How The World Leaders Are Going To Address This Issue - Article 15

विश्वका नेताहरुले कसरी सम्बोधन गर्ने हुन यो समस्या

एक महिना जति पहिले वाल स्ट्रिटबाट शुरु भएको संस्थागत लोभ ( Corporate greed) , बढ्दो आर्थिक असमानता विरुद्धको  प्रदर्शन संसार भरि फैलिँदै रहँदा विभिन्न थरिका विचारहरु आउन थालेका छन, आर्थिक जगतमा। विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको यस किसिमको प्रदर्शनलाई एक थरिले पूँजीवादको असफलताको रुपमा विश्लेषण र व्याख्या गरि रहेका छन र त्यस्तो भन्नेहरुको तर्क के छ भने पूँजीवादले यस्तो अवस्थाको सृजना गर्दछ कि जसले गर्दा राज्यको कुल सम्पत्तिमाथि केवल ज्यादै थोरै व्यक्तिहरुको स्वामित्व कायम हुन पुग्दछ। उदाहरणका लागि राष्ट्रको कुल सम्पत्ति मध्ये ९० प्रतिशत सम्पत्ति माथि केवल केवल १०  प्रतिशत जनताको स्वामित्व हुन पुग्दछ र बाँकी रहेको १० प्रतिशत राष्ट्रिय सम्पत्ति माथि मात्र बाँकी सामान्य जनताको स्वामित्व हुन्छ। राष्ट्रिय आय वितरणमा भएको यो असामान्य असन्तुलनले गर्दा धनीहरु झन झन धनी हुँदै जान्छन भने गरिबहरु झन झन गरिब। गरिबहरुको जिवन यापन कष्टकर हुँदै जान्छ। गरिब परिबारहरुको दैनिक आम्दानी दैनिक खर्च भन्दा  कम भएर उनीहरु ऋणमा डुब्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। यस्तो स्थिति विकासशील राष्ट्रहरुमा मात्र होइन धनी राष्ट्रहरुमा पनि आउन सक्छ यदि राष्ट्रिय आयको वितरण दीर्घकालसम्म यसै गरी असन्तुलित रहि नै रह्यो भने। अहिले भने राष्ट्रिय आयको असन्तुलित वितरणले गर्दा विकासशील राष्ट्रहरु मात्र होइन विकसित राष्ट्रहरुमा समेत निम्न मध्य वर्गिय र निम्न वर्गियहरुको जिवन यापन लागत महँगो हुँदै गइ रहेको छ एकतिर भने अर्कोतिर उनीहरुले पाएको रोजगारी समेत कुन बेला गुमाउनु पर्ने हो, कुनै निश्चितता छैन। जिवन यापन लागतमा वृद्धि र बढदो बेरोजगारी समस्याले गर्दा नै विकसित राष्ट्रहरुका जनताहरु समेत सडकमा आएर प्रदर्शन गर्न बाध्य भएका छन।

खास गरी ठूला ठूला बैक, वितीय संस्थाहरुको विरोधमा संसार भरि नै भइ रहेको यस किसिमको प्रदर्शनलाई पूँजीवादको असफलताको रुपमा नहेर्नेहरुको जमात पनि ठूलै छ। यस किसिमको प्रदर्शन पूँजीवादको असफलताको परिणामस्वरुप आएको होइन भन्नेहरुको तर्क के छ भने पूँजीवादले राष्ट्रिय आय वितरणलाई असन्तुलित बनाउने नभइ सरकारको नीति तथा नियमहरुले राष्ट्रिय आय वितरणलाई असन्तुलित बनाउने गर्दछन। नीति नियमहरु गरिबहरुको पक्षमा बनाउने कार्य सरकारको हो त्यसकारण देशका सरकारहरुले प्रभावकारी वितीय एवं मौद्रिक नियमहरु निर्माण गरेर गरिबहरुको जिवन यापन सरल तुल्याउने कार्य गर्नु पर्दछ। पूँजीवादका पक्षधरहरुको विचारमा पूँजीले उत्पादनका बाँकी साधनहरु- संगठन, श्रम र भूमीको उत्पादकत्वमा व्यापक वृद्धि ल्याउने गर्दछ। पूँजीवादले उद्यमीहरुका लागि अनुकूल व्यापारिक  वातावरण सृजना गरि दिन्छ र वातावरण त्यस किसिमको अनुकूल भएको कारणले गर्दा नै उद्यमीहरु आफ्नो रचनात्मक सोँचहरुको प्रयोग गरेर बढी मुनाफा गर्न वा ठूलो पूँजी निर्माण गर्न सक्षम हुन्छन। पूँजीवादले राष्ट्रको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र पार्दछ। त्यस कारण अहिलेको यो स्थित- खास गरी ठूला ठूला बैंक एवं वितीय संस्थाहरुको बिरोधमा भइ रहेको विश्वव्यापी प्रदर्शन पूँजीवादको असफलताको परिणामको रुपमा देखा परेको होइन।

विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको यस्तो प्रदर्शनको मुल कारण खोज्ने काम जारी नै रहँदा वाल स्ट्रिट घेराउ आन्दोलन भने विस्तार हुँदै छ। चालु अक्टुबर महिनाको तेस्रो हप्ताको मध्यतिर आइ सक्दा वाल स्ट्रिट घेराउ (Occupy Wall Street)  आन्दोलन शुरु भएको एक महिना भन्दा बढी भएको छ। न्युयोर्क स्थित वाल स्ट्रिटको जुकोटी पार्क (Zuccotti Park)  बाट शुरु भएको प्रदर्शनको प्रभाव विश्व भरि परेको छ र संसारका ठूला ठूला सहरहरु –  सिडनी, मेलबोर्न, टोकियो, जकार्ता, टोरन्टो, लन्डन, रोममा लगाएत अन्य विभिन्न शहरहरुमा बढ्दो गरिबी, सरकारद्वारा सार्वजनिक खर्चमा कट्टौति, संस्थागत शक्ति (Corporate power),  संस्थागत लोभ (Corporate greed) को बिरुद्धमा प्रदर्शनहरु भएका छन। विश्वका अन्य शहरहरुमा विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भएता पनि रोममा भने प्रदर्शनका क्रममा केही तोडफोड र हिंसक घटनाहरु समेत पनि भएको समाचारहरुमा उल्लेख गरिएको छ। जर्मनीमा प्रहरीले निषेधित क्षेत्र तर्फ बढ्ने केही प्रदर्शनकारीहरुलाई रोक्न उनीहरु माथि खोर्सानी मिस्रित फोहारा प्रयोग गरेका पनि समाचारमा उल्लेख छ।

यसरी भइहरेको जन प्रदर्शनलाई रोक्न वा प्रदर्शनकारीहरु द्वारा उठाइका समस्याहरुलाई प्रभावकारी किसिमले संबोधन गर्न विभिन्न राष्ट्रका सरकारहरुले के कस्ता आर्थिक नीतिहरु ल्याउने हुन त्यो चाँहि अझै प्रतीक्षाको  विषय हुन पुगेको छ। संसार भरि फैलिन थालेको यस किसिमको प्रदर्शनले विश्व भरि लाखौ लाख जनताको समर्थन पाउने क्रम भने बढ्दो छ। यो तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै के प्रष्ट हुन आउँछ भने सूचना प्रविधि, अध्ययन एवं अनुसन्धान, यातायात, वितीय बजार आदिमा भएको अभूतपूर्व किसिमको विकासले राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय व्यापारलाई सरल तुल्याई ठूला ठूला उद्योगपति एवं ब्यापारीहरुलाई धनी हुन जति सजिलो तुल्याइ दिएको छ त्यही मात्रामा धनी र गरिबहरु बीचको दूरीलाई झनै बढाएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, गरिब र धनीहरुको बीचको बढदो दूरीलाई कम पार्न र गरिबहरुको जिवनलाई आर्थिक रुपमा थप कष्टकर हुनबाट जोगाउन विश्वका सरकारहरुले ठोस एवं प्रभावकारी आर्थिक नीतिहरु ल्याउन आवस्यक छ। यो समस्या विश्वको कुनै एउटा सरकारको मात्र नभएर सबै सरकारहरुको साझा समस्या हनु पुगेकोले सबै सरकारहरु मिलेर यो साझा समस्याको समाधान खोज्नु वर्तमान समयको माग भएको छ।

खास गरी सूचना र प्रविधिको विकासले धनी र गरिबहरु बीचको दूरी बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सूचना र प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले गर्दा विकासशील राष्टहरुमा धनी र गरिब बीचको दूरी त पहिले देखि नै बढ्ने क्रममा थियो नै तर यो समस्या अब भने विकसित मुलुकहरुमा पनि गंभिर संकटको रुपमा देखा पर्न थालेको छ। विश्वव्यापी रुपमा गरिबी र धनीहरु बीचको बढ्दो दूरीलाई पूँजीवादसँग जोड्नु भन्दा विश्वका सरकारहरुको आर्थिक नीति नियमहरु सँग जोड्नु उपयुक्त देखिन्छ। विश्वमा बढ्दो स्थितिमा रहेको गरिबी र बेरोजगारी कम पार्न नया नया आर्थिक नियमहरुको निर्माण गर्न विश्वका सरकारहरुले अब ढिलो गर्नु भने हुँदैन।

विश्वराज अधिकारी
http://www.prateekdaily.com/2011/10/blog-post_261.html


published in prateekdaily.com on Friday, October 21, 2011