Wikipedia

Search results

Friday, October 5, 2012

Spain's Problem From Financial to Political-Article-62


आर्थिकबाट राजनैतिक तर्फ मोडिदै स्पेनको समस्या

आर्थिक रुपमा अति नै समस्याग्रस्त यूरोपका राष्ट्रहरु मध्ये स्पेन पनि एक हो। स्पेनको आर्थिक स्थित अहिले ज्यादै नाजुक हुन पुगेको छ। सरकारको भरमग्दुर प्रयासको बाबजुत पनि मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी र बढ्दो गरिबीमा कमी आउन सकि रहेको छैन। बढ्दो बेरोजगारीले गर्दा जनतामाझ अन्यौल, निराशा र चिन्ता चुलींदै गइ रहेको छ। अहिल स्पेनको २५ प्रतिशत जनतासँग रोजगारी छैन। पच्चिस वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरु मध्ये ५० प्रतिशत, वा अधिक बेरोजगार छन। यूरोपका १७ राष्ट्रहरु, जसले यूरो मुद्रा प्रयोग गर्दछन, मध्ये स्पेनमा सर्वाधिक बेरोजगारी छ। सरकारद्वारा आर्थिक अनुशासन (Austerity) अन्तरगत गरिएको सार्वजनिक खर्च कट्टौति कार्यले गर्दा बेरोजगारी झनै बढेर गएको छ। अर्कोतिर भने हरेक महिना जस्तो पानी, बिजुली, गैस जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि भइ रहेको छ। करमा वृद्धि गर्ने क्रम रोकिएको छैन। खाद्य वस्तुहरुको मूल्य झनै आकासिएको छ। राम्रो जागिर, घर गृहस्थी भएर बसेका कतिपय परिवारहरु समेत पनि वर्तमानको आर्थिक संकटले गर्दा सडकको बास हुने स्थितिमा पुग्न थालेका छन। सरकारद्वारा लागू गरिएको आर्थिक अनुशासनको विरुद्धमा गएको हप्ता (सेप्टेम्बर २९, २०१२) राजधानी मेड्रिडमा भएको शान्तिपूर्ण जुलुश प्रदर्शन हिंसक हुन पुगेको थियो। केही प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरीमाथि बोतल र ढुंगा प्रहार गरेका थिए। प्रहरीहरुले पनि प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रित गर्न लठ्ठी प्रयोग गरेको खबर समाचारहरुमा आएका थिए।
स्पेनको दोस्रो ठूलो शहर बार्सेलोनामा तीन हप्ता पहिले (सेप्टेम्बर ११, २०१२) गरिएको विशाल जुलुश प्रदर्शनको उद्देश्य भने पृथक रहेको समाचारहरुमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यो पर्दशनको मुख्य उद्देश्य स्पेनबाट काटालोनियालाई छुट्याउनु पर्ने माग गर्नु थियो। साथै त्यो प्रदर्शनको उद्देश्य स्पेन सरकार र विश्वको ध्यान काटालान आन्दोलनप्रति आकृष्ट गर्नु पनि रहेको थियो।
प्रर्दशनकारी काटालानहरुले काटालोनियालाई स्पेनबाट अलग गरेर यूरोपमा एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनु पर्ने माग राखेका थिए। ठूलो जन सहभागिता रहेको सो प्रदर्शनको आयोजना काटालान नेशनल एसेम्बलीले गरेको थियो र त्यसमा करिब १५ लाख व्यक्तिहरुले भाग लिएका थिए। काटालोनिया स्पेनको एक स्वायत्त समुदाय (autonomous community) हो। काटालोनिया भित्र बार्सेलोना, गिरोना, लेइडा र टारागोना गरी स्पेनका चार प्रान्त (province) हरु पर्दछन। काटालोनियाको जनसंख्या ७५ लाख ३५ हजार २५१ रहेको छ। स्पेनका प्रान्तहरुको संख्या पचास छ। 
पर्दा अगाडि काटालान पृथकतावादी आन्दोलन स्वायत्तासँग गाँस्सिएको एक राजनैतिक आन्दोलन जस्तो देखिएता पनि पर्दा पछाडि आन्दोलनको कारण भने आर्थिक रहेको विश्लेषकहरु विश्वास गर्छन। स्पेनमा व्याप्त आर्थिक संकटले काटालान पृथकतावादी आन्दोलन चर्काउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मात्र छैन साथै बलेको आगोमा घ्यु थप्ने काम समेत गरेको छ। काटालोनिया स्पेनको आर्थिक रुपमा सम्पन्न क्षेत्र हो। तर अहिले त्यहाँको आर्थिक स्थिति नाजुक हुन पुगेको छ। काटालोनियामा ८ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु बेरोजगार छन। बेरोजगारहरु कुल जनसंख्या (काटालोनिय) को २२ प्रतिशतको हाराहारीमा छन। सन् २००७ देखि हालसम्ममा ८ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन भने २५ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरु मध्ये ५० प्रतिशत रोजगारविहीन छन। यसै गरी काटालोनिया ऋणमा डुबेको छ र स्पेन सरकारसँग बेलआउट (bailout) का लागि ५. बिलियन यूरो माग गरि रहेको छ। काटालोनिया यस किसिमको आर्थिक समस्याको दलदलमा फँसेको देखेर त्यहाँका बासिन्दाहरु के भन्दै छन भने काटालोनिया एक छुट्टै राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुने हो भने यसले आफ्नो आर्थिक समस्या आफैले समाधान गर्न सक्छ।  यो समस्याबाट बाहिर आउन सक्छ, आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन पुग्छ। उनीहरुको भनाइ अनुसार काटालोनियाले सरकारबाट जति सहयोग पाउँछ त्यसभन्दा बढी करको रुपमा सरकारलाई भुक्तान गर्छ।
काटालोन आन्दोलनको विश्लेषण गर्दा एउटा कुरा के प्रष्ट हुन आउँछ भने विश्वको जुन सुकै र जस्तो सुकै मुलुक, विकासशील होस वा विकसित, धनी वा गरिब, ले राष्ट्रमा व्याप्त आर्थिक समस्याहरुको समाधान उचित र प्रवाकारी किसिमले गर्न सकेन भने अनेक किसिमका, अति नै जटिल, सामाजिक, राजनैतिक समस्याहरुको सामना गर्नु पर्नै हुन्छ। मुलुक डर लाग्दो जातीय वा क्षेत्रीय द्वन्द मा फस्न सक्छ। अति नै पीडादायी गृह युद्ध मच्चिन सक्छ। आर्थिक र राजनैतिक रुपमा सबल राष्ट्र असफल राष्ट्र बन्न पुग्छ। सरकार कमजोर भएर मुलुकमा दण्डहीनताको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ र  केवल बलियाहरु मात्र सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ। भविष्यमा राजनीति गर्न नपाउने गरी नेताहरुको राजनैतिक जिवन समाप्त हुन सक्छ। देशको शासन व्यवस्था तानाशाहहरुको हातमा पुग्न सक्छ।  र यति मात्र होइन, एउटा सबल राष्ट्र टुक्रिन पनि सक्छ।  राष्ट्र आर्थिक रुपमा कमजोर भए भने यस्ता समस्याहरु स्वतह उत्पन्न भएर आउँछन।
नेपालको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्ने हो भने, नेपालमा पनि राष्ट्र र जनताको आर्थिक विकास सन्तोषप्रद किसिमले हुन नसकि रहेको कारणले गर्दा मुलुकमा अनेक किसिमका राजनैतिक, सामाजिक समस्याहरुले जन्म लिने मौका पाएका हुन। खास जात, समुदाय, क्षेत्र आदिलाई आधार मानेर संघहरुको निर्माण गर्नु पर्ने माग उठेका हुन। यस किसिमका मागहरु नेताहरुले आफ्नो फाइदाका लागि उठाएकाोझनै बढी पुष्टि गर्न थालेको छ। ालिया,  भएता पनि समाजमा बढ्दो बेरोजगारी र गरिबीले गर्दा जनता त्यस किसिमका मागहरु प्रति आकर्षित भएका हुन। वहुसंख्यक जनता गरिब भएको हुनाले नै नेताहरु जनतालाई आफ्ना अर्थहीन नारा (माग) हरु प्रति आकर्षित गराउन सफल भएका हुन। त्यसकारण नेपालको मूल समस्या भनेको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा वा जनअपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु हो। मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भइ सकेको हुनाले नेपालमा कुनै ठूलो राजनैतिक समस्या मोजुदा स्थितिमा छैन नै भने पनि हुन्छ।
राष्ट्रलाई अखण्ड, बलियो र स्वावलम्बी तुल्याउन सवैले ध्यान दुनु पर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक नै रहेछ। मुलुक आर्थिक रुपमा बलियो छ भने आइ पर्ने जटिल समस्याहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी किसिमले हुन सक्दो रहेछ। तर मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर छ भने साना समस्याहरुले पनि राष्ट्रलाई पिरोल्ने मात्र होइन, त्यस्ता समस्याहरुले गर्दा राष्ट्र टुक्रिन पनि सक्दो रहेछ। मौजुदा विश्व परिस्थिति हेर्दा त्यस कुराको संकेत मिल्न थालेको छ। सुडान, सोमालिया आदिको घटनाले त्यस कुराको पुष्टि गर्दैछन। र अब स्पनेको स्थितिले त्यस कुराको झनै बढी पुष्टि गर्न थालेको छ।

विश्वराज अधिकारी
Published on prateekdaily daily on Friday, October 05, 2012
http://www.prateekdaily.com/2012/10/blog-post_5286.html

No comments:

Post a Comment