पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग
१०. जापानले प्राप्त गरेको आर्थिक उपलब्धि
विगत ५० वर्षको अवधिमा केही पूँजीवादी
मुलुकहरुले अभूतपूर्व किसिमले आर्थिक विकास गरे। यो तथ्यको पुष्टि ती मुलुकका
जनताको आर्थिक जिवनमा आएको सुधारबाट देख्न सकिन्छ। हुन त कम्युनिष्टहरुले ती
मुलुकको आर्थिक प्रगतिलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिदैंनन् र तर्क के गर्छन भने ती
देशमा भएका आर्थिक प्रगतिहरुले केवल केही सीमित व्यक्तिहरुलाई धनीबाट अति धनी
बनाउने काम मात्र गरे तर त्यहाँका गरिब जनताको आर्थिक जिवनमा खुसहाली ल्याउन सकेनन्।
धनी राष्ट्रहरुमा, पूँजीवादले गरिब र धनी
बीचको दूरी झन झन फराकिलो पार्दै लगेको छ र यो बढ्दो दूरीले गर्दा ती मुलुकमा
बस्ने गरिब जनताको जिवन झन झन कष्टकर हुँदै गएको छ। कम्युनिष्टहरुको यो भनाइमा
कुनै सत्यता छैन। यो केवल उनीहरुको भ्रम
मात्र हो। धनी देशहरुमा, गरिब र धनी बीचको दूरी फराकिलो हुन्छ, यो सत्य हो, तर यस
सत्यसँग गाँस्सिएको अर्को सत्य के पनि हो भने पूँजीवादी वा धनी राष्ट्रहरुमा
गरिबहरुले जिवनका न्यूनत्म आवश्यकताहरु- भोजन, आधारभूत शिक्षा आदि पूरा गर्न पाएका
हुन्छन। धनीहरुले उपभोग गरे सरहका अनेक वस्तुहरु उपभोग गर्न नपाए तापनि दुइ छाक
भने खान पाएका हुन्छन।
त्यसकरण, कम्युनिष्टहरुले, अहिलेको यो
‘विश्व बजार’ को युगमा पूँजीवादको बिरोध गरेर राष्ट्र र जनतालाई झन झन दरिद्र
बनाउने कार्य नगरे हुन्छ। गरिब मुलुकहरुमा कम्युनिष्टहरु ठूलो संख्यामा हुने र
राष्ट्रिय राजनीतिलाई उनीहरुले ज्यादै नै प्रभावित गर्न सक्ने हैसियत राख्ने
भएकोले पूँजीवादको सदुपयोग गरिब जनताको हितमा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यस बारे कम्युनिष्टहरुले
गंभिरतापूर्वक सोंच्न आवश्यक छ, गरिबहरुको लागि केही गर्ने इच्छा राखेको हो भने। नेपालका
कम्युनिष्टहरुले त झनै गंभिरतापूर्वक सोंच्न आवश्यक छ किनभने नेपालको राजनीतिमा
कम्युनिष्टहरुको अति प्रभावले गर्दा गरिबहरुको आर्थिक जिवनमा सुधार आउनुको साटो
उनीहरु झन झन गरिब हुँदै गएका छन। नेपालमा रोजगारीको क्षेत्र ज्यादै संकुचित हुँदै
गएको छ भने उपभोग्य वस्तुको मूल्यले आकाश छुदै छ।
गएको पचास वर्ष कम्युनिष्टहरुले केवल पूँजीवादलाई
गाली गर्नमा खर्च गरे, पूँजीवादको प्रयोग गरेर गरिब जनतालाई दुई छाक टार्न सजिलो
हुने वातावरण सृजना गर्नुको साटो। नेपालका कम्युनिष्टहरुले पनि पूँजीवादलाई निकै
गाली गरे। पूँजीवादलाई एक काल्पनिक भूत बनाएर आफूहरु पनि डराए, जनतालाई पनि डराउनु
पर्छ है भन्ने सन्देश दिए, त्यस अनुसारको आचरण गर्न जनतालाई बाध्य समेत पनि पारे।
हुनत पूँजीवादको प्रयोगबिना गरिब जनताको आर्थिक प्रगति सम्भव छैन भन्ने यथार्थ केही
कम्युनिष्ट नेताहरुलाई थाहा थियो, र अहिले पनि छ, तर उनीहरुले यो कुरा जनता सामु
ल्याउनुको साटो गरिब जनताको पूँजीवाद विरुद्धको मनोविज्ञान आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा
गरे, आफूलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्नमा दूरुपयोग गरे। यो स्थिति नेपालमा पनि
उत्तिकै देखियो। अर्कोतिर, बितेको यो ५०
वर्षको अवधिलाई धनी राष्ट्रहरुले मुलुक र जनतालाई अझै धनी तुल्याउन सदुपयोग गरे।
कम्युनिष्टहरुले पूँजीवादलाई केवल गाली
गरे तर पूँजीवादको विकल्पमा, गरिबहरु लाई सहयोग गर्ने किसिमको, अर्को आर्थिक
व्यवस्था दिन सकेनन्, साम्यवादी अर्थ व्यवस्था धराशायी भएको देख्दा देख्दै पनि, यदि
पूँजीवादको बिरोध गर्नु नै थियो भने। धनी देशहरुले भने पूँजीवादलाई आर्थिक विकासको
साँचो माने। यो व्यवस्था प्रयोग गरेर आफ्ना गरिब जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार
ल्याए। यो अवधिमा ती राष्ट्रहरुले वीत्तिय बजारलाई बलियो बनाए, ठूलो राष्ट्रिय
पूँजीको निर्माण गरे, सडक, पुल, बन्दगरगाह, विमानस्थल, भवन आदिमा अत्यधिक लगानी
गरे। उद्योगहरुको स्थापना ठूलो संख्यामा गरे। श्रम बजारलाई संगठित पारे। आफ्नो
मुलुकको व्यापरलाई विश्वब्यापी तुल्याउन अनेक किसिमका अध्ययन एवं अनुसन्धान गरे।
अनुसन्धान र नया प्रवधि (जस्तै; उत्पादन लागत कम पार्ने) को विकासमा ब्यापक खर्च
गरे। र सबै भन्दा ठूलो कुरा त, आन्तिरक एवं वैचारिक मतभेद चर्को भएता पनि, मुलुकको
विकासका लागि एकमत भए, धनी राष्ट्रका नेताहरु, अनि जनता पनि।
गएको पचास वर्षको अवधिमा संयुक्त राज्य
अमेरिका, क्यानाडा, जापान, अष्ट्रेलिया लगाएत अन्य केही राष्ट्रहरुले ले
पूँजीवादको व्यवाहारिक प्रयोग गरेर जनताको आर्थिक जिवनमा ठूलो सकारात्मक
परिवर्तन मात्र ल्याएनन् स्थानीय स्तरमा
उपलब्ध रहेका स्रोत एवं साधनहरुको भरपूर प्रयोग गर्दै आफ्नो मुलुकलाई धनी पनि
उत्तिकै पारे। यो लेखमा भने विश्वको तेस्रो
ठूलो (सं रा अमेरिका र चीन पछि) अर्थ व्यवस्था, अर्थात जापानले पूँजीवादको प्रयोग
गरेर प्राप्त गरेको आर्थिक उपलब्धि बारे छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
नेपाल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलो
मिटरमा फैलिएको छ भने जापान ३ लाख ७७ हजार ९४४ वर्ग किलो मिटरमा। जापान,
क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल भन्दा केवल ३८.९५ प्रतिशतले ठूलो छ। जापान, नेपालको तुलनामा ज्यादै ठूलो
राष्ट्र होइन, क्यानाडा वा संयुक्त राज्य अमेरिका झै। तर आम्दानीको हिसाबले हेर्न
हो भने, जापान नेपाल भन्दा अति नै माथि छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानी जापानको
भन्दा निकै कम छ। यस्तै स्थिति कुल गार्यहस्थ उत्पादनको पनि छ। सन् २०१२ को अनुमान
अनुसार जापानको प्रति व्यक्ति आम्दानी (पि पि पि) अमेरिकी डलरमा, ३६ हजार २६६
रहेको पाइन्छ। यसै गरी कुल गार्यहस्थ उत्पादन (पि पि पि) ४.६२८ ट्रिलियन रहेको पाइन्छ। नेपालको भने, सन् २०१२ को
अनुमान अनुसार प्रति व्यक्ति आम्दानी (पि पि पि) अमेरिकी डलरमा १ हजार ४०० रहेको
पाइन्छ। कुल गार्यहस्थ उत्पादन भने (पि पि पि) ४० बिलियन रहेको पाइन्छ।
माथि प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक हेर्ने हो
भने एउटा कुरा के प्रष्ट हुन आउँछ भने कुनै पनि राष्ट्रले उल्लेखनीय किसिमले
आर्थिक प्रगति गर्नका लागि राष्ट्रको क्षेत्रफल ठूलो हुनु आवश्यकीय तत्व होइन रहेछ। राष्ट्रलाई आर्थिक
रुपमा सबल तुल्याउनका लागि एउटा अशल अर्थ तन्त्र अनि त्यस अर्थ तन्त्रलाई अगाडि
बढाउन जनतामा एक जुट भइ, मेहनत गरेर, मुलुकुको विकास गर्नु पर्छ भन्ने भावना
आवश्यकीय तत्व रहेछ। एउटा प्रभावकारी अर्थ व्यवस्था (पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था)
प्रयोगमा ल्याएर, सबै जनता एकजुट भइ, मुलुकको आर्थिक विकास समर्पित हुनु पर्दछ भन्ने
भावना जापानका वहुसंख्यक जनतामा रहेको हुनाले, यो देशले, उल्लेखनीय किसिमले आर्थिक
प्रगति गरेको हो। विश्व अर्थ व्यवस्थामा एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारको रुपमा आफूलाई
स्थापित गर्न सफल भएको हो। नेपालमा झै, राजनीति कलहमा अल्झिएर, विभाजित भइ, जापानी
जनता कहिले बसेनन्। न त कुन किसिमको अर्थ नीति अपनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा उनीहरु
बीच अलमलको रुपमा रह्यो। स्पष्ट किसिमले
पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेर उनीहरुले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरे,
देशलाई धनी तुल्याए।
सन्
१८६८ देखि नै जापानमा आर्थिक विकासका लागि सक्रिय प्रयासको थालनि भइ सकेको थियो र
त्यही बेला देखि नै जापानले पूँजीवादी अर्थ तन्त्र अँगालेको हो पनि। विभिन्न
उद्योगहरुको स्थापना त्यसकाल पछि हुन थाले। र जापान एशियाको एक शक्तिशाली (आर्थिक
रुपमा) राष्ट्रको रुपमा उदाउन आरम्भ भयो। तर जापानले चमत्कारी किसिमले आर्थिक
प्रगति भने सन् १९६० देखि १९८० बीचको अवधिमा गर्यो। त्यसकारण यो अवधिलाई ‘जापानको
उत्तर युद्ध आर्थिक चमत्कार’ (Japanese post-war economic
miracle) भन्ने गरिन्छ। दोस्रो
विश्व युद्ध पछि जापानी जनतामा ‘राष्ट्रको विकास एकजुट भइ गर्नु पर्छ’ भनी बलियो
गरी जागेको भावनाले देशलाई आर्थिक उन्नतिको दिशा तर्फ दौड्यायो। जापानको आर्थिक
वृद्धि दर सन् १९६० देखि १९८० सम्म ७.५ प्रतिशत रहेको
थियो भने सन् १९८१ देखि २००० सम्म ३.२ प्रतिशत। सन्
१९९० को दसकमा भने जापानको आर्थिक वृद्धि दर केही सुस्त हुन पुग्यो र त्यस्तो
हुनुका कारणहरु थिए-जापानिज एसेट प्राइस बबल, घरेलु नीति आदि। आर्थिक विकासमा
सुस्तता आएकोले सन् १९९० को दसकलाई जापानका जनताले ‘गुमेको दसक’ (Lost Decade) भन्ने गर्दछन। यो स्थितिमा, सन् २००५ पछि भने
केही सुधार आयो। सन् २००५ मा आर्थिक वृद्धि २.८ प्रतिशत हुन
पुग्यो, जुन सं रा अमेरिका र चीन भन्दा बढी थियो। सन् २०१२ मा भने आर्थिक वृद्धि
दर २.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो। जापानको आर्थिक वृद्धि
दरमा पहिले भन्दा सुस्तता विश्व निर्यात बजारमा उत्पन्न भएको तिब्र प्रतिस्पर्धाले
गर्दा आएको हो। खास गरि, चीन र भारतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा भएको अति
वृद्धिले गर्दा विश्व नियार्त बजार निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुन पुगेको छ। सन् २०१२
को अनुमान अनुसार जापानको जन संख्या १२ करोड ६६ लाख ५९ हजार ६८३ रहेको पाइन्छ। संवैधानिक
राजतन्त्र रहेको जापानमा दुइ राजनैतिक दल (Democratic Party of Japan/Liberal
Democratic Party) हरु प्रमुख दलको रुपमा रहेका छन। जापानको डाएटमा १३
दलहरुको प्रतिनिधित्व छ। नेपालमा जस्तो जापानमा, च्याउ उम्रे झै, राजनैतिक दलहरु ठूलो
संख्यामा छैनन्। नेपालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुको संख्या ७५ देखिन्छ।
आगामी चुनावमा यो संख्या बढेर दुई सय पुग्न के बेर? नेपालमा आर्थिक विकासका
कुराहरु भन्दा राजनीति बढी हुने भएकोले त्यस्तो न होला भन्न सकिंदैन पनि।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, May 03, 2013
No comments:
Post a Comment