जटिलाता तिर उन्मुख
सिरियाको संकट
सिरियामा जारी रक्तपातपातपूर्ण जन आन्दोलनका विभिन्न कारणहरु मध्ये एक
कारण त्यहाँ बढदो गरिबी र बेरोजगारी पनि हो। सिरियाको राजनीतिमा लामो समयसम्म पडक
जमाएको असाद परिवारले देशमा आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र पार्दै आफ्नो परिवारमा
सीमित रहेको राज्य सक्ति जनतामा हस्तान्तरण गरेको भए राष्ट्रपति बशार अल- असाद
बिरुद्धमा अहिलेको जस्तो तिब्र बिरोधको स्थिति उत्पन्न हुने थिएन। प्रजातन्त्रको
विकासमा ठोस योगदान पुर्याएको भए त झन जनतामा लोकप्रियता समेत कमाउने थिए,
राष्ट्रपतिले। तर भयो उल्टो। पिता (तत्कालिन राष्ट्रपति हाफेज अल-असाद) र छोरा (वर्तमान
राष्ट्रपति बशार अल-असाद) दुबै सत्तामा बसेको समयलाई जोड्दा ४० वर्ष
भन्दा बढी हुन्छ। यो ४० वर्षमा सिरियालाई समपन्न पार्नमा कुनै ठोस आर्थिक नीति तथा
कार्यक्रमहरु आएनन। राज्यद्वारा अर्थतन्त्रमा बढी नियन्त्रणका कारण देशमा आर्थिक
विकासले गतिले तिब्रता लिन सकेन। जनतामा असन्तोष बढ्दै गयो। र त्यो असन्तोषले
रक्तपातपूर्ण आन्दोलनको रुप लियो। ११ महिनादेखि जारी सिरियाली जन आन्दोलनमा ६ देखि
७ हजार व्यक्तिहरुको ज्यान गइ सकेको छ। बितेको यो ११ महिनामा सरकारले
आन्दोलनकारीहरुसँग वार्ता गरेर जारी आन्दोलनको समाधान खोज्ने तर्फ चांसो देखाएको
छैन बरु उल्टो जन दमनको चक्रलाई झनै तिब्र पारेको छ। बिद्रोहलाई दमनद्वारा नै नियन्त्रण
गर्ने निर्णयमा पुगेका राष्ट्रपति बसार अल-असाद र उनको सरकार मध्य मार्ग प्रयोग
गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्। आन्दोलन चर्किएर सत्ताबाट बाहिर जानु परे पछि जस्तो
स्थिति आई पर्छ त्यसको सामने गर्ने वा आन्दोलनलाई बल पूर्व दबाउने टुङ्गोमा पुगेको
देखिन्छ राष्ट्रपति असादको जारी आन्दोनल प्रतिको दृष्टिकोणलाई हेर्दा।
अरब राष्ट्रहरुमा आएको प्रजातन्त्रको लहरले जति छिटो लिबिया र
इजिप्टमा परिवर्तन ल्यायो त्यही गतिमा सिरियामा पनि किन परिवर्तन ल्याउन सकेन? यो
प्रश्न आफैमा ज्यादै महत्वपूर्ण छ। सिरियाको राजनैतिक संकटको समाधानमा केही जटिलता
देखिएको छ। जटिलता के हो भने विश्व राजनीतिमा सिरियाको स्थितिले धेरै महत्व
राख्दछ। त्यसै कारण सिरियाको संकट समाधानमा वा राष्ट्रपति असादको सत्ता बहिर्गमन
हुनु पर्नेमा विश्वका सरकारहरु एकमत हुन सकि रहाका छैनन। सरकारहरु दई पक्षमा
विभाजित छन। एक पक्षले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नुका साथै सिरियामा हुने कुनै
पनि राजनैतिक परिवर्तनमा वर्तमान सरकारको पहल र सहमतिमा होस भन्ने चाहन्छ भने
अर्को पक्षले आन्दोलनकारीहरुको आवाज राष्ट्रपति असादले सुन्नु पर्ने मात्र होइन
यदि सत्ताबाट बाहिर जानु परे पनि बाहिर जान तयार रहनु पर्ने चाहि रहेको छ।
सिरियाको संकट समाधानमा विश्वका सरकारहरु विभाजित भएको स्थितिले सिरियाली सरकारलाई
जन विद्रोह सक्तिद्वारा दमन गर्न थप बल
मिलेको छ। सिरियाली सरकारको मौजुदा कार्यशैली प्रति चीन र रुसको समर्थनले त झनै
सरकारको आत्मबल बढेको छ। उता, अर्कोतिर सरकारद्वारा भइ रहेको जन बिद्रोहको दमनको
मात्र झन झन बढ्दो छ, कम हुने संकेत देखिएको छैन। यो स्थितिले गर्दा नै सिरियाको
राजनैतिक संकट समाधानको सट्टा झनै जटिला तिर अग्रसर हुँदैछ जुन कुनै पनि किसिमले
देश र जनताको हितमा छैन। आन्दोलन जति लम्बियो रक्तापातपूर्ण हिंसामा झनै वृद्धि
हुँदै जाने छ। जतना आर्थिक विकासको मामिलामा झनै पछाडि पर्दै जाने छन।
हुन त राष्ट्रपति असादको बहिर्गमनले सिरियामा शान्ति बहाली होला र
द्वन्दरत सबै पक्षहरु मिलेर राष्ट्रको विकासमा अगाडि बढ्ने छन भन्ने कुराको कुनै
सुनिश्चितता छैन किनभने द्वन्दरत पक्षहरु वर्तमान सरकारको बिरोधमा एकमत जस्तो
देखिएता पनि द्वन्दको समाप्ति पछि उनीहरुको बीचमा एकता हुने स्थिति छैन। आम जनताको
सरकारप्रतिको बिरोध थप प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासका लागि भएता पनि अन्य द्वन्दरत
पक्षहरुका आ-आफ्ना स्वार्थहरु छन र त्यही स्वार्थका लागि आन्दोलन गरि रहेका छन
वर्तमानमा एक आपसमा मिलेर हिंडेको जस्तो देखिएता पनि। यसै गरि विश्वका सरकारहरुको
पनि आफ्नै किसिमका चांसोहरु छन सिरियामा हुने कुनै पनि किसिमको राजनैतिक परिवर्तन
प्रति। त्यसकारण उनीहरु सिरियाको राजनीतिमा हुने कुनै पनि किसिमको राजनैतिक
परिवर्तनलाई आफ्नो पक्षमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ बढी ध्यान दिरहेका
छन। यसरी विभिन्न आन्तरीक र वाह्य पक्षहरुको आ-आफ्नो चांसोले गर्दा भविष्यमा सिरियामा
हुन सक्ने कुनै राजनैतिक परिवर्तनले आम जनताको पक्षमा काम गर्ला भन्ने कुरामा संका
छ। यस्तै स्थिति नेपालमा पनि भएको हो। आर्थिक विकास र प्रजातन्त्रका लागि आम
जनताले नेपालमा ४७ र ६३ सालमा आन्दोलन गरेता पनि आम जनताको त्यो चाहना पुरा हुन
सकेन किनभने आन्दोलनका बेलामा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पक्षहरु एकमत जस्तो देखिएता
पनि आन्दोलन पछि एकमत हुन सकेनन। त्यस्तो हुनु स्वभाविक पनि थियो किनभने आन्दोलनको
अगुवाई गर्ने पक्षहरुको आ- आफ्नै स्वार्थहरु थिए आन्दोलन गर्नका लागि। प्राय जसो
यै तथ्य गांस्सिएको हुन्छ कुनै पनि जन आन्दोलनसँग। जन आन्दोलन सामान्य जनताको
सक्रिएता र सहभागितामा भएता पनि जन आन्दोलनको उपलब्धिको उपयोग भने बाहिरी र भित्री
पक्षहरुले आफ्नो हितमा गर्न थाल्छन।
सिरियाको जन आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न उद्देश्यले नया संविधानका लागि
जनमत संग्रह गराइने भनी समाचारहरुले हालै उल्लेख गरेका छन। यही फेब्रुअरी महिनाको
२६ तारिखमा नया संविधानका लागि जनमत संग्रह गराइने घोषणा राष्ट्रपतिद्वारा भएको
राज्यद्वारा संचालित सिरियाली समाचार संस्था साना (SANA)ले उल्लेख गरेको छ। नया संविधानका लागि जनमत संग्रह गराउने
राष्ट्रपतिको प्रतिवद्धताले मात्र दिन प्रति दिन चुलिंदै गएको आन्दोलन मथ्थर होला
भन्ने तर्फ धेरैलाई शंका छ।
सत्ता परिवर्तन सँग सम्बन्धित वा सत्ता परिवर्तनलाई प्रभावित
तुल्याउने एउट स्वार्थी तर महत्वपूर्ण पक्ष छ र त्यो पक्ष हो सत्ताको नेतृत्व
गर्ने व्यक्ति बाट अधिकत्म फाइदा उठाउने मानिसहरुको समूह। सत्ताको नेतृत्व गर्नेको
वरि परि बसेर अधिक्तम फाइदा लिने त्यो समूहले सत्ताको नेतृत्व गर्नेलाई जहिले पनि
उसको बिरोधमा हुने जन बिद्रोहलाई सक्तिद्वारा दबाउन सल्लाह र दबाव दुबै दिने गर्छ,
शान्तिपूर्ण किसिमको समाधान खोज्नुको सट्टा। आफूहरु वरि परि रहेको सक्ति केन्द्र
सक्तिहीन भएमा आफूहरु अधिक फाइदा उठाउनबाट बंचित हुने हुँदा त्यो समूहले सक्ति
केन्द्रलाई उसको बिरोधमा हुने आन्दोलनलाई कठोरताका साथ दबाउन उत्प्रेरित गर्दछ। यो
समूह दुबै स्थितिमा फाइदामा रहन्छ। आफूहरु वरि परि रहेको सक्ति केन्द्रबाट सके जति
फाइदा उठाउँछन र यदि त्यो सक्ति केन्द्र ढलेर उसको बिरोधमा जनताको आबाज चर्केमा ती
वरि परि बस्नेहरुले जनताको आबाजमा आफ्नो आबाज मिसाउँदै नयाँ सक्ति केन्द्रको
गुणगान गाउन थाल्छन र भएका जति पनि नराम्रा कामहरुका लागि ढलेको सक्ति केन्द्रलाई
दोष दिन्छन। कुनै पनि मुलुकमा जनताद्वारा नरूचाइएको सक्ति केन्द्रको विरुद्धमा
जनताले आन्दोलन गर्दा सक्ति केन्द्रको वरि परि बस्नेहरुले यस किसिमबाट दोहरो
भूमिका खेल्ने गर्दछन, केवल आफ्नो स्वार्थका लागि, देश र जनताको हितलाई बिर्सेर।
सिरियाली राष्ट्रपति सक्ति केन्द्रको वरि परि बस्नेहरुको सल्लाह र दबाबमा परेको हुन
सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिने स्थिति छैन, त्यहाँ लम्बिएको जन आन्दोलनलाई
हेर्दा। तर राष्ट्रपति बशार अल- असादले दमनको बाटो छाडेर जनताको बिरोधको शान्तिपूर्ण
तरिकाले उचित समाधान खोज्न भने ढिलो हुँदै गइ रहेको छ।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment