आर्थिक विकास र कानूनी व्यवस्था
कुनै पनि मुलुकले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गर्नुको पछाडि के कारण होला? धनी राष्ट्रका जनताले आधारभूत आवस्यकताहरु सजिलै गरि पूरा गरेर सुबिधायुक्त जिवन विताउन सक्ने अवस्था कसरी सृजना हुन्छ? आफ्नो जिवनकाल भरि केवल आर्थिक रुपमा कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने मात्र नसोंची अन्य रचनात्मक क्रियाकलापमा सरीक हुन के कुराहरुले सहयोग पुर्याउछ होला, विकसित राष्ट्रका जनतालाई?
देशमा उपलब्ध रहेको प्रचुर मात्रामा उब्जाउ जग्गा हो त कुनै पनि मुलुकलाई धनी बनाउने कारक तत्व? अथवा के देशमा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत र साधनहरु हुन त देशलाई धनी बनाउने? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता आधारभूत आवस्यकता तत्वहरु माथि जनताको सजिलो पहुंच हो त मुलुकलाई धनी बनाउने? जनताको चेतनाको स्तर (शिक्षा) ले मुलुकलाई धनी तुल्याउने हो की? के स्वच्छ सरकार र इमान्दार नेताहरु हुन देशलाई समृद्ध बनाउने आधारभूत तत्वहरु?
देशलाई धनी पार्नमा के के कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् भन्ने बारे विभिन्न किसिमका तर्कहरु अगाडि आउन आउने गर्दछन। केही व्यक्तिहरुले कुनै पनि मुलुक र त्यसको जनतालाई धनी पार्नमा त्यस मुलुकको आर्थिक प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने तर्क अघि सार्दछन। केहीको बिचारमा भने, कुनै पनि मुलुको आर्थिक प्रणालीलाई त्यस मुलुकको राजनैतिक व्यवस्थाले निर्धारण गर्ने हुनाले, देशको आर्थिक विकासमा राजनैतिक प्रणालीले सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने रहेको पाइन्छ। केहीले भने सामाजिक अवस्था एवं नेताको व्यवहारलाई मुलुकको आर्थिक विकासको साँचो मान्दछन। उनीहरुको भनाईमा मुलुक प्राकितिक साधन र स्रोतले सम्पन्न छ तर त्यहाँका जनता सामाजिक, धार्मिक सद्भावको अभावमा द्वन्द ग्रस्त छन र नेताहरुले देशको विकासका लागि मिलेर काम गर्नुको साटो द्वन्द बढाउने काम मात्र गर्दछन भने मुलुकले विकास गर्न सक्तैन। केहीले, मुलुक आर्थिक विकासको मामिलामा पछाडि पर्नुमा नेताहरुको स्वार्थी बानी नै बढी जिम्मेवार रहेको विश्वास गर्दछन र एशिया लगाएत अफ्रिकाका देशहरुमा देखिएको घटनाहरुलाई प्रमाणका रुपमा अघि सार्दछन ।
समग्रमा हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण कुराहरु कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको पाइन्छ। तर व्यवहारमा हेर्दा एउटा यस्तो पनि तत्व छ जसले कुनै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशा तर्फ डोर्याउनमा खास भूमिका खेलेको पाइन्छ र त्यो तत्व हो देशमा प्रभावकारी नियम र कानूनको व्यवस्था। आर्थिक विकासका लागि देशमा नियम र कानूनको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्दछ भन्नु कुनै नौलो कुरा भने होइन, सबैले भलिभाँति थाहा पाएको कुरा हो यो। संसारको हरेक देशमा नियम र कानूनको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा हुन्छ नै। तर यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको नियम र कानूनको व्यवस्था राजनैतिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जन उपयोगी बनाउने सन्दर्भमा हो, मुख्य गरि नेपालको सन्दर्भमा।
नेपालमा राजनीतिलाई राम्रो आर्थिक आम्दानी हुने पेशा हुन बाट रोकेर यसलाई देश विकास गर्न ठोस योगदान पुर्याउने माध्यम बनाउनु अति आवश्यक भएको छ। नेपालको वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले राजनैतिककर्मीहरुलाई राजनीतिको माध्यमबाट शक्ति र पद पाप्त गरेर राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सृजना गरि दिएको छ, राजनीतिलाई राष्ट्रको सेवा गर्ने माध्यम भन्दा विभिन्न किसिमका आकर्षक लाभ हुने पेशा तुल्याइ दिएको छ। त्यति मात्र होइन, राजनैतिककर्मी वा एक नेतालाई जिवनभर राजनीति गरेर जहिले पनि प्रशासकीय वा राजकीय शक्ति हातमा लिन सजिलो पारि दिएको छ, वर्तमान कानूनि व्यवस्थाले। यसका धेरै उदाहरणहरु छन। ती धेरै उदाहरणहरुलाई एकै पटक यो सानो आलेखमा प्रस्तुत गर्न सम्भव नभएकोले केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास यस लेख मार्फत गरिएको छ।
नेपालमा जन निर्वाचित प्रतिनिधि (विधायक) हरु प्रशासकीय पद (मंत्री- राज्य, सहायक) मा बस्न पाउने वर्तमानको जुन चलन छ त्यो उपयुक्त छैन, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि। विधायकहरुको काम केवल मुलुकलाई सुव्यवस्थित राख्न जनताको राय लिएर, उनीहरुको सुझाव एवं सल्लाह अनुरुप नियम कानूनको निर्माण गर्नु हो, प्रशासकीय पदमा बसरे कार्य गर्नु होइन। मुलुकको प्रशासकीय क्षेत्रमा केवल सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार वा विशेषज्ञहरुले मात्र काम गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्दछ। जनप्रतिनिधिहरुले प्रशासकीय कार्य गर्न (मंत्री हुन) पाउने व्यवस्थाको अन्त गर्नु पर्दछ। यस्तो गर्न आवश्यक छ पनि। उदाहरणका लागि, जनताले ज्यादै बचत गर्न थाले भने लगानी प्रभावित (कम) हुन्छ। अर्थात लगानीमा कमी आएर उत्पादन कम हुन थाल्छ र उत्पादन कम हुना साथ रोजगारीको स्तर घट्न थाल्छ। रोजगारी घट्ना साथ उपभोगमा कमी आएर बजारमा माग कम हुन्छ र त्यसले गर्दा उत्पादन कम गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ। छोटकरीमा भन्ने हो भने जनताले (कुनै खास समयमा) उपभोगमा कमी गरेर बढी बचत गर्दा राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था नराम्रो गरी प्रभावित हुन पुग्दछ। त्यस्तो समयमा सरकारले जनतालाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ। यसै गरी, करको दरमा सानो परिवर्तन (वृद्धि वा कमी) ल्याउन साथ त्यसले राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्न सक्तछ। अर्थ शास्त्रका यस्ता गंभिर विषय केवल सम्वन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यस कारण अर्थ मंत्री सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुनु पर्दछ वा अर्थशास्त्री हुनु पर्दछ। तर नेपालमा ठीक उल्टो हुने गर्दछ भने पनि हुन्छ। हिंजोसम्म सडकमा हल्लि रहेको (अनुभव नभएको) व्यक्ति सत्ताको स्वदलीय वा विभिन्न दलीय भाग बंण्डाको फाइदा उठाउँदै अर्थ मंत्री हुन पुग्दछ। अति नै ठूलो जिम्मेबारी बहन गर्नु पर्ने पदमा बस्न पुग्दछ। जबकी त्यसरी मंत्री हुन पुग्ने व्यक्ति स्वयंलाई ऊ कति जिम्मेवारीपूर्ण पदमा बसेको छ भन्ने कुराको जानकारी त के अनुमान समेत हुँदैन। नेपालमा, विधायकहरु प्रशासकीय पदमा बस्ने नपाउने व्यवस्था भएमा त्यसको मुख्य गरी दुईबाट फाइदा हुन्छ, मुलुकलाई। प्रथम त, विधायकहरु केवल विधि ( नियम, कानून) निर्माण गर्ने काममा मात्र समर्पित हुन्छन र मंत्री हुन वा पद र सक्तिका लागि सक्ति केन्द्रतिर दौडधुप गर्ने अभ्यास कम गर्छन। दोस्रो, सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरु मात्र प्रशासकीय पदमा पुग्छन र उनीहरुले तोकिएको कार्य कुशलतापूर्वक गर्छन।
यसै गरी जन प्रतिनिधि ( संसद सदस्य) निर्वाचित हुनका लागि पनि, केवल तीन पटक मात्र चुनावमा भाग लिन पाउने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्दछ। यस्तो व्यवस्था गरिएमा मात्र राजनैतिककर्मीहरु एउटा तोकिएको समय पछि राजनीतिबाट सन्यास लिन बाध्य हुन्छन र नया व्यक्तिहरुले नयाँ विचार, नयाँ जोस र जाँगरका साथ मुलुकको सेवा गर्ने अवसर पाउँछन। अहिले जस्तो, एउटा नेताले वर्षौसम्म सत्ताको दाउपेचमा समय बरबाद गरेर मुलुक र जनताको आर्थिक विकासमा उदासीनतता देखाउने परिपाटिको अन्त्य पनि हुन्छ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र भएको ले दलीय व्यवस्था हुनु स्वभाविक नै हो। यसै गरि मुलुकमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुको उपस्थिति हुनु पनि त्यतिकै स्वभाविक हो। राजनैतिक दल र उनीहरुको विधान एवं संरचनाले पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले दलहरुको क्रियाकलापको पनि उचित व्यवस्थापनका लागि पनि विभिन्न किसिमका प्रभावकारी नियम कानूनहरुको व्यवस्था हुन पनि उत्तिकै आवस्यक छ। र यसका लागि, सर्व प्रथम त, कुनै पनि राजनैतिक दलमा एक व्यक्ति केवल दुइ पटक मात्र त्यस दलको अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। यस्तो व्यवस्था गरिएमा, कुनै पनि राजनैतिक दल, जो कुनै पनि बेला देशको उच्च प्रशासकीय पदमा पुग्न सक्छ, मा नया नया बिचारका व्यक्तिहरु अध्यक्षका रुपमा आउने वातावरण सृजना हुन्छ। एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म आफ्नो दलको अध्यक्ष हुन पाउन उसले गर्ने विभिन्न किसिमका गुटबन्दी वा दाउपेंचमा पनि कमी आउन सक्छ।
यस किसिमका कानूनी व्यवस्था हुन नितान्त आवश्यक छ, मुलुको आर्थिक विकासका लागि। यस किसिमका कानूनी व्यवस्थाका लागि जनताले नै राजनैतिक दलहरुलाई दबाब दिनु पर्दछ। नेता वा राजनैतिकर्मीहरुले कहिले पनि आफूलाई प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका कानूनको निर्माण गर्दैनन। त्यसकारण उनीहरुबाट यस किसिमका नियम कानूनहरुको निर्माण उनीहरुको अग्रसरतामा हुने अपेक्षा नगरे हुन्छ। नेता वा राजनैतिककर्मीहरु त बरु उल्टो आफूहरुलाई फाइदा हुने विषय छ भने एक मत हुन पुग्छन विभिन्न किसिमका विभिन्न दलीय मतभेतहरु त्यागेर। फरक फरक उद्देश्य भएता पनि विभिन्न दलहरु बीच एकता कामय हुन पुग्छ आफ्नो फाइदाका लागि।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment