Burma toward Reform-Article-67

सुधारोन्मुख बर्मा

बर्मा (म्यानमार) अहिले चर्चामा छ। चर्चामा रहनुका प्रमुख कारण भने संयुक्त राज्य अमेरिकाका बहाल राष्ट्रपतिद्वारा बर्माको पहिलो पटक भ्रमण हुनु हो। वर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामा बर्माको भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन पुगेका छन। राष्ट्पति ओबामा गएको सोमबार (नोभेम्बर १९, २०१२) बर्मा पुगेका थिए। त्यहाँ उनले बर्माका राष्ट्रपति थान सेन र प्रजातन्त्रबादी नेतृ अंग सान सु की सँग भेट गरेका थिए। राष्ट्रपति ओबामा सु की सँग भेट गर्न भने सु की कै निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति ओबामा याङ्गुन पुग्दा हजारौका संख्यामा सडकमा उपस्थित रहेका व्यक्तिहरुले उनको स्वागत गरेका थिए। बर्माबासीहरुले राष्ट्रपति ओबामाको भ्रमणलाई मुलुकमा प्रजातन्त्रबहालीका लागि जर्नेलहरुले चालेका सुधारका कदमहरु प्रति सुभेच्छा र समर्थनको संकेतको रुपमा लिएका छन। पचासौं वर्षदेखि सैनिक शासनको घेरा भित्र बसेका बर्माबासीहरुले राष्ट्रपति ओबामाको स्वागत गरम जोशका साथ गरेर प्रजातन्त्रपति रहेको उनीहरुको विश्वास एवं दृढ चाहना समेत व्यक्त गरेका थिए।

बर्मा अहिले चर्चामा रहनुका कारणहरुमा त्यहाँ आर्थिक-सुधार कार्यहरु प्रारम्भ हुनु, राजकीय सत्ता जर्नेलहरुबाट जन निर्वाचित नेताहरुमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरू हुन र साम्प्रदायिक दंगामा धेरैको ज्यान जानु पनि रहेको छ। अक्टोबर २०१२ मा, त्यहाँको राखिन राज्यमा भएको साम्प्रदायिक दंगा, जुन बुद्धिष्ट र मुस्लिम बीच भएको थियो, मा करिब १४० जनाको ज्यान गएको थियो र एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु विस्थापित भएका थिए। र त्यसरी विस्थापित हुनेहरुमा खास गरी अल्प संख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरु थिए। उक्त दंगालाई सरकारले प्रभावकारी किसिमले नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी धेरै अधिकारकर्मीहरुले सरकारको आलोचना गरेका थिए पनि।

बर्माको कदम प्रजातन्त्रतर्फ बढेको हुनाले विश्वको ध्यान त्यस तर्फ आकृष्ट भएको हो, तर सत्य त्यति मात्र होइन। अहिले बर्माको उदय एशियामा नै एक संगठित एवं लाभदायक बजारको रुपमा हुन थालेको छ। प्रजातन्त्रप्रति बढेको बर्माको पाइलाले मुलुकको अर्थनीतिमा खुकुलोपना ल्याउने बित्तिकै धेरै अन्तर्ष्ट्रिय कम्पनीहरु त्यहाँ लगानी गर्न पुग्ने छन। यूरोपको आर्थिक मन्दीले गर्दा यूरोपका लगानीकर्ताहरु यूरोप बाहिर लगानीका अवसरहरु खोज्न बाध्य छन पनि। बर्मामा हुन थालेको आर्थिक सुधारलाई दृष्टिगत गर्दै पश्चिमका राष्ट्रहरुले बर्मामाथि लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धहरु खुकुलो पार्न शुरु गरि सकेका छन। लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धलाई उनीहरुले त्यसरी खुकुलो पार्नुले बर्माको बजारमा उनीहरुले प्रवेश गर्न खोजेको उनीहरुको तिब्र इच्छा पनि झल्किन्छ।

बर्मा साधन र स्रोतले भरिपूर्ण मुलुक हो। यो कारणले गर्दा नै अंग्रेजहरु व्यापारका लागि एशिया आउँदा बर्मालाई हब (Hub) बनाएका थिए। बर्मा एक किसिमले अंग्रेजहरुका लागि एशियाको आर्थिक क्रियाकलापको  राजधानी नै थियो, त्यस ताका। त्यस सन्दर्भमा बर्माको बजारमा प्रवेश गर्न अन्तरार्ष्ट्रिय कम्पनीहरुले चाँसो देखाउनु स्वभाविक हो पनि।

सैनिक वा जर्नेलहरुको साशन दसकौं सम्म बर्मामा हुँदा बर्मा एक्लिएको थियो र बर्मा एक्लिनुको बढी फाइदा भने चीनलाई हुन पुगेको थियो। त्यसरी एक्लिएको हुनाले बर्मालाई आफ्नो राजनैतिक एवं आर्थिक प्रभाव क्षेत्र भित्र राख्न चीन सफल भएको थियो पनि। बर्मालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भित्र राख्ने कार्यले एशियामा आर्थिक महाशक्तिको रुपमा आफ्नो भूमिका कामय राख्न चीनलाई सहयोग पुगेको थियो र त्यो स्थिति अहिले पनि कायम छ।  एशियामा मात्र होइन विश्वमा नै आफ्नो उपस्थिति आर्थिक महाशक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्न चीन लागि परेको छ पनि। तर विश्वमा, र खास गरि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भने एशियामा, चीनले आर्थिक शक्तिको रुपमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजेको स्थिति पश्चिमी राष्ट्रहरुलाई मन परेको छैन। चीन आर्थिक रुपले ज्यादै बलियो र महाशक्ति हुँदै जानु भनेको यूरोपेली बजारहरुलाई छिटै प्रतिकूल प्रभाव पर्नु हो। चीनले वस्तु उत्पादनको क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ। सस्तोमा वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्न सक्ने उसको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताले गर्दा अमेरिका लगायत यूरोपका बजारहरु प्रतिकूल रुपमा प्रभावित हुन पुगेका छन्। यी कारणहरुले गर्दा पनि पश्चिमी राष्ट्रहरु बर्मामा रहेको चीनकको बलियो आर्थिक प्रभावलाई कम पार्न चाहन्छन। अर्कोतिर, बर्माका वहुसंख्यक व्यक्तिहरु चीनसँग रहेको आफ्नो मुलुकको घनिष्टतालाई त्यति रुचाउँदैनन् र चीनप्रति आफ्नो मुलुक बढी निर्भर भएमा चीनको सुरक्षा छाता भित्र परिन्छ भनी ससंकित पनि छन्।  चीनसँगको बढ्दो सम्बन्धले बर्माको प्रजातान्त्रिक यात्रालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने चिंता बर्माको जनतामा रहेको पाइन्छ।  बर्मेलीहरुको बिचारमा चीन एक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको राष्ट्र होइन र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नभएको राष्ट्रसँग सम्बन्ध बढाउनु प्रजातन्त्रतर्फको यात्रालाई कठिन पार्नु हो। त्यस कारण पनि बर्माको जनता, प्रजातन्त्र तर्फको यात्रा सुगम पार्न पश्चिमी मुलुकहरुसँको सम्बन्धलाई बढी जोड दिन्छ र खास गरि अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्छ, चीनसँगको सम्बन्धभन्दा।  

  प्रजातान्त्रिक दिशा तर्फको बर्माको यात्रा सरल र सहज भने छैन। प्रजातन्त्रतर्फ उन्मुख हुन बर्मा सरकारले मुलुकको नियन्त्रित समाजलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लग्नु पर्ने छ। जनतालाई थप अधिकारहरु प्रदान गर्नु पर्ने छ। नियमहरुमा खुकुलोपना बढ्नासाथ साम्प्रदायिक मतभेदहरु सहजरुपमा र उग्र किसिमले प्रकट हुन सक्छन। बर्मामा विगतमा साम्प्रदायिक दंगाहरु भएका छन पनि। बर्मामा अनेक किसिमका जातीय समूहरुको बसोबास छ। अर्कोतिर मुलुकमा रहेका अनेक बिद्रोही संगठनहरु (Karen National Liberation Army, Communist Party of Burma, Myanmar National Democratic Alliance Army, Shan State Army, United Wa State Army, Kachin Independence  Army , Pa – O National Organization, God’s Army, Buddhist Army आदि) ले पनि सजिलै गरी आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्न पाउने छन, नेपालमा २०४६ साल पछि भए जस्तो गरेर। विभिन्न किसिमका साम्प्रदायिक मदभेदहरु चर्केर सतहमा आएमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तरगत प्रशासनीक क्रियाकलापको अभ्यास नगरेका बर्मेली प्रशासकहरुलाई त्यस किसिमका मतभेदहरु व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ। नेपालमा अहिले त्यस्तै स्थिति देखिएको छ। नेपालमा, नेता (बामपन्थी समेत) हरुले आफूलाई प्रजातान्त्रिक भनेता पनि उनीहरुको व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक आचरणको भने सर्वथा अभाव देखिएको छ। मुलुकको विकासका लागि एउटा दलले अर्को दलको कुरा मान्ने, मिलेर काम गर्ने, नेताहरु बीच सहमति हुने, एकले अर्को माथि विश्वास गर्ने जस्ता प्रजातान्त्रिक संसकारहरुको नेताहरुमा पूर्ण अभाव देखिएको छ। बरु उल्टो नेताहरुमा, एउटाले अर्कोको खुट्टा तान्ने, आफ्नो स्वार्थ र फाइदा मात्र हेरेर राष्ट्र र जनताको फाइदालाई वेवस्ता गर्ने प्रवृति  ज्यादै देखिएको छ। नेपालका जनताले बेलैमा ठूलो सुझ बुझ देखाए, नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्धीका लागि जातीय दंगा फैलाउन उनिहरुले रचेको प्रपंचको पछाडि नलागेर। नेताहरुको पछाडि नेपाली जनता लागेको भए नेपालमा कुन स्तरमा जातीय सद्भाव खल्बलिने थियो, धन र जनको कुन स्तरमा क्षति हुने थियो, अनुमान गर्न गार्हो छ।

माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भहरु लाई छाडेर अर्को पाटोमा जाने हो भने, बर्मामा हुन थालेका आर्थिक सुधारका कार्यहरु र बर्मा एशियाको एउटा बलियो बजारको रुपमा प्रकट हुन थालेको स्थितिबाट नेपालले पनि आर्थिक फाइदा उठाउनेतिर सोँच्नु आवश्यक छ। बर्मामा अहिले पनि ठूलो संख्यामा नेपालीमूलका व्यक्तिहरु बसोबास गर्छन। त्यहाँ नेपालीमूलका व्यक्तिहरुको संख्या करिब ५ लाख रहेको अनुमान गरिन्छ। नेपालीहरु त्यहाँ दुई सय वर्ष पहिलेदेखि नै बस्दै आएका छन। बर्माका नेपालीमूलका व्यक्तिहरुसँग व्यापार गर्न नेपाली व्यापारीहरुलाई सजिलो हुन्छ पनि। यो स्थितिको फाइदा नेपालले उठाउन सक्नु पर्दछ। अहिले भारतीयमूलका व्यक्तिहरुको बसोबास सं रा अमेरिका, यूरोप, अष्ट्रेलिया र अफ्रिकमा ठूलो संख्यामा रहेको हुनाले भारतीय व्यापारीहरुले उनीहरुले मन पराउने खाद्यान्न, कपडा, गरगहना, आदि ठूलो परिमाणमा ती क्षेत्रहरुमा निर्यात गरेर राम्रो मुनाफा प्राप्त गरि रहेका छन।

विश्वराज अधिकारी