Bishwa Darpan: Nonresident Nepali: Present Constitution and Economic Development-Article 567

प्रवासी नेपालीः संविधान संशोधन र आर्थिक विकास

वर्तमान संविधानका कमजोर पक्ष धेरै छन्। ती कमजोर पक्षहरूको सुधार गर्न आवश्यक छ। यस आलेखमा भने वर्तमान संविधानमा रहेका अनेक कमजोर पक्षहरूमध्ये आर्थिक पक्षबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कुनै पनि नेपालीले अन्य देशको नागरिकता लिएमा उक्त नेपालीको नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि नेपालीले एकै समयमा दुई देशको वा नेपालसहित अर्को देशको नागरिकता लिन पाउँदैन। यो अव्यावहारिक एवं सङ्कीर्ण नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको आर्थिक विकासमा के कस्तो प्रभाव पार्नेछ, त्यसप्रति ध्यान दियौं।

नेताहरूद्वारा शक्तिको दुरुपयोग, दलहरूमा चुलिएको स्वार्थी प्रवृत्ति, राजनीतिक निराशा, बेरोजगारी, गरीबी, अनिश्चितता आदिजस्ता कारणहरूले अहिले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। अनुमान अनुसार अहिले लगभग १ करोड नेपाली नेपाल बाहिर छन्। अमेरिका, क्यानडा, ग्रेट बिट्रेन, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशमा नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा स्थायी किसिमले बसेका छन्। ती देशको नागरिकता लिएका छन्। नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाले विदेश पुगेका, त्यहाँका नागरिकता लिएका नेपाली तथा उनीहरूका सन्तान कहिले पनि नेपाल फर्किन नपाउने अवस्था सृजना गरिदिएको छ। नेपालीहरूलाई विदेशमा विलय हुन बाध्य पारिदिएको छ।

विदेश बसेका नेपालीहरूलाई विदेश बसाइको क्रममा अनेक किसिमका ठूला ठूला एवं गम्भीर समस्याहरू आइपर्छन्। समयमा नेपाली पासपोर्ट नवीकरण हुँदैन। विदेशमा नेपाली पासपोर्ट नवीकरण गर्ने प्रणाली चुस्त छैन। धेरै देशमा नेपाली दूतावास नै छैन। जुन देशमा बसेको हो त्यस देशले उपलब्ध गराउने अनेक सुविधाहरू प्राप्त गर्न त्यस देशको नागरिक हुनुपर्दछ। जुन देशमा बसेको छ, त्यस देशको नागरिक सरह अधिकार पाउन त्यस देशको नागरिकता लिनुपर्दछ। जुन देशमा बसेको छ त्यस देशमा स्थायी बसोवास गर्न पाउने पत्र (PR–Permanent Residence, Green Card) पाएको व्यक्तिले तोकिएको अवधिसम्म मात्र अन्य देश (वा आफ्नो देश) मा बस्न पाउँछ। लामो अवधिसम्म आफ्नो देशमा बसेमा स्थायी बसोवास गर्न पाउने पत्र स्वतः समाप्त हुन्छ। यस्ता अनेक किसिमका समस्या विदेशमा बसेका नेपालीहरूले भोग्नुपर्छ। र यस्ता समस्याहरूबाट छुटकारा पाउन नेपालीहरूले आफू बसेको देशको नागरिकता लिन बाध्य हुनुपर्छ। धेरै नेपालीहरूको लागि अन्य देशको नागरिकता लिनु स्वेच्छा नभएर बाध्यता हुन पुगेको छ। तर यो समस्या नीति निर्माताहरूले पटक्कै बुझेका छैनन्।

यसैगरी, विदेशमा बसेको कुनै नेपालीलाई त्यस देशमा कुनै व्यापार वा उद्योग सञ्चालन गर्न त्यस देशको नागरिकता लिएमा सजिलो हुन्छ। कतिपय देशमा उपलब्ध सरकारी जागीर, प्रवासी वा अन्य देशका नागरिकले नपाउने व्यवस्था छ।

माथि उल्लिखित यस्ता अनेक कारण छन् जसले गर्दा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले स्वेच्छाले कम, बाध्यताले थिचिएर आफू बसेको देशको नागरिकता लिनु पर्ने हुन्छ। तर अर्कोतिर नेपालको संवैधानिक व्यवस्था कस्तो छ भने कुनै पनि नेपालीले विदेशको नागरिकता लिनासाथ उसको नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न कसरी प्रेरित गर्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो।

प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको लागि नागरिकतासम्बन्धी नियम, कानून जति सरल हुन्छ सोही अनुसार प्रवासी नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन्। सुनिश्चित भएर लगानी गर्छन्। नागरिकतासम्बन्धी कानून वा व्यस्थामा नै अलमल रहेको स्थितिमा विदेशमा बसेको कुन नेपाली लगानी गर्न उत्सुक होला? हाम्रो यस किसिमको नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा नेपालमा नेपालीहरूले लगानी गर्न उत्सुकता देखाइरहेका छैनन्। नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी यस्तो व्यस्था (अर्को राष्ट्रको नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने) रहेसम्म प्रवासी नेपालीहरूले नेपालमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने देखिंदैन।

संसारका अनेक देश पुगेका नेपालीहरू मध्ये केहीले अहिले राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहेका छन्। केहीले विशेष किसिमको पेशाले गर्दा राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहेका छन् भने केहीले रेस्टुरेन्ट, मोटेल, ग्याँस स्टेशन, कन्भेनियान्स स्टोर जस्ता व्यापारहरू सञ्चालन गरेकाले राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहेका छन्। यस किसिमका नेपालीहरूसँग बचत राम्रो परिमाणमा हुने भएकोले उनीहरूले नेपालमा राम्रो परिमाणमा लगानी गर्न सक्छन्। तर नेपालमा रहेको वर्तमान नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न हच्किरहेका छ। नेपालमा उनीहरूले गरेको लगानीको भविष्य के कस्तो होला भन्ने उनीहरूमा ठूलो अलमल छ। अनिश्चितता छ।

नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाले नेपालमा नेपालीहरूले लगानी गर्ने सम्भावनाको ढोका एक किसिमले बन्द नै गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई गैरनेपाली हुने अवस्थासमेत सृजना गरिदिएको छ। एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली हुने अवसरबाट यो संविधानले बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई वञ्चित गरेको छ।

संसारमा त्यस्ता देशहरूको सङ्ख्या दर्जनौं छ, जहाँ अन्य देशको नागरिकता लिंदैमा आफ्नो (स्वदेश) को नागरिकता समाप्त हुँदैन। नेपालमा कुन कारणले नागरिकतासम्बन्धी यस्तो किसिमको व्यवस्था निर्माण भयो, बुझ्न कठिन छ। यस्तो व्यवस्था पञ्चायतकालीन व्यवस्थाको निरन्तरता हो वा गणतन्त्रको उपहार हो, अनुसन्धानको विषय हुन पुगेको छ।

कुनै व्यक्ति पहिले कुन देशको हो वा थियो, ऊ जीवनपर्यन्त त्यस देशको नागरिक रहन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई उसले आफ्नो राष्ट्रमा बस्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। अन्य कुनै राष्ट्रको नागरिक भयो भन्दैमा उसको नागरिकता स्वतः रद्द गर्न पाइँदैन। यो विश्वव्यापी मान्यता हो। कुनै व्यक्तिले गम्भीर अपराध गरे तापनि उसलाई राज्यविहीन पार्न पाइँदैन। आफ्नो (पहिलो) राष्ट्रमा बस्न पाउनु कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो। सार्वभौम अधिकार हो। नेपालको सन्दर्भमा, केही स्वार्थी वा अनुभवहीन नेताहरूले निर्माण गरेको यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई यस्तो ‘राष्ट्रविहीन’ हुने अवस्था सृजना गरिदिएको छ।

हाम्रा नेताहरू अझै सिक्ने क्रममा छन्। अनुभव र व्यवहारले परिपक्व भइसकेका छैनन्। यो कारणले पनि नागरिकताजस्तो विषयमा उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न सकिरहेका छैनन्। नागरिकतासम्बन्धी यो व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रियतासम्म प्रभावित हुन सक्छ।

नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने दृष्टिकोणले पनि वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था अनुरूप ठूलो सङ्ख्या, विदेशमा स्थायी बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूलाई नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित पार्नु उचित देखिंदैन। नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रियता पनि कमजोर पार्नेछ। यस कारणले पनि वर्तमान संविधानमा संशोधन हुनु आवश्यक छ।

भारत र चीनको, त्यसमा पनि भारतको एक लाभदायक बजार हुन पुगेको नेपाललाई, आयातमुखी हुन पुगेको नेपाललाई, निर्यातमुखी तुल्याउन नेपालमा वैदेशिक लगानीको ठूलो खाँचो छ। र यो खाँचो विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पूरा गर्न सक्छन्। उनीहरूले गर्ने लगानीले देशमा उद्योग र व्यापारको क्षेत्र विस्तार गर्न सजिलो हुन सक्छ। रोजगारको क्षेत्र विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बचतको, नेपालमा सदुपयोग गर्न नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था परिर्वतन गर्न वा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ।