विगत केही महिनादेखि विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा हडताल, प्रदर्शन र हिंसात्मक घटनाहरु समेत भएका छन। र यी सबै घटनाहरुको प्रमुख कारण भने राजनीति नभई आर्थिक नै रहेको प्रष्ट गरी बुझ्न सकिन्छ। इजिप्टको होस वा सिरियाको, अथवा लिबिया नै,यी सबै राष्ट्रहरुमा देखिएको अशान्तिको मुख्य कारण गरिबी र बेरोजगारीले गर्दा जनताको आर्थिक स्थितिमा गिरावट र जिवन यापन कठिन हुँदै जानु थियो। इजिप्टको अशान्ति, जुन मुख्य गरी बढ्दो अति गरिबीको कारणले गर्दा श्रृजना भएको थियो, ले तत्कालिन राष्ट्रपति होस्नी मुवारको ३० वर्षे शासनको अन्त्य मात्र गरेन उनको राजनैतिक जिवन नै समाप्त पारिदियो। वर्तमानमा, आर्थिक मुद्दाहरु नै जन असन्तोषका प्रमुख कारणहरु बन्दै गइ रहेका छन् विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा।
वर्तमान इन्टरनेटको युगमा हरेक राष्ट्रका जनता सूचना र जानकारीको सजिलो प्रवाहले गर्दा पहिलेभन्दा ज्यादै बढी विश्व गतिविधि बारे जानकारी राख्न सक्षम भएका छन र देशको गरिबीमा उनीहरुको भाग्य नभइ देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने नेता वा नीति निर्माताहरुको हात रहेको प्रष्ट बुझ्दै गइरहेका छन। व्यक्ति, परिवार तथा राष्ट्रिय गरिबीका लागि नेता वा नीति निर्माताहरुलाई जिम्मेबार ठहर गर्दै उनीहरुलाई सचेत पार्दै छन् र गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउने तरिकाहरु समेत खोजिरहेका छन्, यो युगका सचेत जनताहरुले ।
हालै ग्रिसमा देखिएको अशान्ति, जुन ठूलो राष्ट्रिय समस्याको रुपमा परिणत हुँदैछ, को मुख्य कारण पनि आर्थिक नै हो। आर्थिक कारणले गर्दा नै त्यहाँका जनताले हिंसक प्रदर्शनहरु मात्र होइन हडताल समेत गरे। नीति निर्माताहरुको अदूरदर्शिताले गर्दा कुनै बेलाको अति सम्पन्न ग्रिसलाई विकराल गरिबीको दुष चक्रमा पर्नु पर्ने अवस्था मात्र श्रृजना गरेन जनतालाई मानसिक आघात सहनु पर्ने स्थितिमा समेत पुर्यायो। कतिपय व्यक्तिहरुले घरको मोर्टगेज (ऋण) तिर्न नसकेर घर गुमाउनु पर्यो। ऋण तिर्न नसकेको हुनाले बैंकले उनीहरुको घर जफ्त गर्यो। त्यसै गरि थुप्रै जनताहरु क्रेडिट कार्डको ऋणमा डुबेका छन। केही घरबार बिहिन जनताहरु आश्रय स्थलमा बस्न बाध्य भएका छन। धेरैको रोजगारी गुमेको छ।
ग्रिसको जनसंख्या करिब १ करोड १० लाख रहेको छ। यहाँका जनताहरुले अहिले दोहरो आर्थिक भार बहन गर्नु पर्ने भएको छ। सरकारले एकातिर सरकारी खर्चमा कट्ठौति गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर करमा वृद्धि। सरकारी खर्चमा गर्न खोजिएको कट्टौतिले गर्दा राष्ट्रिय रोजगारीमा कमी आएर बेरोजारी बढ्ने स्थिति सृजना भएको छ भने करमा गरिने वृद्धिले गर्दा जनताको क्रय शक्तिमा ह्रास आउने स्थिति उत्पन्न भएको छ। सरकारी खर्चमा कट्टौति गर्न र करमा वृद्धि गर्न ग्रिस सरकारलाई दाताहरुले बाध्य पारिरहेका छन र उनीहरुले ग्रिस सरकारलाई सचेत पनि गराएका छन यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने बेलआउट का लागि ग्रिसलाई दिइने रकम रोक्का पनि गर्न सकिन्छ भनेर। ग्रिसमा बेरोजगारी बढेर अहिले १६ प्रतिशत पुगेको छ र यो संख्याम अझै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
ग्रिसलाई अहिले तत्काल ऋण तिर्नका लागि १२ बिलियन यूरो चाहिएको छ। र यो ऋण दिन दातृ संस्थाहरु तयार देखिएका छन तर उनीहरु प्रधान मंत्री जर्ज पापान्द्रेउबाट ग्रिसमा आर्थिक सुधार हुनु पर्ने सर्त राखिरहेका छन्। र सर्तका रुपमा मुख्य गरी तीन कुराहरु – सरकारी खर्चमा कट्टौति, करमा वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिदतामा व्यापक वृद्धि रहेका छन्। राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि गर्ने कुरा केही हदसम्म सजिलो भएता पनि सरकारी खर्चमा कट्टौति र करमा वृद्धि गर्नु प्रधान मंत्री पापान्द्रेउका लागि फलामको चिउरा चपाउनु पर्ने जस्तो भएको छ किनभने यस्तो गर्नु भनेको जो गरिबीको भारले ज्यादै थिचिएका छन् तीनहरुलाई झन गरिबीको भार बोकाउनु हो। तर अर्कोतिर बिडम्बना के छ भने ग्रिस सरकारले दातृ संस्थाहरुको सर्त नमानी धरै छैन किनभने उनीहरुको सर्त नमान्ने हो भने ग्रिसले ऋण पाउँदैन र ग्रिसले ऋण नपाउने हो भने राष्ट्रिय ऋण उसले तिर्न सक्तैन। ग्रिसले ऋण नतिर्ने हो भने उसको विश्वसनीयतामा संका उत्पन्न हुनेछ, जुन भविष्यमा उसका लागि झनै कष्टकर हुनेछ भनी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले उल्लेख गरेको पाइन्छ।
ग्रिसमाथि अहिले उसको गार्यहस्त उत्पादनको १५० प्रतिसत ऋण छ। यूरोपियन यूनियन र अन्तरार्ष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ग्रिस सरकारले मे २०१० मा ११० बिलियन यूरोको प्याकेज प्राप्त गरेको थियो। यसरी प्राप्त हुने ऋणले ग्रिस सरकारको आर्थिक स्थितिमा सधार आउनुको साटो जनताको आर्थिक जिवन झन झन कष्टकर बन्दै गएको सुनिएको छ। ग्रिसले अहिले तिर्नु पर्ने ऋणको भार ३४० बिलियन यूरो हुन पुगेको छ। समाचारहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार, ग्रिसका जनताहरु के भन्दै छन भने यो ऋण हामीले हाम्रो आवस्यकताले गर्दा लिएको होइन, राजनैतिक नेताहरुको अदूरदर्शी नितिले गर्दा देशमा भित्रिएको हो त्यस कारण ती ऋणका लागि राजनैतिक नेताहरु नै जिम्मेबार हुनु पर्दछ।
ग्रिसको बिग्रदो आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन दाता वा अन्तरार्ष्ट्रिय संस्थाहरु भन्दा पनि देश भित्रका शक्तिहरुले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ। देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन देशभित्रका शक्तिहरु – राजनैतिक नेता र नीति निर्माताहरुले कुशल एवं व्यावहारिक आर्थिक नीतिहरुको निर्माणमा केन्द्रित हुनु परेको छ। कमजोर र अव्यवहारिक आर्थिक नीतिहरुले देशलाई छोटो अवधिमा नै कहाँ पुर्याउन सक्छन् भन्ने तथ्य उनीहरुले बुझ्नु परेको छ। नेपालका नेताहरुले पनि यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment