अहिलेको आवश्यकता समाजिक सद्भाव
कुनै पनि मुलुकलाई आर्थिक रुपमा ज्यादै कमजोर पार्न जुन किसिमका आवश्यक तत्वहरु चाहिन्छन, त्यस्ता धेरै तत्वहरु विद्यमान छन, अहिले नेपालमा। मुलुकको पछिल्लो स्थितिले यस्तै संकेत गर्दैछ। देशको राजनैतिक अस्थिरता प्रति ससंकित भएर ठूला आर्थिक हैसियतका व्यापारीहरुले उद्योगमा कम लगानी गरि रहेका छन। थप उद्योग स्थापनमा व्यापक कमी आएको छ। परिणामस्वरुप रोजगारीको क्षेत्र संकुचित हुँदै गइ रहेको छ। रोजगारीका लागि विदेशतिर लाग्नु पर्ने स्थिति यथावत नै छ, सुधार आएको छैन। मुलुकको अर्थ तन्त्र रेमिटेन्स प्रति झन झन बढी आश्रित हुँदै गई रहेको छ।
उद्योगपति र मजदूरहरु बीचको सम्बन्ध राम्रो छैन, कटुतापूर्ण छ, अति नै अविश्वासपूर्ण छ। मजदूरहरुले आफ्ना मागहरु अव्यवस्थित तरिकाले राख्ने परिपाटिले गर्दा उद्योग संचालनमा कठिनाई मात्र परेको छैन, उद्योगहरु बन्द भएर त्यसको बढी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष असर मजदूरहरुलाई नै परेको छ, उनीहरुको रोजगारी गुमेको छ। मजदूरहरुको आम्दानीमा सुधार आउन सकेको छैन। श्रम संगठनहरुले पनि उद्योगपति र श्रमिकहरु बीचको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुको साटो आफू आवद्ध रहेको राजनैतिक संगठनको हितलाई मात्र ख्याल गरेर उद्योगपतिहरुको हितलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। श्रमिकहरुको हितको रक्षा गर्दै, श्रमिक र उद्योपति बीचको सम्बन्धलाई न्यानो र मैत्रीपूर्ण बनाउनमा ठोस योगदान पुर्याउनु पर्ने आफ्नो मूल कर्तव्य बिर्सेर राजनीतिमा बढी सक्रिए देखिएका छन, श्रम संगठनहरु। श्रमिकहरुको हित भन्दा राजनैतिक संगठनको हित अविवृद्धिमा केन्द्रित भएका छन।
उर्जा संकट समाधान हुन सकेको छैन। उद्योग र व्यापारको विकासका लागि विद्युत र पेट्रोलियम पदार्थ अति आवश्यकीय तत्व रहेको भन्ने यथार्थ बोध भएता पनि त्यसको आपूर्तिलाई सस्तो त टाढाको कुरा हो, सरल पनि तुल्यान सकिएको छैन। राष्ट्रिय उत्पादनमा कमी आएर देश झन झन आयातमूखी हुँदै गई रहेको छ।
भौगोलिक समस्याले गर्दा मुलुकमा पहिलेदेखि नै उब्जाउ जमिनको अभाव छ, तर उपलब्ध रहेको उब्जाउ जमिनको उत्पादन क्षमतामा पनि वृद्धि ल्याउन सकिएको छैन। परम्परागत कृषि पद्धतिमा चमत्कारी किसिमले सुधार ल्याउन सकिएको छैन।
नेपालको अर्थ तन्त्रमा पहिले देखि विद्यमान रहेका यी समस्याहरुमा अहिले एउटा अर्को तर ज्यादै गंभिर समस्या थपिएको छ र त्यो समस्या हो, आपसी अविश्वास। राज्य पुन संरचनाको विषयले त झन, नेपालमा सयौं वर्षौदेखि कायम रहेको विभिन्न जात, जाति, समुदाय बीचको सद्भावलाई डर लाग्दो किसिमले र दीर्घकालिन रुपमा खलबल्याई दिएको छ। मुलुकको आर्थिक प्रगतिका लागि सर्वाधिक चिन्ताको विषय यो नै हुन आएको छ, समयको यो काल खण्डमा।
नेपालीहरुमा देखिएको यो ताजा समस्या- आपसी अविश्वास, को व्यवस्थापन उचित किसिमले गर्न नसकिएमा मुलुकको आर्थिक प्रगति उल्टो दिशातिर लाग्ने मात्र होइन, मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ। धेरै अफ्रिकी मुलुकहरु यस्तै किसिमको जातीय कलहले गर्दा दीर्घकालिन द्वन्दको दल दलमा भास्सिन पुगेका छन र गरिबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन अति नै गार्हो परि रहेको छ, ती राष्ट्रहरुलाई। अफ्रिकामा, साधन र स्रोतहरु प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएता पनि दीर्घकालिन शान्तिको अभावम तिनको उपयोग हुन सकि रहेको छैन। त्यहाँ जनता डर लाग्दो गरिबीमा बाच्न बाध्य छन।
अर्कोतिर, दोस्रो विश्व युद्धको पीडाबाट धेरै सिकेर, चेतेर, अर्थात शान्तिको महत्वलाई बुझेर, यूरोपेली राष्ट्रहरुले आपसी कलहलाई पन्छ्याउँदै महत्वपूर्ण किसिमले आर्थिक प्रगति गरि रहेका छन। इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत आदिले निकै प्रगति गरेका छन। जर्मनी त यूरोपको सर्वाधिक ठूलो अर्थ तन्त्र नै हुन पुगेको छ। कस्तो अचम्मको स्थिति छ, पुरानो घाउलाई विर्सेर, सामाजिक सद्भाव र आर्थिक विकासका लागि तत्कालिन पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनी एक आपसमा बिलय भएका छन। कुनै समयमा दुई राष्ट्रको परिचय बोकेका राष्ट्रहरु अहिले एक हुन पुगेका छन। अर्को तिर, अविश्वास र सामाजिक सद्भावको अभावमा सिंगो र एक मुलुकको रुपमा रहेको सुडान टुक्रिएर दुई वटा राष्ट्र हुन पुगेका छ। त्यति मात्र होइन, दुई राष्ट्रमा बाडिएका- सुडान र दक्षिण सुडान, अहिले एक अर्काको सत्रु समेत हुन पुगेक छन। बेला बेलामा युद्ध पनि गर्दै छन। अहिले नेपालमा देखिएको जातीय सद्भावको अभावको स्थितिले मुलुक ती अफ्रिकी राष्ट्रहरु जस्तै जातीय द्वन्दको दल दलमा भास्सिने त होइन भनी संका गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
राज्यमा जातीय सद्भाव कसरी खल्बलिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरै गार्हो छैन। जब कुनै पनि मुलुकमा सरकार ज्यादै कमजोर हुन्छ, त्यस मुलुकको जनतालाई उनीहरुको हितको रक्षा सरकारले होइन आफ्नो जातीय संगठनले गर्न सक्छ भन्ने लाग्न थाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा, मुलुकमा विभिन्न जातीय संगठनहरुको स्थापनामा हुन थाल्छ। यसरी, मुलुकमा एकातिर जातीय संगठनहरुको स्थापनमा वृद्धि हुन्छ भने अर्को तिर ती जातीय संगठनहरु एक अर्का प्रति ससंकित हुन थाल्छन। परिणामस्वरुप सामाजिक सद्भावमा कमी आउन थाल्छ र पछि त्यसले द्वन्दको रुप समेत लिन थाल्छ। र सरकारलाई कमजोर तुल्याउने कामको अगुवाइ राजनैतिक नेताहरुले गर्छन।
जातीय सद्भाव खलबल्याउनमा पनि राजनैतिक नेताहरुको भूमिका ज्यादै ठूलो हुन्छ। उनीहरुको उच्च महत्वाकांक्षा तथा राजनैतिक व्यवहारद्वारा सामाजिक सद्भाव बिथोलिन्छ र जातीय कलहको सुत्रपात हुन्छ।
अदूरदर्शी नेताहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण पार्न सरकारलाई कमजोर तुल्याउँछन। त्यस किसिमका नेताहरुले राष्ट्रिय हित भन्दा पनि आफ्नो जातीय संगठन वा आफूलाई समर्थन गर्ने जातीय समूहलाई महत्व दिने हुनाले स्वभाविक रुपमा सरकार कमजोर हुन पुग्छ। क्षेत्रिय वा राष्ट्रिय चुनावमा कुनै खास जातीको भोटबाट विजयी भएर आउने त्यस किसिमका राजनैतिक नेतृत्वहरुले केवल कुनै एक खास जातीय मुद्दालाई मात्र बढी महत्व दिनु स्वभाविक हुन आउँछ पनि। र यसले गर्दा सरकार र मुलुक विभिन्न जातीय संगठनहरुको कलहमा रुमलिन पुग्छ।
कुनै पनि मुलुकमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउनमा, देशमा हिँशा मच्चाउनमा नेताहरु भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। कंगोका थोमस लुबांगा डाइलो, युगान्डाका जोसेफ कोनी, पूर्व युगोस्लाभियका स्लोबोदान मिलोसेभिच, युगोस्लाभिया कै रादोभान काराजिक, लाइबेरियाका चार्ल्स टेलर आदिले जातीत द्वेष फैलाउन, सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन एवं हिंशा फैलाउनमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। राजनैतिक इतिहासको अध्ययनबाट यो तथ्य प्रष्ट हुन आउँछ।
नेपालमा जातीय आधारमा राज्यको विभाजन हुनु पर्ने भनी माग उठि रहेको सन्दर्भमा के जात जातीको आधारमा गरिने राज्य विभाजनले देशको समग्र आर्थिक विकास हुन्छ नै भनी समयमा नै सोंच्न आवस्यक छ। यसरी गरिने विभाजनले आर्थिक विकासको साटो झन जातीय द्वन्द ल्याए भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? जातीयताको आधारमा गरिने भौगोलिक विभाजनले दुई क्षेत्रहरुको बीचमा मात्र सीमा रेखा कोर्दन साथै विभाजित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको मनमा पनि बिभाजन रेखा कोर्दछ र त्यसको व्यवस्थापन कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा जातीय कलह भोगेका मुलुकहरुको अनुभव अध्यय गरेर थाहा पाउन सकिन्छ।
संक्षेपमा, मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सामाजिक सद्भाव अति नै आवश्यक छ। यो तिम्रो क्षेत्र, त्यो मेरो क्षेत्र, यो फलानो जातिको क्षेत्र, त्यो फलानो जातिको क्षेत्र भन्ने तिर न लागि, सबै जात जाति मिलेर बस्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र पार्न सकिन्छ। होइन, अदूरदर्शी नेताहरुको अव्यवहारीक सोंचको पछाडि लागेर, विभाजित भएर, एकले अर्कोमाथि अविश्वास गर्दे बस्ने हो भने हामीले आउने पुस्तालाई उनीहरुको नाममा आफूसँग रहेको यो पीडादायक गरिबी बाहेक केही पनि नामसारी गर्न सक्ने छैनौ। आउने पुस्ताले हामी माथि गर्व गर्नुको साटो आफ्नो र मुलुकको गरिबीको लागि हामीलाई जिम्मेबार ठहर्याइ रहने छन, सँधै भरि। यो समय बिन्दुमा, यो विषयमाथि गम्भिरतापूर्वक सोंच्नु पर्ने भएको छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित
http://www.prateekdaily.com/2012/05/blog-post_3299.html
No comments:
Post a Comment