नहुने हो र रोजगारका लागि सरकारलाई सदैव जिम्मेवार देख्ने हो भने नेपालको बेरोजगारी समस्या कहिले पनि समाप्त हुनेछैन। चट्टानी पहाडझै सदाकाल तेर्सि नै रहने छ।
आय सृजना
    स्थानीयस्तरमा अनेक रोजगार सृजना गर्ने हो भने स्थानीय जनताको आय स्तरमा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ। स्थानीय जनताको आय वृद्धि भएमा नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पनि खर्च गर्न सक्छन्। गरिबीले अज्ञानता र अज्ञानताले अन्धविश्वास, कुरीति, दमन, शोषण आदि ल्याउने र समाजलाई रूढिवादी एवं परम्परावादी बनाउने हुनाले सामाजिक विकासका लागि जनतालाई सर्वप्रथम आर्थिकरूपमा सक्षम तुल्याउन आवश्यक छ। गरिबी अनेक समस्याको उद्गमस्थल हो। गरिबीले सर्वप्रथम शान्तिमाथि नै प्रहार गर्छ र जनतालाई अशान्त हुन प्रेरित गर्छ। अफ्रिकी देशलगायत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल आदिमा प्रचलित कुरीति अज्ञानताका उपज हुन्।
    स्थानीयस्तरमा रोजगार सृजना गरेर जनताको आर्थिक स्तर माथि उठाउने जिम्मेवारी अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्छ। जनताको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठेमा समाजमा विद्यमान अनेक किसिमका कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास, रूढिबुढी पनि क्रमिकरूपमा समाप्त भएर जानेछ। यी तत्वहरूले नै समाजलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लम्कन दिइरहेका छैनन्। यो तथ्य निवार्चित जनप्रतिनिधिहरूले मनन गर्नुपर्यो ।


विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, February 16, 2018

No comments:

Post a Comment