Wikipedia

Search results

Friday, August 17, 2012

Ethnic Harmony Precondition For Economic Development-Article-55


आर्थिक प्रगतिको पूर्वसर्त जातीय सद्भाव

यो भूमिको एउटा खण्ड यूरोपले अति नै बढी आर्थिक प्रगति गर्यो र अहिले पनि गरि नै रहेको छ जबकी अर्को खण्ड अफ्रिका अनेक किसिमका हिंसा, हत्या आदिको दलदल मा फंसेको छ। यूरोपमा, नेताहरुमा जन उत्तरदायीपना ज्यादै बढी र आर्थिक भ्रष्टाचार नगन्य मात्रामा रहेकोले नै यूरोपले त्यस किसिमले आर्थिक प्रगति गर्न सकेको हो। यूरोपका जनतामा रहेको शिक्षाको स्तरले पनि अशल नेताहरुको चयन र स्वच्छ सरकारको स्थापना गर्नमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। अर्कोतिर, अनेक किसिमका प्राकृतिक स्रोतहरुले भरिपूर्ण भएता पनि सिंगो अफ्रिका महादेश विभिन्न किसिमका मानव सृजित समस्याहरुले गर्दा आक्रान्त छ, खास गरी जातीय कलह, द्वन्द, युद्ध आदिले गर्दा। गृह युद्ध, राजनैतिक उथल पुथल जस्ता समस्याहरु त पहिलेदेखि नै विद्यमान थिए नै। माली, सुडान, इथोपिया, रुवान्डा, कंगो, सोमालिया, नाइजेरिया, युगान्डा, बुरुन्डी, लिबिया, चाड, लाइबेरिया लगाएत थुप्रै अरु पनि अफ्रिकी राष्ट्रहरु कुनै न कुनै किसिमका द्वन्दबाट प्रभावित थिए र अहिले पनि छन। लाइबेरियामा भएको द्वन्दमा २ लाख ५० हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए। रुवान्डामा चलेको केवल १०० दिनको जातीय कत्लेआममा ८ लाख मानिसको ज्यान गएको थियो। कुनै कुनै अनुमानमा उल्लेख भए अनुसार त्यो नरसंहारमा देशको लगभग २० प्रतिशत जनताले ज्यान गुमायो। यसै गरी बुरुन्डीमा भएको गृहयुद्ध, जुन सन् १९९३ देखि २००५ सम्म चलेको थियो, मा ३ लाख मानिस मारिएका थिए। कंगोको दोस्रो युद्ध, जसलाई ‘ग्रेट वार अफ अफ्रिका’ पनि भनिन्छ, सन् १९९८ मा शुरु भएको थियो। त्यो युद्ध सन् २००३ मा सकिएको थियो। अफ्रिकाको आधुनिक इतिहासमा ज्यादै डरलाग्दो मानिएको त्यो युद्ध र त्यसको असरबाट पछि सम्म पनि मर्नेहरुको संख्यालाई जोड्दा सन् २००८ सम्ममा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ५४ लाख पुगेको थियो। यसरी मारिनेहरु युद्ध लगाएत विभिन्न किसिमका रोगहरु तथा भोकमरीका सिकार भएका थिए। इथोपियाको गृह युद्धमा मारिनेहरुको संख्या लगभग १४ लाख पुगेको थियो। यो गृह युद्ध सन् १९७४ देखि १९९१ सम्म चलेको थियो। अंगोलाको गृहयुद्धले पनि धेरै जनाको ज्यान लियो। सन् १९७५ मा अंगोला पोर्चुगलबाट स्वतन्त्र हुने बित्तिकै त्यहाँ गृह युद्ध शुरु भयो र त्यो गृह युद्ध सन् २००२ सम्म चलेको थियो। अंगोलाको गृह युद्धले पनि ५ लाख मानिसको ज्यान लियो र लाखौ मानिसलाई आन्तरीक रुपमा विस्थापित समेत गर्यो। यसै गरी, सियरा लियोनमा सन् १९९१ देखि २००२ सम्म मच्चिएको गृह युद्धमा ५० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुको ज्यान गएको थियो।
अफ्रिका आर्थिक स्रोत र साधनहरुले भरिपूर्ण भएको महादेश हो। भनिन्छ अफ्रिकी देश, इथोपिया अति प्रचीन मानिसहरुले बसोबास गरेका क्षेत्रहरु मध्ये एक हो। इथोपियाबाट नै धेरै व्यक्तिहरु मध्य पूर्वतिर बसाइ सरेका थिए। नाइजेरिया, अल्जेरिया, अंगोला, लिबिया, इजिप्ट, सुडान, इक्वाटेरियल गिनी, कंगो आदि अफ्रिकाका ठुलो परिमाणमा तेल उत्पादन गर्ने राष्टहरु हुन। यसै गरी, बोत्सबाना, कंगो, दक्षिण अफ्रिका, अंगोला, नामिबिया, घानामा ठूलो परिमाणमा डायमण्ड उत्पादन हुन्छ। विश्वमा सर्वाधिक सुन उत्पादन गर्ने १० राष्ट्रहरु (सन् २०११ मा) मध्ये अफ्रिकी राष्ट्र- दक्षिण अफ्रिका र घानाको स्थान क्रमश चौथो र सातौमा पर्दछ। साधन स्रोतले व्याप्त भएता पनि अफ्रिकी राष्ट्रहरु गरिबी र भोकमरीको सिकार भएका छन। त्यहाँ विद्यमान रहेको गरिबी अति नै दर्दनाक छ। विभिन्न किसिमका कलह, द्वन्द, संघर्ष आदिले गर्दा अफ्रिकी राष्ट्रहरुको आर्थिक प्रगति ज्यादै सुस्त हुन पुगेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारमा लिन वहु संख्यक नेताहरुको व्यवहारले गर्दा अफ्रिकाले प्रगति गर्न सकि रहेको छैन, साधन र स्रोतहरुको प्रचुरता रहेता पनि, उल्टो झन नया नया किसिमका द्वन्दहरुको घेरा भित्र पस्दै छ। सनकी, लहडी, धर्मान्ध, तानाशाह किसिमका नेताहरुको अविवेकी, अदूरदर्शी र स्वार्थी व्यवहारले गर्दा यो महादेशका विभिन्न राष्ट्रहरु दर्दनाक गरिबी झेल्न बाध्य छन। भनिन्छ, अफ्रिकालाई आएको वाह्य सहयोगको ८० प्रतिशत जति यहाँका तानाशाह र भ्रष्ट नेताहरुको हातमा पर्छ। ती भ्रष्ट नेताहरुले त्यसरी हात पारेका अरबौ रुपैया विदेशी बैंकमा जम्म गरेका छन। जनतालाई विभिन्न किसिमका द्वन्दमा संलग्न गराएर देशको अर्थतन्त्रलाई परावलम्वी तुल्याउने अनि विदेशबाट प्रात सहयोग हात पारेर आफूहरु सत्ता र शक्ति केन्द्रमा बस्ने कार्यमा पल्केका वहु संख्यक त्यस किसिका नेतहरुको व्यवहारले गर्दा नै धेरे अफ्रिकी राष्ट्रहरुमा गरिबी र परनिर्भरता बढ्दै गएको छ, स्वावलम्बी हुनुको साटो, यो बजार अर्थतन्त्रको युगमा पनि। उपलब्ध स्रोतहरुको भरपूर उपयोग गरेर धनी हुन सक्ने अवसर त्यहाँ विद्यमान रहेता पनि।
नेपालमा पनि नेताहरुको अविवेकी, अदूरदर्शी र स्वार्थी व्यवहारले गर्दा मुलुकमा साधन र स्रोतहरुको प्रचुरता भएता पनि तिब्र गतिमा आर्थिक विकास हुन सकि रहेको छैन। आर्थिक विकासको गति ज्यादै सुस्त हुन पुगेको छ। मुलुकमा, एक त पहिलेदेखि नै आर्थिक विकासको गतिमा सुस्तता त थियो नै अब झन मुलुकमा देखिन थालेको जातीय सहिशुष्णताको अभावले कस्तो किसिमको जातीय द्वन्द निमत्याउने हो, भन्न सकिने स्थिति छैन।
वर्तमानमा, खल्बलिएको जातीय सद्भावको स्थिति हेर्दा र यसमा सुधार नभएमा, नेपाल जातीत द्वन्दको चपेटमा पर्ने जस्तो देखिन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रको अर्थ तन्त्रमा परेर जनता झनै गरिब हुने हुन कि भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ। नेता तथा राजनैतिक दलहरुमा देखिन थालेका नया नया किसिमका समीकरण वा भनौ ध्रुवीकरणहरुले गर्दा मुलुक जातीय द्वन्दको प्रारम्भिक चरणमा पवेश गर्न थालेको संकेत मिल्न थालेको छ। नेपाल जस्तो गरिब र भौगोलिक रुपमा सानो मुलुकलाई जातीय द्वन्दको असर बहन गर्ने ज्यादै गार्हो पर्ने छ, सामाजिक र आर्थिक दुबै रुपमा। पहिले देखि नै लाखौको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश पसेका छन, अब फेरि नया किसिमको कुनै द्वन्द भएमा त्यसले थप ठूलो संख्यामा नेपालीहरुलाई विदेशिन बाध्य पार्ने छ। अहिले, केवल महिलाहरु मात्र करिब दुई लाख संख्याको हाराहारीमा नेपालबाट बाहिर गएका छन, रोजगारीका लागि। आफ्ना परिवारका सदस्यहरुबाट टाढिएका छन। अनेक किसिमका यौन हिंसा, यातना सहन बाध्य छन, वैदेशिक रोजगारीमा।  
जातीयताको आधारमा संघीयता वा राज्य विभाजनले नेपालमा जातीय द्वन्द ल्याउँदैन भनी भन्न सकिने स्थिति छैन। र जातीय द्वन्द कति डर लाग्दो हुन्छ, त्यसले दीर्घकाल सम्म कसरी जनतालाई दुख दिन्छ भन्ने उदाहरण अफ्रिकाका केही देशहरुमा सहजै देख्न सकिन्छ।
त्यसकारण नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकास गर्नका लागि जातीय सद्वभाव कायम गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। जातीय सद्भाव कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि पूर्व सर्त हो। नेताहरुको भडकिलो भाषणको पछाडि नलागेर, उनीहरुको स्वार्थमा नबगेर, सबै जात जातीले हाते मालो गर्दै सामाजिक सद्वभाव कायम गर्न जरुरी छ, मुलुकको दीर्घकालिन आर्थिक विकासका लगि। जातीयताको आधारमा राज्य विभाजन गरेर मात्र निमुखा र गरिबहरुसम्म रोजगारी र खुसहाली पुर्याउन सकिन्छ भन्ने छैन। जातीय कलहको आगो एकचोटि लागे पछि त्यो दीर्घकाल सम्म रहि रहन्छ, समाजलाई त्यसले पोलि रहन्छ चिरकालसम्म पनि। छोटो समयमा निभाउन सकिंदैन, त्यो आगो।
विभिन्न किसिमका आर्थिक, सामाजिक नीति नियमहरु निर्माण गरेर र नेताहरुलाई इमान्दार हुन बाध्य पारेर मात्र गरिब र निमुखाहरुको घर दैलोमा सुखको उज्यालो छर्न सकिन्छ। जनतालाई आर्थिक रुपमा सक्षम पार्न सकिन्छ। तर यस किसिमको विभाजित मनस्थितिमा भने देशको आर्थिक विकास एवं गरिबी निवारण सम्भव छैन।

विश्वराज अधिकारी

No comments:

Post a Comment