The Problems India Has To Face-Article-92 Birth, Development, and Usage of Capitalism

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

१५. भारतका समस्याहरु

सन् २०५० सम्ममा भारत विश्वको सर्वाधिक धनी राष्ट्र हुनेछ। चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरेरे महाशक्ति राष्ट्र बन्ने छ। यस किसिमको अनुमान धेरैले गरि रहेका छन। त्यसरी अनुमान गर्नेहरुले अनुमान गर्नका लागि प्रशस्तै आधारहरु रहेको दाबी समेत पनि गरी रहेका छन। तर यथार्थमा के भारत विश्वको महाशक्ति राष्ट्र होला त?

भारत जुन किसिमले आर्थिक महाशक्ति बन्ने लक्ष तर्फ तिब्र गतिमा दौडि रहेको छ, त्यसै किसिमले अनेक समस्याहरुले भारतलाई पछ्याइ रहेका छन् पनि। भारतलाई मुख्य गरी आन्तरीक समस्याहरुले बढी दुख दिइ रहेका छन, बाह्यले भन्दा पनि। र ती आन्तरीक समयस्याहरु निकै नै जटिल प्रकृतिका छन, जुन समाधान गर्नका लागि भारतीय नेता, नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रमा दूरदर्शिता र धैर्यता दुबैको उत्तिकै खांजो पर्ने देखिन्छ। माओवादी समस्या भने भारतको आर्थिक विकासका लागि ठूलो चुनौतिको रुपमा प्रस्तुत भइ रहेको छ, लघु कलिन होइन, दीर्घकालिन रुपमा नै। माओवादी समस्याले यस मुलुकको मुख्य गरी उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई निकै असर पार्ने देखिन्छ। स्थिति यस्तै रहने हो भने स्थानीय स्रोत र साधनहरुमा माओबादीहरुको पकड बलियो हुँदै जाने छ। यो क्षेत्रमा उनीहरुले अस्थिरता ल्याउन सक्छन।   स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी हुन नदिन पनि उनीहरुले अनेक किसिमका कार्यहरु गर्ने छन। स्थानीय प्रशासनलाई कमजोर पार्न उनीहरुले हिंसाको प्रयोग गर्न सक्छन। र यी कारणहरुले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादन र वितरण समेत प्रभावित हुन पुग्नेछ।

एक घातक हमलाद्वारा माओबादीहरुले भारतीय राज्य छत्तिसगढमा हालै (मे २५, २०१३) निकै ठूलो क्षति पुर्याएका थिए। त्यस घातक हमलामा करिब २०० माओबादी गोरिल्लाहरु संलग्न रहेका भनी भारतीय समाचार माध्यमहरुले जनाएका थिए। ठूलो क्षति पुर्याउनका लागि माओबादीहरुले लैण्ड माइन बिष्फोट गराउनुका साथै गोली समेत पनि चलाएका थिए। सो घटनामा २४ जना मारिएका थिए भने ३३ जना घाइते भएका थिए। त्यो घटनामा, राज्यका, कांग्रेस पार्टीका प्रमुख नन्दकुमार पटेल, उनका छोरा र पूर्व राज्य मंत्री महेन्द्र कर्मा जस्ता हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरु मारिएका थिए। धेरै पटक केन्द्रिय सरकारमा मंत्री भइ सकेका कांग्रेशका भि सि शुक्ला गंभिर घाइते भएका थिए। माओबादीहरुले यस किसिमका घातक हमलाहरु धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका छन।  सन् १९६० देखि नै आफ्नो हकका लागि लडि रहेको भनी माओबादीहरुले उल्लेख गर्दै आएका छन्।

भारतको केन्द्र सरकारले माओबादी हिंसालाई देशको गंभिर आन्तरीक सुरक्षा समस्या भन्दै आएको छ। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहले सन् २००९ देखि नै माओबादी बिद्रोह ठूलो आन्तरीक सुरक्षा समस्या (Greatest Internal Security Threat) हो भनी उल्लेख गर्दै आएका छन्। सरकारले माओबादी बिद्रोह समाप्त पार्न अपरेशन ग्रिन हन्ट (Operation Green Hunt) संचालन गरेको छ। अपरेशन ग्रिन हन्टले माओबादीहरुको हिंसक गतिविधिमा अपेक्षित किसिमले नियन्त्रण भने गर्न सकेको देखिएको छैन, आन्दोलन झन झन बिस्तार भएको देखिन्छ। केही विश्लेषकहरु, भारतमा माओबादी हिंसा झन झन बढ्दै जानुमा देशमा गरिब र धनी बीचको खाडल बढ्दै जानु, भष्ट्राचार नियन्त्रण नहुनु, सरकार एवं निर्णयको तहमा गरिबहरुको उपस्थिति कम हुँदै जानु, राष्ट्रिय आय वितरण व्यवस्था प्रभावकारी नहुन जस्ता तत्वहरु बढी जिम्मेबार रहेको मान्दछन्। केहीको भनाईमा त माओबादीहरुलाई केवल गरिब एवं जातीय समूहरुको  मात्र होइन युवा तथा वुद्धिजिवीहरु समेतको पनि समर्थन रहेको छ। उनीहरुको यस किसिमको सहयोगले गर्दा माओवादी समस्या समाधानतर्फ बढ्नुको सट्टा झन झन जटिल हुँदै गएको छ। माओबादी वा नक्सलीहरुको प्रभाब कम पार्नमा सरकारका सुरक्षा व्यवस्थाहरु भन्दा पनि राष्ट्रिय नीतिहरु प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएका छन्। माओवादीहरुले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र, जसलाई रेड करिडोर (Red Corridor)  पनि भन्ने गरिन्छ, मा हिंसक घटनाहरु मच्चाउँदै आएका छन। रेड करिडोर भन्नाले आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तिसगढ, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उडिसा, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालका माओबादी प्रभावित क्षेत्रहरु बुझिन्छन। भारतका यी क्षेत्रहरुमा ठूलो मात्रामा अशिक्षा र गरिबी ब्याप्त छ। साथै जनताको बसोबास पनि अत्यधिक छ। र यी तत्वहरुले ती क्षेत्रहरुमा माओबादी प्रभाव बढाउन सहयोग पुर्याएका छन।

भारतमा एकतिर नव धनाड्यहरुको संख्यामा वृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर गरिबहरुको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन। राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलित हुनुको साटो झन झन असामान्य हुँदै गएको छ। भारतमा दैनिक आय, अमेरिकी डलरमा, १.१५ मात्र हुनेहरुको संख्या अहिले पनि ठूलो छ, मुलुकले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरेता पनि।  भारतमा, ठूलो संख्यामा मानिस गरिबीको रेखा मुनी (विश्व बैकका अनुसार) रहेका छन। पचास प्रतिशत बालबलिकाहरु कम तौल (under Weight )  का छन्। तीन वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु मध्ये ४६ प्रतिशत कुपोषणको सिकार छन। सन् २०३० सम्ममा विश्वको पाँचौ ठूलो उपभोक्ता बजार हुने तरखरमा रहेको भारतको प्रति व्यक्ति आय अहिले पनि एशिया कै अन्य विकासशील राष्ट्रहरु-इण्डोनेशिया ( २०१२- US$  ३,५९२), इरान (२०१२- US$ ६,४४५), मलेशिया (२०१२- US$ १०,५७८ ), श्रीलंका (२०१२- US$ ३,१३९), थाइलैण्ड (२०१२- US$ ५,६७८) भन्दा कम छ। र भविष्यमा पनि कम रहि नै रहने अनुमान गरिएको छ। भारतको प्रति व्यक्ति आय, २०१२ को अनुमान अनुसार, अमेरिकी डलरमा, १,५९२ (नोमिनल)  रहेको छ।  

माथिका तथ्य र तथ्यांकहरुको विश्लेषण गर्दा र देशमा विद्यमान रहेको गरिबीको उपयोग माओबादीहरुले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र र संगठन विस्तार गर्नमा गरि रहेको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दा, भारत आर्थिक महाशक्ति हुन सक्ने स्थित आउला जस्तो लाग्दैन। हुन त भोलिको समयमा परिस्थितिहरुले कस्ता मोड लिने छन, त्यो अहिले, यो समय बिन्दुमा भन्न सकिने स्थिति त छैन, तर मौजुदा परिस्थितिले यदि निरन्तरता पाउने हो भने भारत आर्थिक महाशक्ति हुन गार्हो पर्ने छ भन्न चाहिँ सकिन्छ।  

भारतलाई आर्थिक महाशक्ति बन्न बाधा उत्पन्न गर्ने अर्को तत्व हो यो मुलुकको सामाजिक बनाबट। प्रजातन्त्र भएको, विश्वको सर्वाधिक ठूलो राष्ट्र भारतमा अहिले पनि जातको आधारमा गरिने भेदभाव, यो आधुनिक युगमा पनि, हट्न सकेको छैन। जातीयताको आधारमा गरिने कुनै पनि किसिमको भेदभावलाई राज्यले गैर कानूनी माने पनि प्रचीनकालदेखि चलि आएको जातीय प्रथा र त्यसको आधारमा गरिने भेदभाव अहिले पनि हट्न सकेको छैन। समाज जातको आधारमा विभाजित छ। त्यति मात्र होइन, जातहरुको आफ्नै किसिमको तलदेखि माथिसम्मको तह छ। तथाकथित उच्च जातको व्यक्तिले सानो जातको व्यक्तिसँग वा सानो जातको व्यक्तिले उच्च जातको व्यक्तिसँग विवाह गर्न कानूनले पूर्णतया स्वतन्त्रता दिएको छ। कानूनले त्यस किसिमले स्वतन्त्रता दिएता पनि समाजले भने दिएको छैन। सं रा अमेरिका, बेलायत वा अन्य यूरोपेली राष्ट्रहरुमा जस्तो जातीविहिन समाज छैन। अन्तर जातीय विवाहले सामाजिक मान्यता पाएको छैन। शिक्षितहरुले समेत पनि आफ्नो जातमा मात्र विवाह गर्छन्। भारतीय समाज अहिले पनि परम्परागत जातीय प्रथाबाट बाहिर आउन सकेको छैन। समाजमा दहेज (दाउरी) प्रथा बलियो गरी कायम छ, हट्न सकेको छैन। छोरीको विवाह गर्न बाबुआमाले अनावश्यक किसिमले चिंता र अनिश्चिततामा बस्नु पर्ने बाध्यता छ। यी कुराहरु कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सर्व स्वीकार्य बाधक तत्वहरु हुन।

भारतमा बेलाबेलामा जातीय सद्भाव नराम्रो गरी खल्बलिएका उदाहरणहरु थुप्रै छन। सन १९९२ मा भएको हिन्दु मुस्लिम दंगामा धेरै जनाको हताहति भएको थियो। सन् १९९२ डिसेम्बर र १९९३ जनबरीमा भएको जातीय दंगा, जसलाई “बम्बई दंगा” पनि भनिन्छ, मा करिब ९०० जना मारिएका थिए।

भारतमा अनेक भाषाहरु बोलिन्छन, अनेक धर्महरु छन् र अनेक संस्कृतिहरु पनि। यस किसिमबाट रहेको अनेकतामा एकता कायम गर्नु कठिन नभएता पनि सजिलो कार्य भने अवस्य पनि होइन। बेला बेलामा यसले समस्या उत्पन्न गराउँछ। यस किसिमको अनेकतालाई सरकारले उचित किसिमले व्यवस्थापन नगरे यसले पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा समस्या ल्याउन सक्छ।

काश्मिरको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तान बीच हुने मतभेत दुबै मुलुकलाई मान्य हुने किसिमबाट समाधान हुन सकेको छैन। चीन र भारत आर्थिक फाइदाका लागि एक अर्कासँग घनिष्ट हुने खोजे पनि, यी दुई देश बीचको सीम विवाद कायम नै छ। हुन त केही समय पूर्व चीनका प्रधान मंत्री लि किइयांग भारतको भ्रमण (मे २०१३ ) मा आउँदा उनले भनेका थिए-हामी ( चीन र भारत) बीच मतभेत भन्दा एक अर्कालाई हित हुने विषयहरु धेरै भएकोले समस्याहरुको समाधान कुशलतापूर्वक समाधान गर्नमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ।

हरेक बादलमा चाँदनीको घेरा हुन्छ भने झै भारत संग आर्थिक विकासका असंख्य सम्भावनहरु छन। पर्याप्त स्रोत र साधनहरु छन्। भारतसँग उदाउँदो फिल्म उद्योग छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताले पूर्ण सूचना प्रवधिको क्षेत्र छ र सस्तो श्रम लागत छ। यी स्रोत एवं साधनहरुको कुशलता पूर्वक उपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सके भारत आउँदो समयमा आर्थिक महाशक्ति हुन सक्छ तर माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरुमा नै भारत अल्झि रहने हो भने आर्थिक महाशक्ति हुन सक्ने स्थिति देखिंदैन।

विश्वराज अधिकारी

Friday, June 07, 2013 मा प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित