Bishwa Darpan: Electricity Tariff Debate: What is the Impact?-Article- 563

विद्युत शुल्क विवादः उचित कि अनुचित

केही समय पहिले एउटा समाचार निकै चर्चामा आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको निर्देशनमा केही उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन जोडिएको समाचार चर्चाको चुलीमा थियो। केही व्यक्तिले प्रम ओलीले विद्युत् आपूर्ति दिनू भनी दिइएको त्यो निर्देशनलाई राम्रो मानेका थिए भने केहीले ओलीको तीव्र आलोचना गरेका थिए।

१. रिलयाएन्स स्पिनिंग मिल्स, २. अर्घाखाँची सिमेन्ट, ३. घोराही सिमेन्ट, ४. जगदम्बा स्टिल्स, ५. जगदम्बा सेन्थेटिक, र ६. हुलास स्टिलजस्ता उद्योगहरूले शुल्क भुक्तान नगरेको कारण देखाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो। प्रम ओलीको निर्देशनमा ती उद्योगहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः विद्युत आपूर्ति गरेको थियो ।

केही उद्योगी, प्रति प्रम ओलीले देखाएको त्यो नरम नीतिको प्रशंसा गर्नेहरूले उद्योगीहरूलाई बेलाबेलामा सरकारको सहयोग र संरक्षण आवश्यक हुन्छ भनेका थिए। सोही अनुसार ओलीले उद्योगीहरूप्रति नरम नीति प्रदर्शन गरेको तर्कसमेत पेश गरेका थिए।

मात्र रु ३० विद्युत् शुल्क भुक्तान गर्न नसक्ने एउटा कुनै घरको निर्मम किसिमले विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने सरकार (विद्युत् प्राधिकरण) ले करोडौं शुल्क भुक्तान नगर्ने र बाँकी राख्ने उद्योगहरूलाई विद्युत् निर्वाध प्रयोग गर्न दिनु यो सरकारको ‘गरीबमारा’ नीति रहेको उल्लेख गरेका थिए। सरकार (प्रम ओली) को त्यस किसिमको पक्षपातपूर्ण नीतिको कटु आलोचना गरेका थिए।

यस आलेखमा सरकारले विद्युत् आपूर्ति दिनू भनी विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनको विश्लेषण गरौं। सो निर्देशन उचित वा अनुचित के थियो त्यसबारे चर्चा गरौं। राजनीतिबाट निकै पर गएर, अर्थनीतिको नजीक पुगेर छलफल गरौं। हरेक विषयलाई केवल राजनीतिको कसीमा राखेर हेर्दा विश्लेषण गलत हुन सक्छ। त्यसकारण कुनै पनि किसिमको राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखेर, निष्पक्ष भएर यो विषयमा बहस गरौं। हामी हरेक विषयलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्छौं । त्यो हेराइ अहिले, यस सन्दर्भमा त्याग गरौं।

कुनै परिवारले केवल रु ३० विद्युत् शुल्क भुक्तान नगरेको कारण उक्त परिवारको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले उचित होइन। गरीब भएकै कारण राज्यले दिने सेवाबाट वञ्चित गर्नु राज्यले गरेको एक किसिमको अपराध हो। अब यो मुद्दालाई अर्थनीतिको दृष्टिकोणले हेरौं।

शुल्क भुक्तान नगर्ने उक्त परिवारको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्दा केवल एक परिवार मात्र प्रभावित हुन्छ। अर्को परिवारलाई कुनै प्रभाव पर्दैन। कुनै पनि किसिमको आर्थिक क्षति हुँदैन।

अब विश्लेषणको अर्को पाटोतिर लागौं। करोडौं रुपियाँ विद्युत् शुल्क भुक्तान नगर्ने कुनै एक उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नु सामाजिक न्यायको हिसाबले उचित हो। आर्थिक स्थिति बलियो भएको उक्त उद्योगको मालिकको विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा केवल उद्योगमात्र प्रभावित हुन्छ। उसको आर्थिक स्थितिमा ठूलो प्रभाव पर्दैन। यो मुद्दालाई अब अर्थनीतिसँग जोडेर हेरौं।

कुनै एउटा उद्योग बन्द हुनुको अर्थ सयौं व्यक्तिको रोजगार गुम्नु हो। सयौं व्यक्तिको परिवार आर्थिकरूपमा प्रभावित हुनु हो। उनीहरूको आम्दानीको बाटो थुनिनु हो। उक्त उद्योगसँग व्यापार गर्ने अन्य उद्योग एवं व्यापारको व्यापार प्रभावित हुनु हो। बन्द हुनु हो। सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बन्द हुनु हो।

कुनै एक परिवारको विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उक्त पारिवार मात्र आर्थिक रूपमा प्रभावित हुन्छ भने कुनै एक उद्योग बन्द हुँदा सयौं परिवार आर्थिकरूपमा प्रभावित हुन्छ। अन्य व्यापारिक गृहहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। सरकारको आम्दानीसमेत प्रभावित हुन्छ।

अर्थनीति निष्ठुर हुन्छ। तर के गर्ने, अहिले यो वैश्य युगमा बाँच्नको लागि हामीले अर्थनीतिको पालन गर्नैपर्छ। अर्थ नीति पालन गर्न हामी बाध्य छौं। अर्थनीतिलाई परित्याग गरेर हामी जङ्गलमा गएर बस्न सक्तैनौं। जङ्गलमा अर्थनीति छैन। तर समाजमा अर्थनीति छ। समाज अर्थनीतिले चलेको छ। चल्नुपर्छ।

माथि बयान गरिएका तर्कहरूलाई आधार मानेर हेर्दा उद्योगहरूलाई उचितरूपले विद्युत् उपयोग गर्न दिने सरकारको नीति, अर्थनीतिको हिसाबले उपयुक्त हो। र यस्तो गर्नु आवश्यक हुन्छ पनि।

अहिलेको यो समयमा, संसारको कुनै पनि देशमा, उद्योगी एवं व्यापारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उद्योगी एवं व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेको कारणले गर्दा नै जनताले रोजगार पाउँछ। सरकारले राजस्व पाउँछ। व्यापारीहरूले राम्ररी व्यवसाय गर्न पाएमा उनीहरूले बढी राजस्व भुक्तान गर्छन्। सरकारले बढी राजस्व प्राप्त गर्न सकेमा राष्ट्र धनी हुन्छ। राष्ट्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सुरक्षा, सिंचाइजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राम्ररी लगानी गर्न सक्छ।

राष्ट्रलाई धनी बनाउन व्यापारीहरूको भूमिका अहम् हुन्छ। नेपालका परम्परागत कम्युनिस्टहरूले व्यापारीको यो महŒवपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गर्दैनन्। उल्टो व्यापारीहरूलाई वर्गीय शत्रुको रूपमा हेर्छन्। व्यापारीहरूलाई दलाल भन्छन्। कुनै समय नेपालका कम्युनिस्टहरूले पूँजीपति, दलाल पूँजीपतिहरूको सफाया गर्ने अभियान नै चलाएका थिए।

‘कमिलाले मह उत्पादन गर्दैन। मह मौरीले नै उत्पादन गर्छ।’ यसैगरी, राज्यको लागि आम्दानी सृजना गर्ने कार्य केवल उद्योगपति एवं व्यापारीहरूले मात्र गर्छन्, सामान्य नागरिकले गर्दैन। यो कारणले गर्दा रोजगारको क्षेत्र विस्तार गर्न, जनताको आयमा वृद्धि गर्न जनताले, समाजले र सरकारले उद्योगी एवं व्यापारीहरूको हितको रक्षा एवं प्रवद्र्धन गर्नैपर्छ। यस्तो गर्न सरकारको दायित्व त झन् बढी हुन्छ।

सरकारले उद्योगपति एवं व्यापारीहरूको हितको संरक्षण गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई सहयोग गर्न हरपल तत्पर रहनुपर्छ। तर अपराध कर्म गर्ने उद्योगपति एवं व्यापारीहरूलाई दण्डित गर्न सरकार सरकार चुक्नु भने हुँदैन। कर छल्ने, शुल्क भुक्तान नगर्ने, मिसावट गर्ने, अस्वस्थकर खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने, कमसल वस्तु उत्पादन एवं बिक्री गर्ने व्यापारीहरूलाई दण्डित गर्न सरकार सदा तत्पर रहनुपर्छ। जसरी सरकार सही कार्य गर्ने उद्योगी एवं व्यापारीहरूलाई सहयोग र संरक्षण दिन सदा तत्पर रहनुपर्छ त्यसैगरी गलत कार्य गर्ने उद्योगी एवं व्यापारीहरूलाई दण्डित गर्न, सजाय दिन सदा तत्पर रहनुपर्छ।

उद्योगपति एवं व्यापारीहरूले पनि आप्mनो ध्यान केवल मुनाफामा केन्द्रित नगरेर लोकहितमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ। ‘यो युग ग्राहक सेवाको युग हो’, व्यवसायीहरूले यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ। उपभोक्ताहरूको सेवा गरेर, उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर नै मुनाफा गर्न सकिन्छ। यदि कुनै कम्पनीले बजारमा आप्mनो उपस्थिति दीर्घकालसम्म कायम राख्न खोजेको छ भने त्यो कम्पनीले उपभोक्ता सेवालाई महत्व दिनैपर्छ। उपभोक्ताप्रति इमानदार हुनैपर्छ।

अब मूल विषयतर्फ फर्कौं। सरकारले उद्योगपति एवं व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारको व्यवसायीहरूप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक हुनैपर्छ। तर हाम्रा सरकारहरू केवल दलगतरूपमा उद्योगी एवं व्यापारीहरूप्रति, त्यो पनि सीमित रूपमा, सकारात्मक देखिएका छन्। केवल आफ्नो फाइदाका लागि सकारात्मक भएका छ। तर सरकार निष्पक्षरूपमा उद्योगी एवं व्यपारीहरूप्रति सकारात्मक हुनुपर्छ।

नेपाल सरकार खासगरी, साना व्यापारी, सडक–व्यापारीहरूप्रति सकारात्मक हुन सकेको छैन। उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग दिन सकेको छैन। धनी होइन, केवल जीवन निर्वाह गर्नका लागि व्यापार गर्ने सडक–व्यापारीहरूलाई सरकारले सहयोग गर्न आवश्यक छ। यस विषयमा स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकाररूले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ। सडक–व्यापारीहरूले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गरेका छन् भन्ने यथार्थ न समाज, न सरकारले नै बुझेको छ। सरकार र जनता, दुवैले यो यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ।

यो आलेख तयार पारिरहँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनसँग स्पष्टीकरण माग गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ। स्पष्टीकरण मागको विषय केही उद्योगहरूलाई विद्युत् आपूर्ति गरिएसँग सम्बन्धित छ। यसबारे माथि उल्लेख गरिसकिएको छ।

म पुनः दोहर्याउँछु। यो विषयलाई राजनीतिसँग जोड्नुहुँदैन। पक्ष र विपक्षको मुद्दा बनाउनुहुँदैन।