Nepali Dream-Article-44

नेपाली सपना

आधुनिक नेपालको इतिहासमा देशवासी यसरी भ्रम र हिंसक मनोविज्ञानमा बाँचेको उदाहरण बिरलै होला। उदाहरणका लागि, अहिले, नेपालीहरु एकातिर जातपात छुवा छुतको बिरोध गर्छन, को सानो जात को ठूलो जात भन्ने भावनाको आलोचना गर्छन अर्कोतिर जातिय राज्य चाहियो भनेर बन्द, हडतालको आयोजना गर्छन। एकातिर समावेसीको नारा लगाउँछन अर्कोतिर यो तेरो प्रदेश यो मेरो प्रदेश भनी सीमा छुट्याउँछन। एउटै व्यक्ति, एकै समयमा, खास राजनैतिक संगठनको सदस्य हुन्छ, त्येही व्यक्ति एक खास जातीय संगठनको सदस्य हुन्छ, फेरि त्येही व्यक्ति एक खास क्षेत्रिय संगठनको सदस्य पनि हुन्छ। अर्थात कुनै बेला सिद्धान्तको, कुनै बेला जातीयताको, अनि कुनै बेला क्षेत्रीयताको आधारमा मानिसहरु संगठित भइ रहेका छन। वहु संख्यक नेपालीहरु अहिले भ्रमको स्थितिमा छन। के गर्नु सही हो र के गर्नु गलत हो छुट्याउन सकि रहेका छैनन। राजनैतिक वातावरणद्वारा जस्तो किसिमको सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माण भइ रहेको छ त्यसको पछि लागि रहेका छन, आफू स्वयंले, कुन कुरा सही र कुन कुरा गलत हो भनी छुट्याउन सकि रहेका छैनन्।
यसै गरी, वाक् स्वन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन तर कसैले आफ्नो सामान्य किसिमको  पनि आलोचना गरेको छ, पत्र पत्रिकामा वा मौखिक रुपमा, भने  सहन नसकी आलोचना गर्ने व्यकतिको ज्यान लिन पनि बेर लगाउँ दैनन्। सानो सानो मतभेदमा पनि हिँसाको प्रयोग गर्छन। मानिस मानिस बीच मतभेदहरु हुनु सामान्य कुरा हो तर त्यस किसिका मतभेदहरुको समाधान केवल हिँसा देख्नु डर लाग्दो स्थिति हो। कुनै पनि किसिमको समस्याको समाधान केवल हिँसाद्वारा गर्न खोज्नुले, समाजले न त आर्थिक रुपमा न त सामाजिक रुपमा नै विकास गर्न सक्छ। र स्थिति त्यस्तै रहि नै रहेमा सयौं वर्षसम्म मुलुक गरिबीको कुचक्र भित्र रुमलिन वाध्य हुन्छ।
यसरी, नेपलीहरुलाई भ्रमित तुल्याउने र हिँसक मनोविज्ञानमा पुर्याउने श्रेयता वर्तमान नेपालका राजनैतिक नेताहरु र उनीहरुद्वारा निर्माण गरिएको परिस्थितिलाई जान्छ। नेपालीहरुलाई भ्रम र हिँसक मनोविज्ञानमा पुर्याउने नेपालका राजनैतिक नेताहरु हुन। उनीहरुको अदूरदर्शी, अविवेकी, स्वार्थी योजना, व्यवहार र निर्णयहरुले गर्दा नेपालीहरु भ्रम र हिँसाको मनोविज्ञान रुमलिन बाध्य भएका छन। वर्तमान नेपालको राजनैतिक परिवेशमा, नेताहरु जुन सुकै दलका भएता पनि उनीहरुमा जनतालाई अशल नेतृत्व दिने, जनताको आर्थिक जिवनस्तर माथि उकास्ने, म यो देशको बासिन्दा हो भनी गर्व गर्न सक्ने भावना जनतामा अझै जागृत गराउने क्षमताको अति नै अभाव छ देखिएको छ। बरु उल्टो नेताहरुले सौम्य, शान्त, स्थिर र आपसी सद्भाव कायम गरेर बसेको नेपली समाजलाई विभिन्न चिराहरुमा टुक्राइ दिएका छन। एउटा समूहको अर्को समूहसँग कृत्रिम सत्रुता कायम गराइ दिएका छन। एक समूहरुको अर्को समूह प्रति अविश्वास पैदा गराई दिएका छन।
नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरु राजनैतिक रुपमा अशक्षमा छन भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण त यत्रो समय लगाएर पनि संविधान निर्माण गर्न नसक्नु हो। जनताले जुन कार्य गर्न का लागि यति धेरै समय, यति धेरै पैसा र सबै भन्दा ठूलो कुरा त, यति धेरै विश्वास दिएर पठाएका थिए, त्येही कार्य सम्पन्न गर्न  नसक्नेहरु लाई सक्षम रहेको भनी कसरी मान्ने? उनीहरुमा उचित निर्णय लिन सक्ने क्षमता छ भनी कसरी विश्वास गर्ने? र उनीहरु योग्य छन भनी आगामी चुनावमा उनीहरुलाई कसरी भोट दिने?
नेता र राजनैतिक दलहरुले त मुलुकलाई संविधान बनाएर दिन नसकेकोमा जनतासँग क्षमा माग्नु पर्ने होइन र?
नेताहरुमा के कारणले गर्दा उचित राजनैतिक निर्णय लिने क्षमताको अभाव देखिएको हो त? यस प्रश्नको उत्तर गार्हो छैन। नेताहरुमा, मैले लिएको निर्णय उचित छ, म मात्र सहि अरु सबै गलत छन् , राजनीति मैले मात्र राम्रो गरि बुझेको छु अरुले छैन, अरुको बिचार मानेमा आफ्नो राजनैतिक कद होचो हुन्छ जस्ता अहंमहरु छन। नेताहरुमा एक अर्को प्रति पटक्कै विश्वास छैन। एउटा दलको नेता अर्को वा आफ्नै दलको अर्को नेतासँग हरफल ससंकित रहन्छ यस भावनाले कि उसलाई कुन बेला अर्कोले झुक्याउने, फंसाउने हो कि भनी। नेताहरुमा योग्यताको अभाव छ। अध्ययनको कमी छ। अधिकांस नेताहरुलाई विश्व राजनीति, इतिहास, राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था, भूगोल आदिको ज्ञान पट्क्कै छैन। र सबै भन्दा ठूलो कुरा त, नेताहरु क्षणिक स्वार्थमा लिप्त छन। अनि यस्ता नेताहरुले सामान्य जनतालाई भ्रममा पार्नु बाहेक के नै गर्न सक्छन त?
नेपाली जनतालाई नेताहरुले भ्रमित स्थितिमा पुर्याएका उदाहरणहरु धेरै छन। सबै उदाहरणहरुलाई त प्रस्तुत गर्न सकिंदैन। एक वा दुई उदाहरणलाई यस लेख मार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। पहिलो उदाहरण संघियतालाई नै लिउँ। कुनै पनि देशमा संघहरुको निर्माण, वर्तमान विश्व परिस्थितिमा, आर्थिक विकासका लागि हुनु पर्दछ। वर्तमान युग आर्थिक विकासको युग हो। आर्थिक विकासका लागि चिनले दसकौं देखि अंगाली आएको साम्यवादी अर्थ व्यवस्था परित्याग गरि बजार अर्थ व्यवस्था अंगाल्यो। भारतले पनि समाजवादी नीति परित्याग गरेर बजार अर्थ तन्त्र अंगालेको वर्षौ भइ सक्यो। यूरोपका मुलुकहरुले आर्थिक विकासका लागि यूरोपिएन यूनियनको स्थापना गरेका छन। भौगोलिक रुपमा टाढा भएता पनि आर्थिक विकासका लागि भारत, रुस, ब्राजिल र चिन मिलेर एक आर्थिक समूह (B R I C) मा रहेर एक अर्कोलाई सहयोग गर्दै राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न अगाडि बढेका छन। यस्तो विश्व परिस्थितिमा संघहरुको स्थापना गर्दा आर्थिक विकासलाई मुल आधार बनाउनुको साटो नेताहरुले जातीयतालाई आधार मान्न जनतालाई उत्प्रेरित गर्दे छन। जातीय आधारमा संघहरुको निर्माण भएमा त्यसले खास क्षेत्र र मुलुको आर्थिक विकासको गतिलाई ज्यादै सुस्त मात्र पार्ने छैन साथै एक जाति अर्को जाति प्रति ससंकित हुने स्थिति समेत ल्याउने छ।
संघहरुको निर्माण गर्दा मुल रुपमा आर्थिक विकासलाई आधार मानिएको हुन्छ। संघहरुको निर्माण गर्नु भनेको विभिन्न संघहरुको निर्माण यस उद्देश्यले गर्नु कि स्थापित संघहरुले आफ्नो क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक विकास सम्बन्धमा स्वयंले निर्णय लिन सकुन, केन्द्रको मुख ताक्नु नपरोस। संघहरुले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध रहेका स्रोत तथा साधनहरुको अधिक्तम उपयोग गर्न सकुन। विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका स्रोत तथा साधनहरु हुन्छन र ती स्रोत तथा साधनहरुको कसरी उपयुक्त किसिमले उपयोग गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दालाई मात्र थाहा हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुन हिमालमा चढ्नका लागि कस्तो तरिका उपयुक्त हुन्छ, पर्यटनका लागि कुन हिमाल उपयुक्त हुन सक्छ वा ज्यादै हिमपात भएमा जिउ, धनको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको राम्रो अनुभव वा ज्ञान हिमालमा बस्ने मानिसहरु संग हुन्छ। त्यस कारण हिमाली क्षेत्रको विकासका लागि त्यहाँका जनताले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसै गरी कस्तो माटोमा कुन किसिमको बाली लगाउने, भूमिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कस्तो मल खाद प्रयोग गर्ने, बाढीबाट बाली नाली, जिउ धन जोगाउन कस्ता तरिकाहरु अपनाउने भन्ने कुरा तराईका मानिसलाई राम्रो गरी थाहा हुन्छ। यस्ता विषयहरुमा तराइका मानिसहरुले उपयुक्त निर्णय गर्न सक्छन।
यसरी, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, आदि जस्ता विषयहरुमा केन्द्रिय सरकारले नीति निर्माण गर्ने तर विभिन्न संघको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले नीति निर्माण गर्ने, त्यहाँका समस्याहरु पनि त्यही का बासिन्दाहरुले समाधान गर्ने वा संघीय सरकारले गर्ने भन्ने उद्देश्यले संघहरुको स्थापना  गरिएको हुन्छ। त्यस कारण संघहरुको स्थापना गर्नु भनेको सम्बन्धित क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका जनतालाई संलग्न गराउनु, उनीहरुलाई अधिकार दिनु हो।
तर नेताहरुले संघीयतालाई जातीयता, पहिचान, वा अन्य अन्य कुराहरुसँग जोडेर आर्थिक विकासको मुल मुद्दालाई ओझलमा पारि दिएका छन। वर्तमान समयमा, मुलुकको जुन सुकै भागमा बस्ने व्यक्तिको मुख्य सपना वा ‘नेपाली सपना’ भनेको श्रम गर्न सक्ने उमेर वा अवस्थामा रहेका प्रत्येक व्यक्तिलाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा, दुई छाक ढुक्क संग खान पाउने स्थिति, काटमार स्थितिको अन्त्य भइ शान्ति र स्थिरता, जुलुस, बन्द, हडतालको समाप्ति हो। छोटकरीमा भन्ने हो भन्ने अहिले ‘नेपली सपना’ भनेको ‘शान्त र प्रगति’ हो।
केवल नेताहरुलाई मात्र दोष देखाएर सामान्य जनता पनि पन्छिने स्थिति छैन, समष्टिगतमा कुरा गर्ने हो भने। जनताले पनि नेताहरुलाई देशको आर्थिक विकासका लागि सजग र क्रियाशील हुन दबाब दिनु पर्दछ। र सबै भन्दा ठूलो कुरा त उनीहरुले लगाएका अर्थहीन नाराहरुको पछाडि लाग्नु हुँदैन। चुनावमा कुनै व्यक्तिलाई उसले अंगालेको राजनैतिक दर्शन वा उसले घन्क्याएको नाराको सट्टा उसको अशल व्यवहार, जनताप्रति उसको उत्तरदायित्वपनलाई आधार बनाई विजयी तुल्याउनु पर्दछ। जनताद्वारा अशल नेताको चयनबाट मात्र ‘नेपाली सपना’ पूरा गर्न सकिन्छ। अहिलेको जस्तो राजनैतिक स्थिति र नेतृत्वबाट भने ‘नेपाली सपना’ पूरा गर्न सकिंदैन।

विश्वराज अधिकारी