के ग्रिस यूरो जोनमा रहला?
विश्व अर्थ
व्यवस्थामा अहिले सुस्तता देखिएको छ, र त्यो पनि मुख्य गरी यूरोपमा। यूरोपको त्यस्तो
आर्थिक अवस्थाले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई नै नराम्रो गरी प्रभावित गर्ने हो कि भनी
अनुमान गर्न थालिएको छ। यूरोपका, यूरो जोनमा रहेका सत्र मुलुकहरु मध्ये सात
मुलुकहरु- आएरलैण्ड, ग्रिस, स्पेन, इटाली, साइप्रस, निदरलैण्डस्, पोर्चुगल र
स्लोभेनियाको आर्थिक स्थिति अहिले राम्रो छैन। यी राष्ट्रहरु मध्ये सबै भन्दा
चिन्ताजनक स्थिति भने ग्रिसको छ। ग्रिसमा बेरोजगारी कहाली लाग्दो किसिमले बढेको छ।
त्यहाँ मानिसहरु बेरोजगारीको कारण उत्पन्न गरिबीले गर्दा घरवार बिहीन मात्र भएका
छैनन् कतिपयले त कष्टकर आर्थिक जिवनको पीडा सहन नसकेर आत्महत्या समेत गरि रहेका
छन। जिवन एक कठिन संघर्ष हुन पुगेको छ, अहिले, ग्रिसका जनताका लागि। त्यहाँको
जनतामा अहिले घोर निरासा छ। गत वर्ष
ग्रिसमा पाँच जनामा एक जना बेरोजगार रहेको पाइएको थियो।
ग्रिसको आर्थिक
स्थितिलाई यस्तो पार्नमा आर्थिक अनुशासन (Austerity) ले नै महत्वपूर्ण भूमिका
खेलेको हो भन्नेहरु पनि धेरै छन। ग्रिसले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि आफूलाई
यूरो जोनमा समाविष्ट गरेको थियो। यूरो जोनमा पर्ने राष्ट्रहरु – अष्ट्रिया,
बेल्जियम, साइप्रस, इस्टोनिया, फिनलैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, आएरलैण्ड,
इटाली, लक्जेमबर्ग, माल्टा, निदरलैण्डस्, पोर्चुगल, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया र
स्पेन सबैले एउटै साझा मुद्रा ‘यूरो’ प्रयोग गर्छन। यूरो जोन, जसलाई यूरो एरिया
पनि भन्ने गरिन्छ, एक आर्थिक तथा मौद्रिक संघ हो। यसको स्थापना १ जनवरी १९९९ मा
भएको थियो।
यूरो जोनमा प्रवेश
गरेमा अझै आर्थिक प्रगति होला भन्ने विश्वास ग्रिसले लिएको थियो। तर भयो उल्टो। यूरो जोनमा प्रवेश
गरे पछि ग्रिसको आर्थिक स्थित झन झन खराब हुन थाल्यो। यूरो जोनमा प्रवेश गरे पछि
एकातिर ग्रिसको आर्थिक स्थिति खराब हुन थाल्यो भने अर्को तिर बिग्रदो आर्थिक
स्थितिमा सुधार ल्याउन आर्थिक अनुशासन (Austerity) का तरिकाहरु कडाइका साथ पालन गर्न ग्रिसमाथि दबाब बढ्दै गयो। ग्रिसले आर्थिक
अनुशासनका तरिकाहरु अवलम्बन गर्यो- सरकारी खर्चमा कट्टौति गर्यो। तर त्यस्तो गरेर
राष्ट्रिय ऋणमा कमी आउनुको साटो राष्ट्रिय ऋण झन झन बढन थाल्यो। राष्ट्रिय ऋणमा
ब्यापक वृद्धि भएकोले, ऋणको भार बढेकोले सरकारले खर्चमा कट्टौति गर्नु पर्यो।
खर्चमा कट्टौति गर्दा जनताको आम्दानीमा कमी आयो। जनताको आम्दानीमा कमी आएकोले
उपभोग प्रभावित भयो र उपभोग प्रभावित भएकोले उत्पादनमा कमी आयो। उत्पादनमा कमी आउन
थाले पछि रोजगारीको क्षेत्र संकुचित हुन थाल्यो।
यसरी ग्रिसमा असहजताको स्थितिमा झन झन वृद्धि हुन थाल्यो। गरिबीमा कमी हुन
सकेन।
अहिले ग्रिसमा जनस्तरबाट
नै आर्थिक अनुशासन (Austerity) को व्यापक बिरोध भइ रहेको छ। त्यहाँका जनताले मुलुको आर्थिक
स्थिति बिग्रिनुमा आर्थिक अनुशासनको हात रहेको भन्दै छन। ग्रिसका जनताले सरकारलाई
आर्थिक अनुशासनको अन्त्य गर्न, यूरो जोनबाट बाहिर आउन दबाब दिइ रहेका छन। रोजगारी
गुमेको, दैनिक पेट भर्न समेत धौ धौ परेकोले जनताको विश्वास आर्थिक अनुशासनबाट
उठेको छ। बरु पहिले कै अवस्थामा रहे जनताको आर्थिक जिवन विस्तारै सजह बन्दै जाने
आशा ग्रिसका जनताले लिएका छन। तर अर्को तिर, ग्रिसको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन
उसले आर्थिक अनुशासनलाई अझै कठोरताका साथ पालना गर्नु पर्ने भनी दबाब बढि रहेको छ।
खास गरी जर्मनीले ग्रिसलाई आर्थिक अनुशासन अझै कठोरताका साथ पालन गर्न दबाब दिइ
रहेको छ। ग्रिसको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन आर्थिक अनुशासन नै उत्तम उपाए
रहेको भन्दै छ। यस्तो परिस्थितिमा ग्रिसको सरकारले आर्थिक अनुशासन अझै बढी
कठोरताका साथ पालन गर्ने वा ग्रिसलाई यूरो जोनबाट बाहिर ल्याउने, के गर्ने हो,
त्यो कुरा आउने समयले नै देखाउने छ। तर ग्रिसको सरकारमाथि यूरो जोनबाट बाहिर आउन
झन झन दबाब भने बढि रहेको छ।
ग्रिसले यूरो जोनमा
प्रवेश गरेर वा यूरोलाई साझा मुद्राको रुपमा अपनाएर आर्थिक प्रगतिको गतिलाई तिब्र
पार्नुको साटो उल्टो दिशातिर गएको वा अर्को शब्दमा, ग्रिसमा आर्थिक दूरा अवस्थाको शुरुवात भएको
भन्नेहरु पनि धेरै छन। विश्लेषकहरुको बिचारमा ग्रिसले यूरो जोनमा प्रवेश गरेर
आर्थिक फाइदा लिन सकेन बरु अरु राष्ट्रहरुले लिए। उनीहरुको विचारमा यूरो जोनको
स्थापनाबाट वा यूरोलाई साझा मुद्राको रुपमा प्रयोग गरिए बाट बढी फाइदा अन्य
राष्ट्रहरुलाई भएको छ, र खास गरी जर्मनीलाई बढी फाइदा भएको छ।
ग्रिसको खस्किंदो
आर्थिक स्थितिले गर्दा यूरो जोनको भविष्य माथि प्रश्न चिन्ह लागेको छ। साझा
मुद्राको रुपमा रहेको यूरो ले निरन्तरता पाउने छ त? भनि विश्लेषकहरुले संका गर्न
थालेका छन। धेरै विश्लेषकहरुले त के पनि भन्न थालेका छन भने अब ग्रिस यूरो जोनबाट
बाहिर आउने छ र त्यस स्थितिको अनुशरण अन्य राष्ट्रहरुले पनि गरेर यूरो जोनको
अस्तित्व नै समाप्त हुने छ। यूरो जोनले केही राष्ट्रहरुलाई मात्र फाइदा पुर्याएको
हुनाले यसको अस्तित्वले निरन्तरता पाउन नसकेको केहीको विश्वास छ।
यूरोपको आर्थिक
स्थिति झन झन खराब हुँदै गएमा त्यसले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई पनि प्रतिकूल असर
पार्ने छ। खास गरी अफ्रिका र एशियाका गरिब राष्ट्रहरु बढी प्रभावित हुने छन।
विश्वमा उत्पन्न हुन थालेको विषम आर्थिक परिस्थितिको सामना गर्न राष्ट्रहरुले
आ-आफ्नै किसिमले तयारी गर्न जरुरी देखिएको छ, देशबासीलाई डर लाग्दो गरिबी र
बेरोजगारबाट जोगाउन। उद्योगप्रतिको निर्भरता बढाउनु पर्नेमा सेवा व्यवसायप्रति
नेपालको अर्थ व्यवस्था आश्रित हुँदै गएको, ब्यापार घाटा बढ्दै गएको, रोजगारीको
क्षेत्र झन झन संकुचित भएर वहु संख्यक नेपाली बेरोजगार हुनु परेको र विदेशिनु समेत
परेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विश्व अर्थ व्यवस्थामा हुन सक्ने उथल पुथलको
स्थितिबाट जनतालाई जोगाउन विषेश तयारी गर्नु पर्ने देखिन्छ।
तर सरकार ज्यादै कमजोर
रहेको, नेताहरु आफ्नै स्वार्थमा लिप्त देखिएको, राजनैतिक दलहरु जनताको सेवा भन्दा
सत्तारोहणको दाउपेंचमा लागेको जस्ता समस्याहरुले गर्दा नेपालले विश्व अर्थ
व्यवस्थामा आउन सक्ने उथल पुथलबाट नेपाली जनतालाई जोगाउन केही ठोस कदम चाल्ला भनी
विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। विश्व अर्थ व्यवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने खराब
स्थितिबाट जोगिन केही ठोस उपायहरु सोंच्नुको साटो नेपाल अहिले जातीय र पहिचानको
संघर्षमा होमिएको छ।
जातीय र पहिचानको संघर्षले, पहिले देखि नै अति गरिब नेपालीलाई,
झन कति गरिब बनाउने हो, अहिलेको यो कठिन समयमा सर्वाधिक चिंताको विषय हुन पुगेको छ।
हाते मालो गर्दै सबै जात, जाति र समुदाय मिलेर मुलुकको आर्थिक प्रगति तर्फ लम्किनु
पर्नेमा केवल भावनामा बगेर, जातीय र पहिचानको संघर्षमा किन नेपालीहरु होमिएका होलान,
बुझ्न सकिएको छैन। तर जातीयता र पहिचानको हावा भने नेपाल भरि, वन डढेलो झै फैलिएको
छ। वर्षौ देखि, मठ, मन्दिर, धर्मशाला, स्कूल, कलेज आदिको निर्माणमा संलग्न रही
सामाजिक कार्यहरु गर्दै आएको, विभिन्न किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरु गरेर देशको
आर्थिक विकासमा ठोस योगदन पुर्याएको, जातीय द्वन्द वा संघर्षमा नलागेको र तुलनात्मक रुपमा शान्त समुदायको परिचय बोकेको नेपालको
मारवाडी समुदाय पनि अहिले जातीय संघर्ष तर्फ आकृष्ट हुनुले नेपालमा जातीय सद्भाव
कुन स्तरमा खलबलिएको छ भन्ने कुराको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment