Bishwa Darpan: Cooperative Issues: Problems and Solutions-Article-569

सहकारी विवाद : समस्या र समाधान

‘सहकारी’ शब्द अहिले विवादको शिखरमा छ। यो विवादले सामान्य नागरिक, व्यापारी एवं नेताहरूलाई तानेको छ नै, साथै मन्त्रीहरूलाई समेत पनि तानेको छ। एकमुस्टमा भन्ने हो भने सहकारी अहिले ठूलो राष्ट्रिय समस्या हुन पुगेको छ। र यो समस्याले व्यवस्थित एवं दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेको छ। तर अचम्म! सरकारले समाधान दिन सकेको छैन। सम्बन्धित पक्षहरू अलमलमा छन् वा समाधानविहीन छन्।

सहकारी विवाद एक अति नै गम्भीर समस्या भएकोले यो कुनै एक राजनीतिक दलको मात्र समस्या हो भनी बुझ्नु र सोही अनुसार समाधान खोज्नु राजनीतिक दलहरूको ठूलो भूल हुनेछ। यो एक राष्ट्रिय समस्या भएकोले र यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई ज्यादै नजीक र दीर्घकालीनरूपमा प्रभाव पार्ने भएकोले यो समस्याको समाधान सबै दलले मिलेर खोज्नुपर्ने देखिन्छ। साथै यो समस्या समाधान गर्न विज्ञ (अर्थशास्त्री, वित्त विशेषज्ञ आदि) को सहयोग लिन पनि आवश्यक छ। सम्बन्धित पक्षहरूको सहयोग लिन पनि आवश्यक छ।

सहकारी विवादबारे चर्चा गर्नुपूर्व नेपालको अर्थतन्त्रको गति र प्रकृतिबारे थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको गति सुस्त छ। अनिश्चित पनि छ। प्रकृति पनि विशेष किसिमको छ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको प्रकृति परम्परागत किसिमको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई केवल विप्रेषणले थेगेको छ। राष्ट्रिय उत्पादनको स्थिति लगभग स्थिर छ। राष्ट्रिय उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने लगभग सम्पूर्ण वस्तु चीन र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। राष्ट्रिय उत्पादनको स्थिति दयनीय छ। निर्यातको स्थिति निराशाजनक छ। यस्तो विशेष किसिमको स्थितिमा कसैले आज लगानी (व्यापार) गरेर भोलिदेखि नै नाफा गर्छु, ठूलो नाफा गर्छु भनी सोच्नु र आफ्नो बचत लगानी गर्नु ठूलो भूल हुनेछ।

अर्थतन्त्र बलियो भएको स्थितिमा, निर्यात ठूलो परिमाणमा भएको स्थितिमा, देशभित्र उद्योग र व्यापार फस्टाएको समयमा आज लगानी गर्यो र भोलिदेखि नै मुनाफाको आस गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ। राम्रो मुनाफाको आस गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ। तर अस्थिर एवं अनिश्चित अर्थतन्त्रमा त्यस्तो देख्नु आफ्नो बचत वा लगानी डुबाउनु हो। यो कुरालाई अझ प्रस्ट पारौं। नेपालको सन्दर्भमा देशको अर्थतन्त्र अनिश्चित र अस्थिर भएको बेलामा कुनै सहकारी संस्था (व्यवस्थापन) ले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई ‘हामी निक्षेपमा २५ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं’ भनी घोषणा गर्छ भने उसको त्यो ठगी सरह हो। यो कसरी ठगी सरह हो? यो ठगी सरह हो भन्नुका दुई कारण छन्।

पहिलो, सहकारीहरूले केन्द्रीय बैंक (जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक) ले तोकेको दरभन्दा बढी दरमा आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज भुक्तान गर्न पाउँदैनन् । संसारभरिको प्रचलन अनुसार सहकारीहरूलाई निक्षेपमा कम ब्याज (५ वा ७ प्रतिशत) दिनु भनी केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गरेको हुन्छ। यस्तो किन गरेको हुन्छ भने सहकारीको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु होइन। कुनै पनि सहकारी संस्थाभित्रका सदस्यहरूले एकअर्कालाई सहयोग गर्नु नै सहकारी स्थापनाको मूल उद्देश्य हो। सहकारी संस्थाको स्थापना सहयोगको लागि भएको हुन्छ, मुनाफाको लागि भएको हुँदैन। सहकारीको मुख्य उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा र सहयोग गर्नु हो। मुनाफा गर्नु होइन। नेपालमा कसरी सहकारी व्यापारको माध्यम बन्यो, बुझ्न कठिन छ। सहकारी संस्था कुनै व्यापारिक संस्था होइन।

दोस्रो, कुनै पनि सहकारी वा व्यापारिक संस्थाले आफ्नो निक्षेपकर्तालाई उसको निक्षेपमा २५ प्रतिशत ब्याज दिनका लागि उसले गरेको लगानीमा ५० प्रतिशत प्रतिफल (मुनाफा) पाउनुपर्छ । ५० प्रतिशत प्रतिफल पाएमा मात्र उसले २५ प्रतिशत ब्याज दिने क्षमता राख्न सक्छ। आफ्नो सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि पनि सो सहकारीले प्रतिफल पाउन आवश्यक हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अति नै सुस्त रहेको स्थितिमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो लगानीमा (सहकारी संस्थाबाट) ५० प्रतिशत प्रतिफल आउने स्थिति देख्छ भने त्यस्तो देख्नु ठूलो भूल हो। त्यस्तो भूल गरेर आफ्नो लगानी डुबाउनु हो। आफ्नो लगानी डुबाउनु भनेको आफ्नो स्रोत (निक्षेपकर्ता वा बैंक) हरूको लगानी डुबाउनु हो।

सामान्य स्थितिमा देशको सरकारले व्यवस्थित र प्रभावकारी नियम, कानूनको निर्माण एवं कार्यान्वयन गरेर आफूलाई जनमुखी पारेको स्थितिमा र केन्द्रीय बैंकले राम्रो निगरानी गरेको स्थितिमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई दिन सक्ने ब्याज केवल पाँचदेखि सात प्रतिशत मात्र हो। यदि यो प्रतिशतभन्दा बढी दरमा ब्याज दिन्छु भन्नु सरासर गलत हो। २५ देखि ३० प्रतिशत ब्याज दिन्छु भन्नु देखादेखी ठगी गर्नु हो। हाम्रो देशमा यस्तै भएको छ। धेरै सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताहरूलाई उच्चदरमा ब्याज दिन्छु भनेर ठगी गरेका छन्। सहकारी संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकले तोके अनुसार निम्न दरमा आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज दिनुपर्छ। यो विश्वभर चलेको प्रचलन हो। सहकारी स्थापनाको उद्देश्य मुनाफा गर्नु होइन, सहयोग गर्नु हो। यो कुरा पुनः दोहर्याउनुपर्ने हुन्छ।

ठगी गर्न बजारमा ठगहरू आउनु सामान्य कुरा हो। विशेष कुरा भनेको लगानीकर्ता वा निक्षेपकर्ताहरू सजग हुनु हो। आफूले लगानी गरेको वा गर्न खोजेको सहकारीको आर्थिक स्थिति कस्तो छ? त्यो सहकारीले कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ वा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको छ? सहकारीका सञ्चालकहरूको योग्यता, क्षमता र विश्वनीयताको स्तर कस्तो छ? देशको अर्थतन्त्रको स्थिति कस्तो छ? राष्ट्रिय उद्योग र व्यापारको स्थिति कस्तो छ? सहकारी संस्थामा लगानी वा बचत गर्ने प्रत्येक बचतकर्ता वा निक्षेपकर्ताले माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आवश्यक हुन्छ। ससाना निक्षेपकर्ताहरूले त यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न झनै आवश्यक छ। पेट काटेर, ठूलो परिश्रम गरेर आर्जन गरेको सानो बचत लगानी गर्दा साना बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत सुरक्षित छ वा हुनेछ भनी सोच्न अति आवश्यक छ।

अहिले धेरै निक्षेपकर्ताको सहकारी संस्थाहरूमा गरिएको लगानी डुब्नु वा डुब्ने स्थितिमा हुनु निक्षेपकर्ताहरूले सोचविचार नगरी केवल चर्को ब्याजदरमा प्रतिफल पाउने आसमा लगानी गर्नु हो। लगानी गर्नुपूर्व धेरै सोचविचार नगर्नु हो। राम्रो प्रतिफल (ब्याज) पाउने लोभमा फस्नु हो।

नेपालको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित एवं सेवामुखी तुल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। सहकारीहरूले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई दिने ब्याज (दर) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्नुपर्छ। सहकारी संस्थाहरूले दिने ब्याजदर पनि १० प्रतिशतभन्दा अधिक हुनुहुँदैन। १० प्रतिशतभन्दा बढी दरमा निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज दिने कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरकानूनी वा अपराध ठहर गर्नुपर्छ। १० प्रतिशत वा राष्ट्र बैंकले तोकेकोभन्दा बढी दरमा ब्याज दिने वा दिन्छु भनी घोषण गर्ने सहकारी संस्थामाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कारबाही गर्नुपर्छ। उसको सञ्चालन अनुमति नै खारेजसमेत गर्नुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमितरूपमा सहकारी संस्थाहरूले गर्ने आर्थिक कारोबारको निगरानी गर्नुपर्छ। आफूले नसके कुनै अन्य निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारको नियमित निगरानी गर्ने क्रममा अति राम्रो आर्थिक कारोबार गरेको देखिएको सहकारीलाई ‘क’ वर्गको दर्जा दिनुपर्छ। राम्रो गरेकोलाई ‘ख’ वर्गको दर्जा दिनुपर्छ। सामान्य गरेकोलाई ‘ग’ र शङ्कास्पद कार्य गरेकोलाई घ’ वर्गको दर्जा दिनुपर्छ।

आर्थिक कारोबारको क्रममा कुन सहकारी संस्थाले कुन दर्जा (क, ख, ग, घ) पाएको छ भन्ने समाचार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना आफ्नो कार्यालयहरूमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। यो खबर राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा पनि प्रकाशित गर्नुपर्छ। यस्तो गर्न सकिएमा सहकारी व्यवस्थामा ठगहरूलाई बाहिर र राम्रो काम गर्नेहरूलाई भित्र ल्याउन सकिन्छ। नेपालभरिका सहकारीहरूलाई सेवामुखी तुल्याउन सकिन्छ। लगानीकर्ता वा निक्षेपकर्ताहरूले पनि सहकारीको दर्जा हेरी, मूल्यांकन गरी कुनै पनि सहकारी संस्थामा लगानी गर्ने छन।

यो कुरा पुनः दोहो-याउनुपर्ने हुन्छ। सहकारीको मूल उद्देश्य मुनाफा गर्नु होइन, सेवा गर्नु हो। मुनाफाको व्यापार गर्नेहरूले व्यापारिक बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गरे हुन्छ। निक्षेपकर्ताहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउन आवश्यक छ। बढी प्रतिफल पाउने आशा राख्ने निक्षेपकर्ताहरूले पनि व्यापारिक बैंकहरूमा वा अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गरे हुन्छ।

हामीकहाँ सहकारी व्यवस्थाको सदुपयोग होइन दुरुपयोग भएको छ। सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ। ढिलो गर्नुहुँदैन।