ग्रिस त पहिलेदेखि नै आर्थिक समस्याको दलदलमा फँसेको छ नै अब त्यसरी नै आर्थिक समस्याको दलदलमा फस्ने स्थितिमा इटली र स्पेन पनि पुगेको छ। युरोपमा अहिले केवल जर्मनी मात्र तुलनात्मक रुपमा अलि राम्रो स्थितिमा छ बाँकी अरु राष्ट्रहरु आर्थिक समस्याको जालोमा बेरिएका छन। भन्ने हो भने समग्र यूरोपको आर्थिक अवस्था नै त्यति राम्रो छैन अहिले। यूरोपेली राष्ट्रहरुको बिग्रदो आर्थिक स्थितिले आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरुलाई यो सोंच्न बाध्य पारिरहेको छ कि ती के कस्ता कारणहरु हुन जसले यूरोपेली अर्थ व्यवस्थालाई ओर्लाहो लाग्न बाध्य पारिरहेका छन। विश्लेषकहरुको यस सम्बन्धमा आ-आफ्नै किसिमका तर्कहरु छन। तर सर्वाधिक चर्चामा रहेको तर्क के हो भने यूरोपको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर तुल्याउनमा यूरोपेली राष्ट्रका राजनैतिक नेताहरुले आर्थिक मुद्दाहरुलाई महत्व नदिनु तथा यूरोपको आर्थिक विकासक लागि एक आपसमा मिलेर कार्य नगर्नु। यूरोपेली राष्ट्रहरुले आ-आफ्नै ढंगले केवल आफ्नो देशभित्र सीमित रहेर मात्र कार्य गर्नु। राजनैतिक नेताहरुको यस किसिमका व्यवहारहरुले गर्दा लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न डराइ रहेका छन्। लगानीकर्ताहरु ससंकित छन्।
सन् २००८ र २००९ तिर विश्व अर्थ व्यवस्थामा देखिएका समस्याहरु सम्बोधन गर्न विभिन्न राष्ट्रहरुले चाँसो देखाएका थिए। G-20 र G-7 का सदस्य राष्ट्रहरुले ब्याज दर कट्टौतिमा समन्वय गरेर तथा वित्तिय नीतिहरुमा सुधार ल्याएर खस्किँदो विश्व अर्थ व्यवस्थामा सुधार ल्याउन चाँसो देखाएका थिए र उनीहरुका यस्ता कार्यहरुबाट लगानीकर्ताहरु प्रभावित पनि भएका थिए। तर अहिलेको स्थिति भिन्न छ। G-7 का राष्ट्रहरुको बीच नै विश्व अर्थ व्यवस्थामा सुधार कसरी ल्याउने बारे साझा सहमति हुन सकिरहेको छैन। धेरै राष्ट्रहरुको ध्यान सिरिया र लिबियामा भइ रहेका घटनाहरुले पनि तानिरहेका छन।
यूरोप आफैमा एक समृद्ध बजार हो। यूरोपेली राष्ट्रहरु र खास गरी पश्चिम यूरोपेली राष्ट्रहरु भौतिक र आर्थिक पूर्वाधारहरुले सम्पन्न राष्ट्रहरु हुन। यिनका मुद्रा र वित्तिय बजार पनि प्रभावकारी छन्। तर यति हुँदा हुँदै पनि यी राष्ट्रहरु ऋण समस्या (Debt crisis) ले पीडित छन्। यस्तो हुनुमा यूरोपेली राष्ट्रका राजनैतिक नेताहरु नै जिम्मेवार छन किनभने यिनीहरुले एक त राजनीतिलाई बढी महत्व दिइ रहेका छन भने दोस्रो आर्थिक मुद्दाहरुलाई वेवास्ता गर्दैछन। आर्थिक मुद्दाहरुले महत्व पाइरहेका छैनन्।
विश्व बजारमा युरोपेली राष्ट्रहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोले यिनीहरुको खस्किँदो आर्थिक अवस्थाले विश्व बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ। त्यस कारण आउँदा दिनहरुमा विश्व अर्थ व्यवस्था अझै खराब हुने हो कि भनी चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।
यूरोपेली राष्ट्रहरुको खस्किँदो आर्थिक स्थितिले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विश्लेषणहरु आइ रहेकै क्रममा विश्व अर्थ व्यवस्थालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अर्को समाचार हालै प्रकाशमा आएको छ र त्यो समाचार हो संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङ्ग AAA बाट AA + हुनु। सन् १९४१ देखि नै लगातार सं रा अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङ्ग AAA रहँदै आएको थियो। Standard & Poor’s बाट विश्व कै सबै भन्दा ठुलो अर्थ व्यवस्था, सं रा अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङ्ग AAA बाट AA+ भएको उल्लेख हुनु विश्व अर्थ व्यवस्थाका लागि सुखद स्थिति होइन। अमेरिका विश्वको सबै भन्दा ठूलो अर्थ तन्त्र मात्र होइन ठूलो आयात कर्ता पनि हो। यसले विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरुबाट आयात गर्दछ। S&P ले सं रा अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङ्ग AAA बाट AA + हुनुमा अमेरिकी सरकारको बजेट घाटा (budget deficit) र बढ्दो ऋण भार सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
सं रा अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङ्गमा भएको परिवर्तनले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ र त्यसमा पनि खास गरी एशियाका विकासशील अर्थतन्त्रहरुलाई प्रभाव पर्ने राय विश्लेषकहरुको रहेको छ। विश्लेषकहरुको विचारमा चिन अझै बढी प्रभावित हुनेछ।
मौजुदा विश्व परिस्थिति, जसमा संसार नै एक बजारको रुपमा देखा परेको छ, मा विश्वको एउटा बजार क्षेत्रमा भएको परिवर्तनले अन्य बजार क्षेत्रहरुलाई पनि प्रभावित पार्ने तथ्य नौलो होइन। विश्व अर्थ व्यवस्थालाई अहिले विभिन्न स्थितिहरुले प्रभाव पारिरहेका छन र वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्था सुखद स्थितिमा छैन। आर्थिक समस्याहरुको समाधान आर्थिक नीतिहरुद्वाराहरु नै गर्न सकिन्छ। आउँदा दिनहरुमा खस्किँदो विश्व अर्थ व्यवस्थालाई माथि उकास्न राजनैतिक नेताहरुले के कस्ता आर्थिक उपायहरुको खोजि गर्ने छन, कुन किसिमले मिलेर कार्य गर्ने छन् त्यो भविष्यले नै देखाउला। विश्व अर्थ व्यवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न देशका राजनैतिक नेताहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तरार्ष्ट्रिय आर्थिक मुद्दाहरुलाई गंभिरताका साथ लिनु र एक आपसमा मिलेर कार्य गर्नु अति आवश्यक भने भइ सकेको छ।
विश्वराज अधिकारी
च� g � � ��� 0C� ��रु सृजना गर्ने भय समेत व्यक्त गर्न थालिएको छ। अति अस्तित्व बोध विश्व अर्थ व्यवस्थाको विकासमा चुनौतिको रुपमा देखा पर्न थालेको छ। यो समस्याले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई सित युद्धले भन्दा पनि बढी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने संकेत दिन थालेको छ।
नेपालमा पनि अति अस्तित्व बोधको समस्या चर्को रुपमा प्रस्तुत हुने हो कि भनी सोंच्नु पर्ने स्थिति आएको छ। अहिले मनोवैज्ञानिक रुपमा नेपालीहरु विभिन्न चिराहरुमा विभाजित छन। तर यसरी विभाजित हुन राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि ज्यादै प्रतिकूल स्थिति हो। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि व्यक्तिहरु बिच आपसी सद्भाव हुन नितान्त आवश्यक छ। विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्मका व्यक्तिहरु बीच मनोमालिन्य होइन एकता हुन जरुरी छ।
प्रत्येक व्यक्ति आ-आफनो अस्तित्व प्रति सचेत हुनु उपयुक्त नै हो तर अति सचेत हुनु भने उपयुक्त होइन। र यसै गरी अति अस्तित्व बोधलाई विवादका नयाँ नयाँ कारण बनाएर कलह भित्र्याउनु पनि राम्रो होइन। एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै मिलेर बस्नु नै आर्थिक विकासको पहिले आवश्यकीय तत्व हो। यो तथ्य हामीले समयमा नै मनन गर्न आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment