राष्ट्रको आर्थिक
विकास अब कर्मचारीहरुको जिम्मा
नेपालको आर्थिक विकासमा नेताहरुको योगदान करीब करीब सून्य नै रहेको देखिन्छ,
पछिल्लो समयमा भएका विभिन्न घटनाहरुको मूल्यांकन गर्दा। खास गरि बितेको दुई दशकको
आर्थिक उपलब्धि हेर्दा। २०४६/४७ को
जन आन्दोलनद्वारा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भए पछिको स्थितिलाई हेर्ने
हो भने यो तथ्य स्पष्ट हुन आउँछ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको समय, जुन राष्ट्र
निर्माणका लागि अति नै महत्वपूर्ण थियो,
लाई नेताहरुले केवल झगडा गर्नमा बिताए, आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नमा खर्च गरे।
जनताको पसिनाद्वारा अर्जित पैसा (करद्वारा निर्माण भएको राजकीय कोष) खाएर जनताका
लागि काम गर्नुको साटो गुट, फुट, दाउपेंचमा समय वरवाद गरे। जनतालाई अनेक चिरामा
विभाजित गरे। जनता आफ्नै क्षेत्रमा पनि असुरक्षित र एक अर्कादेखि ससंकित भएर
बाँच्नु पर्ने स्थिति सृजना गरे। जवकी यही समयमा छिमेकी मुलुकहरु- चीन र भारतले
अभूतपूर्व किसिमले आर्थिक विकास गरेर। अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा समेत आफ्नो
उपस्थितिलाई ज्यादै बलियो तुल्याए। नेपालको सीमानासँग जोडिएको भारतको, कुनै समयमा
ज्यादै पिछडिएको भनी चर्चामा रहेको, बिहार राज्यले चमात्कारी किसिमले आर्थिक विकास
मात्र गरेन साथै नेतृत्व इमान्दार र सक्षम भएमा छोटो समयमा पनि द्रुततर किसिमले
आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाई दियो।
बितेका दुई दशकमा चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गर्ने राष्ट्रहरु
धेरै छन। यो समयमा कटारले उल्लेखनीय किसिमले आर्थिक प्रगति गर्यो। इन्डोनेसिया,
मलेसिया, थाइलैण्ड, दक्षिण कोरिया आदिले पनि उत्तिकै आर्थिक प्रगति गरे। ब्राजिल
समेत आर्थिक महाशक्ति बन्ने दौडमा छ। यही समयमा रुसले आफूलाई पहिले कै स्थितिमा
ल्याउन अनेक उपलब्धिहरु हाँसिल गर्यो। रुसी महासंघ विभाजन भएर विभिन्न
राष्ट्रहरुको निर्माण भए पछि वर्तमानको रुस निकै कमजोर भएको थियो, मुख्य गरी
आर्थिक रुपमा। तर रुस पूर्वको स्थितिमा नै नफर्केता पनि आर्थिक रुपमा भने अहिले
निकै बलियो भई सकेको छ। सीत युद्धको बेलामा झै रुसले, फेरि पनि आफ्नो उहि भूमिका दोहर्याउने
हो भनी शंका गर्न थालिएको छ।
वितेको दुई दशमा नेपालमा आर्थिक विकास हुनुको साटो विभिन्न किसिमका
उथल पुथलहरु भए। माओवादीको जन युद्धताका त झन सिंगो मुलुक नै मनोवैज्ञानिक रुपमा
विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष गरी दुई भागमा विभाजित भयो। तत्कालिक सामाजिक वातावरण
ज्यादै वैमन्ष्यपूर्ण रह्यो। हिंसा, तोड फोड पनि उत्तिकै भए। देश आर्थिक विकास
पथमा दौडिनुको साटो उल्टो दिशामा दौडियो। उद्योग, व्यापार, कृषि, सबै क्षेत्रको
विकास अति नै सुस्त हुन पुग्यो।
२०६३ साल पछिको, गणतन्त्र स्थापना भए पछिको, स्थिति हेर्ने हो भने त नेपाल
आर्थिक मात्र होइन राजनैतिक रुपमा समेत ज्यादै कमजोर भएर गएको देखिन्छ। यति सम्म
कि मुलुकको प्रधान मंत्री को हुने हो भन्ने कुरा पनि छिमेकी शक्तिहरुद्वारा अनुमोदित
हुनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छर्लङ्ग हुन्छ।
नेपालको आर्थिक स्थितिलाई यस्तो दयनीय तुल्याउनमा कुनै एक राजनैतिक दल
मात्र जिम्मेबार रहेको भन्न मिल्दैन। सबै दल उत्तिकै जिम्मेवार छन। सबै दलले
रचनात्मक समयलाई केवल सत्ता प्राप्तिमा उपयोग गरेका छन। सत्ता हातमा लिन हिंसाको
प्रयोग गरेका छन। अनेक किसिमका दाउपेंचहरु खेलेका छन। गुट उपगुटमा विभाजित भएका
छन। सिंगो पार्टी फोडेर अनेक पार्टीहरु बनाएका छन। केवल आफ्नो फाइदाका लागि
राजनैतिक पार्टी खोल्ने, त्यसको हाली मुहाली हुने कार्य गरेका छन। र यस्ता
कार्यहरु गरेर केवल जनतालाई ठगेका छन।
नेपालको मौजुदा राजनैतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा नेताहरुको सक्रिय
योगदानबाट मुलुकको दिगो र भरपर्दो किसिमले आर्थिक विकास होला भनी आश गर्न ठाउँ
देखिंदैन। तर अर्कोतिर मुलुकको आर्थिक विकास गर्नै पर्छ, नगरी हुँदैन। जनतालाई
कहाली लाग्दो गरिबीबाट जोगाउन, जनताको कष्टकर आर्थिक जिवनको अन्त्य गर्न मुलुकले
आर्थिक प्रगति गर्नै पर्छ। विश्वका अन्य मुलुकहरु, र खास गरी छिमेकीहरुले चमत्कारी
किसिमले आर्थिक प्रगति गरी रहेका सन्दर्भमा नेपालले मुलुकमा व्याप्त गरिबी अन्त्य
गर्न मात्र होइन दुई छिमेकी राष्ट्रहरु- भारत र चीन बीच आफ्नो स्थिति अर्थपूर्ण छ,
महत्वपूर्ण छ भनी देखाउन पनि आर्थिक प्रगति गर्न आवश्यक छ।
नेपालको आर्थिक प्रगतिका लागि अब भने स्थाई सरकारलाई बलियो बनाउनु
पर्ने देखिन्छ। यहाँ, यस सन्दर्भमा, स्थाई सरकार, कर्मचारीतन्त्रलाई भन्न खोजिएको
हो। मुलुकको कर्मचारीतन्त्र देशको आर्थिक विकास गर्न अगाडि आउनु पर्ने देखिन्छ।
अहिले मुलुकलाई इमान्दार कर्मचारीहरुको आवश्यकता छ। नेताहरुबाट जनता निरास भएको
सन्दर्भमा जनतालाई आर्थिक विकास पथमा डोर्याउन कर्मचारीहरु बलियो भएर प्रस्तुत
हुनु पर्ने देखिन्छ। केही कर्मचारीहरुले, आफ्नो क्षणिक स्वार्थ पूर्तिका लागि,
नेताहरुको चाकडीमा, उनीहरुको गलत-सही कार्यमा साथ दिएर, कर्मचारीतन्त्रको छवि
विगारेता पनि मुलुकको समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई इमान्दार छैन भन्न मिल्दैन। नेपालको
कर्मचारीतन्त्र तुलनात्मक रुपमा वा अन्य मुलुकहरुको दाँजोमा ज्यादै इमान्दार र
सक्षम पनि उत्तिकै छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र वौद्धिक रुपमा निकै अगाडि छ।
नेताहरुको पछाडि नलागेर, नेताहरुको अनुचित दवावको अगाडि नझुकेर, क्षणिक स्वार्थमा
न अल्मलिएर, निडर निर्भिक भएर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले इमान्दारीपूर्वक कार्य
गर्ने हो भने यो देशको द्रुततर आर्थिक विकास सम्भव छ। नियम, कानूनहरुको पालना
गराउन, सुरक्षा प्रदान गर्न, नीति नियमहरु निर्माण गर्न, जनताको घर दैलो मै आवश्यक
सेवा सुविधाहरु पुर्याउन कर्मचारीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल मात्र होइन
विश्वको जुन सुकै मुलुकमा कर्मचारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, राष्ट्रको
आर्थिक विकासमा। त्यसकारण मुलुकमा सरकार परिवर्तन हुने वा पुरानो सरकार ढलेर नया
सरकार निर्माण हुने प्रक्रिया चलि रहेता पनि मुलुकको विकासको काम अवरुद्ध हुन
पाउँदैन। यसै हुनाले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थाई सरकार भन्ने गरिन्छ। विकसित
मुलुकहरुमा कर्मचारीतन्त्र वा स्थाई सरकार ज्यादै बलियो र प्रभावकारी समेत हुन्छ।
नेताहरुले अनुचुति दवाव दिएर कर्मचारीतन्त्रलाई हल्लाउन सक्तैनन। विकसित
मुलुकहरुमा कर्मचारीहरु नेताहरुबाट अनुचित दवावमा परेर डराउँदैनन्। नियम र कानूनको
परिधि भित्र रहेर स्वत्न्त्रतापूर्वक आफूलाई दिइएको कार्य गर्छन।
कुनै पनि कर्मचारी, कर्मचारीतन्त्रको सबै भन्दा तल्लो, सबै भन्दा
माथिल्लो वा जुन सुकै तहमा भएता पनि मुलुकलाई विकास पथमा डोर्याउन उसले महत्वपूर्ण
भूमिका खेलेको हुन्छ। आफूलाई सुम्मिएको
जिम्वेवारी पूरा गरेर राष्ट्र निर्माणमा डोस योगदान पुर्याएको हुन्छ। यो तथ्यलाई
मनन् गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध पार्न नेपालको कर्मचारीतन्त्र अगाडि
बढ्नु पर्ने भएको छ, अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा। यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने
पालो अब तपांई कर्मचारीहरुमा आएको छ।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment