भंसार संघ
मौजुदा विश्व परिस्थितिमा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक विकास केवल आफ्नो स्रोत र साधनको भरमा मात्र गर्न सक्तैन। अन्य राष्ट्रको स्रोत एवं साधनको उपयोग गर्न तथा आफ्ना स्रोत र साधनबाट अधिक्तम लाभ प्राप्त गर्न अन्य राष्ट्रको अर्थ व्यवस्थासँग आफ्नो राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई आवद्ध गर्नु पर्छ नै। यो स्थितिलाई बाध्यता वा अवसर दुबै रुपमा लिन सकिन्छ। यो तथ्यलाई नै गम्भिरतापूर्वक बिचार गर्दै भंसार संघको (custom union) स्थापना गरिएको हो। भंसार संघमा आवद्ध भएर विभिन्न राष्ट्रहरुले निर्यात आयात व्यापारलाई सजिलो पार्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष साकार पार्दैछन्।
भंसार संघ के हो?
भंसार संघ एक यस्तो संघ हो जुन दुई वा सो भन्दा बढी राष्ट्रहरु मिलेर निर्माण भएको हुन्छ र यसका सदस्य राष्ट्रहरु आ-आफ्नो राष्ट्र भित्र त्यस संघका अन्य राष्ट्रहरुलाई बिना भंसार शुल्क व्यापारिक वस्तु प्रवेश गर्न दिन एक सम्मझौताद्वारा सहमत भएका हुन्छन। यस किसिमको भंसार संघको निर्माण प्राय: छिमेकी राष्ट्रहरु बीच भएको हुन्छ। सदस्य राष्ट्र बाहेक अन्य राष्ट्रहरुका वस्तुहरुलाई एउटै भंसार दरमा आ-आफ्नो राष्ट्रमा प्रवेश गर्न दिन पनि भंसार संघका सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएक हुन्छन। अर्थात भंसार संघका सदस्य राष्ट्रहरु एकै किसिमको भंसार शुल्क लगाउन सहमत भएका हुन्छन। ब्यापार बाधाहरुलाई सकेसम्म समाप्त पार्दै बिभिन्न राष्ट्रहरु बीचको व्यापारलाई सजिलो तुल्याउन भंसार संघको स्थापना गरिएको हुन्छ। सदस्य राष्ट्रका वस्तुहरुलाई बिना भंसार प्रवेश गर्न सहमत भएता पनि श्रम एवं पूँजीको ओसार पसारमा भने प्राय भंसार संघका सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएका हुँदैन। स्वदेशी पूँजी एवं श्रमको भने संरक्षण गर्ने प्रयास गरेका हुन्छन।
भंसार संघमा आवद्व भएर सदस्य राष्ट्रहरुले राष्ट्रिय निर्यात व्यापारमा वृद्धि एवं उद्योगको विस्तार गर्न सक्छन। सदस्य राष्ट्रहरुमा वस्तु निर्यात गर्दा भंसार शुल्क नलाग्ने मात्र होइन भंसारमा हुने झंझट पनि कम हुने हुनाले निर्यात व्यापारमा लाग्न स्वदेशी व्यापारीहरु उत्प्रेरित पनि हुन्छन। हाल साउथ अफ्रिकन कस्टम यूनियन, इस्ट अफ्रिकन कम्युनिटी, गल्प कोअपरेसन काउन्सिल, मेरकोसर (MERCOSUR), सेन्ट्रल अमेरिकन कस्टम्स यूनियन, इयु कस्टम्स जोन, इयु-टर्की कस्टम्स यूनियन, इयु-एन्डोरा कस्टम्स यूनियन, इयु-सान मारिनो कस्टम्स यूनियन, इकोनोमिक एण्ड मोनेटरी कम्युनिटी अफ सेन्ट्रल अफ्रिका, वेस्ट अफ्रिकन इकोनोमिक एण्ड मोनेटरी यूनियन, एन्डेरियन कम्युनिटी, इजराइल-पेलेस्टेनियन टेरिटोरिज, स्विट्जरलैण्ड-लिचेस्टिन आदि कस्टम यूनियनको रुपमा रहेका छन।
गरिब राष्ट्रहरु समृद्धि हासिल गर्न तथा धनी राष्ट्रहरु आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई कम हुन नदिन भंसार संघमा आवद्ध भएको बुझ्न सकिन्छ। यस प्रकार के देखिन्छ भने कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्र छिमेकी एवं अन्य राष्ट्रको अर्थतन्त्रसंग गाँस्सिएको हुन्छ। त्यसकारण देशमा आर्थिक खुसहाली ल्याउनका लागि अन्य र खास गरी छिमेकी राष्ट्रहरुसंग मिलेर काम गर्नु पर्दछ। छिमेकी राष्ट्रहरुसंग अशल सम्बन्ध कायम गरेर, एक उपयोगी साझेदारीको माध्यमद्वारा आर्थिक प्रगतिको दिशातर्फ लम्किनु पर्दछ।
नेपालको गरिबीलाई कम पार्न भारत र चिनसंग एक उपयोगी साझेदारी कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ। भौगोलिक रुपमा भने भारतका संगठित बजारहरु नेपालका शहरहरुबाट चिनको तुलनामा ज्यादै नजिक रहेको र नेपाल तथा भारतबीचको संस्कृतिमा समानता देखिएको हुनाले नेपालले भारतीय बजारहरुबाट बढी फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालमा उत्पादन हुने धुप, जुन पूजा वा धार्मिक समारोहहरुमा प्रयोग गरिन्छ, नेपाल-भारत देशबीचको साँस्कृतिक समानताले गर्दा दुबै देशका बासिन्दाहरुका लागि खरिद गरिने वस्तु हुन सक्छ। तर दुई पृथक संस्कृति भएका देशहरुमा भने कुनै एउटा देशको वस्तु ती दुबै देशका बासिन्दाहरुले खरिद गर्ने वस्तु न बन्न सक्छ। जस्तै केही देशहरुमा चामल वा गहुँलाई मुख्य खानाको रुपमा लिइन्छ भने केही देशहरुमा मासुलाई मुख्य खानाको रुपमा लिइन्छ। त्यसकारण चामल उत्पादन गर्ने देशले खानाको रुपमा मासु प्रगोग हुने देशमा ठूलो परिमाणमा चामल निर्यात गर्न सक्दैन वा निर्यात गर्न निकै गार्हो हुन्छ। यो प्रसंग कुन सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको हो भने नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक समानता हुनु नेपालको लागि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन सक्छ र नेपालले बढी लाभ प्राप्त गर्न सक्छ।
नेपालमा उपलब्ध स्रोतहरु नेपाललाई बढी फाइदा हुने किसिमबाट उपयोग गर्ने सन्दर्भमा भारतसंगको नेपालको व्यापारिक साझेदारी निकै उपयोगी सिद्ध हुन सक्छ। खास गरी जल स्रोत एवं पर्यटन क्षेत्र (धार्मिक स्थल एवं प्राकृतिक दृश्य अवलोकन) को उपयोगमा सन्दर्भमा। भारतसंगको व्यापारिक साझेदारी नेपालको लागि निकै नै उयगोयी हुने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन। नेपालको आर्थिक विकासका लागि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अझ बलियो पार्नु पर्ने देखिन्छ। साथै दुई देशबीच बेला बेलामा अनावश्य रुपमा उत्पन्न हुने संका एवं मन मुटावलाई कम वा निर्मुल पार्न दीर्घकालीन उपायहरुको खोजी गर्न पनि आवस्यक छ। नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याउन केवल नेपाल सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त हुन सक्तैन निजी क्षेत्रबाट पनि ठोस प्रयास हुन उत्तिकै आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment