Changes in Cuba-Article-65

क्युबामा घट्दो कम्युनिज्मको प्रभाव

 संसारमा अहिले कम्युनिष्ट राष्ट्रहरुको संख्या साँघुरिँदै गइ रहेको छ। कम्युनिष्ट राष्ट्रहरु औंलामा गन्न सकिने स्थितिमा पुगेका छन्। चीन, क्युवा, लाओस र भियतनाम गरी अहिले केवल चार राष्ट्रहरु मात्र कम्युनिष्ट राष्ट्रको रुपमा रहेका छन। हुन त केहीले उत्तर कोरिया (Democratic People’s Republic of Korea) लाई पनि कम्युनिष्ट राष्ट्रको रुपमा लिन्छन तर त्यहाँको शासन व्यवस्थामा कम्युनिज्मका सिद्धान्तहरु भन्दा पनि वंश परम्परा हाबि भएकोले उत्तर कोरिया कम्युनिष्ट राष्ट्र हो भन्ने कुरामा विवाद रहेको पाइन्छ। उत्तर कोरियाको राजकीय शासन व्यवस्थामा अहिले एउटै परिवारका सदस्य (बाबु, छोरा र नाति) हरुको पकड कामय रहँदै आएको छ। सन् १९४८ देखिनै उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्थामा किम परिवारको हालि मुहाली रहँदै आएको छ। २८ वर्षिय किम जोंग-उन (किम जोंग-इलको छोरा तथा किम इल- सुंगका नाति) अहिले उत्तर कोरियाका प्रमुक नेता (Supreme Leader of North Korea) को पदमा आसिन छन्। उत्तर कोरियामा अहिले कम्युनिज्म भन्दा पनि एक निश्चित परिवारको अधिनायकत्व छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला।

चीनमा पनि केवल राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र कम्युनिज्म छ, आर्थिक क्षेत्रमा भने पूँजीवाद चारैतिर व्याप्त छ। चीनको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तन राजनैतिक क्षेत्रमा पनि त्यसै किसिमबाट हाबि हुँदै जाने हो भने केही वर्ष पछि चीनमा कम्युनिज्मको केवल अवशेष मात्र बाँकी रहने छ, त्यो पनि पुस्तकहरुमा।

कम्युनिज्मको डोरीलाई तुलनात्मक रुपमा बलियो सँग समातेर राखेको क्युवालाई भने त्यो डोरी चिर कालसम्म त्यसै किसिमबाट बलियो गरी समाति राख्न गार्हो हुँदै गएको संकेत मिल्न थालेको छ, त्यहाँ भइ रहेका सुधारका कार्यक्रमहरुको मूल्यांकन गर्दा। हुन पनि संसारका बाँकि राष्ट्रहरुले एकातिर तर क्युवाले भने अर्कोतिर मुख फर्खाउन खोज्नु सजिलो कार्य होइन पनि। क्युवाको कम्युनिष्ट सरकारलाई देशबासी र अन्तरार्ष्ट्रिय बिरादरीको दबाब खेप्न गार्हो परिरहेको छ, वर्तमान विश्व परिस्थितिमा। सामाजिक संजालहरुले विश्वलाई अति सानो गाउँको रुपमा परिणत गर्न अति प्रभावकारी किसिमले कार्य गरि रहेको मौजुदा परिस्थितिमा कुनै पनि राष्ट्र विश्वका बाँकी राष्ट्रहरु सँग अलथलग भएर बस्न गार्हो मात्र होइन असम्भव नै छ। वर्तमान विश्व, सुगम एवं प्रभावकारी संचार व्यवस्थाले युक्त रहेको मौजुदा परिस्थितिमा कम्युनिज्मको नाममा कुनै पनि राष्ट्रले आफूलाई विश्वका बाँकि राष्ट्रहरुसँग अलग थलग राख्न यस हुनाले पनि असम्भव छ कि अब कुनै पनि महत्वाकांक्षी नेताले देशबासीहरुलाई लामो समयसम्म मूर्ख बनाएर राख्न सक्दैन, गरिबहरुलाई झुक्याउन सक्दैन, गरिबहरुको गरिबी समाप्त पार्छु भन्ने झूठो सपना देखाएर। अहिले सम्म विश्वका अनेक राष्ट्रहरुमा भएका कम्युनिज्मको व्यवहारिक प्रयोगहरुको मुल्यांकन गर्दा के ज्ञात हुन्छ भने कम्युनिज्मको व्यवहारिक प्रयोगले  न त जनता, न त राष्ट्र नै धनी हुन सकेको छ। कम्युनिज्मले गर्दा उल्टो गरिब जनता झन झन गरिब भएर गरएका छन। धनीहरु भने झनै धनी भएर गएका छन, खास गरी नेताहरु। गरिबहरुको भागमा भने हिंसात्मक द्वन्द र ती द्वन्दका पीडादायी प्रभावहरु पर्न गएका छन।

कम्युनिज्मले विशेष गरी देशको अर्थ तन्त्रलाई ज्यादै नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरेको छ। यो यथार्थलाई क्युवाका कम्युनिष्ट नेताहरुले बुझ्न थालेका छन जस्तो देखिन थलेको छ। क्युवाका नेताहरुले कम्युनिज्मका कडा नियमहरुमा केही लोचता ल्याउन तत्पर रहेको देखाउन थालेका छन। हालै क्युवाको सरकारले त्यहाँका जनताले देश छाड्नका लागि अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने प्रस्थान अनुमति ( Exit permit ) को व्यवस्था हटाउने घोषणा गरेको छ। सन् २०१३ को जनबरी १४ देखि क्युवाका नागरिकहरुले देश छाड्नका लागि प्रस्थान अनुमति लिनु पर्ने छैन। पहिले भने क्युवा छाड्नेहरुले सरकारसँग अनुमति लिनु पर्ने मात्र होइन त्यस किसिमको अनुमति खोज्नेहरुलाई विश्वासघाती, देशद्रोही वा क्रान्तिको सत्रुको रुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। तर अब भने त्यो हेराइमा सुस्तरी नै भए पनि सुधार आउन थालेको छ। विदेश जान सजिलो पारिने व्यवस्थाले गर्दा स्वदेश फर्किने क्युबाका नागरिकहरुले विदेशबाट अनुभव, ज्ञान र सिपका साथै पूँजी समेत पनि ल्याउने विश्वास गरिएको छ। विदेशमा आर्जन गरेर स्वदेशमा खर्च गर्नेहरुको संख्या समेत पनि ठूलो हुन आशा गरिएको छ। आर्थिक कारणले क्युवा छाड्न चाहनेहरुको संख्या पनि कम छैन। हुनत क्युवा छाड्न कडा नियमहरुको सामना गर्नु पर्ने बेलामा पनि धेरै क्युवालीहरु गैर कानूनी रुपमा नै भए पनि विदेशतिर पलाएन हुन्थ्ये। अहिले लगभग १५ लाख क्युबालीहरु विदेशमा बसोबास गर्छन।

क्युवाको आर्थिक स्थिति राम्रो छैन। सोभियत यूनियन अस्तित्वमा हुँदा क्युवाले त्यहाँबाट निकै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्थ्यो। सोभियत यूनियनको अस्तित्व समाप्त भए देखि क्युबाले आर्थिक समस्याहरुको सामना गर्दै आउनु परेको छ। राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा निजी क्षेत्रको अनुपस्थितिले गर्दा राष्ट्रले आर्थिक प्रगति गर्न सकेको छैन। अहिले क्युबाले भेनेजोएलाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गरि रहेको छ। आर्थिक कारणले गर्दा नै पनि क्युवाका कम्युनिष्ट शासकहरु मौजुदा रहेको राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा सुधार ल्याउन बाध्य भएका हुन। क्युबाले विगत पचास वर्षदेखि राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था अभ्यास गर्दै आएको छ। राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाले न देश न त देशबासीलाई नै धनी पार्न सकेको छ, न त देशलाई आर्थिक रुपमा स्वाबलम्बी नै पार्न सकेको छ।

क्युबाको राजकीय शासन व्यवस्था दाजु फिडेल कास्ट्रोकोबाट सन् २००८ मा आफ्नो हातमा लिए देखि नै राष्ट्रपति राउल कास्ट्रोले राजनीति, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सुस्त रुपमा नै भए पनि सुधार गर्दै लगेका छन। तर केही आलोचकहरुको भनाइमा राष्ट्रपति राउलका यी सुधार कार्यहरु केवल कम्युनिष्ट व्यवस्थालाई क्युबामा टिकाइ राख्नका लागि मात्र गरिएका  हुन, देशमा आर्थिक र राजनैतिक स्वतन्त्रता ल्याउनका लागि भने होइनन्। अर्को थरिको बिचारमा भने मौजुदा विश्व परिस्थितिमा कम्युनिज्म टिकाइ राख्न असजिलो मात्र होइन असम्भव नै छ। र यो कारणले गर्दा पनि राष्ट्रपति राउलले सुस्त रुपमा नै भए पनि कम्युनिष्ट शासन प्रणालीमा सुधार गर्दै लगेको हुनु पर्दछ।

यी सबै घटनाहरुको सेरो फेरोमा एउटा तथ्य प्रष्ट रुपमा के देखिन थालेको छ भने कम्युनिज्म प्रतिको आम आकर्षण विकर्षणको रुपमा परिणत हुन थालेको छ, मुख्य गरी गरिबहरुको माझमा।

कम्युनिज्म किन यसरी, यति छिटै पलायनतर्फ लागेको होला त? किन यसले गरिबहरुलाई आकर्षित गर्न छाड्यो? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न अध्ययन र अनुसन्धानहरु भइ नै रहने छन्, आउँदा दिनहरुमा। सरसर्ति हेर्दा भने कम्युनिज्मको तिब्र पतनका केही कारणहरु यस प्रकार रहेका देखिन्छन्, ती हुन: १. महत्वाकांक्षी एवं व्यक्तिवादी नेताहरुले कम्युनिज्मको प्रयोग आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि गर्नु र गरिब जनतामाझ केवल समृद्धिको सपना बाँडेर उनीहरुको गरिबीको उपयोग गर्नु। २. नेताहरुले गरिबहरुको गरिबीलाई भर्याँगको रुपमा प्रयोग गरेर सत्ता र स्वार्थको सिखर चढ्नु र चिरकाल सम्म पनि शक्तिसाली पद ओगट्नु। ३. उत्पादनका साधनहरु- भूमि, पूँजी, श्रम र संगठन माथि राज्यको अति नियन्त्रण हुनु र उत्पादन एवं वितरणमा निजी क्षेत्रको महत्वलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्नु। ४. नेताहरुले गरिबहरुलाई उत्पादनमूखि कार्यमा संलग्न गराउनुको साटो आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि उनीहरुलाई हतियार बोक्न लगाएर हिंसक बिद्रोह गर्न उत्प्रेरित गर्नु। ५. गरिबहरुलाई हिंसक बनाएर मारकाट गर्ने मनस्थितिमा पुर्याउनु तर स्वावलम्बी हुने वातावरण सृजना नगरि दिनु। यस किसिमका अवस्थाहरु खास गरि नेपाल लगाएत अन्य विकासशील राष्ट्रहरुमा देख्न सकिन्छ।  

Bishwa Raj Adhikari

Published in Prateekdaily on Friday, November 2, 2012

http://www.prateekdaily.com/2012/11/blog-post_1732.html?utm_source=BP_recent